टंक पन्त
२०७८ असार २ गते ३:२० मा प्रकाशित
बिगत एक बर्ष देखि जनप्रतिनिधिमुलक संसद दुई चार दिन बाहेक प्रभाबहीन भएको छ । कार्यपालिकाले बिजनेश नदिएकै कारण संसद प्रभाबहीन भएको हो । जनताका आवाज मुखरित र देशका जल्दा बल्दा समस्या समाधानका लागि बहस गर्ने निकाय नै एक बर्ष देखि अबरुद्ध हुनुलाई राम्रो संकेतका रुपमा लिइएको छैन । संसद नहुँदा जनताका आवाज बन्द भएका छन् भने सरकार स्वेच्छाचारी जस्तै भएको छ । ०७७ पुष ५ गते पहिलो पटक संसद बिघटन गर्नु अगाडि पनि ६ महिना संसद चलेको थिएन तर पनि समितिहरु क्रियाशील थिए । संसद जीबित हुदा समिति क्रियाशील हुने गर्छृन जसले गर्दा समितिले महत्पुर्ण बिषयमा छलफल गर्ने र आबश्यक निर्देशन पनि गर्ने गर्छन तर संसद नै बिघटन गरिदिएपछि त्यो पनि पुर्णत रोकिने नै भयो । बिना कारण आबेग र अहंको कारण पहिलो पटक बिघटन भएको संसद असबैधानिक ठहर भै पुनस्र्थापित त भयो तर दुखद पक्ष के भयो भने त्यसले पनि काम गर्न पाएन ।
सरकारलाई चलायमान बनाउने गरी कानून निर्माण गर्ने थलो निस्क्रिय बनाइएपछि सरकारले अध्यादेशबाट देश सञ्चालन गरेको छ । संसदले बनाएका कानून कार्यान्वयनका लागि संसदले निर्देशन समेत जारी गर्ने गर्छ तर सरकार आफैले अध्यादेश जारी गरेपछि सरकार बिना लगामको घोडा जस्तो भएको छ । संसद नै नहुने बाध्यकारी अवस्था भएमा वा संसद नभएको अवस्थामा अत्यावश्यक (नल्याइ नहुने) भएमा अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुन्छ भन्ने हेतुले संविधानमा अध्यादेश ल्याउने प्रावधान राखिएको हो । तर त्यो संवैधानिक व्यबस्थालाई वर्तमान सरकारले चरम दुरुपयोग गरेको आम बुद्धिजीबी र बिज्ञहरुको टिप्पणी छ । ०४७ सालको सबिधानमा संसद बिघटनका लागि प्रष्ट ब्यबस्था गरेको थियो र पनि त्यसको चरम दुरुपयोग भएको महसुस सबै राजनीतिक दलले गरेकै कारण सबिधानसभाले बनाएको बर्तमान सबिधानमा संसद बिघटन सहज रुपमा हुन नसक्ने गरी ब्यबस्था गरिएको हो तर त्यसलाई पुर्णत बेवास्ता गरी पटक पटक संसद बिघटन गर्ने काम भएको छ । अघिल्लो पटक गरिएको बिघटन असंबैधानिक ठहहर भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिशमा पुन बिघटन गरिएको छ । दोस्रो पटक गरिएको बिघटनको बिरुद्धमा पनि अदालतमा मुद्धा परिससेकेको छ र अहिले पनि पुनस्र्थापना हुने करीब करीब निश्चित जस्तै छ ।
गत पुष ५ गते पहिलो पटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंबैधानिक ठहर गरी पुनस्थापित गरेपछि फागुन २३ बाट ०७८ बैशाख ६ गते सम्म चलेको संसदमा जम्मा ९ दिन मात्र बैठक बस्यो । ९ दिन बैठक बस्दा जम्मा १२ घण्टा २५ मिनेट संसद्धीय कारबाहीमा बितयो । त्यो पनि मृत्यु भएका सांसदको शोक प्रस्ताब र बिभिन्न प्रतिबेदन पेश गर्ने शुन्य सय र बिेशेष समय चलाएर मात्र समय बित्यो । सरकारले कुनै बिजनेश दिएन । सरकारले बिजनेश दिएमा मात्र संसद चलायमान हुने हुने हो तर पुनस्र्थापित संसदले कुनै काम नै पाएन । एक महिना संसद चल्दा केवल विभिन्न प्रतिवेदन पेश गर्ने र मृत्यु भएका सांसदहरुप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेर बित्यो । पुष ५ अघिको ६ महिना र त्यसपछिको ५ महिना गरी झण्डै एक बर्ष संसदको महत्वपुर्ण समय त्यसै खेर गयो त्यो भनेको नेपाली जनता र देशका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । पुष ५ अघि ०७७ असार १८ सम्म संसद चलेर सकिएको थियो । संसदले काम गरेको भनेको असार १८ सम्म मात्रै हो त्यसपछि अहिले सम्म संसदलाई पुर्णत प्रभाबहीन बनाइएको छ । त्यहि बीचमा०७८ बैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने उद्धेश्यका लागि संसदको विशेष अधिबेशन आह्वान भयो । एक दिन मात्र बसेको बिशेष अधिवेशनबाट प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन सक्नुभएन । त्यसपछि संविधान बमोजिम एक वा एक भन्दा बढी दलको समर्थनमा अर्को सरकार पनि बन्न सकेन ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको सबै भन्दा ठूलो दलको हैसियतमा पुनः प्रधानमन्त्री हुनुभयो ।ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका ओलीले बजेट अधिवेशन आह्वान गरी विश्वासको मत पनि लिने र जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमुलक निकायमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गर्नुहुने आशा र बिश्वास गरिएको थियो । तर सो कार्य नगरी पुनः संसद नै बिघटन गरेपछि संसद पूर्णतः शुन्यतामा परिणत भएको छ ।प्रधाानमन्त्री ओलीले अहंतालाई पछयाउदै सिफारिश गरेपनि राष्टपति बिधा भण्डारीले त्यसो नगरौ भन्न सक्नुहुन्थ्यो तर उहांले त्यसो गर्नु त कता कता दुबै जनाले सल्लाह गरेर बिघटनमा लागेको प्रष्ट रुपमा देखिएको छ ।
राजा भएको बेला प्रधानमन्त्रीबाट बिघटनको सिफारिश हुंदा पनि कमसेकम एक दुइदिन सबिधानबीद र प्रमुख राजनीतिक दलका नेतासंग परामर्श गर्ने काम हुन्थ्यो तर अहिले राष्टपति भण्डारीले त सिफारिश लैजानासाथ कलमको बिर्को खोलेर बसे जस्तै गरी तत्कालै बिघटन गर्ने गर्नुभएको देखिएको छ । एउटा कुरा प्रष्ट के हो भने बर्तमान सबिधानले सरकार बन्नै नसक्ने अबस्था भै डेढलकको अबस्था भएमा बाहेक संसद बिघटनलाई मौका दिएको छैन । यो कुरा सबिधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङ र अन्य नेताहरुले पनि सबिधान जारी गर्ने बित्तिकै प्रष्ट पारेका हुन । संसद बिघटनको प्राबधान राख्दा भएका छलफल अहिले पनि सम्झना आउछ तर त्यसको ठीक बिपरितका काम भएका छन । केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले जनता र देशका लागि धेरै महत्वपुर्ण काम गरेको छ तर संसद बिघटन र पार्टीमा अभिभाबकीय भुमिका निर्बाह गर्न नसक्दा महत्वपुर्ण काम पनि छायांमा परेको जस्तो भएको छ ।
संसद विघटन नभएको भए यतिखेर बजेट माथि गरमागरम बहस चलेको हुन्थ्यो भने महत्वपूर्ण बिधेयक पारित, कोरोना महामारी नियन्त्रण , विकास निर्माण , आआपनो जिल्लामा बजेट केकति पर्यो भन्ने लगायतका थुप्रै बिषयमा छलफल हुने थियो । त्यो पनि संसद विघटनसँगै पूर्णतः निश्क्रिय भएको छ । संघीय निजामति विधेयक , नागरिकता विधेयक जस्ता ५५ वटा विधेयकहरु एक बर्ष देखि अलपत्र भएका छन भने अहिले दोस्रो पटक भएको संसद बिघटनले निकै मिहिनेत गरेर तयार गरिएका बिधेयकहरु स्वतः निस्क्रिय सरह भएका छन् ।५५ वटा बिधेयकसँगै ८ वटा महत्वपूर्ण सन्धि सम्झौता संसद नभएकै कारण निश्क्रिय भएका छन । निजामति बिधेयक पारित हुन नसक्दा आम कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासमा ठूलो असर गरेको छ ।
केन्द्रले विधेयक पारित नगर्दा प्रदेशहरुले केही गर्न सकेका छैनन् । स्थायी र करार गरी झण्डै साढे चार सय कर्मचारी संसद सचिवालयमा काम गर्छन् । संसद चलाउनका लागि नै बार्षिक १५ करोड रुपैया भाडा स्वरुप अन्तरर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई उपलब्ध गराउने गरिएको छ । करिब ७ करोड रुपैयाँ त तलब भत्तामा नै खर्च हुने गरेको छ ।सांसदको तलबमा करोडौ खर्च हुने गरेको छ त्यसको सहि उपयोग हुन नसक्दा आम नागरिकमा निराशाको बादल मडारिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बिघटन नगरेको भए १० वटा समिति र दुईवटा संयुक्त गरी १२ वटा समिति क्रियाशील हुने थिए । अन्य काम पनि चापाचाप हुने थियो । अहिले प्रतिनिधिसभा नै नभएपछि सबै शून्य भएका छन् । समिति हेर्ने कर्मचारी, संसद चलेको बेला परिचालित हुने र कार्यव्यबस्था समितिमा क्रियाशील हुने कर्मचारी प्रायः कामविहीन जस्तै भएका छन । राष्ट्रिय सभाका चार वटा समिति बस्नका लागि कुनै बाधा नपरेपनि प्रतिनिधिसभाका समितिमा जस्तो त्यहाँ कुनै चार्म देखिदैन । राष्ट्रियसभाका समिति बैठकहरुमा मिडियाको पनि खासै उपस्थिति हुने गरेको छैन ।
राष्ट्रियसभालाई प्रभाबकारी बनाउन त्यसको नेतृत्वले सक्रियता भुमिका देखाउनु पर्ने हुन्छ तर राष्ट्रयसभाको अध्यक्ष कपी ओली सरकारको गोटी जस्तो भएको आरोप छ । बिगत एक बर्षमा ८ घण्टा पनि राष्ट्रियसभा चलेन भन्नुपर्दा त्यो भन्दा आम देशका लागि दुखद पक्ष के हुन सक्छ ? एक बर्ष यता राष्ट्रियसभा जम्मा ४ दिन मात्र बसेको छ भने त्यसले ७ घण्टा ५ मिनेट मात्र समय बिताएको छ । प्रतिनिधिसभा बिघटन भएपनि स्थायी सदन सदन राष्ट्रियसभाको बैठक बोलाइ छलफल गर्न सकिन्थ्यो तर त्यसमा सरकारको रुचि त हुने कुरै भएन भने अध्यक्ष गशेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पनि पटक्कै रुचि नभएको कारण यो अबस्था आएको राष्ट्रियसभाकै सदस्यहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन । साच्चै भन्ने हो भने एक बर्षमा चार वटा बैठक बसेर ७ घण्टा मात्र समय खर्चेर ५९ जनाले तलब खानु पनि राज्यलाई दोहन गर्नु हो । प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ जना सांसदले पनि काम गर्न नपाएर तलब भत्ता खानुपरेको कुरा पुनस्र्थापित भएपछिको बैठकमा कुरा राखेका थिए । तर पनि सरकारले पटक्कै सुनेन ।
०७७ बैशाख २६ गते प्रारंभ भै असार १८ गते सम्म चलेको छैडौ अधिबेशनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम , बजेट लगायतका महत्वपुर्ण काम गरेको थियो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारका लागि असार १८ गते सम्म कुनै बाधा ब्यबधान थिएन तर सातौ अधिेबेशन चलाउने समयमा संसद नै बिघटन गर्ने काम भयो । कति सम्म बिडम्वना छ भने गत असार १८ पछि प्रतिनिधिसभाले जम्मा १२ घण्टा २५ मिनेट र राष्ट्रियसभाले ७ घण्टा ५ मिनेट मात्र जनताका नाममा समय बिताएको छ । त्यो पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएपछिको बैठक बस्नका लािग मात्र बसेको थियो । सरकारले एक दिन पनि बिजनेश दिएन । बैशाख २७ मा बिश्वासको मत लिनका लागि बिशेष अधिबेशन बोलाइएको थियो त्यसमा अन्य एजेण्डा हुने कुरा भएन । प्रधानमन्त्री ओलीले बिश्वासको मत पाउनुभएन र त्यसैदिन राति सो अधिबेशन अन्त पनि भयो । त्यसपछि अधिबेशन बोलाइला भन्ने बेलामा पुन संसद बिघटन गरिएपछि जनतामा निराशाको बादल मात्र मडारिएको छैन कि संसदलाई प्रभाबहीन बनाउनुको कुने खतरनाक संकेत हुन सक्ने बिश्लेषण गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया