बुधबार, मंसिर १० २०७७
काठमाडौं ०२:५०
वासिङटन डिसी 16:05

नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघको प्रेस बिज्ञप्ती

इनेप्लिज २०७७ कार्तिक २५ गते २२:२१ मा प्रकाशित

 


नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ को बजेट बक्तव्य मार्फत विदेशमा छपाई गरी नेपाल भित्र आयात गरिने पुस्तकहरुमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउने गरी गरिएको व्यवस्थालाई मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले खारेज गरेको बिषय प्रति नेपाली मुद्रण ब्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ।

बिदेशबाट आयात हुने पुस्तक लगायतका मुद्रित बस्तुमा कर नलाग्ने तर स्वदेशमा मुद्रणका लागि आयात हुने कच्चा पदार्थमा भन्सार महशुल १५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत गरी २८ प्रतिशत कर लाग्ने ब्यबस्थाले नेपाली मुद्रण उद्योगी तथा ब्यवसायीहरुलाई प्रतिस्पर्धी बन्न, स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्न र स्वदेशमा नै रोजगार सृजना गर्न अबरोध गरेको अवस्थालाई लिएर समान भन्सार दर कायम गर्न नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले पटक पटक राज्यका सम्बन्धित निकायमा गराएको ध्यानकर्षणको कारण आ. ब. २०७६।०७७ को बजेट बक्तव्य मार्फत गरिएको १० प्रतिशत भन्सार महशुलको ब्यवस्थाले नेपाली मुद्रण क्षेत्रले केही राहतको महसुस गरिरहेका समयमा मन्त्रीपरिषदको बैठकको निर्णयले अप्रत्यासित रुपमा खारेज गरिनुले हामीलाई अचम्मित र दुखित तुल्याएको छ ।
नेपालमा निजी लगानीमा स्थापित मुद्रण उद्योगहरु नेपाल भित्र आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण मुद्रित सामाग्रीहरु तोकिएको गुणस्तर र समयमा उत्पादन गर्न सक्ने मात्र नभई सरकारले अवसर सृजना गरेमा निर्यात समेत गर्न सक्ने अवस्था भए पनि समान भन्सार दर कायम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुको सट्टा बिना अध्यायन एकांकी रुपमा निर्णय गरिनुले केही ब्यक्तिको स्वार्थ सिद्ध भएपनि स्वयम राज्यलार्इ नै बर्षेनी अरबौं नोक्सानी हुने निश्चित प्राय छ।

बिदेशमा मुद्रण गरी नेपाल भित्र आयात गरिने पाठ्यपुस्तक लगायतका मुद्रित सामाग्रीहरुमा धेरैमा कर माफि र केहिमा न्यून कर लगाउने तर मुद्रणसँग सम्वन्धित कागज लगायत अन्य कच्चा पदार्थमा भन्सार महशुल १५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत गरी २८ प्रतिशत कर लाग्ने सरकारको यस ब्यवस्थाले स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरु बिदेशी मुद्रण उद्योगसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकि धरासायी बन्ने र नेपाली जनताले स्वदेशमा नै स्वरोजगार प्राप्त गर्ने आफ्नो नैसर्गिक अधिकारबाट समेत बञ्चित हुने तथा राज्यलाई समेत बार्षिक अरबौं रुपैया राजश्वमा नोक्सानी हुने भएकाले समान भन्सार दर कायम गर्ने गरी ब्यवस्था गर्न सरकारको यस निर्णयलाई तत्काल सच्चाउन नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।

 

प्रतिक्रिया