राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयमाथि संघीय नागरिक अधिकार कानुन उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै तुरुन्तै आवश्यक सुधार नभए संघीय सहयोग कटौती गरिने चेतावनी दिएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनका शीर्ष अधिकारीहरू रहेका विभिन्न बिभागहरु क्रमस न्याय विभाग, स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभाग, शिक्षा विभाग र सामान्य सेवा प्रशासनका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त अनुसन्धान प्रतिवेदनमार्फत हार्वर्डमा यहूदी तथा इजरायली विद्यार्थीमाथि भएको भेदभाव “गम्भीर कानुनी उल्लंघन” भएको निष्कर्ष निकाले।

संयुक्त कार्यदलले भनेको छ, ” हार्वर्डले जातीय पहिचानमा आधारित वर्गीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै यहूदी विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना पहिचान लुकाउन बाध्य पारेको छ। यस्तो व्यवहार एक महान् संस्था भएको हार्वर्डको अपमान हो।”

प्रतिवेदनका अनुसार यहूदी विद्यार्थीहरूमाथि आक्रमण, दुर्व्यवहार र डर सिर्जना हुने गतिविधि हाता भित्रबढेका छन्, र विश्वविद्यालयले कतिपय अवस्थामा जानाजानी बेवास्ता गरेको छ।

ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्डलसँग विविधता, न्यायोचितता र समावेशिता (डिइआइ ) कार्यक्रम हटाउने, योग्यतामा आधारित भर्ना नीति लागु गर्ने, र विदेशी कोषको विवरण सार्वजनिक गर्नेजस्ता १० बुँदे माग राखेको छ।

हार्वर्ड भने उक्त निष्कर्ष अस्वीकार गर्दै, “हामी यहूदी समुदायको सम्मानमा समर्पित छौं र सुधारका लागि धेरै कदम चुकाएका छैनौं,” भनी प्रतिक्रिया दिएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले हालै यस विषयमा सम्झौता सम्भव हुने संकेत दिएका छन् ।