सोमबार, असोज ४ २०७८
काठमाडौं १३:१७
वासिङटन डिसी 03:32

चेत र योजना सहित नीतिनिर्माणमा जानको लागी सचिवको प्रत्यासी बनेको हू- रामशरण सिम्खडा 

इनेप्लिज २०७८ भदौ १९ गते २१:०५ मा प्रकाशित

गैर आवासीय नेपाली संघ मा सधै चर्चामा रहने र सुनिने नाम हो राम शरण सिम्खडा। धादिंगमा जन्मिनु भएका रामशरण सिम्खडा हाल लण्डनमा बसोबास गर्छन् । त्यहाँका बिभिन्न सामाजिक संस्थामा क्रियाशील सिम्खडा हाल एनआरएनए बेलायत का आइसिसि सदस्य समेत हुन । आगामी अक्टोवर तेस्रो साता हुने गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १० औं महाधिवेशनमा सचिव पदमा उम्मेदवारीको घोषणा गरेका छन् ।२७ सयभन्दा बढी संघसंस्था आबद्धता रहेको गैरसरकारी संस्था महासंघको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष र कार्यकारी संयोजक, नेपाल जेसिसको केन्द्रीय प्रशिक्षक, विभिन्न परोपकारी संस्थामा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिसकेका सिंखडासंग एनेप्लिज तर्फबाट बाबा राजेश्वरी थापाले गरेको कुराकानीको केहि अंश :

प्रश्न: निशुल्क सदस्यता दिन्छु भनेर हल्ला फिजाए एनआरएनए का अभियन्ताहरुले तर अन्त्यमा शशुल्क सदस्य बनाएर समुदायलाई समाजसेवाको नाउमा राजनैतिक  विभाजन  गर्नु भएको छ, नेपालको संबिधान २०७२ ले विदेशी भूमिमा रहेकालाई राजनैतिक गतिविधि  गर्न वन्चित गरेको छ? गैर संवैधानिक गतिविधि गरेर समुदायलाई धर्म, राजनीति र भेग र राजनीतिको नाउमा विभाजित गर्नु कति उचित हो?

उत्तर: हो हामीले यसलाई लागु गर्न हर प्रयास गर्यौ । सैद्वान्तिकरुपमा केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार पन्त यसै नाराबाट अनुमोदित समेत हुनु भएको हो । एनआरएनमा नेतृत्वमा पुग्न बिगत २-३ कार्यकाल यता प्रिय-अप्रिय, राम्रा नराम्रा हर प्रयास हुन थाल्यो जुन संस्थाको लागी पट्क्कै राम्रो हैन र यसले संस्थालाई राम्रो दिशातर्फ लगी राखेको छैनन भनेर । यो नयां समिति बने पश्चात यसको निराकारणको उपायहरु खोजी गर्न थालेका हौ । गत निर्वाचनमा जुन हायत  काण्डले हामी बदनामी भयौ कार्यसमितिको पहिलो बैठकले एक उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा छानबिन गरी सुझाब सहित प्रतिबेदन दिन समिति बनेको थियो जसको सदस्य म आफै पनि थिए । यिनै सुझाब तथा जनगुनासो र जनादेश समेतबाट निशुल्क सदस्य चाहे त्यो सदस्यतामा होस, चाहे डेलिगेट्स शुल्क होस निशुल्क गराउने र उम्मेदवारी शुल्कमा समेत न्यून गराउन निष्ठापूर्बक पहल भएकै हो। बिशेष महाधिबेशनमा बिधान समितिको सह-संयोजकको हैषियतले यि कुराहरु सयौं छलफल पश्चात प्राप्त सुझाबको आधारमा संशोधनको लागी प्रस्ताब समेत भए तर सम्झौता र सहमतिको नाममा बिधानलाई उंट बनाउने काम भयो । प्राकृतिक-अप्राकृतिक सम्झौतामा बिधान पास गराउंदा यो निशुल्क प्राबधान हटाईएछ – जसको लागी हामी दुखित छौ । जहांसम्म शुल्कले समाज बिभक्त चै नहोला तर राजनैतिक रुपमा केही चलखेल र विगत केही वर्ष यता राजनैतिक ध्रुबिकरण गर्ने चरम प्रयास भएको छ जुन दुखद छ । यसलाई समयमै सचेत वर्गले सोची करारी जवाफ दिनु आवश्यक छ।

जहांसम्म राज्य (नेपाल) को संबैधानिक प्राबधान छ – यो त नौलो कुरै हैनन नी – नेपालको संबिधान २०७२ जारी हुनु भन्दा अघी पनि प्रायसः सबै राजनैतिक दलको बिधानमै सो दलको सदस्य हुन नेपाली नागरीक हुनु पर्नेछ भन्ने प्राबधान त छदैथियो नी । कतिले देखे नदेख्यै गरे भने कतिले देखे पनि तै चुप मै चुपको अवस्थामा थिए । हामी यो संस्थाको नाममा राजनिती गर्नु हुंदैन, यो संस्थामा परोक्षरुपमा राजनितीमा रहेका साथीहरुले कार्यकारी रुपमा आउनु हुन्न भनेर लागी रहेका छौ । तर पहिलो पुस्ताका आप्रवासी भएको हुंदा, नेपालमै लामै समय राजनैतिककर्मीहरु समेत भएको हुंदा त्यसको असर छ । बिस्तारै कम होला भन्ने आशा गरौ । जसको लागी यो संस्था कृयाशिल छ।

प्रश्न:  दुनियाका समृद्ध मुलुक आफ्ना विदेशि नागरिकलाई स्वागत गरिरहेको छ, तर नेपालमा किन यति धेरै निषेध गरेको गैर आवाशीय नेपालीलाई? गैर आवासीय नेपाली नागरिकता अहिले सम्म संबिधानको पानामा मात्र सिमित छ तर तपाई सचिव को प्रत्यशी बनेको संस्था एनआरएनले गैर आवासीय नेपाली नागरिकतामा धेरै प्रगति भयो भनेर आफुलाई चर्चा को शिखरमा राख्छ भन्दा तपाइँ कति सहमत हुनुहुन्छ ?

उत्तर: हो – विकशित मुलुकहरु ज्ञान र सीपलाई स्वदेश फर्काउन उद्धत देखिन्छन। अझै पराया देशको दक्ष जनशक्तीलाई आकर्षित गर्न बिभिन्न स्किम ल्याउंछन । यस सवालमा हाम्रो राज्य अलि अनुदार नै देखिन्छ । अहिले त यो विषय सुन्न समेत पट्यार मान्दैनन । बिगत १७-१८ बर्ष सम्मको निरन्तर पैरवीले गर्दा सरकार लचक भै यो हद सम्म आउन बाध्य भएको हो । हामीले दोहोरो नागरकीकता (नागरीकता निरन्तरता) को कुरा गर्दा विल्कुलै सुन्नै नचाहने राजनेताहरु नेपालको संबिधान २०७२ मा केही समिति अधिकार सहित गैरआवासीय नेपाली नागरीकताको प्राबधान राख्न बाध्य भए  । यो नै पूर्ण हैन – यसको आलोकमा टेकेर थप र पूर्ण अधिकारको लागी अझै निर्णायक परैवी र लडाईमा जानु त छदैछ । यसैको लागी पनि चेत र योजना सहित नीतिनिर्माणमा जानको लागी सचिवको प्रत्यासी रहेको हुनी !

प्रश्न: अशी लाख नेपाली विदेशमा छन् भनेर प्रचार गर्नुहुन्छ तर झन्डै सत्तरी हजारको हाराहारीले सदस्यता लिए, बाकी उनन्सतारी लाख नेपालीले यो संस्थालाइ किन नपत्याएको?

उत्तर: यहांको अलिक तथ्यांक नमिले पनि यथार्थ आम आप्रवासी मध्ये अहिले ५ प्रतिशत भन्दा कम पंजिकृत सदस्य छन। यसलाई यसरी हेरौ – गैरआवासीय नेपाली ऐनले परिभाषित गरेनुसार  सार्क मुलुक बाहिर करिब ४० लाख नेपालीहरु रहन्छन । अहिले १ लाख भन्दा बढी पंजिकृत सदस्य हुनु भएको छ । यो एक दम न्यून हो भन्नेमा सिद्दान्ततः स्वीकार्दछु । तर अन्तराष्ट्रीय अभिशन्धी र नेपालको ऐन अनुसार जो ब्यक्ति १८२ दिन भन्दा (नेपालको ऐनले २ बर्ष तोकेता पनि) बढी देश बाहिर बस्छ उ त्यस देशको करदाता हुनु पर्दछ वा अर्को शब्दमा गैरआवासीय हुन्छ । जुन प्राबधानले सबै ४० वा ५० लाख जती देश बाहिर हुनुहन्छ उहांहरु स्वत गैरआवासीय नेपाली हुन । जहां सम्म चुन्न र चुनिन हाम्रो संस्थाको बिधान अनुसार पंजिकृत सदस्य बन्नु पर्ने प्राबधानले यो संख्या १ लाखको हाराहारी हो । तर जो पंजिकृत सदस्य हुनु हुंदैन उहांहरु राज्यले भोली नागरीकता दिंदा वा अन्य कुनै सुबिधा दिंदा प्राप्त गर्न नमिल्ने भन्ने त हुंदैन नी । यहांको प्रश्नको दोश्रो खण्ड अलि गंभिर छ – यसका केही सिमाहरु छन । बिगत केही बर्ष देखिको नेतृत्वको लागी होडबाजी ‍- जसको लागी हुने नहुने सबै तिकडमको प्रयोग, बिभिन्न राष्ट्रीय समन्वय परिषदहरुमा राजनैतिक हस्तक्षेप र गुटबन्दीले गर्दा कतिपय प्राग्ञिक, पेशागत र दोश्रो पुस्ताका साथीहरुको विकर्षण बढेको छ – यसबाट संस्थालाई जोगाउंदै ति सबै तह र तप्काका नेपालीहरुलाई अट्ने साझा चौतारी बनाउनु पर्छ ।

प्रतिक्रिया