दुई वर्ष पछि एक पटक फेरि एनआरएनए आफ्नो नयाँ नेतृत्वको लागि चुनावी माहौलमा गइसकेको छ। दुई वर्ष अगाडिको त्यो चुनावका बेला भएको लज्जास्पद प्रदर्शन, संस्थापक अध्यक्ष सहितको बहिष्कार पछि जनतन नयाँ कार्यसमिति गठन भयो ।

अपेक्षा निकै बढी थियो र सो अनुसार काम गर्ने कोशिश पनि भयो तर कोरोना लगायतका अत्यन्त विषम परिस्थितिमा विभिन्न एनसीसीहरु जस्तै आइसीसीले पनि धेरै कामहरु गर्न सकेन। सबैलाई मिलाएर लैजाने नाममा खुट्टा तान्ने प्रवृतिले यस पटक पनि कति राम्रो काम गर्न दिइएन ।

कारक र कारण हामी सबैले बुझेकै छौ। चुनावी प्यानल र गठबंधनको असर अझै छर्लङ्ग देखिदैछ। यस पटक पनि प्यानल, गठबंधन, पैसा र जालझेल नगरी चुनाव जित्न नसकिने पनि प्रष्ट नै छ। र यसको सुरुवात पनि भइसकेको छ।

उम्मेद्वारहरुको लर्को हेर्दाहेर्दै झाङिदै छ। के यो अन्तिम समयमा बार्गेनिङ गर्ने र बेचबिखनको लागि गरिएको त हैन। राजनीतिक सक्रियता र आशिर्वाद थाप्ने प्रवृत्तिले सम्पूर्ण संस्थाकै छवि धमिलो हुँदैछ र राजनीतिक दलको द्लदलमा एनआरएन फस्दै गएको छ।

एन आर एन सुधारको अभियान चलाउदै गर्दा हामीले यो चुनाव सुधार गर्ने केहि प्रयत्न गर्यौ? के अहिलेको सिस्टमबाट पैसा कम भएको , मतदाता कम भएको तर अरुको भन्दा बढी योग्य र सक्षम भएको कोहि व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्न सक्छ्न?

उम्मेदवारी शुल्क यति चर्को हुँदा पनि फेसबुकबाट उम्मेदवारी घोषणा गरी चुनाव प्रचार बाट सामाजिक संजाल भरिएको छ।चुनाव जित्ने हाम्रो अग्रजहरुलाइ मेरो प्रश्न – एन सी सी चीन जस्तो मतदाता कम भएको तर एन आर एन को सम्पूर्ण गतिविधिमा भाग लिदै जहिले पनि ट्प पाँच देश भित्र पर्ने हामी आइ सी सी को पदाधिकारी भित्र पर्न के गर्नु पर्ला ?

हामी २० भन्दा कम भोटर भएका देश कहिले आइ सी सी को नेतृत्व भित्र नपर्ने नै भैयो त? त्यसो भए सानो एन सी सी को कुनै भेल्यु नै छैन त? गठन भएका थुप्रै एन सी सी निष्क्रिय हुनुको पछाडि को कारण पनि खोतल्न आट गर्ने कि? यो सिन्डिकेट जस्तो सिस्टम कहिले सम्म?

मैले विभिन्न भेला तथा मिटिङ्हरुमा उठाएको कुरा – सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरि सम्पूर्ण पदहरुमा चकृय प्रणाली द्वारा निर्वाचन गर्ने । कुनै एक एन सी सी ले निश्चित संख्या बाहेक को पदमा उम्मेदवारी नै दिन नपाउने। अहिलेको सिस्टम मा त बढी मतदाता भएका देशले पुरै संस्थानै कब्जा गर्ने स्थिति छ भने हामी जस्ता कम मतदाता भएको देशले कहिले पनि स्थान पाउदैन। यो निकै अपमानजनक स्थिति भएन र?

कमसेकम हाम्रो जस्तो सामाजिक संस्थाको केन्द्रिय समिति लाई त यो मतदाताको अंकगणित बाट बाहिर राख्न सक्नु पर्छ। स्मार्ट एन आर एन भन्दै गर्दा पहिला आफू र आफ्नो सोचाइलाई स्मार्ट बनाउन सक्नु पर्छ ।

एन सी सी चीन बाट पहिलो पटक एसिया प्यासिफिक क्षेत्र बाट डी आर सी (क्षेत्रीय उप संयोजक) मा दावेदारी गर्दै गर्दा यस क्षेत्रबाट पटक पटक सो पद पाई सकेका देशले आरसी र डिआरसी सहित ४-५ ओटा पदमा दाबी गर्दैगर्दा चीन जस्तो सुनौलो ईतिहास बोकेको देशले कहिल्यै पनि केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने प्रणाली संस्थाको लागी दिर्घकालिन रुपमा घातक सिद्द हुनेछ।

धेरै टाढाको कुरा नगरौ अहिलेकै महामारी कोभिडको पहिलो र दोस्रो लहरको बेलामा यदि एनसिसी चीनले सहयोग नगरेको भए, हामीले यति स्वास्थ्य सामाग्री पठायौ भनेर गर्बका साथ छाति फुलाउने दिन कुनै पनि एनसीसीले पाउदैनथे।

यदि सधै भोट र नोटकै आधारमा मात्रै केन्द्रमा कब्जा गर्ने निती अन्त्य गरिएन भने भोलिका दिनमा आउन सक्ने महामारी वा कुनै पनि दैबी प्रकोपको बेलामा केन्द्र वा अरु एनसीसीलाई चीनले पुर्ण रुपमा असहयोग गर्न पनि सक्छ, किन सधै काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्ने काम अब चीनबाट हुदैन। त्यसैले उम्मेदवारी नदिइ हामीलाई सर्वसम्मत रूपमा सपोर्ट गर्नु नै संस्था तथा सबैको हितमा हुनेछ र बाकी सबै एन सी सी तथा आइ सी सी ले हाम्रो साथ सहयोग पाउनु हुनेछ।

यस बिषयमा परेको खन्डमा केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरेरै भए पनि चीनलाई डिआरसीमा जिताउनु वा लैजानु पर्छ। अहिलेको निर्वाचनमा सम्भव नभए पनि ग्लोबल महाधिवेशनमा यो चकृय प्रणालीको बारेमा छलफल गर्दै भिजन २०२० एन्ड बियोन्ड्मा संस्था सुधारको लागि केहि निर्णय गर्नु हुनेछ भन्ने आसा छ र यसलाई आफ्नो एजेन्डामा राख्नु होला।

यस्ले यो निर्वाचनको बेथिति कम र सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने छ। बिस्तृत रूपमा बुझ्नु परे मलाई सम्पर्क गर्नु होला साथै हामीले ग्लोबल महाधिवेशनमा यसलाई एजेन्डा को रुपमा कसरी उठाउन सकिन्छ भनेर पनि म जस्ता हजारौ संस्था प्रेमी एनआरएनए अभियान्ताहरुले नेतृत्वहरुबाट जवाफ अपेक्षा गरेका छन। हामी “हाम्रो एनआरएन राम्रो एनआरएन” नारा बास्तबिक रुपमै सिद्द भएको हेर्न चाहन्छौ।

सुदेश कुमार झा
पुर्व अध्यक्ष, एनआरएनए चीन