राष्ट्रहरुका बिच बिभिन्न द्वीपक्षिय र अन्तरराष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरु हुने गर्दछन । बर्तमानको नेपालको रहे भएको भौगोलिक अस्त्तित्व नेपाल र अङ्रेज बिच सुगौली सन्धी पस्चात आएको हो । जसरी अङ्रेजले भारत भर उपनिबेश बनाएको थियो त्यसरी नै यो युद्ध बाट नेपालको मेची पूर्व टिस्टा नदी न्याय गाउ सम्म र महाकाली पश्चिम राबी नदी सम्म उपनिबेश बनाएको थियो । जसरी भारत अङ्रेज उपनिबेश बाट स्वतन्त्र भयो नेपालले गुमाएका ति भुमी पनि स्वतन्त्र भएर कानुनत स्वत: नेपालको हुनु पर्ने हो । तर उक्त भाग हालसम्म भारतको उपनिबेश भएर रहेको छ । यसमा नेपालको निरिहता रहेको छ । उक्त सन्धिको दुस्परिणाम हाल सम्म नेपालीले भोगिरहेको तर सच्याउन नसकेको अवस्था छ । जङग बहादुर राणाले सिमानामा जङे पिल्लर लगाएर नेपालको सिमाको थिती बांधेका हुन ।

अन्तिम राणा प्रधान मन्त्रि मोहन सम्सेरले गरिदिएको सन १९५० को सन्धिको भारी पनि नेपालले चाहेर नचाहेर ब्योहोर्नु परिरहेकै छ । सात सालको त्रिपक्षिय दिल्ली सम्झौताले त राजाको सल्लाहाकार पनि बिदेशी र मन्त्री परिषदको निर्णय गर्ने थलोमा समेत बिदेशिको उपस्थिती रहने भयो । सात देखी सत्रको अबधिमा भारतले मात्र एकपक्षिय लाभ लिने गरी कोशी र गन्डक सम्झौता जस्ता दिर्घकालिन सम्झौताहरु भए । सतचालिसको परिवर्तन पछी गिरिजाले पहिलो निर्बाचित प्रधानमन्त्रिको रुपमा भारत भ्रमण गरेर टनकपुर सम्झौता गरिदिए । जब देश भित्र यो कार्यको बिरोध सुरु भयो त्यस पछी त्यो एक समझदारी मात्र भएको भनी देश र जनतालाई गलत सुचना दिने काम गरे । नेपालको सर्बोच्च अदालतले उक्त कार्य सन्धी नै हो भनेर फैसला गरेपछी त्यसलाई एकीकृत महाकाली प्याकेज सन्धिको रुपमा नाम फेरेर अर्को उस्तै प्रकारको सन्धी गरियो । यसले दुइवटा गम्भिर गल्ती हुन पुग्यो । पहिलो कुरा सिङगो नेपालको रहेको महाकाली नदिलाई सिमा नदी रहेको भनी नेपालले औपचारिक मान्यता दियो भने महाकाली नदिको खास उद्गम स्थल कुन बिन्दु हो भनी निर्धारण गरेन जसको कारण अहिले लिपुलेक लिम्पियाधुरा सिमा बिबाद समाधान हुन सकेन । कोशी र गण्डक सम्झौताको अपजस बेहोरेको कांग्रेस महाकाली सन्धिमा पनि पूर्ण सहमती दियो भने आन्तरिक पार्टी बिबाद सहित सन्धी गर्ने दोस भागीमा एमाले पनि थपिन पुग्यो । त्यस पछी पनि माथिल्लो कर्णाली ,पस्चिम सेती ,अरुण तेस्रो हाल साल अरुण चौथो लगयातका जल बिध्युत सम्झौता गरेर देशको जलस्रोतमा भारत हाबी भयिसकेको छ भने यस्ता संझौता मार्फत भारतले नेपालका खोलाहरु झोलामा हालेर थन्क्याएको छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरका सम्झौतामा हस्ताक्ष्यर गर्न हामी अघी छौ । हामी अरु भन्दा अगाडि छौ । त्यस मध्ये अन्तरास्ट्रिय श्रम संगठन सम्बन्धी सन्धी (आई यल ओ )एक हो । आयी यल ओ १६९ अनुसार स्थानिय प्राकृतिक स्रोतमा कसको अधिकार भन्ने बिबाद अहिले देश भित्र ब्याप्त छ । यो सन्धिमा हस्ताक्ष्यर गर्ने दक्षिण एसियाको नेपाल मात्र एक मुलुक हो ।

बिगतमा कुनै सम्झौता बिना र नेपाल सँग कुनै अनुमती नलिएर नै पनि अमेरिकी खुपिया एजेन्सी सि आयी एले आफ्नो लगानीमा मनाङ ,मुस्ताङ ,ओलाङ्चुङगोलामा तिब्बती खम्पाहरुलाई तालिम हतियार र अन्य लजिस्टिक सहयोग प्रदान गरेर परिचालन गरेको थियो । जसमा टि यु को समाजशास्त्र बिभागमा काम गर्ने जसको लागि आपुर्तिका सामानका नाममा हतियार बोकेको सानो बिमान स्युचाटारमा राख्ने र त्यंहा बाट पर्यटकको रुपमा भ्रमण गर्ने बहानामा उक्त हतियार मनाग मुस्ताङ पुरयाइएको थियो । खम्पाहरुलाई कोलोराडो राज्यमा लागि तालिम दिएको थियो । पछी नेपाली सेना प्रयोग गरी उक्त बिद्रोह समन गर्नु परेको थियो । पहिले नेपालका राजाहरुको भ्रमणमा भब्य स्वागत गर्ने नाममा तिब्बत सम्बन्धी गतिबिधी गर्न भुमी प्रयोग गर्न दिनु पर्‍यो भनी अमेरिका र बेलायतले अनौपचारिक अनुरोध गरेको कुरा आएको थियो । राजाले छिमेकि त्याग्न र फेर्न नसकिने भुराजनितिक बाध्यता जनाइ नामन्जुर गरेका थिए । तर उनिहरुको मिसन रोकिएको थिएन । जब नेपाली राज्य संरचनामा स्थाइ सक्तीको रुपमा रहेको राजतन्त्र हट्यो तब देखी बिभिन्न आबरणमा नेपाली भुमी प्रयोग गर्न उनिहरु थप सल्बलाएको देखिन्छ । ओबामाको पालामा अमेरिकाले आफ्नो सामुद्रिक जहाजी बेडाको करिब ४० % एसिया प्यासिफिक छेत्रमा शिफ्ट गर्‍योगर्‍यो र एसिया प्यासिफिक स्टार्टटेजिको नाम दियो । ट्रम्पको पालामा यो रणनितीलाई थप फैलाउने काम गरी हिन्द प्रशान्त रणनिती इन्डो प्यासिफिक नाम दिए ।अमेरिकि आर्थिक र सैन्य लगायतका सहयोग यसैलाई आधार बनाएर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन मार्फत गर्ने ठोस् निर्णय भएको छ । नेपाललाई यस् अघी दिएको ५० करोड डलरको अनुदान जसलाई अमेरिकि राजदूतले लगानी भनेका हुन यसैको हिस्साको रुपमा आएको थियो र अहिले चर्चामा आएको राज्य साझेदारी कार्यक्रम भुकम्प पछी भएको अस्तब्यस्तता ब्यबस्थापन गर्न नेपाली सेनाले अमेरिकि स्टेट गार्ड्को सहयोग र तालिम लगायत छेत्रमा साझेदारी गर्ने गरी सुरु भएको र अहिले १० बुंदे प्रस्तावित सम्झौता जुन देशको प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमणको अबसर पारेर गर्ने तयारी गरिएको जस्तो देखिन्छ । जब सुचनाहरु सार्वजनिक रुपमा बाहिर आयो नेपाली सेना ,सरकार ,बिपक्ष र अमेरिकि दुताबास बिच जुहारी चली रहेको छ । सुरुमा यो कार्य सामान्य र सकरात्मक भनी संसदमा प्रस्तुत भएका पररास्ट्र मन्त्री तिब्र बिरोध सुरु भएपछी पछी हटेको जस्तो देखिन्छ । संभवत प्रधानमन्त्री देउबा आफ्नो घरजम बसाइदिएको कुराको गुन तिर्न पनि चाहन्थे होला । यहाँ केही अमेरिकि धुर्त्याइ र नेपाली निम्छरो पनलाई हेरौ ।

अमेरिकि एक उपमन्त्री दलाई लामालाई भेट्छन र आएर नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी भेट्न जान्छन तर नेपालको पररास्ट्र र गृहमन्त्रालय पत्तो पाउदैन । जती बेला पत्तो पाउंछ यो कार्य नेपालको हितमा छ भनी एक मन्त्री बयान दिन्छन । यहाँ अर्को के पनि बुझ्न जरुरी छ भने बिस बर्ष जती नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थिलाई अमेरिका आफ्नो देशमा लगेर आस्रय दिन सक्छ तर त्यो भन्दा धेरै लामो समय देखी र कम संख्यामा रहेका तिब्बती शरणार्थी लाई आफ्नो देश नलगी यहाँ बेला बखत उनिहरुको मानब अधिकार उल्लङ्घन भयो भनी अत्तो थाप्ने गर्दछ । बिभिन्न कालखण्डमा जस्तो अमेरिकी हरुको नेपाल बसाइ अबधी लम्ब्याउने प्राबधान सम्झौता ,सिनेटर ,उपमन्त्रिहरु र सैन्य अधिकारिहरुको बारम्बार नेपाल भ्रमण ,नेपालमा बिशाल भुमी ओगोटेर बनाएको दुताबास भवन जस्ता कुराहरुले नेपालीहरुलाई ससंकित र संत्रस्त तुल्याएको छ । के पनि बुझ्न सकिन्छ भने एसिया प्यासिफिक ,त्यस पछी इन्डोप्यासिफिक , अनी यम सि सि हुँदै अहिले चर्चामा आएको यस् पि पि सम्झौता गर्ने गरी कसिलो बनाउदै लगेको देखिन्छ । यम सि सि सदन बाट पास् गर्ने बेलामा त्यत्रो बिबाद ,बहस ,नाराजुलुस हुंदा यो २०१५ साल बाट सुरु भएर आजको अवस्थामा पुगेको यस् पि पि लाई किन लुकाउने काम भयो वा त्यती बेला किन यसको प्रसँग समेत निकालिएन ??? दुबै सम्झौता प्याकेजमा किन गर्ने तिर लागिएन । अर्को कुरा देशका मन्त्री प्रधानमन्त्री बिदेश भ्रमणमा गएर बिना पर्याप्त तयारी सम्झौता गरेर फर्खान्छन र बाहिर आएर बिबाद उठे पछी ढाकछोप गर्ने लुकाउने र राष्ट्रबादको खोक्रो नारा हो भन्दै पन्छिन खोज्छन । यो नेपालका राजनितिग्यहरुको नालायकी पनको पराकाष्ठ हो ।

जब नेपालका प्रधानमन्त्री हरु भारतको भ्रमणमा जान्छन तब आम नेपालीहरु कस्ता खालका सम्झौता गरेर के गुमाएर फर्कने हुन भनेर ससंकित हुने गर्दछन । मुस्किलले एकदिने भ्रमणमा आएका चिनका राष्ट्रपतीले फर्कने समयमा चाइनाका बिरुद्ध गतिबिधी भए हड्डी टुक्रा टुक्रा गरिदिने भनी दिएको बक्तब्य राज्य संचालकको कानमा पक्कै परेको होला । सन १९६५ मा भारत सँग गरेको हतियार आपुर्ती सम्झौता देखाएर १९९० मा भारतले १५ महिना नाकाबन्दी लगाएको घटना त्यती पुरानो कहाँं भएको छ र । सन्धी सम्झौता गरी सकेपछी कहिले संकल्प प्रस्ताब पारीत गर्ने ,कुनैमा ब्याख्यात्मक टिप्पणी भन्दै आत्मारतिमा भुल्ने गरिएको छ । सन १९५० को नेपाल भारत सन्धिलाई नेपाल वा भारतले एक बर्षको सुचना दिएर खारेज गर्न सक्ने प्राबधान छ।त्यसको प्रयोग नेपालले गर्न सक्छ ??? महाकाली सन्धी गर्दा संकल्प प्रस्ताब पारीत गरेकोमा पछी भारतीयहरुले तिमीहरुको सदनले के के पारीत गर्छ त्यो भारतले मान्नुपर्छ भनी ओठे जबाफ दिएको थियो । त्यस्तै यो सन्धिलाई प्रत्येक १० १० बर्षमा पुनराबलोकन गर्न सकिने भनेको हो अहिले ३० बर्ष भयो कुनै पुनराबलोकन हुन सकेको छ त । सन्धी गरे बापत नेपाललाई फुलबारी बङलाबन्ध मार्ग प्रयोग गर्न दिने भनिएको थियो त्यो सुबिधा मिल्यो त ?पस्चिम बाट सुर्य उदाउने भनिएको महाकाली सन्धी बाट देशले आजका मिती सम्म के कती लाभ पायो त ?? व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको यम सि सि जुन पास् भएको छ त्यो टिप्पणीलाई अमेरिकाले लागु गर्डछ त ?अहिले २०१५ बाट सुरु गरिएको हाल सम्म लुकाइएको सैन्य साझेदारी कार्यक्रम कुनै बहानाबाजिमा पारीत भयो भने त्यसको परिणाम भोली देशबासीले भोग्नु पर्ने छ आज कसको पालामा सुरु गरिएको भन्ने आपसी झगडाले केही फरक पर्नेवाला छ र ?यस्ता सम्झौता देशको संबिधानिक ब्यबस्था ,पन्चशिलमा आधारित पररास्ट्र सम्बन्ध ,असंलग्नता ,रास्ट्र संघिय बडापत्र अनुसार छन कि छैनन त भन्ने सबाल पनि होला । बिशाल छिमेकिले गरेका आर्थिक र सामरिक क्षमता अभिब्रिधीको दु:खद परिणाम नेपालले भोग्नु पर्ने ???? चेतना भया ।

-बीरकाजी बस्नेत