आइतबार, फागुन २३ २०७७
काठमाडौं ०९:००
वासिङटन डिसी 22:15

प्रदेश २ का प्रमुख तिलक परियार हटाउनु“ दलित” समदाय माथीको प्रहार हो त ?

नबिन बिक २०७७ फागुन १० गते ०:३२ मा प्रकाशित

जब देखी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर संसद बिघटन गरे तब देखी देशको राजनितिमा बिभिन्न उथल पथल भएको छ । माझन्डे समुहका बिभिन्न मन्त्रीहरुले राजीनामा दिए । धेरै केपी खेमाका नया मन्त्रीहरुले सपथ ग्रहण पनि गरे। यो सबै राजनितिक साईड ईफेक्ट हो। दुईदिन पहिला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ नम्बर प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई अपमान पुर्बक गलहत्याएर निकाली दिए । राजेश अहिराजलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिदिए। तर मलाई यो सबै एक साधरण प्रक्रिया नै लाग्यो, यस भन्दा अघि पनि यसरी धेरै मन्त्रीहरुलाई, प्रमुखहरुलाई हटाईएको ईतिहास छ । आज तिलक परियार हटाईए, राजनितिमा यो सबै चल्छ, यो पुरानै खेल र प्रचलन हो।

तिलक परियारलाई हटाईदा मलाई ब्यक्तिगत रुपमा दुख लाग्यो। समाजमा अपहेलित बर्गको ७७ बर्षिय बयोबृदले खाईपाई आएको सम्मान, आर्थिक लाभ सबै गुमाउनु पर्दा अलिकति पिडा त भईनै हाल्छ। जब केपि र माझन्डे समुहको अनबन भयो । एकदिन यो दिन आउछ भनेर तिलकजीले पहिल्यै अनुमान लगाई सकेको हुनुपर्छ। उहालाई हटाए पछि बिभिन्न संघसस्था ( दलितका संघसंस्था) र केही स्वघोषित दलित नेताहरुले चर्को आलोचना गरेको सामाजीक संजालभरी देख्न र पढन पाईयो। सबैले ओली सरकार दलित बिरोधी भएको ट्याग भिराई दिए । बास्तबमा भन्ने हो भने ओली सरकार मात्रै होईन नेपालमा जुनै सरकार आए पनी कथित दलित मैत्री सरकार मैले आज सम्म देख्न पाएको छैन।

म यहा तपाईलाई एउटा प्रश्न गर्न अनुमति चाहन्छु । के तिलक परियारलाई सधै मन्त्री वा प्रदेश प्रमुख बनाईदा कथित दलित समुदाय प्रतिको दमन र अत्याचार हटेर जान्छ ? छुवाछुत र भेदभाब हटेर जान्छ ? के तिलक परियार ६० लाख उत्पिडित समुदायले चुनेर त्यहा पुगेका हुन की प्रचन्डले टिका लाईदिएर त्यहा पुगेका हुन ? यहा मैले तिलक परियारको मात्रै कुरा उठाएको होईन। छबिलाल बिश्वकर्मा, मिन बिश्वकर्मा, जगत बहादुर सुनार लगायत अरु जो जति मन्त्री वा सासंद भए उनीहरुले उत्पिडीत समुदायको लागी गरेका केही सम्झनायोग्य कामहरु बताईदिन सक्नुहुन्छ ?

यीनीहरु आफ्नो मालिकलाई खुशी बनाएर मन्त्री भएका हुन। जो मन्त्री भए पनी आफ्नो परिवार वा आफ्ना नजिकको नातेदारहरुको बाहेको अरु कुनै कथित दलित समुदायको प्रगति भएको मैले आज सम्म देखेको र सुनेको छैन। यिनीहरु आफ्नो सरकार छ भनेत दलित समुदायमा परेको अन्यायको बिरुद्द चुईक्क सम्म बोल्दैनन। बिपक्षीमा छन भने चै घोक्रो सुकिन्जेल कराएर आफ्नो राजनितिक धर्म चै निभाउछन।

नेपालको जनसंख्या ३ करोड मान्ने हो भने जनसंख्याको २०% जति (६० लाख ) उत्पिडीत जनताहरु छन। २०% जनताको प्रतिनीधित्व केवल २-४ जनालाई टिका लाईदिदैमा ( अधिकांश टिके दलित नेता छन ) दलितहरुको उत्थान हुदैन। यस नेपाली राजनितिमा केही दलित समुदायको ब्यक्तिलाई मन्त्री वा सासंद दिनुले मलाई केवल हिन्दि फिलीमको दृश्य याद दिलाउछ। कुनै फैक्ट्रीमा हजारौ कामदार हुन्छन । मजदुरहरुलाई मालिकले शोषण गर्छन । आफ्नो हक र हितको लागी लड्नको लागी मालिकले नै छानेको ब्यक्तिलाई नै मजदुरको नाईके बनाउछन ।

जब उ नाईके बन्छ मालिककै भाषा बोल्न थाल्छ। मालिकलाई पनि हजारौ कामदारसंग डिल गर्नुभन्दा बरु १-२ जना नाईके संग कुरा गर्न सजिलो। अनि त्यो नाईके पनि मालिक संगै मिलेर मजदुको पुन: शोषण गर्छ। यसरी कसैको चाकरी गरेर पड्काएको पद र मन्त्रीले सयौ बर्षदेखी उत्पीडीत समुदायको कहिल्यै उत्थान गर्न सक्दैनन।

मैले माथी उल्लेखित सम्मानिय ब्यक्तिहरु कहिल्यै पनि कदापी कथित दलित समुदायको नेता हुन सक्दैनन। नामको पछाडी झुन्डीएको थरको आधारमा कोही पनी दलित समुदायको नेता हुन सक्दैन।अधिकांश दलितनेताहरु मनोनित छन। सरकारले साच्चिनै कथित दलित समुदायलाई सम्मान र न्याय चाहन्छ भने हाम्रो थर झुन्डीएको १-२ जना नेतालाई मन्त्री वा सासंद बनाएर होईन ।

उनीहरुको समाजमा सुरक्षा, सम्मान र समान अवसरको प्रत्याभुति दिलाई दिओस। संबिधानमा लेखिएको कानुनलाई ईमान्दारी पुर्बक अक्षरस: कार्यन्वयन गराओस। जातिय आधारमा छुवाछुत र अमानबिय ब्यबहार गर्नेलाई कजा कार्रवाही गरोस।सबै भन्दा पहिला त यो “दलित” भन्ने शब्द नै शब्दकोषबाट हटाउनु पर्छ। आरक्षण जरुरी छ तर जातको आधारमा होईन, दलितलाई होईन गरिबलाई दिनुपर्छ।जबसम्म यो सिनु रुपी आरक्षण लिईरहन्छौ तब सम्म यो शोषण र भेदभाब जारी रहिरहने छ।

त्यसैले हाम्रो जस्तै थर भएका टिके माननियहरु जो आए पनि जो गए पनि हामीले हर्ष वा बिस्मात मनाउनु पर्ने केही देख्दिन। कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात भने जस्तै हो । उनीहरु आउने जाने क्रम चलिरहन्छ। तर दलितको मुद्धा सधै जहीको त्यही छ।

अहिले सम्म जति पनि आए उनीहरुले तलब र भत्ता पड्काएर सरकारी सुबिधामा मोज गर्नु बाहेक सिंगो दलित समुदायको लागी सिन्को भाच्न सकेका छैनन।

नबिन बिक

एनआरएनए केन्द्रीय सदस्य, चीन

प्रतिक्रिया