नेउवा महासंघमा शुद्धिकरण आवश्यक छः सुमार्गी

इनेप्लिज २०७७ असार २१ गते १६:०६ मा प्रकाशित

अरुणराज सुमार्गी, कार्यसमिति सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यतिबेला निर्वाचनको चपेटामा होमिएको छ । यो संस्था निजी लगानीका उद्योगी व्यवसायीहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । यतिबेला उद्योगी एवं व्यवसायीहरु निकै नै समस्यामा छन् । समग्र अर्थतन्त्र निकै नै कमजोर बन्न पुगेको छ । यस्तो बेलामा के महासंघ नेतृत्वको अहिलेको मुख्य आवश्यकता निर्वाचन नै हो त ? यो अहिले हाम्रो लागि खडा भएको छ । तर यद्यपि यतिबेला निर्वाचनमा संलग्न भएर नभई समग्र व्यवसायीहरुको साझा हित हुने दिशामा महासंघले विशेष कदम चालेर कमजोर बनेको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन विशेष पहल गर्नुछ । साथै महासंघ भित्र गुटतन्त्र नभई साझा महासंघ निर्माणको लागि सबै एकजुट भइ लाग्नुपर्नेछ, यस अभियानलाई नै हामीले ‘महासंघको शुद्धिकरण अभियान’को रुपमा अघी बढाइरहेका छौं ।

महासंघको निर्वाचन अहिलेको प्राथमिकता होइन;

नेउवा महासंघको अबको नेतृत्वको लागि अध्यक्षको पहिले नै तय भइसकेको छ । अर्थात विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष बन्न सक्ने व्यवस्था छ । साथै अबको नेतृत्वमा दावेदार मानिएका महासंघ नेतृत्वको उच्च पंक्तिमा रहेका व्यक्तित्वहरु किशोर प्रधान तथा चन्द्र ढकाल दुवैले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन एवं महासंघको गौरव कायम राख्न विशेष योगदान पुर्याउनुभएको छ । उहाँहरु दुवैको उच्च मूल्यांकन सहित अबको नेतृत्व चयन गरिनु जरुरी छ । जुन महासंघलाई बलियो बनाउन र विश्वासको वातावरण सृजना गर्नको लागि समेत निकै महत्वपूर्ण हुनेछ । यही नै महासंघ शुद्धिकरणको पहिलो प्राथमिकता हो ।

अप्ठ्यारोमा नयाँ विकल्पको खोजी;

विगतमा नेपालको मुख्य राजनीतिमा पनि यस किसिमको वैकल्पिक अभ्यास नभएको होइन । न्यायपालिका प्रमुख खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष बनाएर राजनीतिक निकास खोजिएको इतिहास साक्षी छ । यसरी नै अहिले पनि महासंघ नेतृत्वमा किशोर प्रधान र चन्द्र ढकालले आपसी सहमतिमा महासंघलाई निकासी दिन सक्ने उपयुक्त विकल्प के हुन सक्छ ? सोही कुरालाई सम्बोधन गरी छलफलबाटै साझा नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने जरुरी छ । यस अभियानमा महासंघका पूर्वअध्यक्षज्यूहरु पनि लागि नै रहनुभएको छ । यद्यपि यी दुवै उम्मेदवारहरुको पछाडिका केही व्यक्तिहरुले भने निर्वाचन गराउनैपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको समेत पाइएको छ । यस्तो अवस्थाले महासंघलाई गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । यसको असर समग्र निजी क्षेत्रलाई नै पर्न जान्छ । यसकारण निजी क्षेत्रमा पर्न सक्ने सम्भावित नोक्सानीबाट बचाउनुपर्छ भन्नेमा हामी युवा पुस्ताका व्यक्तिहरु चिन्तिनशिल छौं । अर्थात ‘भाइ फुटे गवार लुटे’ भन्नेमा निजी क्षेत्र जानु हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

किन नगर्ने त महासंघको निर्वाचन;

अहिलेको समयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेतृत्वको चुनाव गर्न नहुने केही कारणहरु छन् । एकातिर कोभिड–१९ ले पारेको असर र यसको त्रास छ, खासगरी अर्थतन्त्रमा यस कोरोना भाइरसले निकै दूरगामी असर पारेको छ । हाम्रो आर्थिक अवस्था निकै नै कमजोर बनाएको छ । नेपालको निम्ति पर्यटन क्षेत्र निकै नै राम्रो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गरेर भिजिट नेपाट २०२० को लागि पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो रकम लगानी भएको थियो । तर त्यो सबै लगानी डुबेको छ । यतिबेला पर्यटन क्षेत्रको लागि निकै ठूलो लगानीमा होटल, पार्क, यातायात लगायत सबै क्षेत्रमा असर पारेको छ । यसको असर प्रत्यक्ष रुपमा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरुलाई मात्र परेको छैन, जसले अप्रत्यक्ष रुपमा व्यक्तिको योजनालाई आधार मानेर लगानी गर्ने बैंकिङ क्षेत्रहरु छन्, तीनलाई पनि असर पारेको छ ।

राज्यले ल्याएको नीतिलाई आधार मानेर नै जनताहरुले योजना बनाएका हुन्छन् । तर अहिले नेपालमा सबैजसो क्षेत्रहरु निकै नै तनावमा छन् । अहिले परेको असरलाई हेर्दा सामान्य अवस्थामा व्यवसायहरु आउन कम्तीमा अढाइ बर्ष लाग्छ । साथै व्यवसायलाई पहिलेकै अवस्थामा आइ चलायमान बनाउन अझै ५ बर्ष लाग्छ । यसरी सम्पूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र नै ध्वस्त भएको अवस्थामा निर्वाचनमा जानैपर्ने हतार हामीले गर्नुपर्ने आवश्यकता औचित्यपूर्ण देखिँदैन ।

ठूलो समस्यामा नेपाली जनताहरु;

अहिले नेपालमा कोभिडबाट मृत्यु हुने भन्दा अझ बढी मानिसहरु कोभिडको कारण सृजना भएको आर्थिक अस्तव्यस्तताले मानसिक रुपमा निराश भई अकालमै मृत्यु अँगाल्न बाध्य छन् । यस्ता मानिसहरुको यकिन तथ्यांक लिन समेत सकिएको छै्रन । जुन निकै दुखद हो ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चुनावको लागि हतार नगरी समग्र व्यापारीहरुलाई सम्बोधन हुने गरी विकासशिल एवं उत्पादनमूलक गतिविधिहरुमा व्यवसायीहरुलाई उत्प्रेरित गर्नु जरुरी छ ।

साना व्यापारी लाभान्वित हुने अवस्था छैन;

साना व्यापारीहरुले ठूला बैंक तथा संगठित संस्थाहरुबाट ऋण लिएका पनि हुँदैनन् । ग्रामीण भेगमा सञ्चालनमा रहेका साना व्यापारीहरुले आफ्नै विभिन्न सामाजिक स्रोतहरुबाट नै कर्जा व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । राज्यले अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्दा के त्यस प्याकेजले उनीहरुलाई सम्बोधन हुन सक्छ त ? यदि सक्दैन भने के सानो लगानीका यस्ता व्यवसायीहरुको लागि सरकारले केही पनि सोच्नुपर्दैन ?

नेपाल सरकारले अहिले ल्याएका सबै योजनाहरु ठूला व्यापारीहरुको लागि लक्षित छन् । जसले बैंकबाट कर्जा लिएका छन् । आफूसँग भएको पुँजी मात्रै लगानी गरेका व्यापारीहरुको अहिले सम्म रेकर्ड राख्ने गरिएको छैन । जसले गर्दा यस्ता साना व्यापारीहरु साँच्चै नै पलायन हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने देखिएको कारण उनीहरुको संरक्षणको लागि उपयुक्त नीति लिनैपर्छ ।

व्याजदर छुट एवं पुनर्कजा लगायतका सुविधा त पहिले नै बैंकबाट कर्जा लिइसकेका व्यक्तिले मात्र पाउने हुन् तर बैंकबाट कर्जा नलिएका व्यक्तिहरुले त्यो सुविधा पाउन सक्दैनन् भन्ने कुरा नेपाल सरकार मातहत विभिन्न सरोकारवाला निकायका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले बुझेकै हुनुपर्छ । नेपाल जस्तो देशमा अहिले सम्म अधिकांश व्यावसायिक क्रियाकलापहरु साना व्यवसायीहरु नै सक्रिय रहँदै आएको कुरालाई विचार गर्दै उनीहरुको संरक्षणको लागि कदम चाल्नु निकै नै महत्वपूर्ण हुनेछ ।

महासंघ पनि ठूला व्यवसायी लक्षित नै छ;

अहिले सम्म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उठाएका अधिकांश विषयवस्तुहरु ठूला व्यवसायीहरुलाई नै मध्यनजर गरेर सञ्चालन गरिँदै आइएको पाइन्छ । यसपटकको संकटले ठूला व्यवसायीहरु मात्र नभएर साना व्यवसायीहरु समेत मारमा रहेको तथ्यलाई विचार गरी सोही बमोजिम साना व्यवसायीहरुलाई समेत सम्बोधन गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने मेरो ठहर छ । उद्योग वाणिज्य महासंघको शुद्धिकरण अन्तरगत यो विषय पनि समेटिएको छ ।

महासंघमा नयाँ पुस्ताले अवसर पाउनुपर्छ;

यतिबेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ५४ औं बर्षमा छ । यस अवधिमा आइपुग्दा महासंघमा तेस्रो पुस्ता संलग्न भएको छ । यद्यपि यस संस्थामा अझै पनि पहिलो र दोस्रो पुस्ताका व्यक्तिहरु नै नेतृत्वदायी भूमिकामा संलग्न रहँदै आएका छन् ।

राज्य उद्योग नीतिमा कहाँ चुक्यो ?;

नेपालमा राज्यको उदार अर्थनीति लागु गरिएपश्चात् निजी क्षेत्रलाई अघी बढ्न सहज भएको हो । राज्यको यस किसिमको उदार अर्थनीति पश्चात् विकास भएका थुप्रै क्षेत्रहरु अहिले आत्मनिर्भर भइसकेका छन् । निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा नै नेपालमा सिमेन्ट क्षेत्र आत्मनिर्भर भइसकेको छ । तर राज्यले पनि सञ्चालन गरेको सिमेन्ट उद्योगहरु अहिले कमजोर अवस्थामा छन् । निजी व्यवसायीहरुले उद्योगहरु सञ्चालन गनुपूर्व नै नेपाल सरकारले उद्योग सञ्चालन गरेको थियो । तर ती उद्योगहरु आखिर किन राम्रो तवरले फस्टाउन सकेनन् त ? के यस सम्बन्धमा वहस हुनुपर्दैन ? यसलाई हेर्दा जनताको रोजगारी सृजना र राजस्व नीतिमा राज्य कतै न कतै चुकेको देखिन्छ ।

साथै राज्य आफैंले उद्योग खोल्ने पनि होइन । उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने कार्य त निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो । राज्यले त्यसको लागि उपयुक्त वातावरण मिलाउने काम मात्र गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले नै कृषि उत्पादन एवं त्यसको व्यावसायिकरण गर्ने हुन् । त्यसमा केवल नीतिगत व्यवस्था गर्ने काम मात्र राज्यले गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रको साथसहयोगको राज्यले कदर गर्नुपर्छ;

बहुदलीय व्यवस्थाको फितलो कार्यान्वयन पश्चात् बन्दुक बोकेर क्रान्तिमा होमिएको एउटा दलको कारण नेपालमा १९ बर्ष सम्म स्थानीय तहमा निर्वाचन हुन सकेन । यति लामो अवधि सम्म राज्यलाई सहजीकरण गर्ने काम नेपालका निजी व्यावसायिक संघसंस्थाहरुले नै गरेका हुन् । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु नभएको त्यस अवस्थामा निजी प्रतिनिधिहरुले नै जिविस र नगरपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्यौं । त्यतिबेला आर्थिक कारोबार र नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा हामीले ठूलो सहयोग पुर्याएका थियौं । राज्यले निजी क्षेत्रको यो भूमिका पक्कै पनि बुझेको हुनुपर्छ । आवश्यक पर्दा हामी राज्यलाई आवश्यक जस्तोसुकै सहयोग गर्न पनि तयार छौं ।

राज्यले सोच नबदले कमजोर बन्न सक्छ अर्थतन्त्र;

नेपालमा अहिलेको अवस्थामा राज्यले केही सीमित वर्गीय व्यक्तिहरुलाई मात्र च्यापेर कर लिने तर करको दायरा नबढाउने गरी जुन काम गरिरहेको छ, यस किसिमको सोचले केही सीमित व्यक्तिहरुलाई धनी बनाउने तर अन्य अधिकांश मानिसहरुको अवस्था भने दिनानुदिन कमजोर बनाउँदै लैजाने, बैंकहरुलाई संकुचित बनाउँदै लैजाने, काम गर्नुपर्ने क्षेत्रको काममा अवरोध सृजना गर्ने किसिमको व्यवस्था हुन लागेको छ । यसले हाम्र्रो अर्थतन्त्रलाई अझ कमजोर बनाउँदै लैजाने निश्चित छ ।

किन जाँदैन दिगो महत्वका योजनाहरुमा राज्यको ध्यान ?;

नेपाल अहिले सम्म दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर कहिल्यै पनि हुन सकेको छैन । यस बर्ष नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने हामीले प्रक्षेपण गरेका थियौं । तर यस बर्ष भने त्यो वृद्धि निकै न्यून हुने निश्चित छ । एक वा डेढ प्रतिशतमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर सीमित हुने अवस्था अहिलेको कोभिड–१९ ले सृजना गराएको छ ।
नेपालमा दोहोरो अंकमा आर्थिक वृद्धिदर हुन नसक्नुमा राज्यले दिगो महत्वका नीतिहरुमा विशेष जोड दिन नसक्नु नै मुख्य हो । विगतका बर्षहरुमा राज्यलाई निरन्तरको बन्दले गर्दा अप्ठ्यारो परेको भएपनि विगत २ बर्ष देखि भने नेपालमा बन्द हड्ताल कम भएर गएका छन् ।

नेपाल राम्रो सम्भावना बोकेको मुलुक;

नेपाल राम्रो सम्भावना भएको देश हो । हामीले हाम्रा सम्भावनाहरुलाई पहिचान गर्दै ती सम्भावनाहरुलाई वास्तविकतामा बदल्नको लागि हामीले विशेष योजनाहरु तय गर्नु जरुरी छ । यस कार्यमा धेरै व्यक्तिहरुलाई सहभागि गराउनु जरुरी छ । तर सीमित वर्गलाई मात्रै लाभ पुग्ने उत्पादनले समग्र अर्थतन्त्र माथि उठ्ने भन्न मिल्दैन । नेपालका केही हिमाली भूभागमा यार्शागुम्बा उपलब्ध रहेको छ । उक्त यार्शागुम्बालाई उपयोग गरेर केही व्यक्तिहरुको मात्र आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ । तर यसबाट ठूलो समुदायलाई भने लाभान्वित गर्न सकिँदैन ।

निजी क्षेत्रलाई किन त्रसित गराउँछौ सरकार ?;

नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा प्रवर्द्धनको लागि दरिलो र कानुनी व्यवस्था हुने किसिमको सुधार समेत जरुरी छ । निजी क्षेत्र पनि सरकारकै एउटा सहायक अंग हो । निजी क्षेत्र बलियो बन्नसके त्यसबाट नेपाल सरकार समेत प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुन सक्छ । तसर्थ सरकारले निजी क्षेत्रलाई तर्साएर होइन, विश्वासमा लिएर काम गर्नु जरुरी छ । हालैका दिनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी क्षेत्रका गतिविधिहरु समेत अनुगमन गर्न पाउने गरी थप अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार लागिपरेको छ । यसबाट निजी क्षेत्र त्रसित छ । यद्यपि निजी क्षेत्रसँग सरकार डराउनुपर्ने त्यस्तो कारण आखिर के छ त ? हामीसँग न कुनै हतियार छ न कुनै हतियार उत्पादन गर्ने कारखाना नै । न हामी त्यस्तो कुनै अवैध कारोवारमा संलग्न नै भएका छौ ।

निजी क्षेत्र एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ;

अब राज्यको सोचलाई परिवर्तन गराउन सक्ने गरी निजी क्षेत्र सोही बमोजिम तयार हुनुपर्ने आवश्यकता छ । यसकारण महासंघमा तत्काल निर्वाचनको लागि हतार नगरौं । बरु हामीले मुलुकको थप समृद्धिको लागि देखेका अवसर र सम्भावनाहरु राज्यलाई बुझाउन र राज्यलाई सहयोग गर्न तर्फ लागौं । समस्यामा रहेका व्यवसायीहरुको लागि सहयोगी बनौं । यस दिशामा सकारात्मक सोचहरुलाई व्यवहारमा बदल्न सक्ने गरी काम गर्नु नै अहिलेको हाम्रो आवश्यकता बनेको छ । यसबाट मात्र हाम्रो मुलुक चाँडो विकासको बाटोमा जान सक्छ ।

कोरोनाले हामीलाई धेरै कुरालाई सिकाएको छ;

कोरोना पश्चात् नेपाल सम्बन्धमा थप केही तथ्यहरु प्रमाणित भएका छन् । नेपालीहरुको प्रतिरक्षात्मक क्षमता बलियो छ । नेपालका प्राकृतिक अवस्थितिले गर्दा कोरोना जस्ता किटाणुहरु लामो समय बाँच्न नसक्ने समेत देखिएको छ । यसको अलावा हामी नेपालीहरुको आचरण र शिष्टता उच्चस्तरीय छ । यसलाई समेत विश्व बजारमा बजारीकरण गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ, त्यस दिशामा सामुहिक कदम चाल्न पहल गरौं । हाम्रा लुकेका सम्भावनाहरुलाई विश्वबजारमा प्रवर्द्धन गर्नसके विश्वका राम्रा–राम्रा विश्वविद्यालयलाई नेपालको सम्भावना बारे थप अध्ययनको लागि आकर्षित गराई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा लाभ लिन सकिन्छ ।

नेपाललाई नयाँ इन्नोभेटिभ विजनेश हब बनाऔं;

नेपाललाई इन्नोभेटिभ विजनेश हबको रुपमा विकास गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना छ । यस अन्तरगत सूचनाप्रविधि पनि एक हुनसक्छ । हामीले नेपाललाई आइटी हबको रुपमा समेत विकास गर्न सकेको खण्डमा यस सूचना प्रविधि क्षेत्रले हामीलाई नयाँ उचाईमा फड्को मार्न सघाउनेछ । यसको अलावा नेपालको थप विकासको लागि आवश्यक ठूला पूर्वाधारहरु निर्माण गर्ने र सोहीबमोजिमका कामहरु अघी बढाउने, विदेशबाट बढी खर्च गर्ने पर्यटकहरु नेपाल भित्र्याउने र उनीहरुलाई प्राकृतिक सुन्दरताको गहिराई महसुस गराउन सक्ने हो भने पनि हामीले राम्रो लाभ उठाउन सक्छौं ।

विश्वबजारमा पानी बेचेर पनि राम्रो लाभ लिन सकिन्छ;

नेपालको हिमाली क्षेत्रमा भएको पानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गरेर पनि नेपालले राम्रो लाभ लिन सक्छ । नेपालको हिउँ पग्लिएर बगेको पानी बाह्य बजारमा प्रवर्द्धन गर्नसके यसले विशिष्ट पहिचान कायम गर्न सक्छ । यो अलग स्वादको छ । स्वस्थकर छ । मनुष्यको आचरण नै फरक कुराको अनुभव गर्न लालायित रहने किसिमको हुन्छ । नेपालमा यस्ता थुप्रै कुराहरु प्रकृतिको गर्भमा नै सीमित गर्न सकेका छैनौं, जुन कुराको पहिचान गर्नसके त्यसले विश्व समुदायलाई नै नेपाल तर्फ लोभ्याउन सक्छ । यसको लागि अध्ययन एवं अनुसन्धानको लागि पनि हामीले केही खर्च गर्नु जरुरी रहन्छ । जसबाट प्राप्त तथ्यहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बजारीकरण गरी नेपाल राम्रो गञ्तव्य मुलुक हो भन्ने महसुस गराउन सकेको खण्डमा नेपालले निकै राम्रो लाभ लिन सक्छ ।
नेपाल सकारात्मक उर्जा प्रवाह (पोजिटिभ भाइब)को हिसाबले समेत निकै राम्रो देश हो । केही अध्ययनमा उक्त उर्जावान् क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिको मष्तिष्कमा प्राकृतिक रुपमा नै मष्तिष्कमा राम्रा सोचविचारहरु पैदा गर्ने अल्फा, गामा लेभलका रसायनहरु उत्सृजन हुने गरेको पाईएको छ । जुन हामी नेपालीको लागि शौभाग्यको कुरा हो ।

निःशुल्क उपलब्ध र भ्यालु एडेड वस्तुको खोजी गरौं;

नेपाललाई माथि उठाउन सक्ने राम्रो सम्भावना रहेका क्षेत्रहरु के–के हुन सक्छन् । अब हामीले ती वस्तुहरुको खोजी गरौं । अम्रिसो, अलैंची, चिया, अदुवा, लगायतका वस्तुहरु बाह्य बजारमा निर्यात हुने नेपालका राम्रा वस्तुहरुमा चिनिन्छन् । यस्ता अन्य वस्तुहरु पहिचान गर्नमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विशेष समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा

अब हामी सामुहिक रुपमा निजी क्षेत्रलाई कसरी छिट्टै पहिलेकै लयमा फर्काउन सकिन्छ भन्ने विशेष चनाखो भई अघी बढ्नुपर्नेछ । यसको लागि हामीले साझा रणनीति तयार गर्दै अघी बढ्नुपर्छ ।

हामी निजी क्षेत्रले नेपाल भित्र भ्रमण गर्ने क्रममा थुप्रै नयाँ सम्भावनाहरु देखेका छौं । निजी क्षेत्रले देखेका ती सम्भावनाहरुलाई कसरी वास्तविकता बदल्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा हाम्रो वहस केन्द्रित हुनु जरुरी छ । यसको लागि निजी क्षेत्रका योजना र सरकारका नीति, रणनीति एवं बजेट विनियोजन जस्ता कुरामा एकाकार हुनु जरुरी छ । निजी क्षेत्र पनि सोहीबमोजिम आपसी सहकार्य र समन्वय गर्दै अघी बढ्नु जरुरी रहन्छ । यसो हुन सकेको खण्डमा मात्र हामीले अहिले समस्यामा रहेको निजी क्षेत्रलाई नयाँ गति दिन हामी सक्षम हुनेछौं । यसकारण यतिबेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन नगरौं, बरु शुद्धिकरण गर्ने तर्फ केन्द्रित हौं ।

प्रतिक्रिया