हामी सबैको आस्थाको धरोहर हाम्रो सर्बोच्च अदालत केही दिन यता केही समस्याहरुले गर्दा चर्चाको शिखरमा रहेको देखिन्छ।आम सन्चार माध्यमहरुमा “ वकिलहरुले प्रधान न्यायाधीशलाई काम गर्न जान नदिन मुल गेटमा धर्ना दिए”स “ न्यायाधीशहरु ईजलासमा काम गर्न गएनन्” स “ बिचौलियाको नाइके प्रधान न्यायाधीश राजीनाम दे भन्दै कतिपय वकिलहरु ले नारा लगाए ”,“ वकिलहरुको संस्था वारले अब झन् ठुलो आन्देलन चर्काउँने” “ प्रधान न्यायाधिशलाई समर्थन गर्दै नारा लगाउँने अभियन्ताहरु पक्राउ”आदि आदि समाचार सुन्नु पढ्नु पररिहेछ।

अरु निजि पत्र पत्रिकाको त के कुरा,स्वयं सरकारी स्वामित्वको पत्रिका –गोरखा पत्र समेतले आज कात्तिक २७ गते,“ सर्वोच्चमा आज कुनै इजलास बसेन”भन्ने शीर्षक आफ्नो अनलाइनमा राखी संसार भरी सूचना प्रसार गरिरहेको देखिन्छ।यसरी यस्ता समाचार र समस्याले सर्बोच्च अदालत आक्रान्त हुँदा, बिश्वभरी हाम्रो न्यायपालिकाको गरिमा गिर्न लाग्दा यसको तत्काल समाधान तर्फ सम्बन्धित सबैले शीघ्रातिशीघ्र समाधानकोलागि कदम बढाउँनु पर्छ,ढिलो गर्ने छुट सम्बन्धित क्षेत्रलाई छैन।

कतिपय वकिलहरुलाई प्रधान न्यायाधीश मन नपरेकोले निज नहटे सम्म प्रधान न्यायाधीशलाई काम गर्न नदिने,अन्य न्यायाधीशहरुलाई पनि काम गर्न इजलासमा नबस भन्ने,कतिपय न्यायाधशिहरु प्नि इजलासमा काम गर्न जान डराउँने,कतिपय वकिलहरु बलिया वकिलको कुटाइ खाएर भए पनि प्रधान न्यायाधीशलाई सडकबाट हटाउँनु हुदैन भन्न नछोड्ने,केही निडर,निष्पक्ष तथा मध्यम मार्गी न्यायाधीश अब गोला प्रथाबाट कुन न्यायाधीश कुन इजलासमा काम गर्ने हो सो तोक्ने प्रकृया संचालन गरौं तत्काल अर्को समाधान नआए सम्म इजलासमा काम गरिरहौं भन्ने आदि जस्ता खबर पनि सुन्नमा आइरहेछ।

यस्ता केही भिन्न मत, बिचार तथा समाचारहरु सुन्दा हाम्रो निष्पक्ष तथा न्यायिक मनमा प्रश्न उठ्छन् :

के सम्बन्धित निकायले कारबाही नचलाई अरु कसैले जबरजस्ती गरेर सम्बैधानिक पदमा रहेका पदाधिकारीलाई काम गर्न नदिई पद च्यूत गर्न मिल्छ ? वर्तमान नेपालको संविधानमा प्रधान न्यायाधीश वा सर्बोेच्च अदालतको न्यायाधीशको पद कसरी रिक्त हुन्छ,यस कुराका लागि प्रचलित संबिधानको प्रावधानलाई हेरौं :

हाल प्रचलनमा रहेको नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३१ मा यस्तो प्रावधान उल्लेख भएको पाइन्छ।

“ देहायको कुनै अबस्थामा प्रधान न्यायाधीश वा सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछ :

(क¬) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पुरा भएमा,
(ग) निजको विरुध्द धारा १०१ बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,
(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी
प्रधान न्यायाधीशको हकमा सम्बैधानिक परिषद र सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा न्याय
परिषदको रिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,
(ङ) निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा,
(च) निजको मृत्यु भएमा।”

यी माथि उल्लेख भएका प्रकृया मध्ये कुनै एउटा पनि प्रकृया नपु–याई अब भनौं कसरी अरुले जबरजस्ती पदबाट हटाउँन मिल्छ ?

अब अर्को चर्चा गरौं “ बिचौलियाको नाइके प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दे” भन्ने नाराको सम्बन्धमा।

“ बिचौलिया” भनेको शब्दको अर्थ र प्रचलनको चर्चा गरौं ।

“बिचौलिया” भनेको बीचको ब्यक्ति -Middle Man_Û )!बीचको ब्यक्ति भन्नाले अदालतमा को हो ? मुद्दाको,सुनवाइ गर्न र फैसला गर्न तोकिएका न्यायाधीश (तोकिएका न्यायाधीश) र वकिल ? वा तोकिएका न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश ? वा तोकिएका न्यायाधीश र अदालतको सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल रहेको इजलास÷फाँटका कर्मचारी?वा तोकिएको न्यायाधीश र अदालतको मुख्य कर्मचारी ?वा तोकिएको न्यायाधीश र मुद्दाको कुनै पक्ष बिपक्ष?वा तोकिएको न्यायाधीश र अन्य कुन ब्यक्ति हो जानकारहरुले स्पष्ट पारिनु पर्दछ।

यदि माथि उल्लेखित कुनै ब्यक्तिले तोकिएको मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशलाई “ फलानो मुद्दाको फलानो पक्ष वा बिपक्ष फलानोलाई जित्ने गरी फैसला गर्नु भए यहाँलाई पनि “राम्रै” हुन्छ भन्दैमा अर्थात् प्रलोभनमा पार्दैमा तोकिएको मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले कानूनले तोके भन्दा बाह्य कुराका आधारमा लागेर अन्यायपूण फैसला गर्ने बाध्यता छ?वा मिल्छ?वा वर्तवान प्रधान न्यायाधीशको समयमा यसै गर्नु परिरहेको छ त?खास समस्या स्पष्ट नपारी र त्यसको प्रबन्ध नगरी अमूर्त कुरा गरेर “ बिचौलियाको नाइके प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दे” भनेर के समाधान निस्कन्छर?यसरी सम्बैधानिक प्रमुखको पदमा रहेको पदाधिकारीलाई गैर कानूनी तवरले अदालतको काम ठप्प पारेर सेवान्राहीलाई अनाहकमा कष्ट दिएर पदच्यूत गर्ने नयाँ नजीर हामीले बसायौं भने अदालतको गरीमा बढ्ला कि खत्तम होला ?

कैयौं बर्ष तल जिल्ला तह देखि बिभिन्न तह पार गरेर लट्टी पट्टी सक्तै बल्ल बल्ल सर्बोच्चमा आइपुगेर कतिदिन महिना बर्ष बिते पछि पेशीमा चढेर इजलासमा पुगेको मुद्दालाई,तोकिएको न्यायाधीशले म इजलाशमा काम गर्न जान्न,मु मुद्दा हेर्दिन भन्दा संसदले महाअभियोग लगाउँन सक्तैन र? एक चौथाइ सांसदले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नेसाथ निलम्बनमा परिने कानून भएको समयमा सम्बन्धित सबैले गैर कानूनी काम नहोस् भनेर सचेत हुनु पर्दछ।

जहाँ सम्म प्रधान न्यायाधीशले कुनै मुद्दा कुनै न्यायाधीशलाई सिधै तोक्नु भन्दा गोला प्रथाबाट तोक्ता अझ बढी न्याय सम्पादनमा निष्पक्षता रहन्छ भन्ने विरोधमा रहेका वकिलहरुको कुरा छ र यसमा माननीय न्यायाधीश डा.कुमार चुडाँल समेतका न्यायाधीशहरुले यसो गर्नु परे प्रधान न्यायाधीश तयार हुनु हुन्छ भन्ने कुरा समाचारमा पढ्न पाइयो,यो राम्रो कुरो हो।

यो तत्काल लागू गर्दा आन्दोलनकारीले पनि केही प्राप्त गरे जस्तो हुने र इजलासमा काम गर्न जान न्यायाधीशहरुलाई पनि अलिक सहज हुने देखिदाँ या गोला प्रथाको कुरा “ Win Win solution” अर्थात दुबै पक्षको जीत हुने भई तत्कालका लागि समाधान हुने देखिन्छ।

बाँकी कुरा,संसद खुलेपछि कुन कुन दलहरु ककसलाई के कस्तो तक्मा वा महाअभियोग आफूले दिन सक्ने प्रदान गर्दा हुनन् वा प्रधान न्यायाधीशले आफू अदालतमा केही महत्वपूर्ण सुधारहरु गर्न बाँकी के के गर्ने होला या सब त पछि देखिँदै जाला ।

–अधिबक्ता–राजेन्द्र प्रसाद प्रसाई