काठमाडौ । भारतद्धारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा , लिपुलेक र कालापानी सहितको नेपालको नयां नक्सा सबिधानमा समेटने गरी सबिधान सशोधन बिधेयक संघीय संसदमा दर्ता भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले सबिधान सशोधन प्रस्ताब दर्ता गर्ने निर्णय गरेको केही समय पछि नै सबिधान संशोधन बिधेयक दर्ता गरिएको हो

सबिधानको अनुसुचि ३ मा रहेको नेपालको निशान छापभित्र नेपालको नक्सा रहेको छ त्यो पुरानो नक्सा हटाई नयां नक्सा राखिने भएको छ । त्यसका लागि सबिधान सशोधन गर्नुपर्ने भएकोले सो प्रक्रिया थालनी भएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ंका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीे नेतृत्वको सरकारले कालापानी , लिपुलेक , लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयां नक्सा जारी गरेपछि आम नेपाली नागरिकहरुले स्वागत गर्देै राष्ट्रियताको पक्षमा ऐतिहासिक कदम भएको भनी स्वागत गरेका छन । संसदमा रहेका प्रतिपक्ष दलहरु पनि सरकारको सो निर्णयको साथमा रहेका छन ।

सबिधान सशोधन संशोधनसंगै पाठ्यक्रममा भएको नक्सा पनि परिबर्तन गरिने भएको छ । पाठ्यक्रममा भएको पुरोना नक्सा हटाइने छ । नेपाल सरकारका सम्पुर्ण कार्यालय देखि दुताबासहरुले प्रयोग गर्ने लेटरप्याडमा हुने छाप पनि परिबर्तन गरिने भएको छ ।

सरकारी कार्यालयहरुमा पुरानो नक्सा हटाएर नयां नक्सा राख्ने कार्यको थालनी समेत भएको छ ।

नयां नक्सा सार्बजनिक भएसंगै भुमि ब्यबस्था सहकारी तथा गरिबी निबारण मन्त्रालयले राष्ट्रपति बिधा भण्डारी , उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन , प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली , सभामुख अग्नि सापकोटा , राष्ट्रयसभा अध्यक्ष गणेश तिम्सिना , नेपाली काग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समेतलाई भेटेर नयां नक्सा हस्तान्तरण गर्ने कार्य शुक्रबार सम्पन्न गरेको छ ।

सो नयां नक्सा हस्तान्तरण गर्नका लागि मन्त्री पदमाकुमारी अर्याल सहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु पुग्नुभएको थियो ।

सरकारले नयां नक्सा जारी गरेपछि भारतले असन्तुष्टि जारी गरेपनि अब कुटनीतिक बार्ता गर्नुको बिकल्प छैन । बार्ताका लागि भारत सरकार पनि सकारात्मक देखिएको छ । भारतीय संचारमाध्यम एकोहोरो रुपमा नेपाल सरकारको निर्णयको बिरुद्धमा लागेका छन ।

जहिले पनि भारतले नेपाली भुमि मिच्ने गरेको र त्यसको बिरुद्ध नेपाली जनता प्रदर्शनमा उत्रिने गर्थे तर अहिले नेपाल सरकारले आफनो भुमि समेटेर नेपालको नयां नक्सा सार्बजनिक गरेपछि भारतीय संचारकर्मी बिना प्रमाण नेपाल बिरुद्ध खनिएका छन । सरकारले यथेष्ट प्रमाण सहित नयां नक्सा जारी गरेकोले नेपाल कुनै पनि हिसाबले कमजोर छैन ।

सबिधान सशोधन यतिबेला यो बाहेक अरु बिषयमा हुने छैन यधपि केही दलले बिधेयक मासशा्ेथिको छलफलका क्रममा सशोधन राखी अन्य बिषय पनि समेटन राख्न खोज्ने छन तर यस पटक अन्य बिषय नपर्ने कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उपर संसदमा भएको छलफल र सांसदहरुले उठाएका बिषयहरुमाथि जबाफ दिने क्रममा सबिधान सबिधान सशोधनका बिषय अरु पनि हुन सक्छन तर यस पटक सबिधानको अनुसुचि ३ मा बाहेक अन्यमा नहुने कुरा स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ ।