रूपेश कार्की (बद्री प्रयास)
२०७९ कार्तिक २२ गते १०:३५ मा प्रकाशित
रूपेश कार्की ( बद्री प्रयास) साहित्यकार तथा लेखक
जनमत जुनसुकै शासन प्रणालीको जनादेश हो र जनमत बाट विजयी हुने व्यक्ति नेता हून। राजनिति निस्वार्थ रूपमा गरिने एउटा सेवा हो भने राजनितीज्ञ एक सेवक हुन।यसलाई संयोजन गर्ने र गराउने काम निर्वाचन आयोगको हो।त्यस्पछि शासन चलाउनको निमित नेता र जनताको अभिमत बाट नियम ,कानुन, विधि र विधान बनाईछ भने त्यो नै संविधान हो।तर हामी जस्तो न्युनआय भएको राष्ट्रमा खर्व खर्च गरेर चुनाव गरिनु कहाँ सम्म अौचित्यपुर्ण रहनछ त्यो मुख्य कुरा हो ।यस प्रणालीले कतिको पार्दशीताका साथ प्रतिनिधिहरू चुनिन्छ त्यो पनि त सोचिनु पर्दछ।निर्वाचन आयोग नै भष्ट चुनाव प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन्छ ।त्यसैवाट पुष्टि हुन्छ निर्वाचन आयोगमा कतिको ज्ञानभएका व्यक्ति छन भनेर। २१ अौ शताब्दी र विज्ञान – प्रविधि को युगमा पनि पेपरबेशमा चुनाव गराउनु ,त्यो हामी कहाँ सम्म सक्षम छौ भन्ने कुरा आफै पुष्टि भैसकेको छ। अहिलेको कुल भोटर संङ्ख्या १ करोड ७९लाख ८८ हजार ५७० छन त्यसमा भोट मोटामोटी ९०-९५ लाख खसला १-२% बदर होला बाकी ८० लाख जति भोट हाल्नवाट वञ्चित होला जुन अनुपात जोडने हो भने २०७४ सालमा काङ्ग्रेस ,कम्युनिष्ट र राप्रपा ले पाएको मत सङ्ख्या भन्दा वढी। अनि निर्वाचन आयोगले गरेको चुनावलाई कसरी सफल मान्ने हामीले? धेरै प्रश्न उब्जाएको छ जनमानसमा जस्तैः
पाटीको कार्यलय हो कि निर्वाचन आयोग?
वास्तवमा निर्वाचन आयोग स्वच्छ ,पार्दशी हिसाबबाट निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको संस्था हो।तर यसमा कर्मचारी नियुक्ति का क्रममा पाटीले आफनो स्वार्थपुर्तीको निमित आफ्नो मातहतको मान्छे नियुक्ति गरिदा आाज जनतालाई कुनै पाटी कार्यलय हो कि निर्वाचन आयोग हो दोधारमा छन। आयोगको निर्णय पनि पक्षपाती जस्तै छ। पाटी र मान्छे हेरेर यो गर यो नगर भन्ने खालको।
अनलाइन र विधुतिय भोटिङ किन गर्न चासो गर्दैन आयोग? कमिशनको चलखेल ?
आज विज्ञान र प्रविधीले विश्वलाई सहज र सरल बनाइदिदा पनि नेपालको निर्वाचन आयोग पुरानो पेपरवेश प्रणालीमा चुनाव गराउछ।जहाँ कि खर्च को हिसाबले पनि एकदम सस्तो पर्न आउछ पेपरवेश भन्दा, भर्पर्दो छिटो नतिजा दिने र पार्दर्शी हुन्छ। तर यो डिजीटल प्रणालीमा निर्वाचन गर्ने सङ्कोच मान्नुको कारण भने कमिसन खेल नै हो ।यो सिस्टम चलाउदै भष्टचार गर्दै कमाउ धन्दा चलाईरहेकाहरूले गरिखाने भाडो सकिन्छकि भनेर हो। अर्को कुरा कर्मचारी अल्पज्ञान पनि हो यदि वाहिरको व्यक्ति बाट यो काम गराइयो भने मेरो पदनै जान्छकि भन्ने सोचभएका कर्मचारी पनि हुन।कि यहाँ शासकहरू डराएका हुन्न? ८० युवाले एकछाप भोट हाले भने तिम्रो के हालत हुन्छ? यो संख्या त झण्डै २ तिहाई पुग्छ।
खर्चिलो चुनाव किन?
नेपाल जस्तो गरिबी देशमा यो निर्वाचन प्रणाली असाध्यै असैय छ। २०४८ मा ११ करोड, २०५६ मा ४५ करोड,२०६४ मा २ करोड ९५ लाख ८ हजार २३७ खर्च भएको थियो,२०७० मा स्थानिय ,प्रदेश र प्रतिनिधिसभा गरि करिब ११ अर्ब ५६ करोड भयो भने २०७४ अधिलो चुनावमा ५० अर्व खर्च भएकोमा यो वर्ष चाहिँ करिव १ खर्व नै पुग्ने देखिन्छ ।चुनाव खर्च दोब्बर हुँदै गइरहेको छ। स्थानीय र सङ्घिय चुनावमा अब यो निर्वाचन प्रणाली कम खर्चिलो बनाईनु पर्छ अनलाइन भोटिङसिस्टम बनाउदा खर्चमा धेरै कमि आउछ।
पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने कहिले सम्म?
यहाँ निर्वाचन आयोग नै भष्ट छ। कसैलाई कार्बाहिनै गर्न सक्दैन।उसको नीति नियम पनि हचुवाको छ।आचरसहिता र खर्चविवरण माग्छ तर सवैले मनलाग्दि हिसावले दिन्छन। यति उति सम्म खर्च गर्न पाईने भन्ने यो सरासर गल्त हो।खर्च गर्न प्रोत्साहन पो गर्छ त हो। यदि हामी निषपक्ष ,पार्दर्शी चुनावी अभ्यास चाहान्छौ भने कुनै पनि उमेदारले खर्च गर्ने पाउने व्यवस्था खारेज हुनु पर्छ। यसको कारणले समाजमा विकृति छाएको छ।चुनाव जित्न लागि यहाँ १०-१२ करोड देखि ३०-३५ करोड सम्म खर्च गरेको पाईन्छ यसको सोत भष्टचार गरेको पैसा नै हो।कोहीले बाहिरी गुप्तचर एजेन्सी राष्ट्रलाई लिलामी गर्ने बाचाका साथ ल्याएको पैसा र केहीले सम्पति बिक्री गरेर हो यसल् कसैको हित गर्दैन ।करोड खर्च गर्नेले जितेपछि अर्ब कमाउन खोज्छ र कमाउछ नै।यो निर्वाचन आयोगको अनियमिता हो।निर्वाचन आयोग जनताको आखाँमा छारो हाल्ने काम मात्र गर्छ।
पक्षपाती निर्णय कहिले सम्म ?
निर्वाचन आयोगले आज भोलि पाटीका भरौटे, चुल्ठे ,मुन्द्रे गुण्डा,ज्यानमारा र तस्करलाई पाटीको आदेश मान्दै टिकटदिन्छ र यो व्यवस्थालाई सखाप पारे, सुधार्छु भनेर उमेरदवारी दिने व्यक्तिलाई किन दर्ता खारेज गर्दैछ? कि निर्वाचन आयोग नेपालको संविधान भन्दा माथि हो र? कि यो राजनिती दलको पाटी कार्यलय हो? कि पाटीको भरैटे हो निर्वाचन आयोग? प्रष्ट जवाफ दिनु पर्छ अब जनतालाई नत्र हिसाब किताबको फाईल जनताले एकदिन पल्टाउने छन।
८० लाख बाहिर रहेका युवाको मत अधिकार बाट बञ्चित कहिले सम्म?
नेपाल संविधान २०७२ ले प्रधान गरेक स्वतन्त्र पुर्वक मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई निर्वाचन आयोगका भष्ट र संकुचित सोचभएका कर्मचारीहरूको अल्पज्ञानको कारणले बञ्चित गरेको छ। अनलाइन भोटिङ सिस्टम बनाएर देश/ विदेशमा रोजगारी र अध्ययन लागि गएका करिव ७५ देखि ८० लाख व्यक्तिलाई मतदान यथास्थान बाटै गराउने व्यवस्था खै त? मे उनीहरूको नोटचल्ने भोट नचल्ने हो? यति जाबो सानोकाम गर्न सक्ने निर्वाचन आयोगका कर्मचारी ज्ञान छैन र? विदेशिएका युवाले पठाएको रेमिटेन्स बाट चुनाव गराउने अनि उनिहरूलाई नै मत अधिकार हन्न गर्छौ कहिले सम्म निर्वाचन आयोगले स्पस्टिकरण दिनु पर्छ। सर्वोच्च अदालको दिएको आदेश पनि नमान्ने निर्वाचन आयोग को हो र ? कानुनि प्रक्रियामा पनि कार्यपालिका भन्दा न्याय पालिमा ठूलो हुन्छ हैन र? यो सङख्या भनेको गत चुनावमा नेपालका पाटीले पाएको कुल भोट भन्दा ८ लाख कम हो याद रहोस यो शक्ति नेपाल फर्कियो भने बहुमत आफै पुग्छ। ८० लाख युवालाई बाहिर राखेर गरिने चुनावको कुनै अौचित्य छैन।
गैरजिम्मेवारपना कहिले सम्म?
सर्वोच्च को सम्पुर्णलाई मतदान गर्नेपाउने अधिकार बाट बञ्चित नगर्नु भन्ने आदेश किन मान्दैन निर्वाचन आयोग, मेरो निर्वाचन सुधारको निमित्त र डिजिटल भोटिङ सिस्टम बनाई सम्पुर्ण लाई आफुरहेको स्थान बाटै भोटिङ गर्ने ब्यवस्था गर्न गरेको सुझाव र योजना सहितको पत्र किन सुनवाइ गरिएन? अर्को कुरा स्वतन्त्र उम्मेदारको उमेदारी कि खारेज गरेर मत पत्र छापियो यसको स्पष्ट जवाफ दिनु पर्छ ।आज आएर गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्त दिन पाईदैन। याद रहोस निर्वाचन आयोगलाई अहिले यसपाली पाटीले ल्याउने परिमाण करिब ७०-८० लाख होला यदि विदेशमा रहेका नेपाली फर्किए र अधिकार खोजे भने निर्वाचन आयोगनै पनि खारेज हुन सक्छ याद रहोस म मालिक हु मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने र एकलौटी दादागिरी चलाउदै आएकाहरूले जुनसुकै व्यवस्था को जनार्दन भनेको जनता हुन ।दिमाखमा लागेको बिर्को खोल्दै गर्नु निर्वाचन आयोगका मालिकहरूले।यो तिम्रो श्री ७ को शासन चाहिँ बन्द गर्दा हुन्छ।
नेपालको निर्वाचन आयोग र मतदाताहरूको अधिकार को निमित भएका मेरा प्रयासहरू:
पहिलो प्रयास:
पाटीगत रूपमा जनताहरू सन्तुष्टि नदेखिएको अवस्थामा व्यवस्था प्रति कति जनता रूष्टरहेछ भन्ने सर्वेक्षण गर्ने हेतुले र २०७२ सालको सविधानले दिएको स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई सदुपयोग होस भन्ने मनसायले मैले निर्वाचन आयोगलाई “नो भोटको पनि लोगो मतपत्रमा समावेश गरि स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्नपाउने अधिकार सुनिश्चित गरियो” भनेर पत्रचार गरेको थिए।त्यति बेला स्वतन्त्र उमेरदार नउठेको बेला थियो मतदाताको अधिकार सुनिश्चित गराउन खोजेको थिए ।पत्र जस्ताको तस्तै:
श्रीमान कार्यलय प्रमुख आयुक्त ज्यु मिति : २०७८/१२/०६
निर्वाचन आयोग
कान्तिपथ काठमाण्डौ
विषय : मतप्रत्रमा “नो भोट ” को पनि लोगो समावेश गरी स्वतन्त्र मतदान गर्न पाउने अधिकार उपलब्ध गरियोस भन्ने बारेमा।
महोदय,
नेपाल मा २००७ साल देखि आजसम्मका निर्वाचन कार्यक्रम हरू त पुर्ण रूपमै सफल नै पाईन्छ। एक लोकतान्त्रिक ,प्रजातान्त्रिक देश भएको हिसावले र नेपालको सविधान २०४७ र २०७२ अनुसारमा भईरहेका निर्वाचन का अभ्यास हरू हेर्दा पाटीगत चुनाव चिन्ह मात्रै मत प्रत्रमा समावेश गरिदै आईएको छ। यो निर्वाचन प्रणालीमा र पद्धति पाटीगत रूपमा धेरै जस्तो नेपाली दाजुभाई –दिदीबहिनी हरूको जनगुनासो रहेको पाईन्छ , जसको कारण हो नेपालको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दल हरू प्रति विश्वास नहुनु , दुईतिहाई मत ल्याएर पनि अस्थायी सरकार मात्र बन्नु ,राजनितिकमा पदिय भागभण्डा मात्र हुनु र उनीहरूको कामकार्वाही प्रति भरोसा नहुनु् हो ,त्यसैले प्रत्येक मतदान गर्न पाउने उमेर पुगेका र भोटर लिष्टमा नाम भएका व्यक्ति ले स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न अधिकार उनीहरूलाई नेपालको सविधानले दिए छ। तर यहाँ दल प्रति रुष्ट रहेका मतदाताहरूलाई खुला रूपमा ” नो भोट” गर्ने उनीहरूको अधिकारलाई अहिले सम्म बन्चित / वर्जित गरिएको छ। यो व्यवस्था सधैको लागि सहियै हुदैन। मतदाताको मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै आगामि दिनमा हुन गईरहेको स्थानिय,प्रदेश र सङ्घिय चुनाव मा “नो भोट ” गर्न चाहाने मतदाता लाई पनि मतपत्र को कुनै एक स्थानमा नो भोटको पनि एक अप्सन समावेश गराई मतपत्र छापी सम्पुर्ण मतदातालाई स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गरिदिनु हुनको निमित निर्वाचन आयोगलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौ। आशा छ यो नो भोटको कुरालाई निर्वाचन आयोगले मनन गरि आवश्यक प्रक्रिया अधि बढाई कार्यनयन गर्ने छ।
“मरो भोट मेरो अधिकार, सफल र पार्दर्शि निर्वाचन प्रणाली हाम्रो अभियान “
निवेदक:
स्वतन्त्र नागरिक
रूपेश कार्की (बद्री प्रयास)
ईमेल : [email protected]
दोस्रो प्रयास:
निष्पक्ष ,पार्दर्शी , कम खर्चालु खालको, डिजिटल रूपमै अनलाइन प्रणालीको माध्यम बाटै सवैको आफ्नो मतअधिकार प्रयोग गर्न पाउन भन्ने हेतुले मैले निर्वाचन आयोगलाई २०७८/१२/९, २०७९/२/१३ र अन्तिम २०७९/६/२५ पत्रचार गरे तर खासै सुनवाई भएन त्यो पत्र जस्ताको तस्तै साभार गरिदिको छु:
मिति : २०७८/१२/०९
श्री प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्यु,
निर्वाचन आयोग
कान्तिपथ काठमाण्डौ,
विषय: विधुतिय र अनलाइन भोटिङ सिस्टम बनाई सम्पुर्ण नेपालीहरूको मतदान गर्न पाउने अधिकार उपलब्ध गरियोस भन्ने बारेमा।
महोदय,
विश्वका ८५% देश डिजिटल युगमा रूपान्तर भैसक्दा पनि नेपाल भने अझै पुरानै सिस्टममा रहनु विडम्बनाको कुरा हो। अर्को तिर कानुनले प्रतिबन्धित र आर्थिक मन्दि रहेको देश बाहेक विश्वका धेरै देशले बिधुतिय भोटिङ सिस्टम र अनलाईन सिस्टमको स्थापना गरि सतप्रतिशत नतिजा निकालिरहेको बेला हामी भने हस्तलिखित जमना मै रहेका छौ ।यहि गणतान्त्रिक मुलुक जहाँ करिब ६०% जति युवा श्रम बेच्न अन्तराष्टिय बजार जानूपर्ने बाध्यता अनि तिनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले देश चलाउने तर उनीहरूलेनै आफुले चाहेकोको सक्षम व्यक्तिलाई आफुरोजगारी रहेको देश बाट अनलाइन मै भोटहाल्न पनि ब्यवस्था मिलाउन नसक्ने पनि नि नेपालको निर्वाचन आयोग हुन्छ र?
अहिलेको निर्वाचन सिस्टम तुलनामा बिधुतिय भोटिङ सिस्टम शुरूवाती चरणमा थोरै महङ्गो भएता पनि पछिलो समयका लागि भने धेरै सस्तो पर्ने देखिन्छ,साथै गुनस्तरीय,भरपर्दो चाडो नतिजा निकाल्न सफल हुन्छ,नतिजा तत्कालै निर्वाचन आयोगको डाटाबेसमा सिधै आउने हुदाँ कुनै पनि किसिमका दुरूप्रयोग जस्तैः,बुथक्यापचर,मतपत्र च्यात्ने,मतपेटिका साटने,बोकेर भाग्ने जस्ता धटनाको सदैको लागि अन्त्य हुनेछ। जसले पारदर्शी ,निश्पक्ष निर्वाचन सिस्टमको विकास हुन्छ र निर्वाचन पद्धतिमा नयाँयुगको सुभारम्भ हुनेछ।
अनलाइन भोटिङ सिस्टम बनाएमा रोजगारी,अध्ययनको र व्यवसायको शिलशिलामा देशका विभिन्न भु–भागमाआफ्नो आफ्नो पेशा आवद्ध भएका र विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरूले आफ्नो अमुल्य मतदान गर्न पाउने अधिकार आफूबसेको ठाउबाटै एनड्रोइड मोवाइल,कम्प्युटर र ल्यापटप जस्ता डिभाइसबाट इन्टरनेटको माध्यमबाट ओएव ब्राउजर तथा मोवाईल एपको प्रयोग गरि आफनो युजर आईडी र पासवडको आधारमा, आफन्नो प्रोफाईल लगइन गरि , नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदान गरेको मतअधिकारको स्वतन्त्र रूपमा भोट हाल्न पाउने अधिकारको सदुपयोग गर्नेछ जस्ले राष्ट्र निर्माण काम निमित्त योग्य उमेरदारले भोट पाउनेछन र राष्टकै विकास हुनेछ।
“बिधुतिय र अनलाइन “रूपमा मतदाताको मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै आगामि दिनमा हुनगईरहेको स्थानिय,प्रदेश र सङ्घिय चुनावमा “अनलाइन मतदान” गर्न चाहाने मतदाता सम्पुर्ण मतदातालाई स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गरिदिनुहुनको निमित निर्वाचन आयोगलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौ। आशा छ,यो विधुतिय र अनलाइन भोटिङको कुरालाई निर्वाचन आयोगले मनन र अध्ययन गरि आवश्यक प्रक्रिया अधि वढाई कार्यनयन गर्नेछ।
नोट: अनलाइन भोटिङ नेपालमा कसरी सम्भव हुन्छ? यसको के फाइदा छ? शुरूवात कसरी गर्ने?डाटा कसरी लिने? सुरक्षा कसरी गर्ने? किन गर्ने? थप विस्तृत जानकारीको लागि तलको मेल वा मोवाइल नम्वरमा सम्पर्क गर्नुहोला।
“हाम्रो भोट ,हाम्रो अधिकार,सफल पारर्दर्शि निर्वाचन प्रणाली हाम्रो अभियान “
“आजको यगु,डिजिटल प्रविधिको युग”
स्वतन्त्र नागरिक
रूपेश कार्की (बद्री प्रयास)
ईमेल : [email protected]
यी धेरै भम्रको खेति निर्वाचन आयोगले छिट्टै सावधान खोज्नुपर्छ अन्यथा जनताले हिसाब किताब गर्नुपर्यो भने ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्छ।
मेरो अनुरोध :
सम्पुर्ण देश विदेशमा रहने नेपाली जनताहरूले निर्वाचन आयोग सगँ आफ्नो स्वतन्त्र रूपमा यथास्थान बाटै मतदान गर्न पाउने आफ्नो अधिकार माग्नु पर्यो, दवाव दिनु पर्यो नत्र अझै पनि श्री ७ का नवराजाले आफ्नो हुकुमी चलाई रहन्छन।देश उधो गतिमा लागि रहन्छ अनि तपाईहरूले गालीगरेर बस्नु बाहेक अरूविकल्प छैन।अबनेपालीको युद्ध भनेको सामन्ती ,पुजीपति,दलाल र कथित क्रान्ति गरेर अकुत सम्पति कमाई आफुलाई श्री ७ ठानेर शासन लादने सगँको हो लडे जितिन्छ नत्र देश र तिम्रो नै भविष्य रितिन्छ।
रूपेश कार्की ( बद्री प्रयास) साहित्यकार तथा लेखक
जनमत जुनसुकै शासन प्रणालीको जनादेश हो र जनमत बाट विजयी हुने व्यक्ति नेता हून। राजनिति निस्वार्थ रूपमा गरिने एउटा सेवा हो भने राजनितीज्ञ एक सेवक हुन।यसलाई संयोजन गर्ने र गराउने काम निर्वाचन आयोगको हो।त्यस्पछि शासन चलाउनको निमित नेता र जनताको अभिमत बाट नियम ,कानुन, विधि र विधान बनाईछ भने त्यो नै संविधान हो।तर हामी जस्तो न्युनआय भएको राष्ट्रमा खर्व खर्च गरेर चुनाव गरिनु कहाँ सम्म अौचित्यपुर्ण रहनछ त्यो मुख्य कुरा हो ।यस प्रणालीले कतिको पार्दशीताका साथ प्रतिनिधिहरू चुनिन्छ त्यो पनि त सोचिनु पर्दछ।निर्वाचन आयोग नै भष्ट चुनाव प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन्छ ।त्यसैवाट पुष्टि हुन्छ निर्वाचन आयोगमा कतिको ज्ञानभएका व्यक्ति छन भनेर। २१ अौ शताब्दी र विज्ञान – प्रविधि को युगमा पनि पेपरबेशमा चुनाव गराउनु ,त्यो हामी कहाँ सम्म सक्षम छौ भन्ने कुरा आफै पुष्टि भैसकेको छ। अहिलेको कुल भोटर संङ्ख्या १ करोड ७९लाख ८८ हजार ५७० छन त्यसमा भोट मोटामोटी ९०-९५ लाख खसला १-२% बदर होला बाकी ८० लाख जति भोट हाल्नवाट वञ्चित होला जुन अनुपात जोडने हो भने २०७४ सालमा काङ्ग्रेस ,कम्युनिष्ट र राप्रपा ले पाएको मत सङ्ख्या भन्दा वढी। अनि निर्वाचन आयोगले गरेको चुनावलाई कसरी सफल मान्ने हामीले? धेरै प्रश्न उब्जाएको छ जनमानसमा जस्तैः
पाटीको कार्यलय हो कि निर्वाचन आयोग?
वास्तवमा निर्वाचन आयोग स्वच्छ ,पार्दशी हिसाबबाट निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको संस्था हो।तर यसमा कर्मचारी नियुक्ति का क्रममा पाटीले आफनो स्वार्थपुर्तीको निमित आफ्नो मातहतको मान्छे नियुक्ति गरिदा आाज जनतालाई कुनै पाटी कार्यलय हो कि निर्वाचन आयोग हो दोधारमा छन। आयोगको निर्णय पनि पक्षपाती जस्तै छ। पाटी र मान्छे हेरेर यो गर यो नगर भन्ने खालको।
अनलाइन र विधुतिय भोटिङ किन गर्न चासो गर्दैन आयोग? कमिशनको चलखेल ?
आज विज्ञान र प्रविधीले विश्वलाई सहज र सरल बनाइदिदा पनि नेपालको निर्वाचन आयोग पुरानो पेपरवेश प्रणालीमा चुनाव गराउछ।जहाँ कि खर्च को हिसाबले पनि एकदम सस्तो पर्न आउछ पेपरवेश भन्दा, भर्पर्दो छिटो नतिजा दिने र पार्दर्शी हुन्छ। तर यो डिजीटल प्रणालीमा निर्वाचन गर्ने सङ्कोच मान्नुको कारण भने कमिसन खेल नै हो ।यो सिस्टम चलाउदै भष्टचार गर्दै कमाउ धन्दा चलाईरहेकाहरूले गरिखाने भाडो सकिन्छकि भनेर हो। अर्को कुरा कर्मचारी अल्पज्ञान पनि हो यदि वाहिरको व्यक्ति बाट यो काम गराइयो भने मेरो पदनै जान्छकि भन्ने सोचभएका कर्मचारी पनि हुन।कि यहाँ शासकहरू डराएका हुन्न? ८० युवाले एकछाप भोट हाले भने तिम्रो के हालत हुन्छ? यो संख्या त झण्डै २ तिहाई पुग्छ।
खर्चिलो चुनाव किन?
नेपाल जस्तो गरिबी देशमा यो निर्वाचन प्रणाली असाध्यै असैय छ। २०४८ मा ११ करोड, २०५६ मा ४५ करोड,२०६४ मा २ करोड ९५ लाख ८ हजार २३७ खर्च भएको थियो,२०७० मा स्थानिय ,प्रदेश र प्रतिनिधिसभा गरि करिब ११ अर्ब ५६ करोड भयो भने २०७४ अधिलो चुनावमा ५० अर्व खर्च भएकोमा यो वर्ष चाहिँ करिव १ खर्व नै पुग्ने देखिन्छ ।चुनाव खर्च दोब्बर हुँदै गइरहेको छ। स्थानीय र सङ्घिय चुनावमा अब यो निर्वाचन प्रणाली कम खर्चिलो बनाईनु पर्छ अनलाइन भोटिङसिस्टम बनाउदा खर्चमा धेरै कमि आउछ।
पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने कहिले सम्म?
यहाँ निर्वाचन आयोग नै भष्ट छ। कसैलाई कार्बाहिनै गर्न सक्दैन।उसको नीति नियम पनि हचुवाको छ।आचरसहिता र खर्चविवरण माग्छ तर सवैले मनलाग्दि हिसावले दिन्छन। यति उति सम्म खर्च गर्न पाईने भन्ने यो सरासर गल्त हो।खर्च गर्न प्रोत्साहन पो गर्छ त हो। यदि हामी निषपक्ष ,पार्दर्शी चुनावी अभ्यास चाहान्छौ भने कुनै पनि उमेदारले खर्च गर्ने पाउने व्यवस्था खारेज हुनु पर्छ। यसको कारणले समाजमा विकृति छाएको छ।चुनाव जित्न लागि यहाँ १०-१२ करोड देखि ३०-३५ करोड सम्म खर्च गरेको पाईन्छ यसको सोत भष्टचार गरेको पैसा नै हो।कोहीले बाहिरी गुप्तचर एजेन्सी राष्ट्रलाई लिलामी गर्ने बाचाका साथ ल्याएको पैसा र केहीले सम्पति बिक्री गरेर हो यसल् कसैको हित गर्दैन ।करोड खर्च गर्नेले जितेपछि अर्ब कमाउन खोज्छ र कमाउछ नै।यो निर्वाचन आयोगको अनियमिता हो।निर्वाचन आयोग जनताको आखाँमा छारो हाल्ने काम मात्र गर्छ।
पक्षपाती निर्णय कहिले सम्म ?
निर्वाचन आयोगले आज भोलि पाटीका भरौटे, चुल्ठे ,मुन्द्रे गुण्डा,ज्यानमारा र तस्करलाई पाटीको आदेश मान्दै टिकटदिन्छ र यो व्यवस्थालाई सखाप पारे, सुधार्छु भनेर उमेरदवारी दिने व्यक्तिलाई किन दर्ता खारेज गर्दैछ? कि निर्वाचन आयोग नेपालको संविधान भन्दा माथि हो र? कि यो राजनिती दलको पाटी कार्यलय हो? कि पाटीको भरैटे हो निर्वाचन आयोग? प्रष्ट जवाफ दिनु पर्छ अब जनतालाई नत्र हिसाब किताबको फाईल जनताले एकदिन पल्टाउने छन।
८० लाख बाहिर रहेका युवाको मत अधिकार बाट बञ्चित कहिले सम्म?
नेपाल संविधान २०७२ ले प्रधान गरेक स्वतन्त्र पुर्वक मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई निर्वाचन आयोगका भष्ट र संकुचित सोचभएका कर्मचारीहरूको अल्पज्ञानको कारणले बञ्चित गरेको छ। अनलाइन भोटिङ सिस्टम बनाएर देश/ विदेशमा रोजगारी र अध्ययन लागि गएका करिव ७५ देखि ८० लाख व्यक्तिलाई मतदान यथास्थान बाटै गराउने व्यवस्था खै त? मे उनीहरूको नोटचल्ने भोट नचल्ने हो? यति जाबो सानोकाम गर्न सक्ने निर्वाचन आयोगका कर्मचारी ज्ञान छैन र? विदेशिएका युवाले पठाएको रेमिटेन्स बाट चुनाव गराउने अनि उनिहरूलाई नै मत अधिकार हन्न गर्छौ कहिले सम्म निर्वाचन आयोगले स्पस्टिकरण दिनु पर्छ। सर्वोच्च अदालको दिएको आदेश पनि नमान्ने निर्वाचन आयोग को हो र ? कानुनि प्रक्रियामा पनि कार्यपालिका भन्दा न्याय पालिमा ठूलो हुन्छ हैन र? यो सङख्या भनेको गत चुनावमा नेपालका पाटीले पाएको कुल भोट भन्दा ८ लाख कम हो याद रहोस यो शक्ति नेपाल फर्कियो भने बहुमत आफै पुग्छ। ८० लाख युवालाई बाहिर राखेर गरिने चुनावको कुनै अौचित्य छैन।
गैरजिम्मेवारपना कहिले सम्म?
सर्वोच्च को सम्पुर्णलाई मतदान गर्नेपाउने अधिकार बाट बञ्चित नगर्नु भन्ने आदेश किन मान्दैन निर्वाचन आयोग, मेरो निर्वाचन सुधारको निमित्त र डिजिटल भोटिङ सिस्टम बनाई सम्पुर्ण लाई आफुरहेको स्थान बाटै भोटिङ गर्ने ब्यवस्था गर्न गरेको सुझाव र योजना सहितको पत्र किन सुनवाइ गरिएन? अर्को कुरा स्वतन्त्र उम्मेदारको उमेदारी कि खारेज गरेर मत पत्र छापियो यसको स्पष्ट जवाफ दिनु पर्छ ।आज आएर गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्त दिन पाईदैन। याद रहोस निर्वाचन आयोगलाई अहिले यसपाली पाटीले ल्याउने परिमाण करिब ७०-८० लाख होला यदि विदेशमा रहेका नेपाली फर्किए र अधिकार खोजे भने निर्वाचन आयोगनै पनि खारेज हुन सक्छ याद रहोस म मालिक हु मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने र एकलौटी दादागिरी चलाउदै आएकाहरूले जुनसुकै व्यवस्था को जनार्दन भनेको जनता हुन ।दिमाखमा लागेको बिर्को खोल्दै गर्नु निर्वाचन आयोगका मालिकहरूले।यो तिम्रो श्री ७ को शासन चाहिँ बन्द गर्दा हुन्छ।
नेपालको निर्वाचन आयोग र मतदाताहरूको अधिकार को निमित भएका मेरा प्रयासहरू:
पहिलो प्रयास:
पाटीगत रूपमा जनताहरू सन्तुष्टि नदेखिएको अवस्थामा व्यवस्था प्रति कति जनता रूष्टरहेछ भन्ने सर्वेक्षण गर्ने हेतुले र २०७२ सालको सविधानले दिएको स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई सदुपयोग होस भन्ने मनसायले मैले निर्वाचन आयोगलाई “नो भोटको पनि लोगो मतपत्रमा समावेश गरि स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्नपाउने अधिकार सुनिश्चित गरियो” भनेर पत्रचार गरेको थिए।त्यति बेला स्वतन्त्र उमेरदार नउठेको बेला थियो मतदाताको अधिकार सुनिश्चित गराउन खोजेको थिए ।पत्र जस्ताको तस्तै:
श्रीमान कार्यलय प्रमुख आयुक्त ज्यु मिति : २०७८/१२/०६
निर्वाचन आयोग
कान्तिपथ काठमाण्डौ
विषय : मतप्रत्रमा “नो भोट ” को पनि लोगो समावेश गरी स्वतन्त्र मतदान गर्न पाउने अधिकार उपलब्ध गरियोस भन्ने बारेमा।
महोदय,
नेपाल मा २००७ साल देखि आजसम्मका निर्वाचन कार्यक्रम हरू त पुर्ण रूपमै सफल नै पाईन्छ। एक लोकतान्त्रिक ,प्रजातान्त्रिक देश भएको हिसावले र नेपालको सविधान २०४७ र २०७२ अनुसारमा भईरहेका निर्वाचन का अभ्यास हरू हेर्दा पाटीगत चुनाव चिन्ह मात्रै मत प्रत्रमा समावेश गरिदै आईएको छ। यो निर्वाचन प्रणालीमा र पद्धति पाटीगत रूपमा धेरै जस्तो नेपाली दाजुभाई –दिदीबहिनी हरूको जनगुनासो रहेको पाईन्छ , जसको कारण हो नेपालको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दल हरू प्रति विश्वास नहुनु , दुईतिहाई मत ल्याएर पनि अस्थायी सरकार मात्र बन्नु ,राजनितिकमा पदिय भागभण्डा मात्र हुनु र उनीहरूको कामकार्वाही प्रति भरोसा नहुनु् हो ,त्यसैले प्रत्येक मतदान गर्न पाउने उमेर पुगेका र भोटर लिष्टमा नाम भएका व्यक्ति ले स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न अधिकार उनीहरूलाई नेपालको सविधानले दिए छ। तर यहाँ दल प्रति रुष्ट रहेका मतदाताहरूलाई खुला रूपमा ” नो भोट” गर्ने उनीहरूको अधिकारलाई अहिले सम्म बन्चित / वर्जित गरिएको छ। यो व्यवस्था सधैको लागि सहियै हुदैन। मतदाताको मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै आगामि दिनमा हुन गईरहेको स्थानिय,प्रदेश र सङ्घिय चुनाव मा “नो भोट ” गर्न चाहाने मतदाता लाई पनि मतपत्र को कुनै एक स्थानमा नो भोटको पनि एक अप्सन समावेश गराई मतपत्र छापी सम्पुर्ण मतदातालाई स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गरिदिनु हुनको निमित निर्वाचन आयोगलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौ। आशा छ यो नो भोटको कुरालाई निर्वाचन आयोगले मनन गरि आवश्यक प्रक्रिया अधि बढाई कार्यनयन गर्ने छ।
“मरो भोट मेरो अधिकार, सफल र पार्दर्शि निर्वाचन प्रणाली हाम्रो अभियान “
निवेदक:
स्वतन्त्र नागरिक
रूपेश कार्की (बद्री प्रयास)
ईमेल : [email protected]
दोस्रो प्रयास:
निष्पक्ष ,पार्दर्शी , कम खर्चालु खालको, डिजिटल रूपमै अनलाइन प्रणालीको माध्यम बाटै सवैको आफ्नो मतअधिकार प्रयोग गर्न पाउन भन्ने हेतुले मैले निर्वाचन आयोगलाई २०७८/१२/९, २०७९/२/१३ र अन्तिम २०७९/६/२५ पत्रचार गरे तर खासै सुनवाई भएन त्यो पत्र जस्ताको तस्तै साभार गरिदिको छु:
मिति : २०७८/१२/०९
श्री प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्यु,
निर्वाचन आयोग
कान्तिपथ काठमाण्डौ,
विषय: विधुतिय र अनलाइन भोटिङ सिस्टम बनाई सम्पुर्ण नेपालीहरूको मतदान गर्न पाउने अधिकार उपलब्ध गरियोस भन्ने बारेमा।
महोदय,
विश्वका ८५% देश डिजिटल युगमा रूपान्तर भैसक्दा पनि नेपाल भने अझै पुरानै सिस्टममा रहनु विडम्बनाको कुरा हो। अर्को तिर कानुनले प्रतिबन्धित र आर्थिक मन्दि रहेको देश बाहेक विश्वका धेरै देशले बिधुतिय भोटिङ सिस्टम र अनलाईन सिस्टमको स्थापना गरि सतप्रतिशत नतिजा निकालिरहेको बेला हामी भने हस्तलिखित जमना मै रहेका छौ ।यहि गणतान्त्रिक मुलुक जहाँ करिब ६०% जति युवा श्रम बेच्न अन्तराष्टिय बजार जानूपर्ने बाध्यता अनि तिनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले देश चलाउने तर उनीहरूलेनै आफुले चाहेकोको सक्षम व्यक्तिलाई आफुरोजगारी रहेको देश बाट अनलाइन मै भोटहाल्न पनि ब्यवस्था मिलाउन नसक्ने पनि नि नेपालको निर्वाचन आयोग हुन्छ र?
अहिलेको निर्वाचन सिस्टम तुलनामा बिधुतिय भोटिङ सिस्टम शुरूवाती चरणमा थोरै महङ्गो भएता पनि पछिलो समयका लागि भने धेरै सस्तो पर्ने देखिन्छ,साथै गुनस्तरीय,भरपर्दो चाडो नतिजा निकाल्न सफल हुन्छ,नतिजा तत्कालै निर्वाचन आयोगको डाटाबेसमा सिधै आउने हुदाँ कुनै पनि किसिमका दुरूप्रयोग जस्तैः,बुथक्यापचर,मतपत्र च्यात्ने,मतपेटिका साटने,बोकेर भाग्ने जस्ता धटनाको सदैको लागि अन्त्य हुनेछ। जसले पारदर्शी ,निश्पक्ष निर्वाचन सिस्टमको विकास हुन्छ र निर्वाचन पद्धतिमा नयाँयुगको सुभारम्भ हुनेछ।
अनलाइन भोटिङ सिस्टम बनाएमा रोजगारी,अध्ययनको र व्यवसायको शिलशिलामा देशका विभिन्न भु–भागमाआफ्नो आफ्नो पेशा आवद्ध भएका र विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरूले आफ्नो अमुल्य मतदान गर्न पाउने अधिकार आफूबसेको ठाउबाटै एनड्रोइड मोवाइल,कम्प्युटर र ल्यापटप जस्ता डिभाइसबाट इन्टरनेटको माध्यमबाट ओएव ब्राउजर तथा मोवाईल एपको प्रयोग गरि आफनो युजर आईडी र पासवडको आधारमा, आफन्नो प्रोफाईल लगइन गरि , नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदान गरेको मतअधिकारको स्वतन्त्र रूपमा भोट हाल्न पाउने अधिकारको सदुपयोग गर्नेछ जस्ले राष्ट्र निर्माण काम निमित्त योग्य उमेरदारले भोट पाउनेछन र राष्टकै विकास हुनेछ।
“बिधुतिय र अनलाइन “रूपमा मतदाताको मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै आगामि दिनमा हुनगईरहेको स्थानिय,प्रदेश र सङ्घिय चुनावमा “अनलाइन मतदान” गर्न चाहाने मतदाता सम्पुर्ण मतदातालाई स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गरिदिनुहुनको निमित निर्वाचन आयोगलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौ। आशा छ,यो विधुतिय र अनलाइन भोटिङको कुरालाई निर्वाचन आयोगले मनन र अध्ययन गरि आवश्यक प्रक्रिया अधि वढाई कार्यनयन गर्नेछ।
नोट: अनलाइन भोटिङ नेपालमा कसरी सम्भव हुन्छ? यसको के फाइदा छ? शुरूवात कसरी गर्ने?डाटा कसरी लिने? सुरक्षा कसरी गर्ने? किन गर्ने? थप विस्तृत जानकारीको लागि तलको मेल वा मोवाइल नम्वरमा सम्पर्क गर्नुहोला।
“हाम्रो भोट ,हाम्रो अधिकार,सफल पारर्दर्शि निर्वाचन प्रणाली हाम्रो अभियान “
“आजको यगु,डिजिटल प्रविधिको युग“
“समुन्नत राष्ट्र निर्माण हाम्रो अभियान“
स्वतन्त्र नागरिक
रूपेश कार्की (बद्री प्रयास)
ईमेल : [email protected]
यी धेरै भम्रको खेति निर्वाचन आयोगले छिट्टै सावधान खोज्नुपर्छ अन्यथा जनताले हिसाब किताब गर्नुपर्यो भने ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्छ।
मेरो अनुरोध :
सम्पुर्ण देश विदेशमा रहने नेपाली जनताहरूले निर्वाचन आयोग सगँ आफ्नो स्वतन्त्र रूपमा यथास्थान बाटै मतदान गर्न पाउने आफ्नो अधिकार माग्नु पर्यो, दवाव दिनु पर्यो नत्र अझै पनि श्री ७ का नवराजाले आफ्नो हुकुमी चलाई रहन्छन।देश उधो गतिमा लागि रहन्छ अनि तपाईहरूले गालीगरेर बस्नु बाहेक अरूविकल्प छैन।अबनेपालीको युद्ध भनेको सामन्ती ,पुजीपति,दलाल र कथित क्रान्ति गरेर अकुत सम्पति कमाई आफुलाई श्री ७ ठानेर शासन लादने सगँको हो लडे जितिन्छ नत्र देश र तिम्रो नै भविष्य रितिन्छ।
-रूपेश कार्की ( बद्री प्रयास) साहित्यकार तथा लेखक
✍️रूपेश कार्की (बद्री प्रयास) साहित्यकार तथा लेखक
प्रतिक्रिया