प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटार छाड्दै गर्दा उनकै पार्टी नेकपा एमालेकै २३ सांसदको बलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्तारोहण गर्ने भएका छन् । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको सर्वोच्चले १४६ सांसद सहित संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका देउवालाई मंगलबार साँझसम्म नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ । यो फैसला संगै नेपालको राजनीति पेचिलो बन्न पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा दोस्रो पटक गत जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरि दिएको हो ।
पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश समेत जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहित १४६ जनाको रिट माथि आइतवार फैसला गर्दै यो मुद्दामा उठेका मुख्य र सहायक गरी १० वटा प्रश्नहरूको निरूपण गरेको छ।

१) धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि धारा ७६(५) बमोजिम दाबी गर्न मिल्ने हो वा होइन?

‘संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भनी मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको कुरालाई समर्पण, परित्याग वा असफलताको स्वीकारोक्ति भनी मान्नु तर्क पूर्ण हुने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

‘यसरी धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति भई प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति हुनका लागि दाबी गर्न पाउने अवस्था नै रहँदैन, निजले त्यस प्रकारको दाबी गर्न नै मिल्दैन। धारा ७६ (५) को प्रावधान वैकल्पिक सरकार गठनको व्यवस्था हो। जसको विकल्पमा सरकार गठन हुने हो, निजैले पुनः सरकार गठनका लागि दाबी गर्नु तर्क पूर्ण देखिँदैन।’

२) धारा ७६ (५) बमोजिम विश्वास प्राप्त गर्ने आधारका रूपमा दलीय समर्थन नै अनिवार्य हुन्छ वा हुँदैन?

संवैधानिक इजलासको फैसलाले भने उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा दलीय समर्थन अनिवार्य नहुने बताएको छ। तर दलीय समर्थन छ भने पनि त्यो ग्रहण योग्य भएको फैसलामा उल्लेख छ।

३) संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम अर्को दलका सांसदलाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गर्दा कुनै सांसदलाई दल त्याग गरेको भनी कुनै कारबाही गर्न मिल्छ वा मिल्दैन?

अदालतले संविधानको धारा ७६ उपधारा (५) अनुसार समर्थन गर्न सांसदहरू स्वतन्त्र रहेको भन्दै यसमा दलको ह्विप नलाग्ने व्याख्या गरेको छ। दलीय ह्विपका आफ्ना सीमा वा परिधिहरू भएको भन्दै इजलासले सांसदहरूलाई दलीय आदेशको अधीनस्थ मात्र रहेको ठान्न नहुने बताएको छ।

‘सार्वभौम जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि भएका नाताले सांसदहरू कतिपय कुरामा आफ्नो स्वतन्त्र विवेक र बुद्धिमत्ता प्रयोग गर्न स्वतन्त्र पनि रहन्छन्,’ अदालतले भनेको छ, ‘संविधानको धारा७६ (५) बमोजिम सरकार गठनको विषयमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यको पक्षमा मत जाहेर गर्ने, मतदान गर्ने, आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने कुरामा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू स्वतन्त्र रहने कुरा उक्त उपधाराको बनौटबाट नै प्रस्ट देखिन्छ।’

४) विश्वासको मत पाउने आधारको परीक्षण राष्ट्रपति वा संसद कसले गर्ने हो?

अदालतले राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत पाउने तथ्यहरूको प्रारम्भिक जाँच गर्ने अधिकार भएपनि परीक्षण भने संसदले नै गर्ने व्याख्या गरेको छ।

५) संविधानको धारा ७६ (५) ले राष्ट्रपतिलाई निरपेक्ष स्वविवेकीय अधिकार दिएको छ कि संवैधानिक कर्तव्य तोकेको हो?

अदालतले पार्टी भने प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य भएको बताएको छ।

६) राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय उपर न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्छ वा सक्दैन?

‘सामान्यतया राष्ट्रपतिलाई रिट निवेदनका सन्दर्भमा प्रत्यर्थीका रूपमा उल्लेख गर्ने संवैधानिक अभ्यास रहेको देखिँदैन। यस कुरालाई राष्ट्र प्रमुख प्रतिको सम्मानका रूपमा पनि लिने गरिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तर यसको तात्पर्य संविधानको प्रयोग, पालना, व्याख्या वा कार्यान्वयनको विषयमा राष्ट्रपतिबाट गरिएका कामकारबाहीमा त्रुटि छन् भने त्यस्ता कार्यको न्यायिक परीक्षण नै गर्न मिल्दैन भन्ने पनि होइन।’

७) कुन अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने हो?

प्रतिनिधिसभाबाट संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसक्ने भएको अवस्थामा मात्र धारा ७६ (७) बमोजिम विघटन हुन सक्ने अदालतले फैसला गरेको छ।

८) प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा बदनियत राखिएको छ वा छैन?

अदालतले पनि राष्ट्रपतिको कामकारबाहीलाई असल मनसायका साथ गरेको नदेखिएको बताएको छ।

९) जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने राष्ट्रपतिको कार्य संविधानअनुकूल छ वा छैन? यो बदर हुने हो वा होइन? रिट निवेदकहरूले माग गरेअनुसार विघटितप्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित हुने हो वा होइन?

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर योग्य बताएको छ।

१०) प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित हुने हो भने देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्ति गर्न अदालतले परमादेश जारी गर्न मिल्ने हो वा होइन?

‘अब जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाटसंविधानसम्मत् तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने देखिन्छ,’ अदालतले भनेको छ।

सर्बोच्चको पछिल्लो यो निर्णय सँगै देउवाको सत्ता रोहनको बाटो खुले पनि यसले दिने राजनैतिक स्थिरतामा भने अझै अन्योल समाप्त भै हाल्यो भन्नु हतार हुनेछ ।

दुइ दिन अघि मात्र नेकपा एमाले भित्र दुई धुर्वमा विभाजन भएका ओली समूह र माधब नेपालसमुहका नेताहरु बीच पार्टी भित्र देखिएको मतभेदका समायोजनका लागि १० बुदेँ सहमति गरेका थिए ।

सर्बोच्चको आदेश बमोजिम पुन: पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका देउवाले एक महिनाभित्र संसदमा बिश्वासको मत लिनु पर्ने संबैधानिक बाध्यात्मक अबस्था रहेको छ ।

राजनैतिक खिचातानीबाट अकल्पनीय ढंग प्राप्त यो सत्ता विरासतको अवसर र चुनौती देउवाका लागि अर्को अग्नि परीक्षा हुनेछ । बिगतमा सत्ता संचालनमा गरेका गल्तिहरु ,जन उपेक्षित विभिन्न राजनैतिक नियुक्ति लगायत , देशका लागि प्रभाब पार्ने दिर्घ कालिन निर्णयहरुमा पुनराबलोकन गर्ने अवसर भने पक्कै मिल्ने भएको छ ।

यद्यपि माधब कुमार नेपाल समूहको अबको निर्णयले देउवाको कुर्सीको जग कति गहिरो हुने ? निर्णायक हुनेछ । तैपनि सर्बोच्चले दिएको परमादेशको मात्र आधार हेर्ने हो भने विश्वासको मत नपाए पनि आगामी चुनाबी सरकारको नेतृत्व पुन: देउवाको हातमा पुगेको तथ्यलाई नकार्न सकिदैन् ।

सर्बोच्चको निर्णय संगै सरकार परिबर्तनले संसद्को आयु ५ बर्ष पुग्ने सम्भावना रहे पनि देश,नागरिकको लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले मात्र जन जीवनमा कस्तो प्रभाब पार्यो ? भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ । अन्यथा सत्ता परिवर्तन निश्चित व्यक्तिहरूको हाली मुहाली बद्लिने र यथार्थतामा हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भने झैँ हुनेछ ।

देउवाको शासकीय र राजनैतिक भविष्यको विश्लेषण गर्दा मुख्य रुपमा लामो कोरोना कहरले रुग्ण बनेको देशको आर्थिक अबस्था, बढ्दो बेरोजगारी , राजनैतिक अस्थिरताको व्यवस्थापनमा उनको नीति कस्तो हुन्छ ? भन्ने कुरामा भर पर्दछ । साथै आगामी भाद्र महिनामा हुने भनिएको आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा देउवाको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले पनि देउवाको सत्ता रोहनको यात्रालाई महत्वपूर्ण रुपले हेरिएको छ । तथापि बिगतमा चार / चारपटक प्रधान मन्त्री हुने अबसर पाई सकेका देउवाबाट धेरै कुरामा आशा गर्नू भने महा भुल हुनेछ ।

दीपक पन्त

मिल्वाकी ,अमेरिका