जब २०४८ सालमा स्पस्ट बहुमत सहितको गिरिजा प्रशाद कोइरालाको सरकारले ल्याएको निती तथा कार्यक्रम आफ्नै पार्टिका ३६ सांसद्ले बहिस्कार गरे पछी उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार ७४ जनाको अल्पमतमा परेकाले संसद भंग गरिदिए।उनको यो कदम बिरुद्ध अदालतमा मुद्धा पर्‍यो।नेपालको सर्बोच्च अदालतले उक्त कदमलाई ठीक भनी सदर गरिदियो।त्यसपछी भएको निर्वाचनमा कुनै दलले बहुमत ल्याएनन र ठुलो पार्टीको रुपमा एमाले ले ९ महिने सरकार चलायो।यो अल्पमतको सरकार बिरुद्ध अबिश्वास प्रस्ताब दर्ता के भएको थियो मनमोहन अधिकारिले पनि संसद भंग गरेर चुनाव घोषणा गरिदिए।उनको यो कार्यको बिरुद्ध पनि अदालतमा मुद्धा पर्‍यो।त्यही अदालतका तिनै न्यायधिसहरुले उनको कदम बदर गरिदिए।यहाँ के बुझ्नु जरुरी छ भने दुबै अल्पमतमा परेका प्रधान मन्त्रिहरुले संसद भंग गरेका थिए।त्यस पछी गठबन्धन सरकार बन्ने र ढल्ने गाइजात्रा अनि पजेरो,होटल बुकिङ साम्सदहरुको खरिद बिक्री,बैकक भ्रमण जस्ता घटिया कार्य भए।अर्को तिर यिनै कुरालाई नाट्कको रुपमा प्रस्तुत गर्दै रुकुम रोल्पा तिर जनता प्रभावित गरेर लडाकु दस्ता बनाउदै माओवादी प्रहरी चौकी आक्रमण गर्दै थियो।संसदिय ब्यबस्था बद्नाम हुँदै गैरहेको थियो र माओवादी युद्धलाई मलजल पुगिरहेको थियो।

एकातिर महाकाली सन्धि र पदिय झगडा नमिलेका कारण बामदेवको नेत्रित्वमा माले गठन हुँदै एमाले दुई चिरामा बिभाजित भयो।अर्को तिर कृष्ण प्रशाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री तोक्दै कांग्रेस चुनावमा गयो फलत बहुमत हांसिल गर्‍यो।स्वभाबैले कृष्ण प्रशाद भट्टराईको प्रधान मन्त्रित्वमा सरकार गठन भएर केही समय चलेको मात्र के थियो उनले पेरिस भ्रमणको निम्तो समेत मान्न नपाई सरकार छोड्नु पर्‍यो।गिरिजा प्रशाद कोइराला प्रधान मन्त्री हुन पुगे।उता माओवादी युद्ध बढ्दै गएको थियो र रोल्पाको होलरिमा सेना परिचालनको कुरामा दरबार सँग मतभेद भएपछी उनले पनि सत्ता त्याग्नु पर्‍यो र देउबा प्रधान मन्त्री भए।तर दोस्रो शान्ति बार्ता पस्चात पुन सुरु भएको युद्धमा माओवादी बिरुद्ध संकट्काल लगाएर सेना प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने बिबादमा देउबाले राती ९ बजे तिर दरबार समक्ष संसद बिघटन गरिदिए र चुनावको घोषणा गरे ।

एकातिर सेनाले आफ्नो परमसेनाधिपती जोगाउन नसकेका कारण दरबार हत्याकाण्ड भए पछी अपुताली राजा हुन पुगेका ज्ञानेन्द्रको शक्ति पुनर्प्राप्तीको लालसा र तोकिएको मितिमा चुनाव गराउन सकिन भन्दै देउबाले मिती सार्न गरेको अपिललाई राजाले अक्ष्यम भन्दै १२७ धाराको बाधा अड्काउ फुकाउ प्रयोग गर्दै उनलाई अपदस्त गरिदिए।केही समय चन्द र थापाको नेत्रित्वमा स्वच्छ छबिका सरकार हरु बने।पछी पुन देउबाको सरकार गठन भयो।त्यतिबेला उनको प्रतिकृया चर्चित थियो। “असोज अगाडिको पनि म नै प्रधानमन्त्री थिए र अहिले पनि गोर्खाली राजा बाट न्याय पाएर म नै प्रधान मन्त्री बने त्यसैले प्रतिगमन पुरै सच्चियो “भन्दै थिए। उनले पाएको न्याय र माधव नेपालको आधा सच्चिएको प्रतिगमन माघ १९ को कदम पछी पुरै सच्चिएको सबैले देखे जानेको नै कुरा हो।जब भारतीय संस्थानको रेफ्रीमा १२ बुंदे सहमती भए पछी भएको संयुक्त आन्दोलन पछी देउबा बिघटित पुरानो संसद ब्युतियो।यसमा कानुनको धाराहरु प्रयोग हुने कुरा त थिएन नै युद्ध बाट आएको माओवादीलाई कुन संबिधान र कानुन प्रयोग गरेर पुनर्स्थापित संसदमा एमाले पार्टी बराबरको संख्यामा समाबेश गरियो सबाल त्यहा निर पनि छ।संबिधान अनी त्यस अन्तर्गत बन्ने ऐन ,कानुन अनुसार नागरिकता बितरण हुनुपर्नेमा ३ जनाले गरेको सिफारिसमा जो सुकै होस् लाई नागरिकता दिने प्राब्धान लागु गरियो र गलत मान्छेलाई सिफारिस गरेको भए कस्तो कारबाही गर्ने प्राब्धान समेत राखिएन।

अदालतका निर्णयहरु र आलोचना अनी मानहानी

टनकपुर मुद्धाको फैसला आउनु केही अघि पत्रकार हरिहर बिरहिले छापेको कार्टून बापत मानहानिको मुद्धामा सात दिन जेल बस्नु परेको थियो।त्यस पछी स्थानीय तहमा प्रयोग गरिने भाषाको प्रयोग सम्बन्धी मुद्धामा ४६ सालको संबिधान अनुसार खारेज गरिदिए पछी नेपालमा अदालतको सार्वजनिक आलोचना गर्ने उपक्रम सुरु भयो।त्यस्तै जब मनमोहन अधिकारिले भंग गरेको संसद अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो त्यसपछी संस्थागत आलोचना एमालेले सडक आन्दोलन मार्फत गर्‍यो।यि कुराहरुमा अदालत निरिह बन्न पुग्यो।अन्य केही निर्णयमा माओवादीले पनि सर्बोच्च्लाई लल्कारेको नै हो।त्यस्तै देशको संबैधानिक अंग अख्तियार हुँदाहुँदै दरबारले गठन शाही आयोग खारेज गरिदिएको थियो।त्यही अबधिमा गिरिजा प्रशाद कोइरालालाई भ्रस्टचार मुद्धा चल्दा उनले सर्बोच्च अदालतलाई नारयणिहिटी दरबार भित्र राखिदिनु भन्ने अभिब्यक्ती दिएका थिए।केही समय पहिले देशको प्रहरी प्रमुखको नियुक्ती बिबाद मुद्धा अदालतमा बिचराधिन रहेको अबस्थामा एकाएक प्रधान न्यायधिस माथि महाअभियोग दर्ता गर्ने काम गरियो।हुनत एकातिर न्यायधिस नियुक्तिको तरिकामा अमेरिकी मोडलको संसदिय सुनुवाई समिती गठन गर्ने ब्यबस्था गरे देखी नै न्यायलय र राजनिती घोलमेल हुन पुगे भने जुन बेला दोस्रो संबिधान सभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि बहालवाला प्रधान न्यायधिसको नेतृत्वमा कर्मचारीको सरकार गठन गरेपछी त झन राज्यका अंग एकअर्कामा मिस्मास हुन पुगे।जब केही राम्रो छबी भएका सर्बोच्च्का अस्थाइ न्यायधिस मिल्काएर राजनीतिक हस्तछेप गरियो तब अदालतका आन्तरिम आदेशले जनबिश्वास गुमाउन पुग्यो।जस्तो कि गोपाल खड्काको आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण,चुडामनी शर्माको कर फर्छ्यौटको भ्रस्टचार,अजय सुमार्गिको बिदेश बाट ल्याउने रकम रोक्का नगर्नु नगराउनु ,एन्सेलको लाभांस कर नबुझाए पनि सम्पत्ति लान सक्ने कुरा देखी रन्जन कोइरालाको ज्यान मुद्धामा दिएका निर्णयले जन विश्वाश गुमाएको अवस्था हो ।

राजनीतिक र संबैधानीक निर्णय

जब खड्ग ओलिको पहिलो पटक बनेको सरकारको बिरुद्धमा अबिश्वासको प्रस्ताबमा छलफल हुने क्रममा सुबाश नेवाङ्ले कानुनी पाटो बाट अर्को सरकार गठन हुन नसक्ने भनी गरेको तर्कलाई प्रदिप गिरिले राजनितिक निर्णय लाई कानुनी बिषय बनाइनु हुँदैन भनी प्रती तर्क गरेका थिए।त्यस्तै रमेश लेखकले तर्क गर्दै भुपु सभानायकलाई अगाडि दुई अक्षर (खल )थप्नु पर्ने सम्मको तर्क गरेका थिए।यहाँ के पि ओलिले गरेको पहिलो पटकको बिगठन राजनीतिक निर्णय मात्र कि संबिधानिक निर्णय भन्ने कुराले सबाल उठायो।यसलाई कानुनी ब्याख्या गरियो।तर ओलिले आँफैले मागेको विश्वाशको मत नपाउदाको बखत मार्ग प्रसस्त गरिदिनु पर्दथ्यो।पहिलो पटक राष्ट्रपतीले सरकार गठन गर्न दिएको समयवधिमा कसैले दाबी गर्न नसके पछी ओलिले ठुलो दलको नेताको रुपमा (त्यो पर्दैन वाला )सफथ लिएका हुन।यहाँ निर के बुझ्न जरुरी छ भने संसद बिघटन भएर उक्त कुराको मुद्धा अदालतमै बिचराधिन रहेको अवस्थामा अदालतले नै बर्तमानमा कोही पनि संसद सदस्यको हैसियतमा नरहेको भनी प्रधानमन्त्री ओलिले गरेको मन्त्री परिषदको बिस्तारलाई खारेज गरिदिएको थियो।अहिलेको निर्णयले ति नियुक्त सबै मन्त्री परिषदका सदस्यहरु बैधानिक संसद सदस्य बन्न पुगेका छन।अर्को पहेलु त के छ भने अदालतले गठन गरेको संबैधानिक इजालसमा को को न्यायधिस बस्न मिल्ने र को नमिल्ने भन्ने तर्क बहसमा गएका वकिलहरुले भने अनुसार हुनु पर्ने हो ?अदालतले गठन गरेको इजालसलाई फेरी पुनर्गठन गर्नु पर्ने भयो।त्यसमाथि पनि सर्बोच्च अदालतको प्रधान न्यायधिस लाई इजालसमा नबसी घर बिदामा जानु भनी बहसमा गएका वकिलले निर्देस गर्न मिल्ने हो ? संसद बिगठन पुनर्स्थापना गर्ने अदालतको आदेस स्वभाविक बैधानिक निर्णय भए पनि कुनै एक ब्यक्ती जो दोस्रो पार्टिका संसद संख्या दिएर दाबी प्रस्तुत गरेका थिए लाई ब्यक्तिको नाम र समय तोकेर नियुक्त गर्ने र अधिबेसन बोलाउने मिती तोक्ने कुरा न्यायलयको अधिकार क्षेत्र भित्र नै पर्छ र ?फुट्बलमा पेनाल्टिको गोल गर्न रेफ्रीले निर्देस गर्ने र खेलाडिले गोल गर्ने कि रेफ्री आँफैले गोल हान्ने हो भन्ने तर्क गर्न नमिल्ला र ?

केही बिरोधाभासहरु :के कुनै प्रधानमन्त्रिलाई जतिसुकै बेला आफ्नो अनुकुलता या प्रतिकुलता हेरी निर्बाचित संसद बिगठन गर्ने भन्ने बिधायिकी मनसाय हो ?त्यस्तै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रिले आफु इतर अल्पमत रहेकाले अर्को सरकार गठन हुन नसक्ने भन्दै नयाँ जनादेशमा जान पाउने कि नपाउने ? धारा ७६ को उप धारा ५ मा अनुसारको अल्पमतको प्रधानमन्त्रिले विश्वाशको मत नपाउदा बैकल्पिक सरकार गठन हुन कसरी नसक्ने र संसदको बिगटन र चुनावको घोषणा बैधानिक हुने हो ? अहिलेको उदाहरण र ब्याख्या लाई हेरौ के पि ओलिले संसद भंग गरी निर्वाचनमा जाने कदम निरंकुसता,खर्चिलो,प्राकृतिक प्रकोप र कोभिड महामारीले असंभव अनी सबैले भाग लिने नलिने भन्ने हो भने ३० दिन भित्र देउबाले विश्वाशको मत पाएनन र उनले गरेको संसद बिगटन र निर्वाचनको घोषणा नीरंकुस प्रजातान्त्रिक,कम खर्चिलो मितब्यई,कोभिडका बिच संभव भईहाल्ने बिषय बन्छ ???

ब्याख्या बिस्लेसणमा र उदाहरणमा बेलायती वेष्ट मिनिस्टरका र भारतीय संसदका नजिर दिने हो भने नेपालको निर्वाचन प्रणाली र संसद गठनको प्रकृति एकै हो त ?? भनी प्रस्न हुने कि नहुने ? संबिधान सभा पछीको पहिलो राष्ट्रपतिले प्रधान मन्त्रिले सेना प्रमुख बर्खास्तको सिफारिस्लाई राष्ट्रपती उल्ट्याइदिए।उनको त्यो कदम अधिकार क्षेत्र नाघेको र असंबैधानीक हो भन्ने बहस चल्यो।उनको उक्त कदमको बारेमा संसदमा छलफलको बिषय बनाउ न त भनेर तत्कालिन माओवादी गरेको माग लाई राष्ट्रपतिको कदम बहसको बिषय बन्न सक्दैन भनेर छलफल चलाऊन सम्म दिएनन।त्यसको ठीक बिपरित अहिलेको राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रिको सिफारिस अनुसार गर्ने कामलाई संबैधानिक दायित्व पुरा गर्दा राष्ट्रपती सबैको नभएर गुट र प्रधानमन्त्री बिसेसको मात्र हुन पुगी महाभियोग लाग्नु पर्ने सम्मको तर्क फेरी गर्न मिल्छ र ?

प्रस्टता र निस्कर्स : नेपालको दलिय ब्यबस्थामा जुनसुकै पार्टिले बहुमत ल्याए पनि पार्टीभित्रका आन्तरिक झगडाले कार्यकाल पुरा गर्न सक्ने ल्यागत राख्दैनन भन्ने दुई पटकको कांग्रेसको बहुमत र एक पटकको कम्युनिस्ट बहुमत टिक्न नसक्नुले स्पस्ट हुन्छ।जुनसुकै नामधारी पार्टिको सरकार बने पनि बिकास निती आर्थिक निती लगायतका राष्ट्र अगाडि बढाउने केही फरक पन आउँदैन केबल पात्र र पार्टी परिवर्तन मात्र हो भन्ने स्प्स्ट भएको छ।नेपालमा हुने कुनै पनि राजनितिक परिवर्तन नेपाल भित्र नेपालीका बुंताले मात्र हुन सक्दैनन भन्ने भएको छ।राजनितिमा लागेकाहरु पद प्रतिष्ठा र सुबिधाले कहिले तृप्त हुँदैनन भन्ने प्रस्ट भएको छ।माधव नेपाल शेर बहादुर देउबा लगायतका केही नेताले राजनीति गरेर पाउन के बांकी छ त भन्ने प्रश्न पनि अगाडि छ।भु पु प्रधान मन्त्री माधब नेपालका उहाकै भाषामा बिहान बिहान उठेर रक्सी पिउने,अर्काकी स्वास्नी नभन्ने सहकर्मी देखी अहिले सत्तमा रहना साथ देश डुबाउने साथीहरुबाट देश बचाउने माझी दाई हरु बल्ल तयार भएका होलान।