पुन संसद बिगठन हुनुहुदैनथ्यो भै छाड्यो। यो दुखदको कुरा हो।नेपालमा खास भन्ने हो भने संसदीय व्यवस्था नै असफल भेइसक्यो।जनता महामारीको चपेटामा पिसोली रहदा दल र तिनका नेताको ध्यान सधै कुर्सीमै मात्र केन्द्रित भयो।यिनीहरूको बाट अब पनि केही आश गर्नु भनेको बिरबलको खिचडी जस्तै हो।आश लागेका केही थिए ति पनि यि पाकाहरूका अघिपछि गरेर तिनीहरूसगै सति गए।

नेपाली जनताले बिश्वास गरेर बहुमत पनि दिएकै हो। यदि पारदर्सी थिए वा इच्छा शक्ति थियो भने यिनले बिकासको बागडोर समाली सक्थे तर ठिक उल्टो कुर्सी, शक्ति र खिचातानीमै अधिकांस समय बर्बाद पारे र मुलुकलाई पनि अध्यारो दिशा तिर ढकेले।यि सबका सब असफल हुन र यिनीहरूबाट भविष्यमा पनि केही हुनेवाला छैन।बिकाश हुनै सक्दैनथ्यो भन्नेहरूले भारतीय प्रधानमंत्री मोदी होस या चिनिया राष्ट्रपति सिजिङ पिङ आउदा सजाइएको काठमाण्डू नभुल्नु होला। बिकाश हुदो रहेछ त नत्र कसरी मेलाम्ची आउथियो वा धरहराको सिर उच्च हुन्थ्यो ?

अब नेपाली जनता जाग्ने बेला आएको छ।हरेक आन्दोलनमा जसरी तानाशाह र तिनको ब्यबस्था पल्टाए अब चै अन्तिम पटक आन्दोलन होस र पुन सडक तताउनु नपरोस।यसपाली चुनाब हुनेभयो गाउ घरमा भोटको भिख माग्दै आए जे भेट्यो त्यसैले कुट्दै धपेट्ने हो।जनभावना बिपरित काम गर्ने न चुनाब जितेयता मुखै नदेखाउनेको नाम निसाना नरहने गरेर गाउ निकाला गर्नु पर्ने हुन्छ।

चुनाब त हुनु नै छ देशले निकाश त पाउनु नै छ।जनताले अब सडकबाट यिनलाई अन्तरिम संबिधान जारी गराएर कार्यकारी राष्ट्रपतिलाई मात्र भोट दिने र संसदीय व्यवस्थालाई तिलानजलि दिनु पर्छ। एउटा राष्ट्रपतिले उसले चाहेका व्यक्ति ल्याएर आफ्नो क्याबिन खडा गर्ने ब्यबस्थाको आवस्यकता नेपालमा आवस्यक छ। तिनलाई निरीक्षण गर्ने सम्यन्त्र बनाउदा देशले निकाश पाउछ।तर यसपाली यस्तो सर्त राख्नु पर्यो कि जातकै आधारमा कसैले पशु भन्दा तल्लो दर्जा नपाओस वा भुगोलको हिसाबमा कसैलाई आगन्तुक नठानियोस।यि सब संबिधानमा सुनिश्चित हुन आवस्यक छ।

सङ्घीयताले गाउमा सिंहदरवार होइन गाउका स्यालहरूलाई सिंह बनाइदियो यो जनताले अब सडक बाटै कहिल्यै नभेटिने गरेर हुइक्याउनु पर्छ।गाउका स्यालहरूको ब्यवहारले दिक्क जनतामा अब पुन शान्ति छाउनु पर्छ।

जताततै मौलिएको भ्रस्टचारलाई अन्त्य नगरे सम्म यि जुकाहरूले जनता चुसिनै रहनेछन।राष्ट्रीय स्तरको स्वतन्त्र आयोगको आवस्यकता सदा झल्किएकै छ।अब नेताले टिप्ने होइन सिस्टमले टिप्ने ब्यवस्था ल्याउनु पर्यो नत्र जति गरे नि पोखिने उही भ्रष्टहरूककै थालमा हो।

बाध्यताले बिदेशीएका नेपालीहरूले पनि उनीहरूको इच्छा भए चुनावमा मत खसाल्न पाउने बातावरण मिलाउनु पर्यो।उनीहरूको पसिनाबाट आएको रेमिट्यन्समा रमाउने मात्र होइन उनीहरूलाई पनि आफ्नो संलग्नता दिलाउनु पर्यो। त्यो ब्यवस्था मिलाउने संबिधानको आवस्यक छ नेपालमा।

राजनैतिक दलमा आवद्ध हुने बित्तिकै गुन्डाहरू मन्त्री हुने ब्यवस्था होइन।बलात्कारी ,गुन्डा,फटाहा, भ्रष्टाचारीहरूलाई घोक्र्याउने ब्यवस्थाका निम्ती आन्दोलन आवस्यक छ।हामी यता छौ भन्ने दाहाल नेपाल हुन वा राजामहारा ठान्नेहरूले जनता मर्दै गर्दा न कुनै राहतको व्यवस्था गरेन एउटा जाबो अक्सिजन उपलब्ध गराए।न चिनीएका दलका नेता कार्यकर्ता आए न आफुहरूलाई परिवर्तनकारी शक्ती बताउनेहरू।केवल कराए त फेसवुक र टुइटरमा।

खाडीमा बस्नेलाई आफ्नो राडीको जुम्रा सम्झनेहरूलाई अन्ततोगत्वा तिनै खाडीको घाममा पिसोल्टेर पग्लेर आएको पसिनाले पठाएको अक्सिजन काम लाग्यो।अब पनि तिनले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउने कि नपाउने? नेपाली जनताले चुन्ने नेताबाट यसको उत्तर पाउनु पर्छ।जवानी र बैश अर्काको काममा सकेकाले बुडेसकालमा रमाउने सपनाको देश बनाउन किर्नाहरू होइन सचेत,बिकाश मुखी र जनप्रेमी नेता उब्जाउन आवस्यक छ, नत्र त उनी पार्टीको झोला बोकेर हजारौ हजार सन्ततिले यस्तै समस्य भोग्नु पर्ने हुन्छ।

कि त पुन राजालाई नै देश जिम्मा लगाएर जनताले राजतन्त्र सग सम्झौता गर्नु पर्ने हुन्छ।जापानमा राजा हुदा न त्याहा राजाले तानसाह लादेका छन् न अबिकशित भएर मुलुक बन्दी नै बनेको छ।हजारौ छोटे राजा भन्दा एउटा राजा नै त ठिक होइन र ? फेरी पारस साहले आफु राजा महाराजा नहुने पनि बताइसके पछि यो पनि एउटा गत्तिलो उपाय चै पक्कै हो।तर यो नै अन्तिम बिकल्प चै पक्कै होइन।

-सि एम निरौला अमेरिका