६ महानगरपालिका र ११ ऊपमहानगरपालिका स्थानिय चुनाब २०७९  

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ ले को दफा ९ को ऊपदफा १ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कूल जारि पुँजिको कम्तीमा तीस प्रतिशत शेयर सर्ब साधारणलाई बिक्री वितरण गर्न छुट्याउनु पर्नेछ भनेर स्पषट ब्यबस्था गरीएको छ। ऊपदफा २ अनुसार सर्ब साधारणलाई बिक्री वितरण तोकिएको समय भित्र बितरण गर्नु पर्ने छ। ऊपदफा ४ बैकका संस्थापकहरुले चाहेमा बैकको ४९ प्रतिशत सम्म शेयर सर्ब साधारणलाई बेचन सकिने छ। ऊपदफा ५ मा अनुसार पनि तोके अनुसार सर्ब साधारणलाई बिक्री वितरण गर्ने भनिएको छ।

यस्तै गरि सार्बजनिक बिमा तथा जल बिधुत कम्पनिहरुको शेयर सर्ब साधारणलाई बिक्री वितरण तोकिएको छ। नेपाल बिधुत प्राधिकरणले तिन करोड नेपालीलाई १०-१० शेयर पुग्ने गरि ३० करोड शेयर सर्ब साधारणलाई बिक्री वितरण गर्दैछ।

सर्ब साधारण भनेको डिम्याट खोलेका ३७ लाख मात्र हुन? शहरमा बस्ने, पढे लेखेका, चाकिरिवाज, नेता कायर्कर्ता, कर्मचारि, टेलिफोन नेट हुने तथा बिदेशबाट डलर खर्च गरेको पेट्रोल दुरपयोग गर्ने।  सर्ब साधारणलाई नेपाली भनेको हिमाल, पहाड, मधेश, सुस्ता क्षेत्र साथै चुच्चे नक्शा भएको लिम्पियाधुरा रहने, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाऊंपालिका बासिन्दा, महिला पुरुष तेश्रो लिङग, झुकि, महल, डेरामा बस्ने, देश बिदेशमा बस्ने तीन करोड नेपाली समेत हुन।

रु ४ हजार खर्च गरेर रु ३०-४० हजार हुन्छ भने पछि कस्ले शेयरमा लगानी गर्दैन। अहिले नेपाल बिधुत प्राधिकरणको तीन करोड नेपालीलाई १०-१० भाग पुग्ने शेयर १० कित्ताको लागि रु.१ हजार खर्च गरेर रु.१०-२० हजार हुने कुरा पनि छ। २ करोड ५० हजार नेपालीको शेयरमा लगानी गर्ने ईच्छा नहुने सम्पन्न परिवार २-४  मात्र होलान। शेयरमा लगानी गर्ने बाताबरण गर्ने, शेयर शिक्षा दिने, शेयर कारोबारको नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवार सरकार नै हो।

६ महानगरपालिका तथा ११ उपमहानगरपालिका बाशिको शेयर लगानीको बस्तु स्थिति  र चुनाब:

६ वटा महानगरपालिका र ११ वटा उप महानगरपालिकामा २०६८ सालको जनसंख्या ४० लाख १५ हजार ९५१ रहेको थियो। २०७८ आषाढमा सार्वजनिक शेयर हुने १० लाख १८ हजार ६५५ थिए। जुन २५ प्रतिशत जनसंख्याहरुले शेयर पाएको देखिन्छ।

शेयर कमसे कम ८०-९० प्रतिशतमा वितरण हुनु पर्ने हो दोल्खाको भिमेश्वर नगरपालिका र जिरि नगरपालिकामा सो को हाराहारिमा जन र सरकारको चाहाना अनुसारले गर्दा भने समुच्चमा २० लाख जनता शेयर नपाएर पिडित छन्।

उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिका शेयर भएका नभएका
प्रदेश	ऊप‍, तथा महानगारपालिका	२०६८ को जनसंख्या	डिम्याट/शेयर भएका	ठगिएकको	डिम्याट/शेयर भएका
	संख्या	हजार	हजार	हजार	प्रतिशत
गण्डकी पर्देश	1	427	104	323	24.28%
प्रदेश न १	3	521	126	395	24.21%
प्रदेश न २	4	642	77	564	12.06%
बाग्मती पर्देश	4	1,704	616	1,087	36.18%
लुम्बिनि प्रदेश	4	575	77	499	13.35%
सुदुर पश्चिम	1	148	18	129	12.46%
जम्मा	17	4,016	1,019	2,997	25.37%

नोटः डिम्याट जिल्लास्तर आधिकारिक तथ्य अनुसार स्थानिय तहको अनुमान गरिएको हुन। स्थानियगत विस्तृत विवरण पिडिएफ चार्ट अनलाईनमा  सम्लग्न गर्न पर्यास गरिने छ।

उपमहानगरपालिकाका ११ मध्ये सबै भन्दा कम शेयर हुने  जनकपुर उपमहानगरपालिका हो। जस्मा  १५ लाख ५९ हजार ४६८ मध्ये १० हजार ९५ अर्थात ६.८३ प्रतिशतले मात्र शेयर पाएका छन्। १ लाख ४८ हजार ५७३ मतलव सबै महानगरपालिका बासिन्दाहरु नै शेयरबाट शोषित तथा ठगिएका छन्।

त्यस्तै ६ वटा महानगरपालिकामा सबै भन्दा कम शेयर हुने  विरगञ्ज महानगरापालिका हो। महानगरापालिका २ लाख ४० हजार ९२२ महानगर वासी मध्ये धेरै २० लाख १ हजार ५४८ अर्थात ८३.६६ प्रतिशत मतलव सबै महानगरपालिका बासिन्दाहरु नै शेयरबाट शोषित, ठहरिएका तथा बञ्चित छन्।

काठमाण्डौ महानगरपालिका जनसंख्याको हिसावले झण्डै अरु ५ वटा महानगरपालिका बरावर भएको महानगरपालिकामा शेयर हुने ४ लाख ७ हजार ६४७ अर्थात ४१.३७ प्रतिशत छन्। सेवा र सुविधा सम्पन्न र राजधानी र शिक्षित जनता भएकाले ३० बर्ष देखि शेयरमा लगानीबाट फाइदा लिनेवाला हुन्। तैपनि सबै भन्दा धेरै ५ लाख ७७ हजार ८०६ जना फाइदा हुने शेयर लगानीबाट बञ्चित छन्। ती समुह धेरै जसो मजदुर बर्ग, बिपन्न बर्ग, महिला तथा सुकुम्वासी छन्। जस्को बैँक खाता पनि छैन र बैँक कारोवार गर्ने क्षमता पनि छैन्।

समग्र ११ वटा उपमहानगरपालिका १५ लाख ५४ हजार ८४५ मध्ये १४.५९ प्रतिशत अर्थात २ लाख २६ हजार ७८५ जुन ८५.४१ प्रतिशत हुन्छ ले शेयर लगानी ले मात्र शेयरको फाइदा लिन पाएका छन्। उपमहानगरपालिका ठूलो जमात मात्र होईन कि १३ लाख २८ हजार ६० जनता लुटिएका छन् निरन्ततर शोषित हुदैछन्।

कति लुटिएका छन् कति ? कस कस कस्ले लुटे।  लुटने ले कति कति कमाए?

२०७८ साल श्रावण महिनामा शेयर बजार मूल्य रु.४० खरवको थियो भने ३० प्रतिशत सार्वजनिक शेयरको हिसाव रु. १२ खरवको शेयर ३० करोड नेपालीको भागमा एउटालाई रु. ४० हजार पर्न जान्छ।

यो हिसावले ६ वटा महानगरपालिका रु.१६ लाख ७९ हजरा २३६ ले प्रति व्यक्ति रु. ४० हजारको दरले रु. ६६ अरव ७७ करोड अनि ११ वटा उपमहानगरपालिका १३ लाख २८ हजार ६० जनताले रु. ५३ अरव १२ करोड रकमबाट ठगिएका छन्।

यो नीतिगत भ्रष्टचार मिलेमतोमा भएका छन् । ११ वटा उपमहानगरपालिका र ६ वटा महानगरपालिकाका ९ लाख ७९ हजार २८१ शेयरवालाले उल्लेखित १७ वटा पालिकाका वासी समेत गरि २ करोड २७ लाख १२ हजार १५७ नेपालीको ४० हजारका दरको ठूलो हिस्सा नाजायज तरिकाले लिएका छन्।

उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिका शेयर ठगिएको बिबरण
प्रदेश	ऊप‍, तथा महानगारपालिका	२०६८ को जनसंख्या	रु.४० हजार	आब २०७८-७९ रु.१,४९९	ने बी प्रा रु. १९,०००
प्रदेश	संख्या	हजार	रु. करोड	रु. करोड	रु. करोड
गण्डकी पर्देश	1	427	1,707	64	811
प्रदेश न १	3	521	2,083	78	989
प्रदेश न २	4	642	2,566	96	1,219
बाग्मती पर्देश	4	1,704	6,815	255	3,237
लुम्बिनि प्रदेश	4	575	2,302	86	1,093
सुदुर पश्चिम	1	148	591	22	281
जम्मा	276	4,016	16,064	602	7,630

ती शेयरवालाको हकमा रु.४० हजार मात्र हो तर उनीहरुले रु.३७ लाख ४१ हजार डिम्याटवालाले रु.३ लाख २१ हजारका दरले शेयरको फाइदा गत आषाढको शेयर बजारीकरण मूल्यमा लिएका छन्। आ.व. २०७८।७९ मा मात्र रु.१ हजार ४९९ का दरले पाउनेमा रु.८ हजार ९०३ लिनेछन्।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तीस करोडको शेयर जारी हुने चर्चा भएको हुँदा अहिलेको हिसावमा धेरैमा ५० लाखले शेयर निवेदन दिएमा २ करोड ५० लाखको शेयर भाग   ति  ५० लाखले पाउने छन। डिम्याट वालले पाउने हक भन्दा ६ गुणाले शेयर पाउनेछन्। बजार दर रु.२ हजारको दरले रु.१ हजार लगानी गरेर खुद रु.१९ हजार फाइदा हुनेमा २ लाख ५० हजार जनता ठूलो फाइदाबाट बञ्चित हुनेछन्।

महानगर र उपमहानगर वासी गरि आर्थिक बर्ष ०७८।७९ मा रु ४ अरव ४९ करोड र ने.वि.प्रा शेयरबाट रु ५ अरव ९९ करोड नोक्सान बेहोर्न पर्ने हुन्छ। यस्तै गरि महानगर र उपमहानगर बासीले ग्रामिण दुर्गमको तुलनामा बढि शेयर पाएकाले समग्रमा पालिकाको शेयर भन्दा वढि ३ खरव ५३ अरव ७१ करोड फाइदा लिएका छन् । यस्तै गरि आ.व ०७८।०७९ को शेयर निष्काशनबाट रु. ९ अरव २२ करोड र ने.वि.प्राको रु २३ अरव ६६ करोड दुर दराजको भाग महानगरमा आएको छ।  यसलाई सकारात्मक भन्दा नाकारात्मक भनेर समाधन तिर पालिकाहरुले सुधारात्मक कदम चालिनु पर्छ।

मैले आर्थिक बर्ष ०७७\७८ सम्मको रु.३० हजार, आर्थिक बर्ष ०७८\७९ रु.१ हजार ४९९ अनि ने बि प्रा को रु.१९,००० को शेयर लगानी कहिले पाऊने?

सर्वसाधारण भनेको तीन करोड नेपाली हुन, सार्वजानिक शेयरमा वितरण गरिनु पर्छ भनि विदेशबाट नै अध्ययन गरि संघिय सरकार, प्रदेश सरकार, धितोपत्र बोर्ड,राष्ट्र बैँक तथा ठूला साना दलहरुलाई ४० वर्षको गल्ती सुधार गदै दामासाहीले २३६ सार्वजनिक कम्पनीबाट रु. ४ हजारको शेयर सम्पुर्ण तीन करोड नेपालीलाई निष्काशन गरि वाँडफाँड गराउने। रु.४ हजारको व्यवस्था रु.१ हजार संघिय सरकार रु ५०० प्रदेश सरकार र अर्का रु.१ हजार  स्थानिय सरकार बाट अनुदान दिने र वाँकी रु. १ हजार ५०० जनताको वृतखाताबाट लगानी गर्ने सुझाव सहित २०७८ मार्ग ८ गते पेश गरेकोमा सुनाई भएको छैन। साथै चुनावी नारा पनि यो माग समावेश भएको छैन।

तसर्थ शेयर नपाएका मतदाताले तिम्रो कति आइपिओ छ मैले कहिले रु.४० शेयर रु.४ हजारमा कहिले पाइने भनि अहिलेका उम्मेद्धारसँग कुरा राखि शेयर आन्दोलन गर्नु पर्दछ।

महानगरपालिका र उप महानगरपालिकामा धनि मानी सुविधा सम्पन्न भएकाले शेयर लिएका र शेयर नलिएको गरिव गुरुवा बर्गको मजदुर किशान सुकुम्वासी अपांगहरु हुन। तिनीहरुको आवाज चुनावी दौरानमा सवै क्षेत्रबाट उठाउन पर्दछ।

सर्वसाधारण भनेको तीन करोड नै हुन। केहि व्यक्ति २०-२५ प्रतिशतको शेयर वितरण भएको मान्य छैन भने ठूलो आवाज निकाल्नु पर्दछ, निकाल्नु पर्ने वेला हो ।

अहिलेको पालिकाका उम्मेद्वारलाई यो कुरा जीम्मा दिन पर्दछ कि २ महिना भित्र रु. २९ हजारको शेयर पाइनु पर्दछ भन्दै शेयर आन्दोलनको राम्रो पक्ष लिएर अगाडी बढेमा सफल हुन सकिन्छ।

उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिका शेयर अनुदान ब्यबस्था बिबरण
स्थानीय तहको नाम	२०६८ को जनसंख्या	२०७८ को जनसंख्या २०६८+१५%	शेयर अनुदान – सरकार ‍‍‍‍
	जनसंख्या	जनसंख्या	सघीय सरकार रु. १०००	प्रदेश रु. ५००	उप तथा महा. रु. १०००
	हजार	हजार	रु. करोड	रु. करोड	रु. करोड
गण्डकी पर्देश	427	491	49	25	49
प्रदेश न १	521	599	60	30	60
प्रदेश न २	642	738	74	37	74
बाग्मती पर्देश	1,704	1,959	196	98	196
लुम्बिनि प्रदेश	575	662	66	33	66
सुदुर पश्चिम	148	170	17	8	17
जम्मा	276	4,618	462	231	462

शेयर किन्नुको लागि बजेट व्यवस्था गर्नु पर्दछ। यो अनुदान सबैलाई बराबर दिने भनि प्रस्ताब गरिएको छ। अनुदान रकम एक पल्टको लागि कर बढाएर  वा अन्यत्र खर्च घटाएर तिनै सरकारले व्यवस्था गर्नु पर्दछ। अनुदानको ब्यबस्था स्थानिय सरकारले २०६८ सालको जनसंख्यामा २० प्रतिशत थपेर गर्नु पर्छ। रु. १ हजारको दरले रु.४ अरब ८१ करोडको अनुदान र सोहि बरावरको रु रु.४ अरब ८१ करोड संघिय र सो को आधा रु.२ अरब ४२ करोडको प्रदेश सरकारले अनुदान दिनु पर्ने हुँदा सो अनुसार अनुदानका लागि पनि पहल गर्न समेत सचेत गराउनु पर्दछ।

कसरी भष्टचार निर्मूल हुन्छ त शेयर पाउनको लागि बैँक खाता अनिवार्य हुन्छ। बैँक खाता डिम्याट शेयर खाता खोलेर मात्र शेयर किन्न मिल्छ। बैँक खाता भएपछि भ्रष्टचार हुनु कारोवार अपारर्दशी बनाउने नोट खारेज गर्न सहज हुनेछ। नोट खारेज गरेर अपराध उल्लेखनिय कम गर्न भ्रष्टचार, हुण्डी कारोवार निर्मूल हुने र श्रीलंका जस्तोबाट बच्नको लागि एक मात्र विकल्प नोट खारेज हो भनि लागि पर्दा सवैलाई शेयर दिनुपर्दछ। पनि यस्ता कुराहरु पोखेको छु। प्रश्नको जवाफ दिनेछु.

देश सुधार गर्न भ्रष्टचार र्निमुल गर्ने सवैलाई बैँक सेवा एक तिहाई कर कम गर्ने आदि फाइदाको लागि नोट खारेज र शेयर लिने बृतखाताको सुरुवात गरौँ

भ्रष्टचारी र कुनै न कुनै अपराधमा संलग्न भएका ठूला ठूला रकम लिएर चुनाव प्रचार गर्न उम्मेद्वार घर आगनमा बाजा गाजा सहित हिडिरहेका छन्। भ्रष्टचार निर्मुल गर्छु भन्दछन के तिनीहरुले भ्रष्टचार कम गर्न ४ वर्षमा एक पल बोले? भ्रष्टचार कसरी हटाउन सकिन्छ भनु थाहा छैन कि चाहादैनन् भोट माग्ने नारा मात्र हो तिनीहरुलाई भोट हाल्नु अगाडी कसरी भ्रष्टचार हट्छ प्रश्न सोधेर नोट खारेज नगर्दा सम्म धर छैन भनि आवाज पुर्याउनु होस् आफ्नो अमूल्य भोटको सदुपयोग गरौँ !!!

तपाईहरुले नमागेको र उम्मेदवारहरुले नउठाएको कुरामा निम्न अनुसार माग पनि गर्नुहोस!!!

काठमाण्डौं उपत्यका वाशीहरुले ललितपुर, भक्तपुर र काठमाणडौ ११ के भि रिङ्ग हाईटेन्शनको जमिनलाई उचित मुआब्जा दिएर ६० किलो मिटरको हरियाली मेट्रोको थकान मेटाउने पदिय मार्ग   बनायौं । यस्तै अरुले पनि योजना गरौं!

महानगरपालिलका भनेको जिल्लाको दुई तिहाई जनता ओगटेको र अन्य कुरा समेत भिन्न हुने हुँदा अल्ग जिल्ला कायम गरि ७७ जिल्ला बाट ८३ जिल्ला कायम होस् !

नोट खारेज गरे पछि, वहाल कर संम्पत्ति कर दोब्बर हुन्छ । सो लागू गरोश। अर्को बर्ष, कर दर एकतिहाई घटआउने अठोट गरोश !

हाईवेको कारण महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका बन्यो । ति हाईवेलाई नमासेर हाईवेमा गाडी नरोक्ने र प्रति घट्टा १००-१२० किलोमिटर गतिमा गाडी दुगर्ने सडक बनाउने,

अहिलेको निमार्णाधिन राजमार्गमा हरेक ५ किलो मीटरमा अन्डरपास र ओभर पास गर्ने व्यवस्था गर्न सम्झौता सुधार्न पहल गरोस ।

तेल, ईन्जन समय बचत भै ढुवानी खर्च, बिदेशी मुद्रा बचाऊने,   २०० -३०० किलोमिटरको लागि अर्को एरपोर्टमा लाम लाग्न न परोश !

सुकमवाशीहरुको यकिन गरी जिल्लाको कुनै भागमा जग्गा हस्तान्तरण नहुने गरी अहिलेको सुकुमबासि मतदाता जिनदगि भर ऊपयोग गर्ने तर अर्को  पुस्तामा हस्तान्तरण नहुने गरि   उपयोग गर्न पाउने गरी जिल्ला भित्र आवस व्यवस्था होस!

हुण्डी कारोबार, मिटर ब्याज काला बजार, देहव्यापार सुन तस्करी आदी अपराध नोट खारेज गरेर निर्मुल गरोश !

विद्युत निर्यात गर्ने होईन यहाँ सस्तोमा विजुली दिएर ‌औद्योगिक कार्य गरोस् ।

नदीको पानी लिफ्ट गरी पहाडमा पुर्‍याई निशुल्क विद्युत दिएर सिंचाई गराइ नेपालि ब्राण्ड को बस्तु निर्यात गरोश!!!

सम्पर्क: [email protected]