काठमाडौं । माओवादी केन्द्र परित्याग गरि एमालेमा प्रवेश गरेका सात जना मन्त्रीहरुलाई सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको छ । गृहमन्त्री थापासहित सात गैर सांसद मन्त्रीको पद सर्वोच्चद्वारा असंवैधानिक भन्दै खारेज गरेको हो ।

गैर सांसद मन्त्रीहरूले पुन नियुक्ति पाउनु संविधान र कानुन विपरीत भन्दै सर्वोच्चले पद खारेज गरिदिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले सात गैर सांसद मन्त्रीको पद खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतद्वारा रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, मणी थापा, गौरीशंकर चौधरी र दावा लामा असंवैधानिक ठहरपछि मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन्

संविधानको धारा ७८ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिना भित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनु पर्ने अवस्था देखिंदा निज प्रत्यर्थीहरुलाई पुनः दोस्रो पटक नियुक्ती गरिएको कार्य Prima facic रुपमा नै संविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२,३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिदा यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ती गरिएको र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकुल नरहेकोले मन्त्रीको हैसीयतमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु, गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,ु आदेशमा भनिएको छ ।

हर्नुहाेस् फैसला

• 

•