अब नयाँ सरकार गठन हुने संबैधानिक व्यवस्थाहरु

अधिवक्ता राजेश काफ्ले २०७७ फागुन १३ गते १:४३ मा प्रकाशित

मिति २०७७।११।११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय बदर गर्दै १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ । यो फैसला अनुसार नेपालको संविधान बमोजिमको प्रतिनिधिसभा मिति २०७७।९।५ अघिकै अवस्थामा पुगेकोले अब मिति २०७७।११।२४ भित्र संसदको बैठक बस्नै पर्ने कानूनी बाध्यता छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन फैसला बमोजिम तोकिएको मिति भित्रै आव्हान गर्नेछन ।

अहिलेको प्रतिनिधिसभाका कुल सदस्य संख्या २७५ मध्ये भोटिङमा सहभागी हुने संख्या २६९ मात्र हो । किनभने नेकपाका सासंद १७४ मध्ये सांसद अग्नि सापकोटा सभामुख भएकाले मतदान गर्न कानूनले रोक लगाएको छ । सांसद सानु शिवाको मृत्यु भएकाले उक्त सिट खाली छ । नेपाली कांग्रेसका कुल ६३ सांसद मध्ये दुईजना निलम्वित छन् । जसपाका पनि कुल ३४ मध्ये दुईजना निलम्वित छन् ।

अव नयाँ सरकार सर्वोच्चको फैसला अनुसार संसद बैठक सुरु भएपछि र निर्वाचन आयोगले नेकपा विवादमा निर्णय दिएपछि शुरु हुने देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अगाडि दुई विकल्प छन् । पहिलो( राजीनामा । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको खण्डमा संसद सुरु भएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । दोस्रो( अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने । प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा नआएको खण्डमा संसदमा प्रधान मन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउछ।

नेकपा प्रचण्ड(नेपाल पक्षले यसअघि पुस ५ गते नै संसदमा अविश्वास संसदमा दर्ता गरेका छन, उक्त निवेदन मान्य नभए नयां अविश्वासको प्रस्ताब दर्ता हुनेछ । नेकपा बाहेकका राजनीतिक दलबाट पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लान सक्छन ।

प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउन सके अर्थात विश्वासको मत लिन सके उनी नै प्रधानमन्त्री रहनेछन् ।तर आजको मितिमा यो संभव नभएकोले अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।संविधानको धारा ७६(१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने संबैधानिक प्रावधान छ ।

यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेकपा नफुट्दासम्म नेकपाले संसदमा लगेको अविश्वासको प्रस्ताव पास गराएर संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेको जानकारी गराएपछि उक्त नयाँ संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छ तर जुन विवाद नेकपामा देखिएको छ सोही कारणले आजको मितिमा यो पनि संभव छैन ।

नेकपाका १७४ मध्ये ९१ सांसद नेकपा प्रचण्ड(माधव पक्षसँग रहेको बताइन्छ । त्यस्तै ओली पक्षमा ८१ सांसद रहेको बताइन्छ । निर्वाचन आयोगबाट नेकपा विवादमा आधिकारिताबारे प्रस्तुत दाबीबारे निर्णय आएको खण्डमा वा कानून बमोजिम नेकपा विभाजित भएको अवस्थामा भने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्ने अवस्था आउँछ र नेकपा प्रचण्ड(माधव पक्षसँग मिलेर नेपाली कांग्रेसले सरकार वनाउन सक्छ ।

यसरी हेर्दा ओली पक्षले पुनः सरकार वनाउन सक्ने अवस्था र संभावना दुवै देखिदैन । प्रतिनिधिसभामा दुई वा दुई भन्दा वढि दलको वहुमत समर्थन प्राप्त गर्छ, उसले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन गर्न सक्नेछ ।

 

प्रतिक्रिया