सन् १९७० भन्दा अगाडिसम्म फिजी बेलायतको उपनिवेश थियो।१८७४ मा बेलायती ठेकेदारहरूले उखु खेतीका लागि भारतीय मजदुरलाई फिजी लगेका थिए। १९७० मा फिजी स्वतन्त्र भएपछि पनि भारतीय नागरिक,जो मजदुरका रूपमा फिजी लगिएका थिए,उनीहरूलाई फिर्ता नगरी त्यहीँ राख्ने र फिजी कब्जा गर्ने रणनीति भारतले बनायो।सोही अनुरूप १९७७ मा फिजीका प्रधानमन्त्री राबुकाले भारतीय नागरिकहरूलाई फिजीको नागरिकता दिने निर्णय गरे।

सन १९८७ देखि १९९० सम्म फिजि राष्ट संबिधान बिहिन अबस्थामा रह्यो,यो संबैधानिक संकटको फाईदा उठाएर भारतले उक्त समयमा फिजिमा रहेका सबै भारतिय मुलका नागरिकहरुलाई नागरिकता दिनुपर्ने दबाब अनुसार फिजिमा जन्मेका जुनसुकै भारतिय नागरिकले नागरिकता पाउन सक्ने फिजिको संबिधानको धारा २० मा ब्यबस्था गरियो ! सन १९८१ मा ५८८ जनाको संख्यामा रहेका भारतियहरु १९९६ सम्म आईपुग्दा ३ लाख ३९ हजार पुगे।

सन् १९९७ मा चुनाव भयो।उक्त चुनावमा जम्मा ७१ सिटमध्ये भारतीय मुलका प्रतिनिधिले ३७ र अन्य विदेशी मुलका प्रतिनिधिले तीनवटा सिट गरी ४० सिट जिते भने फिजीका आदिवासीले जम्मा ३१ सिट मात्र ल्याए।राजनीतिक नेतृत्वले भारतको प्रभावमा परी राष्ट्रिय हितविपरीत निर्णय लिएका कारण फिजियनहरू अल्पमतमा परे।

फलस्वरूप भारतको हरियाणाका महेन्द्र चौधरी फिजीको प्रधानमन्त्री बने भने फिजियनहरू स्वतन्त्र र सार्वभौम भए पनि राज्यसत्ता गुमाउन पुगे।फलस्वरूप, चौधरी नेतृत्वको सरकारले सबै संवैधानिक व्यवस्थाहरू फिजियनहरूको प्रतिकूल हुने गरी गर्यो र फिजियनहरूलाई राजधानी सुभादेखि अन्यत्र विस्थापित गरियो ।

उनीहरूलाई थातथलोबाट निर्जन जंगलतिर धकेलियो र आफ्नै मुलुकभित्र शरणार्थी जीवन जिउन बाध्य हुनुपर्यो।त्यति मात्र होइन, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनका अगुवा जर्ज स्प्राइट कालासुलुलाई निर्जन टापुमा एक्लै राखी सन् २००२ मा मृत्युदण्डको फैसला सुनाइयो।

हिजो रास्ट्रपतिले जारि गरेको नागरिकता संबन्धि अध्यादेशको अर्थ पनि यहि हो।देश फिजीकरण हुनाबाट बचाउने हो सम्पूर्ण शक्ति एक हुनु जरूरत छ।अन्यथा नत देश रहन्छ,नत राजनितिक दल,नत राजनितीक दलहरूका झोले रहन्छन।समयमै देशलाई फिजीकरण बाट बचाउनुनै सवैको भलो हुनेछ। हे नेपाली युवाहरू हो एकपटक सोच्नु पर्न बेला आयो।

-रूपेश कुमार कार्की(बद्री प्रयास)