हालै एनआरएन २०२१-२०२३ सत्रको बिबादित चुनाबमा तीन प्रश्न खडा भएको छ। गोप्य मतदानको परिभाषा बदलेको हो ? धाँदली चुनाब गर्ने मान्यता हो? दोषीलाई के सजाय दिने?

गोप्य मतदानको परिभाषा बदलेको हो ? धाँदली चुनाब गर्ने मान्यता हो?

कुनै पनि चुनाब भनेको गोप्य मतदानबाट हुने परम्परा हो। कुनै पनि पदमा एक भन्दा बढी उमेदवार भएमा गोप्य मतदान गरि चुनाब गरिने सर्ब मान्य सिधान्त हो र यो प्रजातान्त्रिक अभ्याश हो। चुनाब फेर तरिकाले होश भनि स्वतन्त्र चुनाब आयोग अझ चुनाब प्रबेक्षक राखने ब्यबस्था छ। सोहि अनुरुप एनआरएन अमेरिकाको विधान आठौँ संशोधन २०१४ देखी नै अनलाइन भोटिंग शुरु गरिएको हो। अहिलेसम्म कुनै पनि भोटिंग गोप्य मतदानबाट भएको छैन जति मुद्दा परे पनि सो कुराको उठान बाहेक अन्य  चुनाब बिबाद मुद्दा परेको बुझाई छ।

अहिलेको बिबादित २०२१-२०२३ सत्रको चुनाबमा पंक्तिकार बिबादित भोटर र उमेदवार भएर पहिलो पटक मत खसाल्दा गोप्य मतदानको परिभाषा बदलेको हो भनि यकिन भएको छ। गोप्य मतदान भएको छैन । कार्यकारी बोर्ड, चुनाब आयोग, चुनाब भेनडर र चुनाब पर्बेक्षकले गरेको आधरममा चुनाब गोप्य मतदान गर्नु पर्दैन भन्ने स्पस्ट गराएको छ।

कसरि भने चुनाबको लागि मतदाताको इमेल सबैको लागि कमन : https://www.civiciti.com/ww/NRN लिंक पठाइयो। लिंकमा किलिक गरेर आफनो एनआरएनमा भएको फोन र सदस्य नम्बर राखे पछि फोनमा  ६ अंकको नम्बरको कोड ड पठायो। अनि भोटिंग सम्पन्न गर्ने व्यवस्था थियो।

झट्ट हेर्दा त भोट गोप्य तरिकाले अनलाइन भोटिंग भयो भनि दङ्ग नपर्नु कारण नै छैन। सो ब्यबस्था गलत प्रवृति सदस्य र उमेदवारको लागि खुला मतदान, भोटको बिक्रीकोलागि कार्यकारी बोर्ड, चुनाब आयोग, चुनाब भेनडर र चुनाब पर्बेक्षकले जाना जानी नियत पूर्बक दिएको छ । त्यसका पुस्टीहरु बुँदागत तल दिएको छ।

१ – सबैको लागि : https://www.civiciti.com/ww/NRN लिंक पठाइयो। जो कोहि ले पनि इन्टरनेट जोडिएको फोन, डेस्कटप् ,देश विदेश जहाँ भए पनि एक्सेस कोड माग गर्ने सक्ने थियो।

२ – भोट गर्न आफनो परिवार साथी भाईलाई घरमा बोलाएर भोज गरि नगरी  रकम लिएर नलिएर खुलेआम भोट गर्ने ब्यबस्था थियो ।

३ – घरमा नबोलाएर देश बिदेशमा रहे पनि नेट वर्क शेयर गरेर खुला भोट खरिद बिक्रि गर्ने ब्यबस्था थियो।

४ – आफनै मोबाइल फोनबाट भोट गर्नेले पनि स्क्रीन प्रिन्ट र शेयर गरेर खुला भोट गर्ने चुनौती थियो। अर्थार्त मोबाइल फोनबाट गर्नेहरु शत प्रतिशत गोप्य मतदान भयो भन्ने छैन।

५ – खुला भोट खरिद बिक्रि गर्ने ब्यबस्था कसैले थाहा नपाउने तरिका नगदमा, अलि अलि थाहा पाउने गिफ्ट कार्ड र क्रेडिट कार्ड लिने दिने ब्यबस्था थियो।

६ – हरेक इमेल आई डीमा अल्ग ,अल्ग कोड इमेल पठाए पनि, बैंक जस्तो वेब लग गरे पनि र सेकुरिटी चेककोलागि जन्म मिति, परिचय पत्र नम्बर राखे पनि खुला मतदान रोकिने वाला थिएन। अलि गार्हो मात्र हुने थियो भोट १-२ हजार कम खस थियो होला।

७ – सबैको बैंक खाता होला र धेरैले अनलाइन  बैंक खाता र अन्य खाता संचालन गर्ने गरेको छ। पासवार्ड शेयर नगर्नु भनेको छ अनि गर्छ र आफनो बैंकको कारोबार गर्न दिन्छ भने यसमा केहि छैन आफनो व्यक्तिगत कुरा हो तर सार्बजनिक भोटिंग व्यक्तिगत तरिकाले गर्न बर्जित छ । नभयको होला भनि अन्दाज गर्न सकिने स्थिति छैन।

८ – चुनाब पर्बेक्षकले चुनाबको लागि उपयोग भएको सफ्टवेरको प्रतिबेदन फ्रन्ट ईण्ड मात्र प्रबेक्षण गरेको अरु भोटिंग ईण्ड र बेक ईण्डको प्रबेक्षण गरिएको जानकारी छैन।  भोटिंग ईण्ड र बेक ईण्डको प्रबेक्षण सो सम्बन्धि थर्ड पार्टीबाट प्रबेक्षणको सील सिलामा गरिएको जानकारी दिएको थिएन।

९ – विधानले अनलाइन भोटिंग गर्ने भनेको थियो तर खुलेआम वोट गर्ने भनेको त थिएन र छैन । अनलाइनभोटिंग भनेको सफ्टवेर  उपयोग गरेर गर्ने होइन ? अमेरिकाको चुनाब पनि अनलाइन र मेल भोट गरेको थिएन? अनलाइन भोट गर्न पनि भौतिक उपस्थिति भएर भोटिंग भएको होइन र ?  बुथमा अनलाइन भोटिंग गएर गर्न सकने स्थिति थियो। अहिले पनि गराउने स्थिति छ ।

१०- चुनाब प्रबेक्षक र अधक्ष्य उमेदवारको मात्र प्रतिनिधिले कागज भोटिंग जस्तै प्रबेक्षक भएका थिए। अनि चुनाब आयोग कसैले बोलेर मात्र पनि केहि सानो आक्षेप लागे पनि चुनाबबाट नैतिकताको आधारमा आयोग सदस्य छोड्नु पर्नेमा झन् कोर्टमा नाम टेकेर मुद्दा पर्दा पनि चुनाब आयोगको प्रमुख भएर चुनाब भएको थियो।

११- भेनडर र चुनाब आयोगले चुनाब बिधान अनुसार ४ वटा भन्दा बढी एउटा नेट वर्कबाट गर्न नहुनेमा सो नगराएको र कोर्टबाट नेटवर्क अनुसारको खसेको मत विवरण प्रकाशित गर्नु पर्नेमा गरेको छैन। कमसेकम ४-१० सम्म अनि १० देखि को विवरण प्रकाशित गर्न सकिनेमा माग बमोजिम प्रकाशित गर्ने आनाकानी भेनडर , चुनाब आयोग तथा कार्यकारी बोर्डले नगर्नु पनि धन्दालीको संलगनता स्पस्ट छ ।

१२  – साथै भेनडरले यो अपनयिएको व्यवस्थाले गोप्य मतदानको सिधान्त बिपरित हुन्छ भन्ने समेत उल्लेख नगर्नु  अरु शंकासपद संलगनता स्पस्ट भएको छ। सदस्यले गोप्य मतदानको सिधान्त अनुसार चुनाब भएको हो भनि सो को जवाफ नदिनु ले झन् मद्दत मिल्छ।

१३ – एक दिन ८ घण्टा मात्र  भोट खसाल्ने  समय प्रयाप्त हुनेमा दुई दिन अर्थात् ४८ घण्टा राखियो। अनि भोट गर्दा पनि १५ मिनेटमा सेश्शन अन्त हुने पर्नेमा   ६० मिनेट राख्यो। भोट खसाल्ने समय दुई दिनको सट्टामा  एक दिन राखने भनि हजारौंले आवाज उठाएँ पनि सुनेंको नसुने गरको थियो।

को को जिम्मेवार? के गर्नु पर्ने थियो ? के सजाय कसरी गर्ने:

यसरि गोप्य मतदानको सट्टामा खुलेआम मतदान गराउने भोट खरिद बिक्रि हुने मिल्ने ब्यबस्था गर्ने जिम्मेवार कार्यकारी बोर्ड, चुनाब आयोग, चुनाब भेनडर र चुनाब पर्बेक्षक हुन्। अनि पछि यस्तो कुरा थाहा पाएर चुप लागेर बस्ने जितेका हारेका उम्मेदवारहरु हुन्छन । यस्तै हरेक भोटर पनि हुन्। थाहा न पाउँदासम्म जिम्मेवार नभए पनि अब थाहा पाएर कार्यबाही नगर्नु आवाज समेत न उठाउने अरु भन्दा बढी जिम्मेवार हुने छन् ।

अब जितेका हारेका उम्मेदवारहरुले जिम्मेवार कार्यकारी बोर्ड, चुनाब आयोग, चुनाब भेनडर र चुनाब पर्बेक्षकलाई उचित सजाय गराउन सक्र्य भएर अगाडी बढ्नु पर्छ।मुख्य जिम्मेवार कार्यकारी बोर्ड, चुनाब आयोगका सदस्यहरुलाई कमसेकम ३ सत्र, चुनाब पर्बेक्षक, चुनाब प्रतिनिधि तथा उम्मेद्वारहरुलाई दुई सत्र, अनि अरु सदस्यलाई एक सत्र सदस्य हुन् बाट बन्देज लगाउने। विधानमा सजाए गर्ने ब्यबस्था नभएको भए पनि २०२१ -२०२३ सत्रका समेतको लाई लागु हुने गरि बिधानमा ब्यबस्था गर्ने।

भेनडरले सम्झौता अनुसार गोप्य मतदान जिम्मेवार भएर नगराएको हुँदा भुक्तानी रोकेर भेनडरलाई आवश्यक कार्यबाही गर्नु पर्छ।

किन चुनाब परिणाम मान्ने? यस्तो चुनाब मान्ने भन्नेको स्वर्गबाट नर्क, अमेरिकाबाट नर्थ कोरिया जानु, हिन्दुहरु मुस्लिम हुनु, गाई मारी गधा पोस्नु सरह हो। कोहि अपरारध गरेर हुन्छ त्यो भन्दा ठूलो अपराध  थाहा पाएर प्रतिकार नगर्ने महाअपराध हो। तसर्थ चुनाब हार्ने  हैन जित्ने, हार्ने, चुनाब गराउने र भोट गर्ने न गर्ने ले प्रतिकार गर्नु पर्।  तसर्थ सत्र सन् २०२१-२०२३ को चुनाब नतिजा  रद्द गराउनु पर्छ ।  गोप्य मतदान तरिकाले  पुन: चुनाब हुनु पर्छ। पुन:गोप्य मतदान  भौतिक मतदान गरिनु पर्छ । पुन: भौतिक मतदान यहि सफ्टवेर प्रयोग गरेर १०-२० भन्दा बढी मतदाता भएका हरेक काउन्टीमा भोट बुथ राखेर गराउन सकिन्छ।  एक  हप्तामा चुनाब गराउन सकिन्छ । जसले गर्दा सदस्य भेरीफिकेशनको विवाद संका उपशंका पनि धेरै दुर हुन्छ। १०-२० भन्दा घटी भएकोलागि मात्र मेल भोट गर्न सकिन्छ।

निष्कर्ष : मतदाताहरुले माथि लेखिएको गलत भएमा ठिक छ। गलत छ भने गलतको कारण सहित  एन आर एन अमेरिकालाई इमेल गरेर संस्थालाई बचाउन अपिल समेत छ ।