बलियो छिमेकी रुसले आफ्नो देशको सुरक्षा खतरा सृजना गरेको आरोपमा कमजोर छिमेकी देश युक्रेन माथि निर्ममतापुर्बक आक्रमण गर्न थालेको एक महिना भन्दा बढी भएको छ।यसले विश्वका सबै देशको सार्बभौमसता समान हो र आफ्नो देशको बारेमा निर्णय लिन स्वतन्त्र छन त ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।यस्ता घटनाले विश्वमा खडा भएका संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता संस्थाहरुले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुको स्वतन्त्र अस्त्तित्व कायम राख्न सक्छन त ? त्यस्तै अन्य अन्तरराष्ट्रिय कुट्नितिक संघ संगठनहरुले निम्छरा राष्ट्रहरुको लागि केही गर्न सक्छन त ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

समग्रमा भन्ने हो भने अहिले पनि विश्व ब्यबस्था अन्तरास्ट्रिय कानुन,संधी सम्झौता र मुल्य मान्यता अनुसार चलेको छ कि जसको शक्ती उसैको भक्ती अर्थात माइट इज राइट्बाट भन्ने सबाल पनि उठेको छ।आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुको स्वतन्त्रता संरक्षण र रक्षा गर्न नसक्ने हो भने संयुक्त राष्ट्र संघको भूमिका महत्व र यसको बडापत्रको पालना गर्नुपर्ने दायित्व कमजोर राष्ट्रहरुको लागि किन जरुरी छ त ?भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।ऐतीहांसिक कालक्रमलाई हेर्ने हो भने सन नब्बेको दशकमा बलियो र ठुलो राष्ट्र ईराकले तुलनात्मक सानो र कम शक्तिसाली तर आर्थिक रुपले सम्पन्न छिमेकी कुवेत माथि तेल चोरेको आरोपमा आक्रमण गरी कब्जामा लियो।यसलाई भने यु यनको संयोजनमा शैन्य प्रयोग मार्फत कुवेतको सार्बभौमसत्ता पुन कायम गरियो।तर उतर एट्लान्टिक सैन्य संगठन नेटोले बाल्टिक राष्ट्र सर्बियामा गरेको बमबारी र कोसोभोलाइ अलग गरिदिएको घटनालाई भने केही गर्न सकेन।त्यस्तै आमबिनासकारी हतियार राखेको बहानामा अमेरिकाले ईराक माथि गरेको आक्रमण,अफगानिस्थानमा भएको आक्रमण रोक्न भने असफल रह्यो।अब लागौ युक्रेन हमलाका बिबिध आयाम हरु विश्लेषण तर्फ ;

भू-रणनितीक आयाम :जब शित युद्धमा खडा भएको वार्सा सम्बद्ध राष्ट्रहरुको सैन्य संगठन बिघठन भए संगै प्रतिस्पर्धी नाटो सैन्य संगठन तत्कालिन यसले ओगटेको भुछेत्र भन्दा थप फैलावट नहुने भद्र सहमतिमा चर्चित बर्लिन पर्खाल ढालेर पुर्बी र पश्चिम जर्मनिलाई एकिकरण हुन दिने सहमती भयो।जर्मनी पुन एक भयो र केही समय नेटोको थप बिस्तार पनि गरिएन।जब अमेरिकामा दोस्रो क्लिन्टन कार्यकाल सुरु भयो तब देखी नेटो पनि बिस्तारित हुने तिर लाग्यो भने अर्का तिर सोभियत संघमा आबद्ध गणराज्य हरुपनी छुट्टीएर स्वतन्त्र रास्ट्रको रुपमा उदाउन पुगे।हिजो सोभियत संघको छातामुनी सम्बद्ध राष्ट्रहरुले पनि नेटोको सदस्यता लिन थाले।सोभियत गणराज्य अन्तर्गतका तीन राज्यहरु लिथुआनिया,इस्टोनिया र लाट्भिया पहिले नै नाटोको सुरक्षा छ।ता भित्र आबद्ध भइसकेका छन ।उसलाई छिमेकी युक्रेन पनि नेटो राष्ट्रमा मिसिन गएमा आफ्नो देशलाई सुरक्षा खतरा पर्छ भन्ने डर पनि छ।यस अघी पनि रुसले पूर्व सोभियत गणराज्य जर्जियामा अतीक्रमण गरी त्यसका दुई भाग ओेसेटिया र अफ्खाजियालाई स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेको थियो।त्यस्तै युक्रेनको क्रिमियामा रातारात सेना परिचालन गरी नियन्त्रणमा लिएर नियन्त्रित जनमत संग्रह मार्फत आफुमा बिलय भएको घोषणा मात्र गरेनकी पुर्बी डोनबास्क छेत्रका रुसी भासिहरुलाई बिद्रोहामा उतारी दियो।अहिले उक्त क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएर स्वतन्त्र घोषणा गरेको छ र सारा युक्रेनी गैर सैनिक नागरिक बसोबासको क्षेत्र र भौतिक पूर्वधार माथि बमबारी गरिरहेको छ।यो जब सागर क्रिश्न सगर र बाल्टिक सागर मार्फतनै रुस मध्यपुर्ब र भुमध्य सागर सम्म आफ्नो पहुच बनाउन सक्छ।कुनै समय युक्रेनमा विश्वको तेस्रो ठुलो आणबिक हतियारको भण्डार थियो । यसको सुरक्षा र तस्करी हुन संभावनालाई देखेर अमेरिका र ब्रिटेन मिलेर रुस तिर स्थानतरण गरिदिए । यसरी युक्रेन सुरक्षा सुनिस्चितता यि दुई देशले लिनु पर्ने हुन्थ्यो तर त्यसो भएन।जसरी रुसले आफ्नो देशको सुरक्षा खतरा लाई लिएर कदम उठाउछ भने त्यही तहमा एक देशको हिसाबले युक्रेनले आफ्नो देशको रक्षाको लागि निर्णय गर्न पाउने कि नपाउने त ?

आर्थिक आयाम :शित युद्धमा अमेरिका र रुस सामरिक प्रतिस्पर्धी राष्ट्र थिए।यिनीहरुको प्रतिस्पर्धा शैन्य र हातहतियारमा मात्र नभएर बिज्ञान प्रबिधी अन्तरिक्ष अनुसन्धान जस्ता प्राय सबै छेत्रमा थियो।सामरिक प्रतिस्पर्धा उस्तै उस्तै रहे पनि अर्थतन्त्रमा भने अमेरिकाको तुलनामा रसिया आधा आधी सानो थियो त्यसैले अन्तत सोभियत खेमा आर्थिक कारणले छिन्नभिन्न भयो।पुटिन रुसी सत्तामा आए पछी तेल भन्डार र प्राकृतिक ग्यासको उत्खनन गरी बिक्री बितरण गरेर रुसी अर्थतन्त्र पुन सबल बनाए।यसले रुसको विश्वाब्यापी गुमेको साखलाई पुन महत्वका साथ विश्व रंगमन्चमा कायम गर्न सक्यो।जब युक्रेनलाई बाइपास गरेर बाल्टिक समुद्रबाट जर्मनी र पश्चिम युरोपमा पाइप मार्फत ग्यास निर्यात गर्ने कुरा लगभग अन्तिम चरणमा पुग्न लागेको थियो जुन परियजनाको सुरु देखी अमेरिकाले बिरोध गर्दै आएको थियो र पुरा नहोस् भन्ने चाहन्थ्यो।अहिले युक्रेन आक्रमण सुरु भएपछी उक्त आयोजना अलपत्र परेको छ जसले रुसको आर्थिक आम्दानीमा ठुलो नकरात्मक प्रभाब पर्ने देखिन्छ भने युरोपमा ग्यास लगायतको मुल्य बढी जनजिबनमा असर परीरहेको छ।त्यस्तै औधोगिक राष्ट्र हरुको संगठन जी सेवेन बाट पनि अलग हुन पुगेको छ।बिभिन्न देशहरुले आकाश मार्ग पनि बन्द गरिदिएका छन।हाल युक्रेन युद्ध पनि सोछे भन्दा जटिल र खर्चिलो हुन पुगेको छ।रुसी मुद्रा रुबलको ब्यापक अबमुल्यन भएर सामान्य जनजिबन कठिन हुन पुगेको छ।पुटिनको लोकप्रियताको ग्राफ पनि ओरालो लागेको छ।

राजनितिक आयाम ;यस युद्धको कारणले राजनीतिक प्रणालिको पनि कित्ताकाट गरिदिएको छ । केही तठस्त बसेका राष्ट्र बाहेकलाई हेर्ने हो भने संसदिय प्रजातन्त्र अपनाएका भनिएका देशहरु एकातिर भएका छन । एक ब्यक्ती निरन्तर सतासक्तिमा रहिरहने राष्ट्रहरु रसिया ,चिन ,उत्तर कोरिया ,इरान ,सिरिया ,भेनेजुएला लगायतका राष्ट्रहरुको कार्यगत मेल भएको जस्तो देखिएको छ । अरब स्प्रिङ्ग भनिएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन जुन सिरियामा पनि चरमोत्कर्समा पुगेको बेलामा रसिया प्रत्यक्ष हस्तछेप गरी बिफल तुल्यादिएको र आफु प्रती लोयल बसर अल असदको सरकारलाई कायमै राखिदियो । त्यो समय यु एनले सिरियाको सासकको जनता माथिको दमन बिरुध कदम चाल्ने प्रस्ताब ल्याउदा रुसले यू एक सार्भभौम राष्ट्र भएको र उसको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै बचाउ गरेको थियो । अहिले युक्रेन पनि सार्बभौम राष्ट्र हो भनी मान्न गार्हो परिरहेको छ । युद्ध प्राबिधिक रुपले रुस र युक्रेनको बिचमा भएको छ भने राजनीतिक युद्ध अमेरिका र पश्चिम युरोपका बिचमा भएको जस्तो देखिएको छ । उनिहरुको बिचको सम्बन्ध अत्यान्त चिसो अवस्थामा पुगेको छ । त्यस्तै मिडिया प्रोपागन्डा र हिजोको नाजी र याहूदी अनी क्याथोलिक र ओर्थोडक्सको जस्ता कुरापनी उछाल्ने गरिएको छ ।

जहाँ सम्म नेपाल जस्तो कमजोर देशले यु एनको महासभामा रुसको आक्रमक कदमको बिरोधमा मतदान गर्‍यो र यो कती ठीक वा बेठिक भन्ने बहस उठेको छ ।एकथरिले भारत र चाइना तटस्त बसेको अवस्थामा नेपालले उताउलो काम गर्‍यो भन्ने तर्क गरेका छन यो कमजोर तर्क हो जस्तो लाग्दछ।यसमा के बुझ्नु जरुरी छ भने कमजोर देश भए पनि न्याय पूर्ण विश्वब्यबस्थाको लागि स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्नु पर्छ।कुनै बेला आफ्नो देशमाथी यस्ता चुनौती आएमा कसले बोलिदिने दिने त ? यस्ता अन्तरराष्ट्रिय मामिलामा हामी यो मुल्य र मान्यताका आधार वा आदर्शमा रहेर निर्णय लिने गर्दछौ भन्ने छाप विश्वलाई पार्न पनि जरुरी छ।नत यस्तो निर्णयले नजिकका छिमेकिको चाखमा नकरात्मक असर पर्ने पनि होइन।अन्तरराष्ट्रिय हरेक मामलामा निर्णय गर्दा छिमेकी सँगै लतारिनु पर्छ भन्ने पनि त होइन। यसो गर्दा असंलग्नता र पंन्चशिलको सिधान्तमा आधारित पररास्ट्र नितीमा कसरी उल्लण्घन भएको मान्ने त ? जहाँ सम्म रुस संगको सम्बन्धको कुरा छ यसले तात्विक असर पनि पर्दैन किनकी उसको यो कदममा बिमती राखेको सम्म न हो।बिकास निर्माणमा र आफ्नो देशमा नेपाली विद्यार्थीहरुलाई निसुल्क अध्ययन गर्ने मौका दिएर जनशक्ती उत्पादानमा सहयोग पुर्याएको कुरामा आभारी त हुनै पर्छ।तर भारतको सिफारिसमा नेपाल लाई यु एन को सदस्य बन्न नदिनको लागि दुई दुई पटक भिट्टो लगाउने कार्य रुसले गरेको अर्को पाटो पनि त छ।

-बीरकाजी बस्नेत