• सुशासनको लागी दुबैको नेतृत्वमा अपराध, भ्रष्ट्राचार कर चुहावट, हुण्डी कारोबार ठूला ठूलाको भ्रष्ट्राचार छानबिन १०० दिनमा भ्रष्ट्राचारको निर्मूल
• एमालेको मात्रको सहयोगमा संघमा कांग्रेसको मात्र एकमना सुशासनी सरकार
• कांग्रेस सहयोगमा प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको एकमना सरकार अनि एमालेको नै नेतृत्वमा जनमत पार्टीलाई लिएर मधेस प्रदेशमा संयुक्त सरकार
• एमालेको सहयोगमा वाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको एकमना सरकार
• एमाले र कांग्रेसको सहयोगमा कर्णाली प्रदेशमा माओवादीको एकमना सरकार
• सरकारमा जाने न जानेले सबैले सांसदहरुले सुशासनको मुद्दामा अडिग

आम निर्वाचन २०७९ मा कुनै दलले संघियमा तथा ७ वटा प्रदेशहरुमा सरकार बनाऊने स्पषट मत ल्याएका छैनन्। अहिले यो स्पषट देखिएको छ कि ३२ (१२%) सिट जितेको तेश्रो मावोबादीले प्रधान मन्त्री हुने न भए सरकारमा राम्रो आधा मन्त्रालय भाग लिने दौड चलिरहेको छ।

यस्तै गरि १० सिट (६%)जित्न सफल भएको एकीकृत समाजवादीलाई २ मन्त्रालय, ६ सिट (२%) जित्न सफल भएको जनमत पार्टीले २ मन्त्रालय, ४ सिट (१%) जित्न सफल भएको नागरिक ऊनमुक्त पार्टीले १ मन्त्रालय, अनि १ सिट (०.४%) जित्न सफल भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ मन्त्रीको लागी दौडिरहेका छन्।

यस्तै गरि प्रदेश स्तरमा पनि ७ वटै प्रदैशमा कसैको बहुमत न आएको कारण ७ प्रदेशसभा कांग्रेस ४, एमाले ३ मा पहिलो भएता पनि संघिय सरकारमा जस्तै तेश्रो पार्टी मावोबादीले ३ वटा मुख्य मन्त्री र मुख्य मन्त्री नपाऊनेको हकमा मुख्य मन्त्रालय लिने देखिन्छ। जसपाको १ सिट(१%) जितेकी सांसदलाई प्रदेशमा ५ मन्त्रालय मात्र हुने पर्नेमा १० मन्त्रालय बनाएर मन्त्री बनाउनु पर्ने भएको छ।

७ बटा प्रदेश मध्ये ३ प्रदेशमा पहिलो पार्टी बनेको र ४ प्रदेशमा दोश्रो भएको एमालेलाई पाखा पारेर झिनो मत, मुश्किलले ७ वटै प्रदेशमा उपस्थिती जनाएको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई कांग्रेस पार्टीको गठबन्धनले ७ वटा प्रदेश मन्त्री प्राथिमकतासाथ दिनु पर्ने स्थिति छ।

यी हुनु कसैको जनभावना होईन, चाहाना होईन बाँडिचुडि खाने केहि भ्रष्ट नेताहरुको तौर तरीका र कार्यशैली हो। यस्तो हुनु कुनै पनि लोकतन्त्रको मान्यता तथा सिधान्त होईन बाँडिचुडि लुटने देश र पार्टी डुबाउने खेल मात्र हो।

यसबाट छुटकारा पाऊनु पर्छ यो स्थिती ल्याउने ६ प्रधान मन्त्री भैसकेका पार्टीका सभापतिहरु भै सकेका हुन। २ भु. पु. प्रधान मन्त्रीहरु ५ बर्षको लागी पाखा लागे पनि ४ भु. पु. प्रधान मन्त्रीहरु पुनः प्रधान मन्त्री हुनको लागी प्रयासरत छन्। तिनीहरु ५ बर्ष भित्र प्रधान मन्त्री हुनको लागी जे पनि गर्न त्यार छन्। ५ बर्षमा ५ जनानै आलो पालो प्रधान मन्त्री हुनेछन्। ती जो कोहीले देशलाई पछाडि धकल्ने छन्। तीनीहरुको काम पार्टी हाँकेनेसम्म हो सरकार चलाऊने होईन दिनु हुंदैन।

हालै चुनिएका कर्मठ सांसदहारुले राम्रो भूमिका नखेलेमा यस्तो हुने सम्भावना निकै छ। यस्तो साना दलसितको मिलोमतो अहिले मात्र भएको होईन गणतन्त्र पछि हुंदै आएको छ। संबिधानमा संसद बिघटन गरेर जनमत लिने बन्देजको ब्यबश्थाले यसलाइ थप उत्साह मिलेको छ। जस्ले गर्दा सरकार संधै लंगडो हुने गरेको थियो।

एमाले र नेपाली कांग्रेसले २०४७ को जनआन्दोलनले दिएको बहुदल र प्रजातान्त्रिक ब्यबश्थाको अबहेलना गरेको, अत्याधिक अत्याचार भ्रष्ट्राचार कमाउनको लागी लुटनको लागी सरकारमा जाने नियतले गर्दा १७ हजारको ज्यान जानु, राजालाइ फालिनु अनि घुमीघुमी १२ प्रतिशिते मावोबादीको चक्करमा दल, सरकार, जन्ता रोमिलिनु परेको खास कारण एमाले र नेपाली कांग्रेसको कुशासनका कारण हुन। एमाले र नेपाली कांग्रेसको कुशासन अरु दोहरिनु भएन।

एमाले र नेपाली कांग्रेसलाइ लडाएर राजाले २०१७ देखि २०४७ सम्म ३० बर्ष शासन गरे। अर्को ३० बर्ष मावोबादीले शासन गरी राखेको छ। ३० बर्षमा १० बर्ष मावोबादीले भूमिगत शासन गरेको थियो। अहिले पनि फेरि अर्को ५ बर्ष मावोबादी जबर्जस्ती शासन गर्ने देखिएको छ।

पहिले मावोबादीले भ्रष्ट्राचार बिरोधि समेत बिभिन्न नारा सहित उदयमान भएको हो १५ बर्षको शासनमा गुलामी शासन गरेर भ्रष्ट्राचारि भएर आफ्नो अस्तिव गुमाएको छ। आफ्नो अस्तिव बचाऊनको लागी छुटेका साथीहरुलाई लिएर भ्रष्ट्राचार बिरोधि कार्य सदनमा बिपक्षको भूमिका निभाएर सडक र सदनबाट भ्रष्ट्राचार निर्मुल गरेर आफ्नो गुमाएको अस्तित्व फिर्ता लिने तिर लाग्नु नै बिकल्प हो। जन्ताले पनि बिरोधि बेञ्चमा बस्नको लागी पठाएको सहर्ष स्वीकार गर्ने बेला हो।

अहिलेका जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भ्रष्ट्राचार बिरोधि भनेर भ्रष्ट्राचार निर्मुल गर्ने भनेर पार्टी बनाए जनताले चुनेर भ्रष्ट्राचार निर्मुल गर्न सडक र सदनमा आवाज उठाउने गरि पठाएको हो। भ्रष्ट्राचारी सरकारमा गएर भ्रष्ट्राचार गर्ने काम हुने हुदाँ देश सुधार्न सकदैनन्। पार्टीको र जन्ताको जनभावनाको कारण रोजेको केहि मन्त्रालयको जिम्मा लिएर पनि घुस लिने र दिने ब्यबश्थाको गुन्जाएस रहँदासम्म चाहे अनुसार सुधार गर्न सकदैन। केहि राम्रो गरे पनि घुसियाको नामाकरण हुनेछ। अर्को चुनाबमा जनभावना अनुसार काम नगरेको कारण बिबेकशिल र अरु तराईका पार्टीको झै पत्ता साफ हुनेछ।

२०७४ सालको आम चुनाब देखी २०७९ को आम चुनाबसम्म बार्षिक करिब रु.५ खरबका दरले देश भरमा रु.२५ खरब भ्रष्ट्राचार, राजश्व चुहावट भयो सो को दोब्बर अपराध र अत्याचार भयो सो बराबरको हुण्डिको कारोबार अनि चौगुना कालो बजारी तश्करी भयो। अहिले केहि गरिएन भने आगामी ५ बर्षमा तीन गुना बृदि हुनेछ।

ति सबैको कारण कालोबजारी, अपार्दर्शि नोटको कारोबारको कारण भएको हो। पंक्तिकारको सम्पुर्ण कारोबार बैंक मार्फत गर्ने ब्यबश्था गर्ने आवाज सुनाई भएन। पंक्तिकारको आवाज सुनाई भएको भए एमाले र मावोबादी छिन्न भिन्न हुने नै थिएन। अगामी २० बर्षसम्म एमालेको सरकार हुने थियो अहिले निरहि भएर बस्ने स्थिति हुने थिएन। मावबादी अर्थ मन्त्री पाउना साथ पंक्तिकारको आवाज सुनाई भएको भए मावबादी एमालेबाट फुटको औचित्य हुने थियो अहिले नम्बर एक पार्टी हुने थीयो।

६ माहिना अगाडि राप्रपाले पंक्तिकारको आवाज सुनी भ्रष्ट्राचार निर्मुलको अभियान सडक र सदनमा चलाएको भए अहिले सजिलै एकमना सरकार हात पार्ने थियो। यस्तै ६ माहिना अगाडि नेपाली कांग्रेसका बाणिज्य मन्त्रीले सबै ब्यपारिले डेबिट कार्डबाट भुक्तानी लिने ब्यबश्था लागु गरेको भए नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाउन मद्दत लिन पर्ने थिएन।

पंक्तिकारको आवाज सुनाई गरेर नोट खारेज गरेको भए करिब बार्षिक रु.५ खरबको राजश्व बढने थियो कर दर एक तिहाइ कम हुने थियो र करीब बार्षिक रु.५ खरब हुण्डि कारोबार बन्द हुने थियो। कालोबजारी, बिदेशीको ब्यपारिक र राजनैतिक हस्तेछेप बन्द हुने थियो। देशले औधोगिक संरक्षण पाई सक्ने थियो।

अहिले पनि पंक्तिकारको आवाज सुनाइ गरेर १०० दिनमा बिना झमेला नोटको चल्न बन्द गरेर एक तिहाई कर दर घटाएर बार्षिक रु.७ खरबको राजश्व बढने करीब बार्षिक रु.७ खरब हुण्डि कारोबार बन्द हुने, घुस लिने दिने हुने भ्रष्ट्राचार निर्मूल हुने, अपराध कम हुने, कालोबजारी, बिदेशीको ब्यपारिक र राजनैतिक हस्तेछेप बन्द भै देश औधोगिकरण अनमुख हुनेछ। कार्यबाहि न भएका कथित भ्रष्ट्राचारको कार्यबाहि हुनेछ। सुशासनको लागी आर्थिक कारोबार पारदर्शि गर्न आर्थिक कारोबार गर्न सजिलो गराऊन डेबीट कार्ड प्रयोग गरेर नोट खारेज नै बिकल्प हो।

संघिय संसदमा २७५ सिटमा नेपाली कांग्रेसले ८९ (३२%) एमाले ७८ (२८%) मावोबादीले ३२ (१२%) ल्याएका छन ५०% ल्याऊनु पर्नेमा गरेर पनि कुनैले ३३% कटाऊनु नसक्नु हाश्यपद हो। जन्ताको सामुन्ने एकलै जान सकने हुने पर्ने हो सो को लागी चुनाब र सरकारमा गठबन्धन गर्न हुने चिज होईन। अझै गठबन्धन को पछाडि लागी परेका छन्।

मावोबादी १७ हजार ज्यान लिएर शत्तामा गएर जन्ताको सेवा गर्न सकेको छैन। बिपक्षमा बसेर सत्ताको मोह नगरेर सरकारलाई सहि बाटोमा लगाएर आफनो खुट्टा दह्रो गर्नु तिर लाग्नु अनि पहिले जस्तै पहिलो दल बन्ने तिर लाग्नु पर्ने बेला आएको छ।

देश बनाउने बिग्राउने एमाले र कांग्रेस हो। यीनीहरु धेरै पटक बिग्रार्नेमा लागेका छन् र अहिले चर्म भ्रष्ट्राचार गरेर एकले अर्कालाई आफ्नो घर जलाएर खरानीले पोशी राखेका छन। एकलै जन्ता सामु जान नसक्ने भएका छन्। जसरी २००७ सालमा राणा शासनलाई अनत्य गर्न, २०४७ साल बहुदल ल्याउन तथा २०६३ सालमा मावोबादी आन्दोलन अनत्य र राजा फाल्ने काम गर्न एक जुट भएको ज्वलन्त छन।

अहिले चर्म भ्रष्ट्राचार हटाउन र देश शासन गर्ने दुई मिलेर पक्ष बिपक्ष भएर नेपाली जन्ताको सेवा गर्ने, दुईका बिच्मा मित्रत्व पक्ष बिपक्ष भएर आचेपाचे पार्टीको सहारा नलिएर तिनीहरुको संरक्षक भएर अगाडि आउन ढिलो भैसकेको छैन यो अबशर गुमाउनु हुन्न। जस्ले गर्दा २०७९ को आम निर्वाचन चिर स्मरणिय हवोश!

अब एमाले र कांग्रेस नमिलेर कुशासनलाई निरन्तरता दिने ताल हो भने २०८४ को चुनाबमा एमाले र कांग्रेसको नामोनिशान हुने छैन।

एमाले र कांग्रेस चर्म भ्रष्ट्राचारको कारण २००७ को राणाकाल हटाउने भएर पार्टीको जन्म भयो। एमाले र कांग्रेसको चर्म भ्रष्ट्राचार लुटने प्रबृति बिरोधको चक्रो बिरोध गरेर मावोबादी सहित जसपा, लोसपाको उदय भयो र तिनीहरुको चर्म भ्रष्ट्राचार बिरोध नारालाई भ्रष्ट्राचार गराउन त छाडेर भ्रष्ट्राचार गर्ने एमाले र कांग्रेसको दासी भएर भ्रष्ट्राचार लुटने प्रबृतिमा साथ दिएर अस्तित्व नै धान्न मुश्किल भएको छ।

पंचायतकालमा चर्म भ्रष्ट्राचारको कारण पातल मुनि गएको अहिले लुटने प्रबृति बिरोधको नारा राप्रपा पुनः स्थापित गरेर लौरो टेकेर आएको छ। चर्म भ्रष्ट्राचारको कारण एकीकृत समाजवादीको सत्ताको मोहले न उदाँउदै अस्ताऊने हो की? जनमत पार्टी पनि सोहि कारणले दशौँ बर्षको तपस्या पछि आए पनि भ्रष्ट्राचार गर्न त्यार भएको छ। त्यो हुन बाट रोकनु र रोकिनु पर्छ।

चर्म भ्रष्ट्राचार बिरोध नारालाई मूल नारा लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय ४ महिनामा नै भएको हो। यो यसरि आए पनि ३० दिनको चाल छन्दले चर्म भ्रष्ट्राचार बिरोध नारालाई हटाउन भन्दा सत्तामा जाने तिर ध्यान गएको छ। सरकारमा जाने दौडले बाटो बिराउदै छ।

एमाले र कांग्रेस पक्ष बिपक्ष भएर ति साना पार्टीहरुलाई मार्गदर्शक भएर आफुलाई सुधारेर तिनीहरु र जनभावनालाई आत्मसाथ गराई जानु पर्ने छ तर एमाले र कांग्रेस भ्रष्ट्राचार गरि भागबण्डामा त्यार रहेको स्पष्ट छ। जस्ले गर्दा तीन करोड नेपाली निकै प्रभाबित भएका छन् र राष्ट्रको अस्तिवबाट खतरा मुक्त समेत छैन।

साना पार्टीहरुको दायित्वः संघिय संसदमा को २७५ सिटमा नेपाली कांग्रेसले ८९ (३२%) एमाले ७८ (२८%), मावोबादीले ३२ (१२%) गरि १९९ सिट जितेका छन भने ८ वटा साना पार्टी र स्वतन्त्र सहित ले ७६ (२८%) सिट जितेका छन। साना पार्टीहरुको सरकारमा जाने भन्दा सरकारलाइ सुशासनमा ल्याउने हो। तसर्थ बिरोधि बेन्चमा बसेर जन्ताको समस्या समाधन गर्ने। तर ताल परे सरकार गएर कुशासनमा साथ दिएको र दिने तरखरमा छन्। अहिले साना पार्टी बिना सरकार नबन्ने हुँदा ठुला पार्टीको साना पार्टीतिर आकर्षण बढेको हो। साना पार्टीहरुले सामुहिक उदेश्य भ्रष्ट्राचार निर्मूल गर्ने र बिगतका भ्रष्ट्राचारको छानबिन गरि कार्याबाही गर्ने गरि मात्र सरकारमा समर्थन गर्ने। सदन र सडकमा सुशासनको आवाज ऊठाउने सुशासन दिने हो त्यसमा बिच्लित हुनु हुदैन।

डेबिट कार्डबाट कारोबार सहज गरे पछि नोट को चल्न शुन्य हुन्छ। सरकारमा गएर घुस लिने दिने भ्रष्ट्राचार गर्न न मिल्ने भए पछि दुई तिहाई सांसद मन्त्रीको दौडबाट पछि जाने छन र सरकारमा काम गरु भन्ने सक्षमको मात्र उपस्थिति हुनेछ। सुशासन गराऊने हो भने एमाले सहित कुनै दलले कांग्रेस वा मावोबादी जोकोहिलाई सरकार बनाउन दिंदा खासै मन कुटाउन पर्ने छैन।

सुशासनको लागी कसरी सरकार बनाउने

१ – संघिय सरकारमा एमाले पहिलो हुने कांग्रेसलाई सरकारमा जानको लागी दुबै पार्टी, देश र जन्ताको हित हुने कार्य गर्ने गरि शर्तमा एक मना सरकार बनाउन मद्दत गर्ने। कांग्रेसले स्वच्छ छबी भएकालाई कांग्रेस सांसद सरकारमा पठाएर सरकार संचालन गर्ने। कुनैको मद्दत न लिइकन कांग्रेसको एकलौटि सरकार बनाउन संचालनमा गर्न दिने। गल्त दिशामा जान लागेमा सो हुन नदिने काम गर्ने। एमालेको भ्रष्ट्रचार गरदिन्न भन्ने घुसलिन दिन नमिल्ने ब्यबश्था संसदमा मत लिनु अगाडि नै लागु गर्ने।
२-१ प्रदेश १ को ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले पहिलो दल बनेको ४० स्थान प्राप्त गर्दै एमाले पहिलो दल बनेको छ । कांग्रेसको २९ प्राप्त गरेकोमा हुँदा कांग्रेसले एमालेलाई एक मना सरकार बनाऊनमद्द्त गर्ने।
२-२ मधेस प्रदेशको १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा २३ स्थान प्राप्त गर्दै एमाले पहिलो दल बनेको छ । कांग्रेसको २२ स्थान प्राप्त गरेकोमा हुँदा कांग्रेस र एमालेको मतले एक मना सरकार बनाऊन नसकने हुँदा एमालेको नेतृत्वमा १३ स्थान प्राप्त गरेको जनमत पार्टीलाई लिएर संयुक्त सरकार बनाऊन साथ दिने।
२-३ वाग्मती प्रदेशको ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेस ३७ स्थान प्राप्त गर्दै पहिलो दल बनेको कांग्रेसलाई २७ स्थान प्राप्त गरेको एमाले एक मना सरकार बनाऊन मद्द्त गर्ने ।
२-४ गण्डकी प्रदेशको ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेस २७ स्थान प्राप्त गर्दै पहिलो दल बनेको लाई २२ स्थान प्राप्त गरेको एमाले एक मना सरकार बनाऊन मद्द्त गर्ने ।
२-५ लुम्बिनी प्रदेशको ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा मा एमाले पहिलो २९ स्थान प्राप्त गरेको एमालाई २७ स्थान प्राप्त गरेको कांग्रेसलले एक मना सरकार बनाऊन बनाऊन मद्द्त गर्ने
२-६ कर्णाली प्रदेशको ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेस १४ स्थान प्राप्त गर्दै पहिलो दल बनेको र माओवादीले १३ स्थान प्राप्त गर्दै दोस्रो दल बनेको छ । एमाले १० स्थान प्राप्त तेस्रो दल बनेको छ । कांग्रेसको १४ स्थान प्राप्त गरेर पहिलो भए पनि संघिय सरकारमा एकलौटी सरकार हुन दिएको हुँदा कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई एक मना सरकार बनाऊन मद्द्त दिने।
२-७ सुदूरपश्चिममा ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेस १८ स्थान प्राप्त गर्दै पहिलो दल बनेको र माओवादीले ११ स्थान प्राप्त गर्दै दोस्रो दल बनेको छ । एमाले १० स्थान प्राप्त तेस्रो दल बनेको छ । एमाले कांग्रेसलाई एकलौटी सरकार एक मना सरकार बनाऊन मद्द्त दिने ।
३ – सरकारमा जाने न जाने ले सबै ले सांसदहरुले ले सुशासनको मुद्दा अगाडि बढाउने

समाप्त