हालै नबगठित देउबा सरकारले अघिल्लो ओली सरकारले गठन गरेको भुमी ब्यबस्था र सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगको खारेजी गरे पछी राजनितिक मसला सहित यस् कार्यको बिरोध हुन थालेको छ जुन केही हद सम्म स्वाभाबिक भए पनि दिर्घकालिन र स्थाइ समाधान कस्तो हुनु पर्छ भन्ने बहस पनि जरुरी छ ।

सामान्यतया घर र जग्गा जमिन बिहिनलाई सुकुम्बासी भनेर मानिन्छ।पञ्चायत कालदेखी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनेका हुन जसको काम सुकुम्बासीहरुको पहिचान र जमिन बितरण गर्नु थियो।२०४७ साल पछी पहिलो पटक कांग्रेसको सरकार बने पछी सैलजा आचार्यको नेतृत्वमा भुमिहिन समस्या समाधान आयोग गठन भयो।त्यसले पनि यस् समस्याको पहिचान र समाधान गर्ने कार्य गर्‍यो।तर समस्याको पूर्ण समाधान भएन।त्यसपछी ५१ सालमा एमालेको ९ महिने सरकारको समयमा ऋषीराज लुम्सालिको नेत्त्रित्वमा आयोग बन्यो र काम गर्‍यो।फेरी पनि सुकुम्बासी समस्या पूर्ण समाधान भएन।त्यस पछी पनि आयोग बन्ने र समाधान गर्ने कामहरु भइरहे पनि समस्या सदाको लागि समाधान भने भएन।यसै पनि नेपालमा सुकुम्बासी र नागरिकता समस्या कहिले सुल्झन नसक्ने समस्याको रुपमा रहेको छ।यसको मतलब यि समस्याहरुको सही पहिचान नै गरिएको छैन।यसलाई कतिपय अवस्थामा राजनितिक लाभहानिको बिषय बनाएर खिल पल्टाउने काम भएको छ।एक समय जस्को जोत उसको पोत अर्थात जमिन कसको जोत्नेको भन्ने कम्यिनिस्ट नाराले राम्रै बजार पाएको थियो।भुमी ब्यबस्थामा जग्गाको हद बन्दी तोक्ने काम पनि भएको थियो।खास गरी राजा महेन्द्रको पालामा भुमी सम्बन्धी ऐन २०२१ लागु गरी तराइ ,पहाड र काठमाडौं उपत्यकामा जग्गाको हद बन्दी कायम गरियो

यसरी तराइका केही जमीन्दार हरुबाट जग्गा अधिग्रहण गरी भुमी हिन किसानलाई बितरण गरियो।यसै कारण पनि हिजोका जमीन्दार जसको जग्गा अधिग्रहण भएको थियो आज महेन्द्रको होनाहार आलोचक बनेका छन अनि समय क्रममा राजनितिक दलको छहारी मुनी ओत लाग्दै पछील्लो समय मधेसी बिभेद्को नारा दिएर छेत्रीय राजनितिमा क्यारियर बनाउदै गरेका २०,३० जनाको समुह त्यही ईतिहासको बिरासत हो।त्यस्तै किपट जग्गा लाई रइकरमा परिणत् गरियो,बिर्ता उन्मुलन गरियो।हालसालाई गुठी जग्गा ब्यबस्थापन गर्ने सरकारी कदम सांस्कृतिक निरन्तरताको लागि राखिएको जमिनको सरकारी अतीक्रमण हो कि भुमिको उचित ब्यबस्थापन र बितरण भन्ने बिबादको जालोमा फस्न पुग्यो अनी सरकार बिधेयक फिर्ता लिन वाध्य भयो।एक समय केशब बडालको अध्यक्षतामा खेतीयोग्य जमिनको पहिचान र बर्गिकरण गर्ने कार्यको लागि आयोग गठन भएको थियो।भुमी सिमित र बिस्तार गर्न नसकिने कुरा हो।सर्बप्रथम जगाको बैज्ञानीक ब्यबस्थापन हुन जरुरी छ।त्यस्तै बस्तुनिनिष्ठ र पारदर्सी ढंगले सुकुम्बासी पहिचान गर्नु पर्ने हुन्छ जुन कुरा बर्तमान राजनितिक र प्रशासनिक संरचना बाट संभव छैन।

हुकुमबासी र सुकुम्बासी निर्धारणा गर्ने मापदण्ड केही छैन।कोही सुकुम्बासी किन बन्यो पारदर्सी अभिलेख छैन।एक ठाउको मनिस बसाइ सराइ गरेर अर्को ठाउंमा गयो अनी सार्वजनिक ऐलानी जग्गा अनी आस्पासको बन क्षेत्र फडानी गरेर बस्यो आफु भुमिहिन सुकुम्बासिमा दर्ज हुँदै जग्गा ब्यक्तिको नाममा धनीपुर्जा बनायो भएको त्यस्तै छ।सार्वजनिक जग्गाको छेउछाउ जमिन हुनेले निजी जमिन सार्वजनिक तिर बिस्तार गर्ने कार्य पनि हुने गरेको छ,सहर बजारका नदी किनार तिर नदिले ओगटेको क्षेत्र अतीक्रमण गरी सुकुम्बासिको नाममा बस्ती बसेका छन।सरकारी कार्यालय हरु मालपोत नापी र भुमिसुधार जग्गा जमिनको स्वामित्व स्थास्तान्तरण गर्ने कुरामा तलमाथी गर्नको लागि घुस लिनेदिने कार्यमा संलग्न हुन्छन भनी बद्नाम कार्यालय भित्र पर्छन।सबैको तारो सार्वजनिक सरकारी स्वामित्वको जग्गा र बन क्षेत्रको अतीक्रमण र निजी स्वामित्वमा परिवर्तन जस्ता कुराहरुमा पर्ने गर्दछन।पहिलो कुरा भाई बन्धु अंसबण्डा बाट जमिन टुक्रिने गरेको छ।डोजरे बिकास संरचना,हिमताल बिस्फोट,बाढी पहिरो,नदी कटान बस्ती बिस्तार र प्लटिङ जस्ता कुराहरुले जिबिकाको लागि जरुरी हुने जमिन खिइदै गएको छ भने जनसंख्या बढ्ने,बर्सेनी सुकुम्बासी थपिने जस्ता कारणहरुले भुमी अतिक्रमण बढ्दो छ।यस्ता कुराले न भुमिको उचित ब्यबस्थापन हुन्छ न त कृतिम वा खास भुमिहिनको समस्या नै समाधान हुन्छ।यसको लागि केही संरचनात्मक परिवर्तनको इच्छा सक्ती हुन जरुरी छ।

पहिलो कुरा त निर्बाहमुखी कृषि प्रणाली बाट ब्यबसायिक खेती प्रणाली सुरु गर्नु बुद्धिमानी होला।यसको लागि दिर्घकालिन संगठित सरकारी प्रयास जरुरी हुन्छ। जमिनमा बाली प्रणाली ब्यबस्था लागु गरिनु पर्दछ।जस्तो तराइ छेत्रमा उचित सिंचाइ ब्यबस्थापन मार्फत धान,गहु,सुर्ती,उखु जस्ता खेतिको लागि जोन निर्माण गर्ने साथै जमिनको खण्डिकरण बन्द गर्ने।पहाडी छेत्रमा जलबायुको अनुकुलता हेरी बागबानिलाई प्रार्थामिकतामा राख्ने र बजारको उचित ब्यबस्थापन गर्ने जस्तो ईलाम आसपास छेत्रमा चिया,अलैची,अदुवा,अमरिसोको ब्यबसायिक खेती गरिन्छ।रामेछाप सिन्धुली तिर जुनार,सुन्तला खेतिको जोन निर्धारण गर्ने प्रसोधन ,भण्डारण र प्रभाकारी बजार ब्यबस्था गर्ने,गुल्मी,पाल्पा तिर कफी खेती र ढाका उध्योगको ब्यबसायिकता,ढोरपाटन,खप्तड क्षेत्र भेडाबाख्रा पालनको लागि चरिचरन,हुम्ला मुगू ,डोल्पा तिर यास्रा गुम्बाको ब्यबसायिक खेती अनी अनी बजार ब्यबस्था,सोलु ,हेलम्बु ,मनाङमा स्याउखेतिको ब्यबसायिकरण र बजार ब्यबस्था अन्य हिमाली छेत्रमा जडिबुटिको ब्यबसायिक खेती ,प्रसोधन औषधीय उत्पादन र बजार ब्यबस्था र निर्यात,अनी धादिङ ,मकवानपुर,काभ्रे क्षेत्र तिर ब्यबसायिक तरकारी खेती र दुग्ध उत्पादन परिकार निर्माण र बजार उपलब्धता र आपुर्तिको सहजिकरण ,हावापनी अनुसार ब्यबसायिक माछा पालन वा मौरी पालन जस्ता कुराहरुको लागि निस्चित क्षेत्र निरधारण गरी लगानी,उत्पादन,बजार र आम्दानी सुनिस्चित गर्न सकियो भने मात्र भुमि ओगट्ने कुरामा दबाब कम हुन पुगी सुकुम्बासी समस्याको दिर्घकालिन समाधान तिरको उचित प्रयास हुनेछ।