सोमबार, साउन ३० २०७९
काठमाडौं १५:१७
वासिङटन डिसी 05:32

न्यायलय आजको दिनमा साँच्चै नै न्यायको मन्दिर भएको छ

प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने सवै हामी नेपाली जनताको जितको दिन हो ।

अधिवक्ता राजेश काफ्ले २०७८ असार २९ गते २२:२७ मा प्रकाशित

नेपालको संविधान बमोजिम सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता सम्पन्न हामी नेपाली जनतालाई राजनैतिक दलका नेताहरुले तिनै जनताको टाउकोमा टेकी आफुलाई मालिक र जनतालाई नोकरको रुपमा गरि आएको प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीको छलकपटको राजनिती, अलोकतान्त्रीक चरित्र, असंवैधानिक शासन व्यवस्था तथा गैर कानुनी काम कारवाही र व्यवहारलाई केही हद् सम्म सच्चाई नेपालको ईतिहासमा लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, संविधानवाद, जनता तथा कानूनको शासनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतबाट आजको दिन मिति २०७८।३।२८ गते भएको फैसला नेपालको इतिहासमा सुनौलो अक्षरमा लेखिने छ ।

यो प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने सवै हामी नेपाली जनताको जितको दिन हो । न्यायलय आजको दिनमा सांच्चैनै न्यायको मन्दिर भएको छ र भोलीको दिनमा पनि न्यायलयले आफ्नो भूमिका यसैगरी जनता र न्यायको पक्षमा फैसला गर्दै जाने हो भने नेपाल र नेपालीको विकास तिव्र गतिमा अगाडी वढ्ने कुरामा कुनै दुइमत हुदैन । यो फैसलाले केपी ओली प्रवृतीका निरकुंश तथा अलोकतान्त्रीक चरित्रका नेता तथा झोले कार्यकर्ताहरुले नेपाली राजनितीमा खुट्टा उचाल्ने र फेरी पनि जनताको टाउकोमा टेकी सत्तामा पुग्ने खेल केही हद सम्म भएपनि विस्थापित गर्नेछ ।

दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयलाई फेरि गैर संवैधानिक ठहर हुने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा उल्लिखित आधारहरु हेर्दा देशको शासन व्यवस्थाको उच्च पदमा वसेका व्यक्तिहरूले नेपाली जनतालाई मालिक र आफुहरु निज जनताको सवेकको रुपमा काम गर्नु पर्ने प्रस्टसंग व्याख्या गरिदिएको छ । संविधान र कानुन भन्दा माथि कोही नहुने हुँदा पदको दुरुपयोग गरी नेपाली जनता माथि निरंकुश शासन गर्ने अधिकार नरहेको भनी प्रस्ट व्याख्या गरि दिएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ की संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभाको विवादित विघटन कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ र उपधारा ७ मा रहेको प्रावधान, संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य मान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता अनुकूल देखिन आएन।

उक्त विघटन कार्य यस अधि सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७।११।११ मा गरिएको संविधानको व्याख्या र जारी गरिएको आदेशको मर्म अनुकूल पनि देखिएन। यस प्रकारको विघटन कार्यलाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्दा देशको संवैधानिक प्रणालीमा नै नकारात्मक रुपमा गम्भीर असर पर्न जाने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य शेर बहादुर देउवा समेतका १४९ जनाले पेश गर्नु भएको दाबी पुग्न नसक्ने भनी राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८।२।७ मा भएको निर्णय संविधान अनुकूल रहेको पाइएन।

अतः सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८।२।७ मा शेरबहादुर देउवा समेतका १४९ जनाले पेश गर्नु भएको दाबी पुग्न नसक्ने भनी गरिएको निर्णय र सो पश्चात संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मिति २०७८।२। ८ गते गर्नु भएको सिफारिस अनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८ जेष्ठ ८ गते भएको प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी निर्णय, सो अनुसार जारी गरिएको सूचना, विज्ञप्ति समेतका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ र परिणामतः विघटित संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुने ठहर्छ।

उपरोक्त प्रकरण बमोजिम पुनस्स्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आजका मितिले ७ सात दिनभित्र अर्थात मिति २०७० साल श्रावण ३ गते आइतबार अपरान्ह ५ बजेभित्र प्रारम्भ हुने गरी नेपालको संविधान बमोजिम अधिवेशन आह्वान गरी नियमित रुपमा बैठक बस्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा निजले सो प्रकृया परित्याग गरेको कारणबाट उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने अवस्थामा निजले दाबी पेश गर्न नमिल्ने भएकाले तत्काल विश्वासको मत लिन नसक्नु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि गर्नु भएको दाबी संविधान सम्मत् देखिएन।

संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि श्री शेरबहादुर देउवाले १४९ जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको समर्थन रहेको भनी गर्नु भएको दाबीलाई संविधानको धारा ७६(५) प्रतिकूल हुने गरी दाबी नपुग्ने भनी गरिएको निर्णय उपरोक्त प्रकरण उल्लेख भए अनुसार बदर गरिएको छ।

अब जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटी भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधान सम्मत् तबरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा’ भन्ने वाक्यांश रहेको र सो प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभाका १४९ जना सदस्यहरू बहुमत सदस्यहरुले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नु पर्ने पर्याप्त र मनासिव आधार देखिएको हुँदा सोही बमोजिम आजका मितिले २ दुई दिनभित्र अर्थात २०७८ साल असार २९ गते मंगलबार अपरान्ह ५ बजेभित्र उपरोक्त अनुसार संविधान सम्मत् रुपमा मिति २०७८।२।७ गते सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गरेका प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ६ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रकृया पुरा गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी मध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा संघीय संसद्को पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रावधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको, वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्यउपर दल त्याग सम्बन्धी कारबाही नगर्नु, नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ।

अत : उपरोक्त बमोजिम सर्वोच्च अदालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयलाई गैर संवैधानिक ठहर हुने गरी गरेको फैसला संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य मान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक कानून सम्मत रहेको छ ।

प्रतिक्रिया