सत्तामा जान नपाएको कारण नेताहरू विक्रम सम्वत २०७८ साल जेठ ०७ गते के.पी. शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक हो भन्दै जेठ १० गते सर्वोच्च अदालत मुद्दा दर्ता गर्न पुगे।तर के.पी.शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत नागरिकता विधेयक संशोधन गर्न लागिएकोमा शेर बहादुर देउवा,माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू र ८८४ जना सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सकेनन किन ? समयमा नै नेताहरू र सांसदहरूलाई पहिचान गरौं र चिनौं।नागरिकता विधेयक संशोधनमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षहरु अर्थात के.पी.शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू र ८८४ जना सांसदहरू एकमत र एक ढिक्का छन । राष्ट्रघात गर्न र भागबन्डामा सबैको मिलोमतो देखिन्छ।

स्वतन्त्र नेपाली नागरिक:राकेश कुमार शर्मा ।