हालै मात्र नेपालको सर्वोच्च अदालतले बहालवाला गृहमन्त्रि तथा उप-प्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धि मुद्दामा गरेको निर्णयले गैर-आवासीय नेपालीहरुको “दोहोरो नागरिकता”को अधिकार कानूनी रूपमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ I कानून नबनुन्जेल सम्म संविधानले दिएपनि व्यहारमा लागु नहुने अदालतको निर्णयले प्रष्ट पारेको छ I

व्यहारमा लागु नहुने हो भने संबिधानमा उल्लेख भएर खालि “कागजी अधिकार” मात्र मिलेको देखिन्छ I यस्तो सैधान्तिक अधिकारले मानिसको जीवनमा तात्विक अर्थ राख्दैन। नेपालको संबिधान २०७२ अनुसारको नयाँ “नागरिकता ऐन” नबन्दा जसरी आज सयौं-हजारौं नेपालीहरु अनागरिक भएर बसिरहन बाध्य छन्, त्यसरी नै गैर-आवासिय नेपालीहरु  पनि “दोहोरो नागरिकता” बाट बन्चित छन् I यसले संबिधानमा लेखियो भन्दैमा खुशी हुने दिन सक्किएको छ र यो विषय “तीतो” वास्तविकतामा आएर ठोक्किएको छ I सर्वोच्चको यो निर्णयले “वास्तविक काम” बाँकी रहेको संदेश दिंदै दशौँ लाख गैर-आवासीय नेपालीहरुलाई जगाएको छ I

१. दोहोरो नागरिकता

नेपालको संविधान २०७२को भाग १ धारा १४ मा “सार्कराष्ट्र बाहेकका देशमा बसोवास गरि सो देशको नागरिकता लिएका जसका आमा वा बुवा, बाजे वा बज्यै वंसज वा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिक रहेका नेपालिहरुलाई ‘गैर-आवासिय नागरिकता’ दिने सकिने’ उल्लेख छ I तर, यो सम्बन्धि कुनै कानून बनेको छैन I नागरिकता सम्बन्धि विषयमा अदालतले  अहिले पनि संबिधान जारी हुनु भन्दा अगाडिको “नागरिकता ऐन २०६३” मा टेकेर निर्यण गरेको पाइयो I सो हो भने नेपालमा अहिले “दोहोरो नागरिकता” छैन I नेपालको “नागरिकता ऐन २०६३” को धारा १० अनुसार “स्वेच्छाले बिदेशी नागरिकता लिएको खण्डमा स्वत: नेपाली नागरिकता खारेज हुने तर सो खारेजी नागरिकता लिने व्यक्तिले सम्बन्धित निकायमा सूचना दर्ता गराएको दिनबाट सुरु हुने” उल्लेख छ I

यो स्थितिमा अदालतले संबिधान हैन कानूनमा टेकेर निर्णय गरेको देखियो I संबिधान २०७२ को धारा ३०४ उप-धारा १ अनुसार “यो संबिधान जारी हुँदाबखत कायम रहेका नेपाल कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागु रहनेछन I तर, यो संबिधानसंग बाझिएको कानून यो संबिधान बमोजिमको संघिय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्ष पछि बाझिएको (कानून) हदसम्म स्वत: अमान्य हुनेछ I ” सर्वोच्चका न्याधिशहरुले यो उप-धाराको दोश्रो बुँदा मनन गरेको देखिन्न I खैर नेपालमा हुने कानून निर्माण अनि कार्यान्वयन सम्बन्धि हुने ढिला-सुस्तीको सिकार आज दशौँ लाख गैर-आवासिय नेपालीहरु भएका छन् I

सर्वोच्चको यो निर्णयले नागरिकता सम्बन्धि यस्तो नजिर स्थापना गरेको छ कि “नागरिकता ऐन २०६३” नै सर्व हो I अर्को कानून नबनुन्जेलसम्म बिदेशी नागरिकता लिएका गैर-आवासीय नेपालीहरु “गैर-आवासीय नागरिकता” बाट बन्चित हुनेछन अनि संविधानले दिएको गैर-आवासीय नागरिकताबाट पाइने “आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक” अधिकारहरु बाट बन्चित हुनेछन I विशेषगरि आर्थक अधिकारमा “वंसजको आधारमा पाइने सम्पति” बिदेशी नागरिकता लिएपछि बेच्नुपर्ने वा दान गर्नुपर्ने वा नेपाली नागरिकलाई सुम्पनु पर्ने हुने खालको “सम्पति सम्बन्धि” कानून छ नेपालमा I यसले अधिकांश गैर-आवासीय नेपालीहरुलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्छ I

तेसैले “गैर-आवासीय संघ” ले  “गैर-आवासीय नागरिकता” सहितको नयाँ “नागरिकता ऐन” बनाउन दिन-रात “राजनीतिक” “लब्बिङ्ग” तथा नेपाल र गैर-आवासीय नेपालीहरुको हीत हुने खालका सुझाव हरु नयाँ ऐनमा राख्न जोडदार पहल अनि अथक प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ I नयाँ कानून नबनुन्जेलसम्म बिदेशी नागरिकता लिएका गैर-आवासीय नेपालीहरुले “नेपाली नागरिकता” त्याग्नु पर्ने बाध्यता तथा बिडम्बना देखिन्छ I यसको चांडो अन्त्य गर्नु पर्छ “नया नागरिकता ऐन” बनाएर वा हालको ऐनमा “गैर-आवासिय नागरिकता” सम्बन्धि संसोधन गरेर I यसमा “गैर-आवासीय संघ” ले  कुनै अविलम्ब गर्नुहुन्न I

२ अनुपस्थित मताधिकार

गैर-आवासीय संघले नेपालमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने तागत राखेको विषय हो – अनुपस्थित मताधिकार ! यदि गैर-आवासीय संघले बिदेशमा रहेका नेपालको मात्र नागरिकता बोकेका दशौँ लाख नेपालीहरुलाई आफ्नो “मताधिकार” प्रयोग गर्ने व्यस्था गरिदियो भने नेपालमा गैर-आवासिय नेपालीहरुले त्यो भन्दा ठुलो प्रभाव अरु केहि हुन सक्दैन I यो अधिकार गैर-आवासीय मात्र नभई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भन्दा बाहिर बस्ने सबै नेपालीहरुमा लागु हुनेछ I यस्तो प्रयास विकसित देशमा मात्र हैन थाईल्याण्ड जस्तो विकसिल देशमा पनि छ I

थाइल्याण्डको कानून अनुसार थाई नागरिकहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भन्दा बाहिर रहेको खण्डमा हालको बस्ने क्षेत्रको “विशेष निर्वाचन स्थलमा” मत खसाल्ने वा मत हुलाकबाट पठाउन  सक्ने व्यस्था छ I विदेशमा रहेको खण्डमा “थाई दुतावास वा कुटनैतिक निकाय” मा मत खसाल्न सक्ने वा मत हुलाकबाट पठाउन  सक्ने व्यस्था छ I यो धेरै गारो काम हैन I यसमा राजनैतिक इच्छ-सक्ति र सशक्त लब्बिङ्गको जरुरि छ I विशेषत: अहिले नेपालको डेढ करोड भन्दा बढी मतदान गर्न सक्ने उमेरका मान्छे छन् जसमा १५ – ५० समुहका ६०% भन्दा बढी छन् तर त्यहि समुहका ३० लाखभन्दा बढी नेपालीहरु बिदेशमा छन् I

२०% भन्दा मतदान गर्ने उमेरका नेपालीहरु मतदान गर्नबाट बन्चित छन् I त्यसमाथि नेपालमै पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भन्दा बाहिर रहेका लाखौं नेपालीहरु पनि सो अधिकारबाट बन्चित छन् I विदेशमा रहेका युवा तथा मध्ये उमेरकाहरुले अधिकांश परिवर्तनको पक्षमा मत हाल्छन I नयाँ अनुहारहरुलाई अवसर दिन्छन I हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई मत दिन्छन I

विदेशमा बस्ने “गैर-आवासिय नेपालीहरुले” करिब ५० भन्दा बढी संसद निर्वाचित गर्न सक्ने “राजनैतिक सक्ति” राख्दछन I वस् मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने अवसरको जरुरि छ I यो भएको खण्डमा “गैर-आवासीय” नेपालीहरुको आवाज खाडीको मरुभूमि देखि नेपालको सडक र संसद्सम्म बुलन्द हुनेछ I  खाडीको मरुभूमि देखि अमेरिकाको “ग्यास स्टेसन” मा अहोरात्र खट्ने गैर-आवासीय नेपालीहरुको “पसिनाको कमाइको रेमिट्यान्स” मात्र हैन उनीहरुको “आवाज” को पनि महत्व हुनेछ I “रोइ-कराई” हैन “मतले” राजनीतिक पार्टी र नेताहरुको सोच र प्राथमिकतामा “गैर-आवासिय नेपालीहरु” पनि पर्नेछन Iप्रदेश देखि संघिय सरकारसम्म उम्मेदवार पठाउने प्रभाव राख्नेछ I अनि देश निर्माणमा साँच्चिकै “गैर-आवासिय” नेपालीहरुको अहम भूमिका रहनेछ I