बुधबार, जेठ १४ २०७७
काठमाडौं १७:३३
वासिङटन डिसी 07:48

अन्तराष्ट्रिय कानून भित्र हाम्रो जिज्ञासा

मोहन घिमिरे,हाल अमेरिका ,भर्जिनिया २०७७ जेठ ४ गते १४:३६ मा प्रकाशित

अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय कानून दुवै फरक प्रकृतिका कानूनहरु हुन, यी दुवै को उत्पत्ति, बनावट, व्याख्या र कार्यान्वयन पनि फरक छन। अन्तराष्ट्रिय कानूनको स्रोत सन्धि, सम्झौता, अन्तराष्ट्रिय सभा सम्मेलन,अन्तराष्ट्रिय पम्परागत कानून र सभ्य राष्ट्रहरूबाट मान्यता प्राप्त कानूनको सामान्य सिद्धान्तहरू साथै मान्यता प्राप्त प्रकाशनलाई मानिन्छ भने राष्ट्रिय कानूनको स्रोत फरक छ।

सम्विधान किन कि यसले राज्यको प्रथा, संस्कृति, जात जाति, भूगोल, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध जस्ता कुराहरु समेटेको हुन्छ, तसर्थ यसलाई राज्यको मूल कानून पनि भनिन्छ, व्यवस्थापकीय निर्मित कानून, कानून र सम्विधानको मर्यादा भित्रको कार्यकारी आदेश, अदालतबाट भएका फैसलाहरु र प्रशासकीय कानूनहरु राष्ट्रिय कानूनका मुख्य स्रोतहरु हुन। यी स्रोतहरुले पनि दुई कानूनको भिन्नता प्रष्ट गरेको छ कि यी दुई कानूनहरुको क्षेत्राधिकार, अदालती प्रकृया र फैसला कार्यन्वयन प्रकृया पूर्णरुपमा फरक छन।

कमन लिगल सिस्टम अख्तियार गरेका मुलुकमा अदालती फैसला सम्म पुग्दा र अदालती फैसलाको कार्यन्वयन गर्दा सम्म न्यापालिकाले कार्यपालिकाको सहयोग बिना कुनै काम गर्न सक्दैन। यो सहयोग केवल फौदारी मुद्धामा मात्र नभई देवानी मुद्धामा पनि लागु हुन्छ। तर सिभिल लिगल सिस्टम भएका मुलुकहरुमा भने फरक छ। कार्यपालिकाको सहयोग भन्दा आफ्नै स्रोत र साधन अदालतले प्रयोग गर्छ र अदालती फैसला समेत आफै कार्यन्वयन गराउन्छ। अदालतको आफ्नै प्रहरी हुन्छ। न्याय प्राप्त गर्ने प्रकृयामा फैसला कार्यन्वयन फलामको चिउरा जस्तै हुन्छ। एङ्ग्लो अमेरिकन सिस्टम भएको मुलूक अमेरिकामा पनि फैसला कार्यन्वयन अति जटिल मानिन्छ। अमेरिकामा फैसला कार्यन्वयनको झन्झटले न्यायिक प्रकृया बुझ्ने धेरै मानिसहरु सकभर अदालत जाने कोशिश गर्दैनन् ।

राष्ट्रिय अदालत र अदालती प्रकृया भन्दा अन्तराष्ट्रिय अदालतबाट भएका फैसला कार्यन्वयन प्रकृया अझ जटिल देखिन्छ। अन्तरास्ट्रिय अदालत दुई वा दुई भन्दा बढी देशहरु बिचको विवाद हेर्ने संस्था हो। हाल प्रचलनमा रहेका मुख्य अन्तराष्ट्रिय अदालतहरुमा अन्तराष्ट्रिय न्यायालय(आइ. सी.जे. ) जुन संयुक्त रास्ट्र संघको मातहतमा रहेको छ भने अर्को अदालत अन्तराष्ट्रिय फौज्दारी अदालत हो। यो अन्तराष्ट्रिय फौज्दारी अदालत सन २००२ मा स्थापना भएको हो। हाल यो अदालतको सदस्य राष्ट्रहरु जम्मा १२३ छन भने नेपालले २००६ जुलाई २४को संसदको सर्वसंवत बैठकले पारित गरि अन्तराष्ट्रिय फौज्दारी अदालको रोम कानूनलाई स्विकार गर्ने निर्णय गरेको छ र नेपाल पनि यसको सदस्य रास्ट्र भएको छ। अमेरिका, चीन,भारत, ईजरायल, ईरान, कतार जस्ता देशहरु यसको सदस्य छैनन। संयुक्त राज्य अमेरिका शुरुमा सदस्य भए पनि अमेरिकाको संसदले अनुमोदन नगरेको हुँदा अमेरिका सदस्य रास्ट्र होइन। नेपालमा द्वान्दकाल चलिरहेको अवस्थामा सदस्य रास्ट्र हुनु ठिक वा वेठिक थियो यो एउटा छुट्टै छलफलको विषय हुन सक्छ। निदरलेण्ड्को हेगमा अवस्थित यो अन्तराष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार

१, कुनै व्यक्ति वा समुदायले पूरै वा आंशिक रूपमा राष्ट्रिय, जातिय वा धार्मिक समूहलाई ध्वस्त पार्ने अभिप्रायले नरसंहार गरेको भएमा
२, युद्ध अपराध, वा युद्धको कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरि जेनेभा कन्भेन्सनको विपरित यातना दिएको र निषेध गरिएका क्षेत्रमा निर्दोष नागरिकहरुलाई आक्रमण गरेको , जस्तै अस्पताल वा स्कूलहरूमा गरिएको आक्रमण,
३ मानवता विरुद्धको अपराध वा नागरिकहरू विरुद्ध गरिएको आक्रमण जसमा हत्या, बलात्कार, कारावास, दासत्व, र यातना,
४ क्षेत्रीय अखण्डता, सार्वभौमिकता, वा अर्को राज्यको राजनीतिक स्वतन्त्रता, वा संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रको उल्लंघनको बिरूद्ध राज्य द्वारा सशस्त्र बलको प्रयोग वा धम्की।

यी चार प्रकारका अपराध कसैले वा कुनै समुदायले वा राज्यले गरेमा अन्तराष्ट्रिय फौज्दारी अदालतको क्षेत्राधिकार पर्दछ।

अर्को महत्वपूर्ण अदालत अन्तराष्ट्रिय न्यायलय जो संयुक्त रास्ट्र संघको मातहतमा रहन्छ। संयुक्त रास्ट्र संघको बडापत्रको धारा ९२ अन्तर्गत सन् १९४५ मा स्थापना भएको यो न्यायालयको क्षेत्राधिकार संयुक्त रास्ट्र संघका सदस्य रास्ट्रहरुमा निहित हुन्छ। संयुक्त रास्ट्र संघको महासभा र सुरक्षा परिषदले १५ जना न्यायाधिस ९ बर्षको लागि निर्वाचित गर्दछ । अन्तराष्ट्रिय न्यायलयको क्षेत्राधिकार २ वटा छन।

१, सदस्य रास्ट्रहरुको विवादास्पद मामिला हेर्नु

२, संयुक्त रास्ट्र संघको महासभा, सुरक्षा परिषद र रास्ट्र संघका निकायहरुलाई कानूनी सल्लाह दिनु।

सार्वभौम सदस्य राष्ट्रहरुले कुनै पनि विवादमा विवाद समाधानको लागि रास्ट्र संघमा निवेदन दिन सक्छन। निवेदन उपर १५ जना न्यायाधिसको इजलासमा सुनवाई हुन्छ र सुनवाईको क्रममा पक्षले आफ्नु साक्षी लिखित मौखिक तर्क राख्न सक्छन साथै अदालतले साक्षी र विज्ञको सुनवाई पनि गराउन सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रथा, चलन, सभ्य राष्ट्रहरूको मान्यता प्राप्त कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू, न्यायिक निर्णयहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विज्ञहरूको लेख, विवादित दुई राष्ट्रहरु विचको सन्धि सम्झौताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले निर्णय गर्दछ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानून र्राष्ट्रिय कानून जस्तो बाध्यकारी कानून होइन यो केवल नियम र नैतिक शक्तीको आचार संहिता मात्र हो। तसर्थ फैसला कार्यन्वनको पक्ष अति जटिल छ। ठुला राष्ट्रहरुले विज्ञता र सभ्य राष्ट्रको सर्वमान्य कानूनको आधारमा साना र अल्पविकसित राष्ट्रहरुले न्याय पाउने कुरामा शङ्का गर्ने ठाउं प्रसस्त देखिन्छ।

हालै नेपालमा देखिएको नेपाल भारतको सिमानामा भारतले एकलौटीरुपमा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोबर जोड्ने सडक बनाएको विषय गम्भिर ढङ्गले उठेको छ। सदन, सरकार, राजनीतिक दल भित्र पनि ठूलो छलफलको विषय बनेको छ। सडकमा विद्यार्थी, युवा लगायत नागरिक समाज पनि ओर्लिएको छ। यो प्रकृया र मार्ग हामीलाई उपयुक्त्त हुन सक्छ हामी गम्भिर हुन जरुरी छ। कागले कान लग्यो भन्दै कुद्नु कति उपयुक्त्त हुन्छ। सोचनीय विषय हो। हामीले विश्व यस्तो महामारीमा डुवेको बेला नारा जुलुस गरेर फेरि पनि ऋतिक रोसन काण्ड त गर्दै छैनौ!! हामी गम्भिर हुन जरुरी छ। हामीले हाम्रो सडक जाम गरेर, विदेशमा बस्नेले विदेशी राजधानी घेरेर हामी नै तल परिरहेका त छैनौ !! यो विषय दुई देशको हो। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदा पनि दुई देश विच नै बहस गर्ने हो।

भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएको अवस्थामा अदालतले हेर्ने प्रमाण हो। हिजो नेपाल र भारत सरकारले गरेका सन्धी सम्झौताले मान्यता पाउने हो। नारा, जुलुस सरकारी दमन यी सबै हामीलाई फाइदा गर्ने विषय होइनन। एउटा निर्णयको आधार सभ्य देशको सर्वमान्य कानून भन्ने प्रावधानले हामी र हाम्रो व्याबहारलाई सहयोग नपुर्याउन सक्छ तसर्थ आफ्नु देशको पल्ला भारि बनाउनु उपयुक्त होला।

सन १८३६ बाट शुरु भएको बेल्जियम र नेदरलेण्ड बिचको हाम्रो जस्तै विवाद अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा प्रस्तुत हुँदा दुई देश बिच भएको सन्धि र सम्झौताको आधारमा सन् १९५९ जुन २० मा वेल्जियमको पक्षमा निर्णय भएको थियो।

कतार र बहराइन विचको हवार टापुको विवादमा पनि न्यायालयले भुगोल, ईतिहास र ब्रिटिस सरकारको मध्यस्थतालाई आधार मानि सन १९७१ मा बहराइनको पक्षमा निर्णय भएको थियो भने तेही आधार लिएर जुबराहमा कतारको पक्षमा निर्णय भएको थियो।

सन १९७३ मा लिबिया र चाड दुई देशको विचको सम्झौता अनुसार लिवियाले अजौ स्ट्रिप भूभागमा भोग चलन गर्दै आयो। सन १९८६ बाट दुई देशको सन्धिमा विवाद आयो र १९८७ सम्म दुई देशको विचमा ठूलो मनमुटाव भयो पछि दुवै देश सन १९९० मा आ -आफ्नु प्रमाण लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत प्रवेस गरकोमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले लिवियाको प्रमाणलाई अस्विकार गर्यो र दुवै देशको सन्धिको आधारमा चाडले आफ्नु भुभाग प्राप्त गरेको थियो।

नेपाल र भारतको सिमानामा सधै द्विविधा किन !!!

संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले अहिले सम्म दुई देश विचमा उठेका विवादहरुमा लिएका प्रमाणहरु:

१, दुई देश विचको सन्धि सम्झौता : सन्धिमा उल्लेख भएका कुराहरु पहिलो महत्वपूर्ण प्रमाणको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले लिएको पाइन्छ जसमा जमिन भाडामा लिएको छ भने भाडामा लिएको समय सम्म मात्र जमिन उपयोग गर्न पाइन्छ।
२, भुगोल : हरेक राष्ट्रको राष्ट्रीय नक्सा अर्को महत्वपूर्ण प्रमाण हो
३, आर्थिक कारोवार : जुन जमिनमा विवाद भएको छ त्यस क्षेत्रको आर्थिक कारोवार कुन देशबाट भएको छ, जस्तै इन्टरनेट, व्यापार, कर साथै स्थानिय सहयोग
४, संस्कृति : कुन देशको संस्कृतिमा त्यस क्षेत्रका जनता रमाएका छन वा संस्कृति मान्ने चलन छ ।
५, प्रभावकारी नियन्त्रण : त्यस क्षेत्रका जनताको लागि कुन देशको सरकारले प्रभावकारी काम गरेको छ। विजुली, पानी, टेलिफोन जस्ता सुविधा कुन देशको सरकारले प्रभावकारी व्यवस्था गरेको छ।
६, इतिहास : विवादित क्षेत्रको इतिहास कुन देशसंग निकटम छ अर्थात त्यस क्षेत्रका जनताको नागरिकता, पुर्खाले बनाएका पाटी पौवा, चौतारी, खेल मैदान, स्कुल, लेखिएका लेखोटहरु आदी

यी आधार प्रमाणहरु नेपालसंग छ कि छैन निर्क्योल गर्नु अति जरुरी हुन्छ। हावाको भरमा सधै दौडने बानीले हाम्रो हैसियत कहाँ पुगेको छ हामीले हेर्नै पर्छ। आजको विश्व ढुङ्गा, मुडा, हावा गफले क्षणिक समय चले पनि त्यो दिर्घकालिन हुन सक्दैन। संचारको द्रुत विकासले मान्छेको सक्कली रुप क्षण भरमा पुष्टि हुन्छ।

तर विडम्वना यहाँ देखिन्छ कि यति धेरै सिमानामा हस्तक्षेप हुँदा पनि सरकार र प्रतिपक्ष मौन जस्तै छ। यसले एउटा मनोवैज्ञानिक तर्क अगाडी सारेको छ। कतै नेपालको भुभाग सन्धि सम्झौता मार्फत भारतलाई दिएको त छैन। भर्खरै अमेरिकाले इरानका सैनिक प्रमुख सोलमान मारेको घटनामा इरानले बदला लिन अमेरिकालाई चुनौती दिंदा अमेरिकाका राष्ट्रपतीले भनेका थिए कि मेरो एउटा नागरिक घाइते मात्र भएछ भने म इरान १ घण्टामा ध्वस्त बनाई दिने उद्घोस गरेका थिए, तेस्तै मान्छेको आवागमन बाहेक अमेरिकाको सिमानामा कहिँ कतै केहि भएमा अमेरिकाले क्षणभरमा तेस्को अन्त्य गर्छ।

एउटा चरा सिमानामा उढ्यो भने पनि सयौ लडाकु विमानहरु आकाशमा गस्ती गर्छन। तर सिमानामा सडक बनाउदा पनि नेपाल शान्त छ। सत्ता भित्र र बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरुले भोलि नेता र साम्सद बनाइ दिने शर्तमा विद्यार्थी युवाहरु सडकमा उतारेको छ भन्दा अपसोच नहोला। सरकारको गैह्र जिम्मेवारी त देखियो नै प्रतिपक्ष पनि बच्चालाई ललिपप दिए जस्तो गर्न उक्साई रहेको देखिन्छ। प्रमाण, तर्क र वास्तविकताबाट सिमाना एकिन गर्नु पर्छ भन्ने राय सल्लाह दिनुको सट्टा प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष टेलिफोन वार्ता गर्न उक्साई रहेको देखिन्छ। फेरि पनि हामी हाम्रो खुट्टामा बन्चरो हान्दै त छैनौ यो एउटा सोचनीय विषय हो। विद्यार्थिहरुले रेलिङ्ग भाचेर, युवाहरु वास्तविकता नबुझी यो विश्व महामारीमा सडकमा नारा जुलुस गरेर यो समाधान हुने विषय अवस्य होइन।

२०४७ साल देखि २०७७ साल सम्म अहिले सत्तामा र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले नै सत्ताको बागडोर समालेको अवस्थामा यी दहरुका नेता र सल्लाकारहरु बाहेक अरुलाई दुई देश विचमा भएका सन्धि सम्झौता जानकारी हुने विषय नै भएन। छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतसंग भएका सन्धि सम्झौता यी दलहरुलाई नै जानकारी छ र हुनु पर्छ। अहिले सत्तामा भएका दलहरुलाई मात्र जवाफदेही बनाउनु देश प्रति वेइमानी हुन्छ । यदि दुई देश विचमा भएको सन्धि सम्झौताको कारणले भारतले नेपालको भनिएको जमिनमा सडक निर्माण गरेको हो भने दुवै दल जिम्मेवार हुन जरुरी छ। राजनीति गर्ने नाममा दलले बदमास गर्नु हुन्न। जनतालाई प्रष्ट पार्नु पर्छ।

जनतालाई सडकमा उतार्नुको सट्टा समस्याको समाधान खोज्नु ठुलो वुद्धिमता हुन्छ। अहिले नेपालको नक्सा निकाल्ने होडवाजी चलेको छ तर एकतर्फी नेपालको नक्सा निकालेर यी समस्याहरुको समाधान हुने देखिदैन। यो त अझ बढी समस्या ल्याउने चाल मात्र हुन सक्छ। दिर्घकालिन समाधानको बाटो खोज्नु नै नेपालको लागि उपयुक्त निकास हुन सक्छ। हरेक देशले सिमानाको विषयमा केहि न केहि गुमाएको हुन्न्छ। यो ठुलो कुरा होइन। यदि जमिन भाडामा लिएको छ वा भोग चलन गर्ने शर्तमा सन्धि सम्झौता भएका छन भने पनि यसलाई अब ठुलो कुरा मान्नु हुन्न कार्यन्यायन गर्ने दिशामा लाग्नु पर्छ। तर कुनै सन्धि सम्झौता नभई छिमेकी देशले सिमा अतिकृमण गरेको छ भने अन्तरास्ट्रिय अदालत जान सकिन्छ। तर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैमा द्विविधा देखिन्छ। अन्तरास्ट्रिय अदालत गए पनि अदालती फैसला कार्यन्वयन गर्न सजिलो छैन । देशको सिमाना र रास्ट्रिय सवालमा पक्ष विपक्ष भन्ने कुरा हुन्न। जुनसुकै दलको सरकारले गरका सन्धि सम्झौताहरु राज्यले गरेको हुन्छ तसर्थ यसले गरेको उसले गरेको भनेर पन्छिने बेला यो होइन।

सबै दलहरुले आफ्ना संगठनका दस्ताहरु सडकमा उतार्नु भन्दा राजनीति भन्दा धेरै माथि उठेका सिमाविज्ञहरु, अन्तरास्ट्रिय कानूनका विज्ञहरु र मध्यस्तकर्ताहरुको समिति बनाई उपयुक्त निकास निकाल्नु नै हाम्रो जस्तो देशको लागि फाइदाकर होला। प्राय सबै दलका नेताहरुमा अन्तरास्ट्रिय अदालतको अनभिज्ञता र सिमा विवादको बारेमा ठुलो अन्योल देखिएको हुँदा त्यो दुविधा अन्त्य हुनु पर्दछ र सबैमा रास्ट्रीय एकताको भावना जागृत भए मात्र यस्ता विवादहरुले निकास पाउन सक्छ।

प्रतिक्रिया