बहु चर्चित अमेरिकि सहयोग (लगानी )एमसीसीले नेपाली राजनीति र यसको निर्णय क्षमतामा हलचल ल्याउदै अन्तत स्वीकृत भएको छ ।  यो करार सम्झौतामा भएका प्राबधानहरुको पक्ष्य र बिपक्षमा सदन,संचार जगत र आम सर्बसाधारण सम्मनै तर्क,बहस र बिबाद चल्दै आएका हुन।राजनीतिक दलको धारणा निर्माणमा कांग्रेस सुरु देखी नै सकरात्मक थियो र रही आएको छ।

अन्य टुटफुट र गुट्मा रहेका बाम घटकहरु भने समय र परिस्थिती अनुसार र दल भित्रका केही ब्यक्ती वा समुह र नेत्रित्व बिच कहिले नकरात्मक त कहिले सकरात्मक दृष्‍टिकोण्हरु प्रस्तुत हुँदै आएका छन।त्यस्तै नागरिक समाज र बौद्धिक तह र उच्च ओहोदामा रहेर काम गरेका पूर्व कर्मचारीहरुमा समेत मतभिन्नता देखिदै आएको हो।

दुई पक्षिय र अन्तरराष्ट्रिय सम्झौताहरुमा नेपाली पक्ष ब्यापक पूर्व तयारी नगरिकन,लघुताभास मनस्थितिमा अनि प्रलोभन,दबाब,प्रभाब,द्रब्यमोह र चेतावनीको कारणले गर्ने गर्छन् र जनस्तरमा बिरोध हुने देखे पछी मुख्य सुचना लुकाउने वा गलत सुचना प्रस्तुत गरेर पानी माथी ओभानो हुन खोज्छन।यो नै देश र देशबासिका लागि दुर्भाग्य हुने गर्दछ राष्ट्रिय गौरबका आयोजना भनिएका आयोजना हरु अपुरा,अधुरा आंशिक पुरा वा मेलाम्ची जस्ता पुस्तौ लाग्ने अनि प्राकृतिक प्रकोपमा परी बिग्रने भत्कने र जनता हेरेको हेरै मात्र हुने अवस्था ।

उदाहरणनै दिने हो भने पनि गिरिजाले पहिलो कार्यकालको पहिलो भारत भ्रमणमा गएर टनकपुर सम्झौता गरे जब देशमा बिरोध सुरु भयो यो समझदारी मात्र हो भने पछी अदालतले फैसला गरिदियो।यसलाई सच्च्याउनुको साटो एकीकृत महाकाली प्याकेजको रुपमा झन खराब तरिकाले आयो र अहिले भारतले कोशी।गण्डकी जस्तै एक्लै उपभोग गरिरहेको छ भने नेपाल तिर गाइबस्तुको लागि समेत पानी उपलब्ध छैन । सुर्य बहादुर थापाले आफ्नो प्रधानमन्त्री कालमा भारतीय दुताबासले नेपाल सरकारको अनुमती बिना नै पांच करोड सम्मको लगानी आफुले मन लागेको क्षेत्रमा गर्न पाउने सम्झौता गरिदिए त्यो अहिले सम्म पनि लागु छ ।

दक्षिण एसियामा नेपाल मात्र देशहो जसले आई यल ओ सन्धिको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको छ।यसको धारा १६९ अन्तर्गत स्थानिय स्रोत साधनको दोहन कसले गर्ने भन्ने बिबाद छ त्यसैले मनपरी गिट्टी ढुङ्गा बालुवाको दोहन स्थानीय स्तरमा हुने गर्दछ र प्राकृतिक बिप्पती निम्तिए पछी भने सरकारी हारगुहार गर्नुपर्ने हुन्छ।यस्तै कुरा अमेरिकि सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज सँग पनि बिभिन्न पटकमा गरिएको र सम्झौता गर्नु अघी यस्का प्राबधान हरुले पुरयाउने अल्पकालिन र दिर्घकालिन असरको बारेमा बल्ल बहस हुँदै पारीत हुने चरणमा पुगेको छ यसको पक्ष र बिपक्षमा तर्क गर्नेहरुका आ -आफ्ना आग्रह हरु देखिन्छन।

समर्थन गर्नेहरुको तर्क र भ्रम :अमेरिका जस्तो विश्व सक्ती राष्ट्रले नेपाल जस्तो तन्नम गरीब देशलाई यसको ईतिहासमै पहिलो पटक फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी आयोजना निर्माणको लागि दिएको यति ठुलो रकम शर्त जे जस्तो होस् लिनु पर्छ भन्ने हो।यो बिशुद्ध अनुदान हो नेपालले आग्र्ह गरेर छनोट पार गरेर पाउन योग्य भएको हो।यदी यसलाई अस्वीकार गरियो भने उसले आगामी दिनमा दिने सबै सहायता बन्द गर्छ,नेपालीलाई डि भि भिसा लगायत विद्यार्थी लाने भिसा रोकिदिन्छ,उसको प्रभाव रहेका विश्व बितिय संस्थाहरुले (बिस्व बैंक,मुद्रा कोश ) ॠण लगानी बन्द गरी दिन्छ।कुनै बिदेशी लगानी कर्ताहरु नेपाल भित्र लगानी गर्न आउँदैनन।

नेपाली सेना शान्ति शेना जान पाउने बन्द हुन्छ।उसका एलाईन राष्ट्रहरु जापान,बेलायत,अस्ट्रेलियाहरुले पनि सहयोग दिन बन्द गर्दछन । कतार ,साउदी ,कोरिया जस्ता देशहरुले नेपाली कामदार लिदैनन । नेपाल बैंकक्रप्ट हुन्छ जस्ता अती रन्जित आसंका र तर्क राखेको पाईन्छ । सहयोग मध्ये एउटा अंस नस्विकार्दैमा यती फराकिलो असर पर्छ र नेपाल जस्तो निर्धो देश माथि यो हदको बदला सांद्छ भन्नु पनि वाइह्यात नै हो । अधिकारइक भनाइमा अमेरिकाले यो बिसुद्ध ग्रान्ट (दान ) नभएर इन्वेस्ट्मेन्ट (लगानी ) हो भन्न छुटाएको छैन । लगानी अर्थशास्त्रको भाषामा डुबाउन होइनकी नाफा कमाउनको लागि हो भनेर बुझ्न विद्वान हुनु जरुरी छैन ।

यो लगानी इन्डो प्यासिफिक रणनिती भित्रको पनि अंस हो भन्ने कुरा कुनै समय नेपालको संसदले आर्थिक बिधेयक भित्र नागरिकता दिने प्राबधान राखेर लालमोहोरका लागि पठाएको रुपको हो । गोरखपुर केन्द्र बनाएर नेपालले बिजुली भारत र बंगलादेशलाई बेचेर ढुकुटी भरी बनाउछ भन्ने कुरा हाइड्रोमा लगानी गरेका केही बिचार निर्माताको लागि प्रसारण लाइन जरुरी परेको जस्तै हो । अहिले पनि नेपालले मुज्जफुर प्रसारण लाइन बाट किनिरहेको ६०० मेघा वाट ले लोड्सेढिङ हुन नदिएको र ५०% भारतीय लगानी कर्ताको लगानी नभएको बिजुली भारतले नकिन्ने भनेर औपचारिक रुपमा नै भनेको छ त ।

हिजो महाकाली सन्धी गरे पछी पश्चिम बाट सुर्य उदाउने र सेट्लाइट बाट बिजुली बेचेर हरेक बर्ष एक अर्ब १८ करोड कमाउछ अनी देशमा कायाकल्प हुन्छ नभनिएको हो र ? त्यस्तो भयो त ? अमेरिकाले २००४ साल देखी दुताबास स्थापना गरेर सम्बन्ध स्थापित गरी नेपाललाई सहयोग गरेको र यु एन को सदस्य राष्ट्र हुन सहयोग गरेको त्यसैले पनि यो स्वीकार गर्नु पर्छ भन्नेले तिब्बती खम्पाहरुलाई भारतको चक्रता र कोलोराडोको पहाडी ईलाकामा सैन्य तालिम दिएर मनाग र मुस्ताङ तिर जम्मा पारेको र त्री बि समाज शास्त्र बिभागमा काम गरे जस्तो गर्ने अनी स्युचाटारमा प्लेन राखेर हतियार मनाङ मुस्ताङ पुराएको कुरा किन बिर्सेंको ?शक्तिशाली छिमेकीहरुले सुरक्षा खतरा महसुस गरे तर त्यसलाई ब्यबस्ता गरियो भने के हुन्छ भन्न आजको युक्रेन काफी छैन र ? जापानको वक्किनामा रहेको शैन्य बेशको शेनाले युबती बलात्कार गरे जस्तै प्रसारण लाइनमा काम गर्ने बिदेशी कामदार बाट कुनै नेपाली चेलीको बलत्कार भयो भने कुन देशको कानुनले कारबाही गर्ने हो ? पांच बर्षे परियोजना पश्चात यसको संचालन र बिद्ध्युत शुल्क निर्धारण नेपालले गर्ने कि कसले ?

बिरोध गर्नेको तर्कमा अतिसयोक्ती :यो योजना कार्व्यानयनको नाममा अमेरिकाले सैन्य बेश क्याम्प राख्ने र चाइनालाई हान्ने छ।यो आयोजनाका प्राबधान नेपालको संबिधान भन्दा माथी छ ?? नेपालको मुल कानुन संबिधान संग बाझिएका कानुन हरु बाझिएको हद सम्म अमान्य हुने त पक्कै छ।सार्बभौमिकता र एकतामा खलबल पर्छ भन्नेले जयसिङ् धामी बारे किन मौनता ?चिनको सिमाना १४ राष्ट्र सँग जोडीएको र नेपाल केबल एक बिन्दु मात्र रहेको अनि साउथ चाइना समुद्र ,मलका स्ट्रेट,दक्षिण पुर्बी एसिया,नेटोमा संलग्न हुन खोज्ने मंगोलिया जस्ता मुख्य बिन्दु नै पनि पर्याप्त छैनन र ?

नेपाल माथी अमेरिकि साम्राज्यबाद लागु हुने तर्क कहिले र के कुरामा पो नभनिएको हो र ?हिजो कसैले चुनाव हार्दा पनि देश बिदेशी षड्यन्त्र हुन्थ्यो र अमेरिकी साम्रज्यबाद लागु हुन्थ्यो र कसैले जित्दा साम्राज्यबाद हार्ने पनि गरेको त हो।कुनै बेला नेपाली शेनाले पनि शाही नेपाली अमेरिकन सेनाको नयाँ नाम पाएको होइन र ??एमसीसी फिर्ता गर्यो भने साम्राज्यबाद जान्छ सकिन्छ अनि राष्ट्रबाद मात्र बांकी रहने हो त ? यसलाई व्याख्या गरेर सार्बभौम संसद बाट पास गर्ने कुरा र आंखा चिम्लेर लाज ढाक्ने कुरामा के फरक छ होला ? नेपालले गरेको व्याख्या के अमेरिकाले मान्नु पर्ने बाध्यता छ त ?हिजो महाकाली सन्धि गर्दा संकल्प प्रस्ताब पास गरेको होइन ?? के फाईदा दियो त्यो प्रस्ताबले नेपाललाई ??नेपाललाई राधिकापुर बंगलाबन्ध पराबहान बाटो दिने भनिएको थियो मिल्यो त ?नेपालले पनि चाहेको बेलामा एमसीसी खारेज गर्न सक्ने प्राबधान राख्ने रे ? १९५० को सन्धिमा नेपाल वा भारतले चाहेमा १ बर्षको सुचना दिएर खारेज गर्ने प्राबधान छ।के नेपालले त्यसो गर्न सकेको छ वा सक्छ त ?के महाकाली सन्धी हरेक १०,१० बर्षमा पुनराबलोकन हुने गरेको छ त ?आगो लागे पछी पोखरी खनौ सबै आँफै ठीक हुन्छ।

-बीरकाजी बस्नेत