विराटनगर,२२ भदौ।उच्च अदालत विराटनगरले कोरोना बीमा गराएका कोरोना सङ्क्रमितहरुलाई सम्झौता बमोजिम बीमा रकम भुक्तानी नगर्नुको कारण माग गर्दै अजोड इन्सोरेन्स सहित विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले सोमबार उच्च अदालत विराटनगरमा बीमा रकम भुक्तानीका लागि परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरको थियो।सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राईको एकल इजलासले १५ दिन भित्र लिखित कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले बीमा सम्झौता गर्ने अजोड इन्सोरेन्स लिमिटेड,बीमा समिति,अर्थ मन्त्रालय, र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको हो।उच्च अदालतले सबै विपक्षीको नाममा कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको हो।मङ्गलबारको आदेशमा जनसरोकारको विषय भएकोले रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेश गर्न समेत आदेश गरेको छ।सो रिटको पक्षमा अधिवक्त्ता मनोजकुमार आचार्यले बहस पैरबी गर्नुभएको थियो।

नेपाल पत्रकार महासंघ र अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी बीच द्वीपक्षीय सम्झौता भई मोरङका २१० जना पत्रकार र उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुको बीमा गरिएको थियो।त्यसमध्ये ५१ जना बीमितहरुलाई कोरोना सङ्क्रमण भएकोमा २० जनाले मात्र बीमा दाबी भुक्तानी पाएका थिए।बाँकी ३१ जनाले बीमा दाबी भुक्तानी नपाएको र भुक्तानी दाबी माग गरेको १० महिना बितिसक्दा पनि कम्पनीले भुक्तानी दिनुको साटो भुक्तानी दिन नसक्ने व्यहोराको पत्र पठाएको थियो।
अजोड इन्सोरेन्सले जारी गरेको बीमालेखमा तोकिएको अवधिसम्म कुनैपनि हातलतमा खारेज गर्न नसकिने,पिसिआर टेस्ट पोजिटिभ देखिएमा सङ्क्रमित व्यक्तिलाई रु.एक लाख सम्मको दाबी भुक्तानी दिने, बीमितको मृत्यु भएमा इच्छाइएको व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने र बीमितले रीतपूर्वक निवेदन दिएको सात दिनभित्र रकम भुक्तानी दिने सम्झौता गरेको छ।

तर कम्पनीले सात दिनभित्र भुक्तानी दिइसक्नु पर्ने रकम १० महिना बितिसक्दा पनि दिएको छैन।त्यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघले बीमा रकम भुक्तानी नहुनुको कारण माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो।त्यसमा जवाफमा नेपाल सरकारसँग रकम माग गरेको र सरकारले उपलब्ध गराएपछि मात्र भुक्तानी दिनसक्ने व्यहोराको जवाफ दिएको थियो।

कम्पनीको नियम अनुसार आवश्यक प्रिमियम तिरेर बीमा गरेका बीमितहरुलाई भुक्तानी दिन नसकिने भत्रे गैरजिम्मेवार जवाफ दिएपछि नेपाल पत्रकार महासंघले उच्च अदालत विराटनगरमा परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको हो ।