नेपालको इतिहासमा कुनै पनि निर्बाचित सरकार पाँच बर्ष चल्न पाएका छैनन । चाहे ति दुई तिहाई हुन वा गठबन्धन सरकार । यो नै यो देशको दुर्भाग्य हुन पुगेको छ । ४६ साल पछिको कांग्रेसको एकल बहुमतको सरकार होस् वा ५६ को एकल बहुमतको वा पहिलो संबिधान सभाको माओवादीको अत्याधिक बहुमत सहितको सरकार होस् वा बर्तमान नेकपाको बहुमतको सरकार ।

प्राय सतामा पुगे पछी आफ्नै आन्तरिक पार्टिको झगडाले सरकार ढल्ने गरेका हुन । बिगतमा जतिसुकै गौरब गर्न लायक ईतिहास बनाएका भए पनी सतामा पुगे पछी भने लाभहानी र सुबिधा अनी राज्यको स्रोत माथिको दोहनमा भाग शान्ति तल माथि हुने बित्तिक्कै टुटफुट गुट आरोप र प्रत्यारोपमा उत्रने गरेका छन । हिजोका दिनहरुमा नेपाली नेताहरुको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भनेको बनारस ,सिलगूडी र नोयाडामा सिमित भयो भने जेलनेल बसेका समयमा पनि देश निर्माण कसरी गर्ने भिजन तयार गर्नुको सट्टा आपसमा बसेर तास खेल्ने र बेलुका भात कसले पकाउने भन्ने छलफल गर्नमा नै सिमित बने ।

यसै पनि हरेक राजनितिक परिवर्तन पस्चात राष्ट्र जोड्ने पेच किलाहरु क्रमस खुकुलो बन्दै जाने गरेका छन । क्रमस अली अली गर्दै स्रोत र साधनहरु माथि बिदेशिले कब्जा जमाइ सकेको छ । नारायणहिटी वैलाए पछी लैन्चौर मौलाएको छ । राष्ट्रको निर्णयसक्तिको अन्तिम निर्णयाक बिदेशी दुताबासहरु हुन पुगेका छन । जननिर्बाचित संबिधान सभा सम्म पनि देशको संबिधान निर्माण गर्न निर्णयक सक्ती हुन सकेन र बिभिन्न खाले सरकार निर्माण पनि र बिघटनमा पनि देश बाहिरका शक्ति नै हाबी भए । पहिलो संबिधान सभामा माधब नेपाल नेत्रित्वको सरकार ,संबिधान जारी भए पछीको सुशिल कोइरालाको प्रधानमन्त्रि पदमा पुन उमेद्वारी ,राष्ट्रपति रामबरणबाट कार्यालय समय अगावै लोकमान सिंहको नियुक्ती ,के पि वलिको पहिलो गठबन्धन सरकार माथिको अबिश्वास प्रस्ताब जस्ता निकट बिगतका महत्वपूर्ण निर्णय देश बाहिरकाको निर्देशनमा देशभित्रका आदेशपालक हरुले गरेका हुन भन्दा अत्युक्ती नहोला ।

बल्ल तल्ल अन्धाले हाती छामेर अनुभव गरेको परिभाषाको किसिमको संबिधान बनेको थियो देशले नाकाबन्दी भोग्न पुग्यो । देश भित्रका खेलाडिहरुले यसमा आफ्नो भूमिका दाबी गरिरहदा छिमेकी रेफ्रिहरु गोर्खाल्यान्ड माग्नेलाई के गरिएको छ भन्ने लाज पचाउदै लण्डन र ब्रसेल्स तिर संयुक्त बिग्यप्ती जारी गर्दै थिए । राजनितिक उपलब्धी भनिएको संघियता ,गणतन्त्र ,र धर्मनिरपेक्षताको जरो कता थियो र कहाँ बाट टुसो पलाएको भन्ने र जनताको संलग्नता कती थियो भन्ने हो भने आफ्नो ठाउंमा छ ।

संघियताको लागि तराईमा माग र आन्दोलन उठेको भए पनि अन्तिम निर्णय गिरिजा ,उपेन्द्र ,महन्त को संयुक्त सहमती लैनचौर दरबारभित्रका रेफ्री शिव शंखर मुखर्जी रहेर तय भएको हो । गणतन्त्रको स्रोत जसले जे भने पनि ज्ञानेन्द्रको देश भित्रका राजनीतिक सक्तिलाई पाखा लगाउने कुरा केही मात्रामा र नेपाली जनतामा दरबार हत्याकाण्डमा उनको संलग्नताको गहिरो आसंका जस्ता कुरा जिम्म्वेबार देखिए पनि यसको जरो भनेको मनमोहन सिंहको रक्षा ,पररास्ट्र ,जलस्रोत सम्बन्धी निर्णय आँफैले गरिदिने प्रस्ताबको अस्विकार ,ढाका शिखर सम्मेलनमा चाइनालाई पर्यबेक्ष्यक बनाउनु पर्ने जबर्जस्त प्रस्ताब ,राजाहरु बढी प्रो चाइना भए भन्ने बुझाईमा श्यामशरणले सुरु गरेको गणतन्त्रको अबधारणमा धर्मनिरपेक्षता पनि मानिदिनु पर्ने पश्चिमाहरुको सर्तसहितको अनुमोदन र सेनाको नेत्रित्वलाई पारीएको तटस्थीकरण जस्ता कुराहरु निर्णयाक जिम्मेवार हुन ।

बिरेन्द्रसँग अघोषित कार्यगत एकता गरेका माओवादी ,प्रधान मन्त्री बन्न दरबारमा निबेदन हाल्ने माधव नेपाल र बयलगाडा चढ्ने के पि ओली र संबैधानिक राजतन्त्र र बहुदलिय प्रजातन्त्र आदर्श सिधान्त भएको कांग्रेस सक्तिले गणतन्त्र ल्याएका हुन भन्ने केबल भ्रान्ती मात्र हो । धर्म परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने सर्त सहितको धर्मनिरपेक्षता हुनुपर्ने भन्दै बिदेशी राजदूतले संबिधानसभालाई लेखेको पत्र ,यसको ब्यबस्था पस्चात देखिएको बिदेशी धर्मको फैलावट ,शिव रात्रीमा जन्मेको नेपाली सेनाको तत्कालिन प्रमुखले दिएको स्विक्रिती ,सेवाको आबरणमा धर्म परिवर्तनको खेतिपातिमा पहिले देखी नै सकृय रहेका र डलरको सिंचाइ गरिरहेका गैर सरकारी बिदेशी संघ संस्था हरुको कारण आएको हो । यधपी नेपाली समाज ॐ परिवार भित्रको बिभिधता एउटा यथार्त पनि हो । यो भनेको बिज्ञानमा स्तनधारीहरुको एक बर्गिकरण र फुल पार्ने जीवसमूहको अर्को बर्गिकरण गरे जस्तो नै हो ।

तेल र पानीकोमिश्रण जस्ता जब दुई बामपन्थी दलको मिलन पस्चात निर्वाचनमा दुई तिहाइ नजिकको बहुमतको सरकार गठन भए पछी ; केही सेवा प्रबाह जनातामा पुग्ला भन्ने ठानिएको थियो तर नियमित खुद्रा मसिना कुरा बाहेक नितिगत तहमा खासै उल्लेख्य काम हुन सकेन । हिजो जनयुद्धका समयमा कांग्रेस सदस्य र समर्थकहरु त अनगिन्ती मारिएका थिए नै ,बिभिन्न बहानामा तत्कालिन एमालेका युबा नेताहरु चक्र डगौरा चौधरी ,यदु गौतम ,तिलक पाण्डे ,बुद्धिमान पाख्रिन ,गुरु लुइटेल हरुको हत्या भयो भने सान्ती प्रकृया पस्चात पनि आफ्नो जिबन बिद्यालय तहदेखी एमालेमा समर्पण गरेका छबी कार्की निर्मम कुटाइ बाट स्थानइय तहमा मारिदै गर्दा केन्द्रमा प्रधानमन्त्री बन्न झलनाथ खनाल तत्कालिन माओवादी सँग गठबन्धन गर्दै थिए ।

हाल पनि आन्तरिक भागबन्डामा लाभको पद क कसले उपभोग गर्ने भन्ने झगडामा धेरै कुरा सिमित भएर अन्तत संसद बिघटन गरियो । यसको संबैधानिकता माथिको प्रश्न देशको सर्बोच्च अदालतमा बिचाराधिन छ । यसको अलावा सडक संघर्स पनि चली रहेको छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको सिदान्त अनुसार स्वतन्त्र न्यायलयमा बहसमा रहेको बिषयबस्तुमा यसको निर्णय नभै सक्दै सडकमा उत्रेर धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै प्रभाब पार्न खोज्नु पनि लोकतन्त्र त होइन । यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने केबल संसद्को बिघठन भएको छ ,संबिधानको बिघठन भएको होइन ।

त्यसैले यो कदम प्रतिगमन र तानासाहकरण पनि होइन । त्यस्तै पुन्र्स्थापनाको लागि बिदेशी शक्तिहरु सँग सहयोगको हारगुहार गर्नु झनै बेठिक कार्य हो । त्यस्तै आन्तरिक पार्टी असह्योगका कारण काम गर्न नसकेर बिघटन गरे भन्ने तर्क पनि लाजमर्दो छ र चुनावमा के एजेन्डा बोकेर जाने भन्ने पनि दम पनि छैन । स्वतन्त्र भनिने बुद्धिजिबी हरु नागरिक समाजका भनेर चिनिने हरु हिजो देश बिरुद्ध गरिएको नाकाबन्दिमा सिमामा धर्ना एक्यबद्धतामा सामेल हुन्थे भने आज बालुवाटार तिर ढुङ्गामुढा गर्दै गरेको देखिन्छ । शान्तिपूर्ण तबरले अदालतले दिने फैसला पर्खनु र त्यसको पालना गर्नुको बिकल्प छैन । कानुनत राष्ट्रपतीले प्रधान मन्त्रीको सिफारिस सदर गर्नु पर्ने हुन्छ यसमा केही धैर्यता गर्नु बिबेकिय कुरा भयो । सेनापती प्रकरणमा अघिल्लो राष्ट्रपतीले पनि सिघ्र निर्णय लिनु भएको थियो जुन कदमको कानुनी प्रश्न पनि उठेको नै थियो ।

त्यसैले वर्तमान राष्ट्रपतीलाई आलोचनाको तारो बनाइनुको पनि दम छैन न त उनी कुनै महारानी नै हुन । पार्टी एकिकरण पूर्ण रुपमा सकेर छिटो महाधिवेशनमा गएर नेतृत्व नेत्रित्व परिवर्तन गर्ने र अर्को चुनावबाट सत्ता नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कुरा पनि जायाज बिकल्प हुन सक्दथ्यो । त्यसो पनि हुन नसक्नु रकोरोना लगायत जनताका समस्या र जनजिबिका सम्बन्धी सबालमा केन्द्रित हुनुको सट्टा ,आन्तरिकरुपमा प्राप्ती र अप्राप्ती अनी राष्ट्रिय सभामार्फत सता नेतृत्वमा पुग्ने प्यास देखाउनु पनि कम्युनिस्ट भन्नेका लागि झनै लाजमर्दो बिषय हो ।

हिजो पनि पार्टी नेतृत्व र सरकारको पनि नेतृत्व गरिसकेका नेताहरुले आन्तरिक पार्टी भित्रको खिचलो ब्यबस्थापन संसदिय दलबाट नेता फेर्ने प्रयास गर्नु उपयुक्त कदम हुन सक्दथ्यो । यसको अलवा १९ पन्ने आरोप र ३८ पन्ने प्रत्यारोप गर्ने कार्य भनेको जरुरी हुँदा मिल्ने र मिल्न छोड्ने बितिक्कै वा स्वार्थ पुरा नहुने वा बाझिन बित्तिक्कै निल्ने प्रवृति मात्रै हो ।

देशको कार्यकारी प्रमुख र पार्टी प्रमुख भइसकेका नेताहरुले राजनीतिक जीवनमा लाभ पाउन केही बांकी नरहे पदिय लोभ र गुटबन्दिमा लाग्नु कुनै जरुरिको बिषय थिएन । १५ बर्ष सम्मको माधव नेपालको नेतृत्वमा एमाले हुंदा निर्णय प्रकृयामा नेकपा एमाले न पोथी न भाले भन्ने बयान पनि चलेको नै हो । संघियता कुन नामाकरणको मोडलको हुने भन्ने निर्णय प्रकृया र पुन वापसी हुँदा पूर्व तिरका जनजाती मुलका नेताहरुको ठुलो समुहले पार्टी परित्याग गर्‍यो ।

अहिलेको राजनीतिक अवस्था बन्नुको देखिने कारण ओली भए पनि त्यो अबस्था सम्म पुर्याउने भूमिकामा सबै खाले ठुला नेताहरुको योगदान छ । त्यस्तै आ आफ्नो अनुकुलको बिदेसी स्वार्थ पनि धेर थोर हाबी नै होला । सुनपानी छर्कनु पर्ने कसैलाई पनि आबस्यक छैन । एउटै पार्टी भित्रका निर्बाचित जनप्रतिनिधी पनि सदनमा पक्ष र प्रतिपक्षको जस्तो भूमिकामा प्रस्तुत हुनु पनि झनै बिडम्बनाको कुरा थियो ।

हालका दिनहरुमा बिदेशी सक्ती राष्ट्रहरुको स्वार्थ देश भित्र झन गहिरिएको र उचित सन्तुलन कायम गर्ने कौसलता प्रदसन गर्न नसके सार्बभौमिक अखण्डता पनि चुनौती हुने वा प्रोक्सी वारको खेल मैदान बन्न सक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ भने यस्तो अवस्थामा देश भित्रका आन्तरिक शक्तिहरु बिच एकमत बन्नु पर्ने जरुरी भएको भए पनि हरेक सक्तीहरु यदुबंशी झगडामा लागि पर्नु र राष्ट्रको आधारसिलाको रुपमा रहेका संबिधानिक निकाय हरुको स्वतन्त्र निर्णयक क्षमता कमजोर हुनु झनै दुर्भाग्यपूर्ण छ ।