देउबा सरकारमा आफ्नो नातेदार अनिर्बाचित ब्यक्तिलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गराउन सिफारिस गरेको भन्दै देशका प्रधान न्यायधिस आलोचनाको चेपुवामा परेका छन।यस कुरामा नेपाली वकिलहरुको छाता संगठन नेपाल बार,पुर्ब न्यायधिसहरुको समुह र स्वयम सर्बोच्चका न्यायधिस हरु पनि इजालस बहिस्कार गर्दै उनको राजिनामा माग गरिरहेका छन।त्यस्तै उनले पूर्व डि आइजी जी रन्जन कोइरालाको श्रीमती हत्या सम्बन्धमा गरेको निर्णय बिबाद्स्पद बनेको छ,त्यस्तै पेशी तोक्ने कुरामा अनि संबैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डा खोजेको जस्ता आक्षेप पनि उनी माथी लागेका छन।राज्यको तेस्रो अंग स्वतन्त्र न्यायपालिका र त्यसको प्रमुख प्रधान न्यायधिस नै बिबादमा पर्नु राज्यका लागि ठुलो दुर्भाग्यको कुरा हो।

आखिर राज्यको निकायको यस्तो अवस्था कसरी उत्पन्न भयो समिक्षा हुन जरुरी छ।ब्यबस्थापिका ,कार्यपालिका र न्यायपालिका जस्ता राज्यका अंगहरु नियन्त्रण र सन्तुलनको सिधान्त अनुसार चल्नु पर्ने विश्वाब्यापी मान्यता छ।नेपालको न्यायपालिकामा यसरी राजनीति प्रभाबी भयो कि यसले आफ्नो गरिमा कायम राख्न सकेन अनी शक्ती पृथकिकरणको सिधान्त पूर्णत कायम हुन सकेन।

यसको पृष्ठभूमी तिर हेर्दा जब २०६३ मा नेपाली राजनितिको पछिल्लो परिवर्तन भयो त्यस पछी बहालवला न्यायधिसहरुलाई पुन सपथ लिन लगाइयो।त्यसलाई न्यायधिसहरुले बिना कुनै बिरोध सिरोधार्य गर्दै सपथमा सहभागी भए।अर्को कुरा जब न्यायधिस नियुक्ती प्रकृयामा अमेरिकि मोडल प्रयोग गर्दै संसदिय सुनुवाई गर्ने ब्यबस्था नेपालमा गरियो।यसले नियुक्ती प्रकृयामानै राजनितिक हस्तछेप र दलिय भागबण्डा हाबी हुन पुग्यो।यसले गर्दा लोकसेवा पास गरी क्यारियर न्यायधिस बनेका हरु ओझेलमा पर्ने र नेपाल बार बाट राजनितिक नियुक्ती पाएका हरु माथि पर्ने र नेता अनुकुलको सहयोगी निर्णय गर्ने अवस्थामा पुगे।अर्को कुरा पुर्ब प्रधानन्यायधिस कल्याण श्रेष्ठको पालामा अदालतमा बिदेसी आयी एन जि ओ ले प्रबेश पायो भनिन्छ।त्यस्तै अदालतमा बिचौलियाको प्रबेस र सेटीङमा भ्रस्टाचार हुने गरेको कुरा न्यायधिस हरी कृष्ण कार्किको प्रतिबेदनले पनि औल्याएको छ।

प्रधान न्यायधिस सुशिला कार्किको समयमा ८० जना न्यायधिस हरु राजनितिक भगवण्डामा आधा रातमा नियुक्ती गरिएको कुरा बाहिर आएको थियो।

केही न्यायधिस हरु नियुक्ती भएर पद तथा गोपनियताको सपथ खाए पछी पार्टी कार्यालय तिर बफादारीता जनाउन गएको कुरा पनि समाचारमा आएको थियो। जसरी प्रहरिको आयी जि पि नियुक्तिलाई राजनीतिको पराकास्ठमा पुर्यायियो त्यसरी नै न्यायधिसको सरुवा बढुवामा विश्वानाथ उपाध्यायको पालामा गड्बढ गरियो र दमोदर शर्माको पालामा झन बढी संस्थागत गरियो।

पहिलो संबिधान सभा असफल भएर दोस्रो पटक चुनाव गर्नु पर्दा बहाल वाला प्रधान न्यायधिस लाई नै कार्यकारी प्रमुख को जिम्वेबारी दिएर न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई एकै ठाउमा मर्ज हुने अवस्था बन्यो।जब सर्बोच्चमा रहेका केही कबिल अस्थाइ न्यायाधीशलाई स्थाइ गरिएन जस्मा सिन्धु नाथ प्याकुरेल ,भरत राज उप्रेती र प्रकाश बस्ती हरु थिए जस मध्ये भरत राज उप्रेतिले आत्मा हत्या गरे।अख्तियारले समातेका राजस्व बिभागका २२ जना तत्कालिन कर्मचारी माथी मुद्धा चलाऊन कानुनी सहयोग गरेको बदला प्रकाश बस्ती माथि लिइएको थियो।यसो भए पछी बार नियुक्ती पाएका पुनराबेदन अदालतका मुख्य न्यायधिस सर्बोच्चमा स्थान बनाउन पुगे।न्यायधिस नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्याय परिषद जसमा ३ जना न्यायाधीश २ जना बिग्य रहने प्राबधानलाई हटाएर बारको प्रतिनिधि ,कानुन मन्त्री र प्रधान मन्त्रिको प्रतिनिधि रहने गरी राजनीतिक प्रकृतिको बनाइयो।न्यायिक परिषद बाट सिफारिस गरिएको तर संबैधानिक समितिको सुनुवाई मार्फत न्यायधिस दिपक राज जोशी लाई प्रधान न्यायधिस बन्न योग्य नरहेको ठहर गरियो ।नेताहरुको राजनीतिक दबाब नसहेको कारण नै रातारात बदला लिने आसयले अर्कै प्रायोजनका लागि तयार पारीएको हस्ताक्षर सुशिला कार्की माथि महाअभियोग लगाउन प्रयोग गरियो।अहिले प्रधानन्यायधिसले राजिनामा गर्नु पर्छ र पर्दैन भन्ने कुरामा बारका वकिल हरु बिच कुटाकुट समेत चलिरहेको छ।यसरी न्यायलयलाई राजनीतिक हस्तछेपका कारण क्षत बिक्षत पारीदै लगिएको छ।

भ्रस्टचारको एक उदाहरण लाई हेर्ने हो भने पूर्व प्रधान न्यायधिस सुशिला कार्कीका श्रीमान दुर्गा सुबेदिले खोल्नु भएको लोक मान सिंह कार्की प्रकरण जसमा उनि १० करोड रुपैया र चांदिको खड्कुलो सहितको गोड्धुवा लिएर सुशिला कार्किको गोडा धुन पुगेको प्रसङले प्रस्ट पार्छ।न्यायिक निरुपणमा भ्रस्ट्चार रुपी लेनदेन नेपाल भित्र मात्र नभएर बाहिर भारत,अमेरिका र अस्ट्रेलिया तिर सम्म पनि हुने गरेको कुरा बाहिर आएका छन।न्यायलयको भ्रस्टचारको निम्ती २९ प्रकारका बिचौलिया रहेका र वकिल र न्यायधिसनै पनि बिचौलियाको काममा संलग्न भएको कुरा समेत बाहिर आएका छन।

न्यायलय आफु अनुकुल नहुने बित्तिक्कै यसलाई लल्कार्ने काम राजनीतिक पार्टी र त्यसका नेताहरुले गर्ने गरेका हुन।५२ सालमा आफ्नो पार्टिले गरेको संसद बिगठन सर्बोच्च अदालतले उल्ट्याइदिए पछी एमाले ले ललकार्ने काम गरेको थियो।त्यस्तै नेता गिरिजा प्रशाद कोइरालाले सर्बोच्चलाई नारयनहिटिमा लगेर मिसाइदिन भनेका थिए।माओवादी पार्टिले पनि सार्वजनिक रुपमा अदालत लाई लल्कारेको नै हो।संबिधान निर्माणको समयमा अदालत सरकार माताहात रहनु पर्ने अबधारणा समेत माओवादीले आफ्नो पार्टिको तर्फ बाट राखेको थियो।

त्यस्तै बर्तामान अदालतले पनि जारी गरेका आन्तरिम आदेश र फैसला हरु बिबाद र बहसका बिषय नबनेका होइनन।हालाई मिती र समय तोकेर कुनै ब्यक्ती बिशेषलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्ने परमादेश पनि बहसको बिषय बन्न पुग्यो।पुनर्स्थापना हुनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा अदालति बिषय थियो भने कसलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउने भन्ने कुरा ब्याबस्थापिकाको क्षेत्र भित्र पर्ने कुरा थियो।त्यस्तै एनसेल मुनाफा प्रकरण,सुमार्गिको पैसा रोक्का गर्नु नगर्नु आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणमा तत्कालिन प्रमुख गोपाल खड्का माथि कारबाही अगाडि बढाउनु नबढाउनु जस्ता अदालतका आन्तरिम आदेश हरु प्रश्नको घेरामा परेका हुन।

-बीरकाजी बस्नेत