काठमाडौं, ६ जेठ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति लेखराज भट्ट सरकारका प्रभावशाली मन्त्री हुन् । उनले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वास जित्न सकेका छन् । सरकारले अहिलेसम्म नगरेको ऐतिहासिक कार्य गरेको उनको भनाई छ । मन्त्री भट्टसँग यीनै विषयमा ऋषि धमलाले गरेको विशेष कुराकानीः
हिजो जसरी मन्त्रीपरिषद्ले नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, त्यो अनुसार भूमि फिर्ता गर्न सरकार सफल हुन्छ ?
पहिलो कुरा त नेपालको सीमा विवादका बारेमा बहस, छलफल चलिरहेको थियो, त्यो बिना तयारी चलिरहेको थियो । अहिले लिम्पियाधुरासम्म हाम्रो जमीन हो भनेर लिखित रुपमै दाबी गरेको यो पहिला इतिहास हो । अहिलेसम्म नेपाली जनताले जे चाहेको थियो, त्यो सरकारले अगाडि ल्याएको छ । अब राजनीतिक र कुटनीतिक तबरले वार्ता गरेर त्यो भूमि फिर्ता ल्याउने पहल हुने छ । साथै त्यसको सुरुवात पनि भइसकेको छ । हाम्रो जोड छलफलबाटै सिमा विवाद टुंग्याउनुपर्छ भन्ने नै हो ।
नेपाल सरकारले भारतसँग वार्ता चाहीं कहिले सुरु गर्दछ त ?
यसको लागि उताबाट पनि समय दिनुपर्छ । हामीले यताबाट पहिलादेखि नै पहल गरिरहेका छौं । लिम्पिलयाधुरा मात्रै होइन अन्य ठाउँमा भएका सन्धि, सम्झौता र सीमाविवादलाई पनि छलफल र राजनीतिक, कुटनीतिक वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्छ । त्यसको लागि टेबुलमै जानुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग पत्राचार गरिसकेको छ । उताबाट रेस्पोन्स आइसकेपछि वार्ता हुन्छ ।
तपाईंहरुले वार्ता हुन्छ भनिरहँदा पनि भारत तयार भएको छैन नि ?
तपाईं, हामीले भन्ने बित्तिकै त हुँदैन । फेरि अहिले दुवै देशमा कोरोनाको समस्या छ । हामीले भन्नेबित्तिकै वार्ता भइहाल्ने भए पहिलाका सरकारहरुले पनि त गरिसक्ने थिए नि । हिजो बोल्नेहरु पनि यो देशका प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री रक्षामन्त्री भए कसैले पहल गरेको देख्नुभयो ? ठूला–ठूला कुरा गरेर राष्ट्रवादी बन्नेहरुको चेहरा त तपार्इंं–हामीले देखेका छौं नि ।
लिम्पियाधुरालाई नक्सामा समावेश गरेको स्वागत योग्य कुरा हो, तर यसलाई व्यवहारमा उतार्नुप¥यो नि ?
त्यो देखाउनका लागि मात्रै नक्सामा राखिएको होइन । योसँगै हाम्रा ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरु राखेर यतिबेलै यसलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ । नेपाली जनता र विश्वका सामु भारतलाई पनि हाम्रा तथ्य र प्रमाणहरु छन् भनेर बुझाउनुपर्छ । लिम्पियाधुरा हाम्रो सीमानाको बिन्दु हो भन्ने कुरा यथार्थ विवरणले देखाउँछ भनेर भारतसँग मात्रै होइन चीनसँग पनि वार्ता गर्नुपर्छ । त्यसको लागि नेपाल सरकार आफ्नो ठाउँबाट पहल गरिरहेको छ । यसमा कहीं पनि पछाडि पर्ने छैन । नेपाली जनताको विश्वासलाई सरकारले कर्त डगमगाउन दिँदैन ।
भारतसँग विवाद टुंग्याएर त्रिदेशीयबिन्दुको लागि चीनसँग पनि वार्ता गर्न नेपाल सरकार तयार छ ?
त्रिदेशीय बिन्दु भनेको लिम्पियाधुरा नै हो । त्यसको लागि चीनसँग वार्ता नगर्दा अधुरो हुन्छ । यसको लागि केवल भारतसँग मात्रै वार्ता गरेर पुग्दैन । त्यसकारण भारत र चीनसँग वार्ता गरेर यसलाई त्रिदेशीय बिन्दु कायम गर्नु अहिलेको सरकारको दायित्व हो ।
वर्तमान सरकारले चीनसँग पनि वार्ता गर्न गृहकार्य सुरु गरेको छ ?
छिटै गर्न तयारी गरिरहेको छ । त्यसको लागि तपाईंहरु विश्वस्त हुनुहोस् ।
यदि भारत वार्ताको लागि तयार भएन भने हामीसँग विकल्प के छ ?
भएन भने भन्ने कुरै गर्नुहुँदैन । वार्तामै नआउनुपर्ने एउटा मित्रराष्ट्रको के वाध्यता होला र । नेपाल जस्तो एउट असल छिमेकी जो हिजो ऐतिहासिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रुपमा मित्रताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको मित्रसँग भारतले वार्ता नै गर्दैन भन्ने लाग्दैन । भारत पनि तपाईंहरुका प्रमाण ल्याउनुहोस् हाम्रा पनि यो छन् भनेर वार्तामा आउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
उद्योगपतिहरुले दुई खर्बको राहत प्याकेजको माग गरेका छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
उद्योगपतिलाई मात्रै होइन, देशकै जनतालाई राहत प्याकेजको आवश्यकता छ । त्यसमा जो किसान, मजदुर, रिक्सा चालक र गरीव समुदाय छन् । त्यसको लागि पनि के गर्ने भन्ने प्रश्न पहिलो हो । त्यसपछि उद्योगपतिहरुसँग पनि बारम्बार मेरो छलफल भएको छ । त्यसको लागि कसरी अगाडि जाने भनेर ठोस रुपमा तयारी गर्दैछौं । सबै उद्योगहरुलाई सञ्चालन गर, त्यसमा हामीले गर्नुपर्छ भनिसकेका छौं । उहाँहरुले त्यो कुरालाई गम्भीर रुपमा लिन जरुरी छ ।
उद्योगपतिहरुले त हामीलाई सरकारले राहत प्याकेज नल्याउने हो भने सडकमा आउँछौं भनेका छन् नि ?
सडकमै आउने कुरा अलक प्रश्न हो । हरेक समस्याको समाधान वार्ता र छलफलबाटै हुन्छ । उहाँहरुले चाहेको के हो ? कस्तोखालको राहत हो ? आमजनताको लागि पनि राहत खोज्नुभएको हो कि आफ्नो लागि मात्रै हो ? भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । तीन करोड नेपालीको लागि राहतको आवश्यकता छ । अहिले राज्य त्यसको लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । त्यसमा उद्योगपतिहरु पनि छन् । तयसैले उद्योगपतिहरु चाहीं अहिले नै सडकमा आउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छैन । उहाँहरुले कुन सन्दर्भमा भन्नुभयो ।
क्वारेन्टाइनमा पनि भद्रगोल छ, समस्या त जटिलतातिर गयो नि ?
समस्या जटिलतातिर गएको छ, त्यसको लागि कसरी समाधान गर्ने भनेर पनि नेपाल सरकार लागि परेको छ । त्यसको लागि हामी काम पनि गरिरहेका छौं । यसको लागि ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बैठक बस्दै छ ।
त्यसको लागि बैठक बस्दै छ हो ?
अहिले बैठक बस्दै छ । त्यसमा क्वारेन्टाइनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? भारतबाट आउनेलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेदेखि लिएर उहाँहरुलाई घरसम्म पुर्याउने होमवर्क गर्दैछौं । दुई, तीन दिनभित्रै कार्यान्वयन गर्ने गरी काम सुरु हुन्छ ।
सीमाक्षेत्रमा त नेपालीहरुको धेरै भीडभाड छ नि ?
त्यसको लागि झापादेखि कञ्चपुरसम्मकै सीमानामा भएका नेपालीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर कसरी घरसम्म पु¥याउने भनेर काम भइरहेको छ ।
सीमानामा रहेका सबै नेपालीहरुलाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
निश्चित रुपमा ल्याएर उहाँहरुको घरसम्म पु¥याउँछौं । त्यो हाम्रो दायित्व पनि हो ।
भारतका विभिन्न शहरमा बिचल्नीमा परेकालाई कसरी ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
उहाँहरुलाई ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्छौं । त्यसपछि परीक्षण गरेर उहाँहरुलाई घरसम्म पु¥याउने रोडम्याप बनाउँदै छौं । एक, दुई दिनभित्रै त्यो कार्यान्वयनमा पनि आउँछ ।
एमसीसी पारित गर्नुहुन्छ कि हुन्न ?
अहिले एमसीसीको प्रश्नै होइन । नीति कार्यक्रममा आएका विषयलाई निर्माण गर्ने कुरा हो । निर्माण गर्ने कार्यमा एमसीसीको कोषबाट गर्ने कि नेपाल सरकारको कोषबाट गर्ने भन्ने कुरा हो । अहिले केही मान्छेहरुको आग्रह, पूर्वाग्रहबाट घुसाइयो भन्ने आएको छ ।
भीम रावलले त कुनै पनि हालतमा पारित गर्न दिँदैनौं भन्नुभयो नि ?
उहाँले के भन्नुहुन्छ त्यो अलग कुरा हो । अब मोटर ल्याउने बाटो नबनाउने भन्ने कुरा हुन्छ र ? नीति, कार्यक्रममा त्यो पनि उल्लेख छ र भन्या ? त्यहाँ निर्माण गर्ने भनेको त्यहाँ एमसीसी पारित गर्ने भनेको छ र ? त्यो बाटै बनाउनुहुन्न त्यो बनायो भने एमसीसीको गन्ध आउँछ भन्ने कुरा कहाँबाट आउँछ ?
झलनाथ खनाल र भीम रावलले त प्रश्नै लेखेर प्रधानमन्त्रीलाई दिइसक्नुभयो नि ?
यहाँ झलनाथ खनाल र भीम रावलले के भन्छन् भन्ने प्रश्न होइन । नीति, कार्यक्रममा स्पष्ट रुपमा त्यो प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने भनेर लेखिएको छ ।
प्रशारण लाइन निर्माण गर्न पैसा कहाँबाट ल्याउने त ?
पैसा त नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोतबाट जुटाउला । अन्य स्रोतहरु पनि होलान् । त्यो त भोलिको कुरा हो । अहिले त निर्माण गर्ने कि नगर्ने ? त्यो ठूलो कुरा हो नि । नेपालले बिजुली उत्पादन गर्ने, बिक्री गर्ने, मोटर ल्याउने अनि बाटो नबनाउने पनि कुरा हुन्छ भन्या ।
तपाईं एमसीसीको पक्षमा कि बिपक्षमा ?
एमसीसीको बारेमा त मैंले हिजो पनि भनेको हो । मैंले यो विषय सैन्य क्रियाकलापसँग जोडिएको छैन भनेर पहिलादेखि नै भन्दै आएको हो । मेरो अध्ययनले त्यो देखाउँछ, अब उहाँहरुको अध्ययन के हो ? तपाईंले अन्य विभिन्न मुलुकबाट पनि हतियार त लिइरहनुभएको छ नि त्यो किन लिनुभयो त ? आफै उत्पादन गर्नुस् न । अन्य मुलुकमा सैन्य पशिक्षण पनि नलिनुस्, अरुलाई पनि नदिनुस् । नत्र भने अन्य मुलुकका सैन्य प्रशिक्षण लिन हाम्रा स्टाफ कलेजहरुमा आउँछन् । हाम्रा सेना पनि अन्य मुलुकका स्टाफ कलेजहरुमा जान्छन् । अहिले यो एमसीसीलाई इन्डोप्यासेफिकसँग जसरी जोडेर गर्न खोजिएको छ । यो बुझाइमै समस्या हो भन्ने लाग्छ ।

रिपोर्टर्स नेपाल बाट