महाभियोग प्रमाणित हुन बहुमत पुग्दैन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र संघीय सचिवालय महासचिव भरतराज गौतमको नै जीत हुन्छ ।

संघीय सचिवालयले महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र प्रधानन्यायाधीश जबरालाई दिएपछि नवनिर्वाचित सांसदहरू प्रधानन्यायाधीश जबराको विषयमा मौन किन ? दु:खद कुरा हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले महाभियोगबाट सफाई अवश्य पाउँछन महाभियोग प्रमाणित हुन बहुमत कदापि पुग्दैन । वास्तवमा हार भने शेरबहादुर देउवा नेतृत्व गठबंधनको सरकार, सांसदहरू, नेताहरू र गठबंधनको वकीलहरुको नै हुन्छ । जसरी पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको जित र विजय हुने निश्चित छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग अघिल्लो कार्यकालको सांसदहरूले टुंगो लगाउनुपर्ने थियोे लगाएनन ।

अघिल्लो कार्यकालको सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको महाभियोग छिनोफानो नगर्नुको वास्तविक कारण के हो भने गठबन्धनका केही सांसदहरूको विपक्षमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले फैसला गरी कैद गर्ने संभावना भएकोले नै महाभियोग टुंगो नलगाई अडकाएर राखिएको हो ।

संघीय सचिवालयले महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र प्रधानन्यायाधीश जबरा लगायत राष्ट्रपति भवन विभिन्न ठाउँहरुमा दिएपछि नव निर्वाचित सांसदहरू राजेन्द्र लिंगदेन, धवल शमशेर राणा, ज्ञानेन्द्र शाही, दिपक सिंह, दीपक बोहरा, बिक्रम पाण्डे, ध्रुवबहादुर प्रधान, रवि लामिछाने, सोभिता गौतम र तोसिमा कार्की लगायत नवनिर्वाचित सांसदहरू प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विषयमा मौन किन ? नवनिर्वाचित सांसदहरूले जबरालाई न्याय दिलाउनु पर्ने कर्तव्य होईन र ?

प्रधानन्यायाधीश जबराको विक्रम सम्वत २०७९ साल मंसिर २७ गते कार्यकालको अवधि सकिएपछि मात्र संसदबाट महाभियोगको छिनोफानो गरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सफाई दिने मनसाय र नियत भएको सांसदहरूको देखिन्छ ? प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकालको अवधि समाप्त भइसकेपछि महाभियोगबाट सफाई पाउनुको औचित्य के ?

स्वतन्त्र नेपाली नागरिक:राकेश कुमार शर्मा । मोबाइल नम्बर ९८४८०५५७७६ ।