देउवा मन्त्री परिषद्ले अन्तत: उल्यालो अभियानका नायकको छबि बनाएका नेपाल बिद्दुत प्राधिकरणका पुर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिंगलाई पुन: प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेबारी दिएको छ ।

२०७३ भदौमा पहिलो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका घिसिङ गत भदौमा बिदा भएका थिए । आफूले नेतृत्व सुरु गर्दा ३५ अर्ब सञ्चिति घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई आफ्नो कार्यकालको अन्तिम वर्षमा उनले सरकारी संस्थान मध्ये सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने निकाय बनाएका थिए । घिसिङले आफ्नो चारवर्षे कार्यकालमा विद्युत् चुहावटलाई २६ बाट १५ प्रतिशतमा झारेका थिए ।

प्राधिकरणको अवस्था ज्यादै रूग्ण रहेको र देशमा बार्ह घण्टा सम्म लोड सेडिंगको कार्य तालिका रहेको अबस्थामा जिम्मेबारी लिएका घिसिंगले दुनियाँलाई चकित पार्दै लोडसेडिंग मुक्त नेपाल ब्यबहारत देखाएका थिए । यसबाट हौसिएका घिसींग आफ्नो ४ बर्षे कार्यकाल पछि थप एक कार्यकाल कार्य गर्न इच्छा देखाएका थिए । तर यस अघिको के.पी. ओली नेतृत्वको सरकारले व्यापक जन चाहना , जन दबाबका बाबाजुद पनि घिसींगलाई पुर्ननियुक्ति गरेन । ब रुप्राधिकरण कै अर्का अब्बल इन्जिनियर हितेंद्र देब शाक्यलाई नियुक्ति गरेको थियो ।

यद्यपि दुवै इन्जिनियरहरू प्राधिकरणमा क्षमतावान काबिल इन्जिनियरका रुपमा चिनिएकाअफिसरहरू हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको निर्णयअनुसार घिसिङ दोस्रो पटक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका हुन् । उनलाई प्राधिकरण भित्र्याउन सरकारले प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको छ । सोमबारकै मन्त्रिपरिषद बैठकले शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशककै सरह सेवा सुविधा दिने गरी आयोगमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

लोडसेडिङ अन्त्य, चुहावट नियन्त्रण र प्राधिकरणमा वित्तीय सुधार गरी जनताको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल भएका कुलमानको अबको यात्रा अझै चुनौती रहेको यो क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरु बताउछन् ।

आफ्नो पहिलो ४ बर्षे कार्यकालमा देशभर लोड सेडिङ्ग अन्त्य सँगै प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था समेत सुधार गरी वाहवाहि पाएका कुलमानका लागि दोस्रो कार्यकाल अबसर भन्दा नि बढी जोखिम रहेको छ ।

किनकी सामान्य जन स्तरबाट उनले पाएको बिस्वास अनि सम्मानको साख जोगाउन उनले धेरै कठिन यात्रा अबको दिनमा तय गर्नु पर्ने हुन सक्छ ।
एकातिर बद्लिएको परिस्थितिमा प्राधिकरणका नयाँ दायित्व हरुको सफल समायोजन गर्नु पर्नेहुन्छ भने अर्को तिर सत्ता गठबन्धनको दवाब र प्रभाबका बीच आफुलाई सन्तुलित राख्न चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।

प्राधिकरण कै कार्य योजना हेर्ने हो भने पनि ४ बर्ष अघि लोडसेडिंग ब्यबस्थापन गर्नु मुख्य चुनौतीथियो भने हालको अवस्था त्यसको बिल्कुल बिपरित रहेको छ । निकट भबिश्यमानै निर्माणसम्पन्न हुन् लागेका माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मे.वा ), मध्य भोटेकोशी (१०२ मे.वा ) ,साञ्जेन /माथिल्लो साञ्जेन (३५+१२=४७ मे.वा) , रसुवागढी( १११ मे.वा. )जस्ता जलबिधुत आयोजनाबाट प्राप्तहुने थप बिधुतको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

त्यसो त घिसिंगको प्राधिकरणको नेतृत्वमा दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्दा देशमा उत्पादित विद्युत्बढी हुने र खपत नबढाए वा निर्यात नगरे ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्ने भन्दै बहस भइरहेको छ । त्यसैले उनको पहिलो र दोस्रो कार्यकालको अवस्था विल्कुलै फरक छ ।

विधुत माग र आपूर्तिको अबस्था हेर्ने हो भने दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् माग धान्न र आत्मनिर्भर बन्न ठूला र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सुरु गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । २१औ शताब्दीको माग अनुसार प्रविधिमार्फत डिजिटल अवधारणामा प्राधिकरणका सिस्टम हरु ढाल्दै लानु अबको मुख्य चुनौती रहेको छ । त्यसका लागि हस्तेक्षेपकारी नीति समेत आवश्यकता अनुसार लिनु पर्ने चुनौती आउन सक्छ ।

तर घिसिंगलाइ पुन : प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउन देउवा सरकारको मन्त्रि मण्डलमा एमाओबादी केन्द्रको तर्फबाट उर्जा मन्त्रालय समाल्न पुगेकी उर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको यो प्रस्ताब जन अपेक्षित छ । सार्बजनिक संस्थानको नियुक्तिका बिषयमा पटक / पटक विवादित निर्णय गर्ने देउवाको प्रधानमन्त्रित्व यो निर्णयमा जन मानसको आकांक्षालाई सम्मान गरेको देखिन्छ ।

ब्यापक जन दबाब , जन चाहना हुदाँ हुँदै पनि तत् कालिन नेकपा सरकारले के कति कारणले कुलमानको पुनर्नियुक्ति गरेन ? त्यस कुराको हिसाब किताब आगामी दिनमा नेपाली जनताले पक्कै गर्लान । हाललाई भने सफल व्यवस्थापकको ट्याग लागि सकेको कुलमानको जीवनयात्राको म्याराथुनमा पुन: अग्नि परिक्षा शुरु भएको मान्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा ,नयाँ कार्यकालका लागि कुलमान सरलाई बधाई तथा शुभ कामना !

दीपक पन्त

मिल्वाकी, अमेरिका

                 दीपक पन्त

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(नोट: पंत्तिकार पन्त एक दशक अघि घिसिंग र शाक्य दुवै सँग संगै काम गरेका व्यक्ति हुन् । )