विगत दुई दशक देखि निरन्तर रुपले हृत अभियानमा अनवरत रुपमा वातावरण संरक्षणको अभियानमा सक्रिय हस्ताक्षर हुनुहुन्छ वन संरक्षणकर्मी देव बहादुर कुँवर । अछाम जिल्लामा रहेर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघमा १८ बर्ष सम्म संरक्षणको अभियानमा लाग्नु भएका कुँवर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ अछामका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेर सफल कार्यकाल बिताई सक्नु भएको छ । उहाँ ४ कार्यकाल सम्म महासंघको केन्द्रिय सदस्यमा पनि सफल भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ । देस संघीय संरचनामा गईसकेपछि हालै कैलालीको टीकापुरमा सम्पन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको प्रथम अधिवेशनबाट ७ नम्बर प्रदेशको अध्यक्षमा समेत उहाँ निर्वाचित हुनु भएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका प्रदेश अध्यक्ष कुँवरसंग समसामयिक बिषयमा गरिएको संक्षिप्त कुराकानीका बाँकी अंशहरु।

प्रश्न १ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ कस्तो अनुभूति गरिरहनु भएको छ ?

उत्तर : देश यतिखेर संघीय संरचनामा गैसकेको अवस्थामा सोही अनुसार महासंघपनि संरचना व्यवस्थित गर्ने अभियानमा छ।प्रदेश स्तरको अध्यक्षमा साथीहरुले जिम्मेवारीमा पठाएका छन्।साथीहरुको साथ समर्थनले हर्षित बनाएको पनि छ।संरक्षणमूखि आन्दोलनको पाटोमा क्रियाशिल सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको प्रदेशको अध्यक्ष बनाउँदा थप जिम्मेवारी थपिएको अनुभूति गरेको छुँ ।

प्रश्न २ : सात नम्बर प्रदेशमा सामुदायिक वनको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?

उत्तर : शुरुका दिनहरुमा सामुदायिक वन प्रति मानिसहरुको त्यति आकर्षण थिएन । उपभोक्ताहरुमा वन संरक्षणप्रतिको चाँसो बढ्दै गयो । हरिया डाँडा कााडा मरुभूमिमा परिणत भएपछि मानिसहरुमा काठ,दाउरा,घाँसपातको अभाव सृजना हुन थालेपछि अहिले मानिसहरु संरक्षणमा लागेका छन् । सात न्म्बर प्रदेशमा ५७ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ ।जे होस् केहि अपवाद बाहेक सामुदायिक वन संरक्षणको अभियान राम्रै छ।

प्रश्न ३ . सामुदायिक वन सञ्चालनमा अपारदर्सिता बढी छ भन्ने आरोप सुनिन्छनी ?

उत्तर : तपाईले भनेको कुरो सबै वनहरुमा लागु नभएपनि केहि यस्ता वनहरुछन् तीं वन क्षेत्रहरुमा सुसाशन भन्ने कुरा रत्तीभर देखिदैन । वन पदाधिकारी मध्येपनि केहि टाठाबाठा एकातीर हुन्छन भने आम उपभोक्ता अर्कोतर्फ देखिन्छन् । त्यस्तो हुनु दुर्भाग्य हो । कतिपय सामुदायिका उपभोक्ताहरुले कार्ययोजना केहो ? बिधान कतिखेर निर्माण हुन्छ । वन हस्तान्त्रण कसरी हुन्छ ?भन्ने समेत आम उपभोक्तालाई जानकारीनै हुँदैन । ठेकेदार, वन कर्मचारी र सामुदायिक वनका सिमिति टाठाबाठा व्यक्तिहले आम उपभोक्तालाई कार्ययोजनाका बारेमा समेत जानकारी नदिने परिपाटी रहेको छ । यसलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सुधार गर्दै लैजाने योजना बनाएर अघि बढ्ने छ।

प्रश्न : ४ पछिलो समयमा कैलाली लगायतका केहि जिल्लाहरुमा वैज्ञानिक वनका नाममा व्यापक रुपले हरियो वन क्षेत्र नासिंदै गएको छनी यसमा महासंघको धारणा केछ ?

उत्तर : हामी यो विधि र प्रकृयाका पहिले देखिनै विरोधी हौं । राज्यले अहिले अख्तियारी गरेको नारा भनेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने छ । हामीपनि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लिएर अघि बढीरहेका बेलामा राज्यले यस्तो सफल कार्यक्रमका विरुद्धमा केहि वन माफियाहरुको योजनामा वैज्ञानिक वन कार्यक्रम विस्तार गरिरहेको पाइएको छ । साझेदारी वन व्यवस्थापन कार्यक्रम ल्याएर सामुदायिक वनलाई संकुचित पार्ने योजनामा नेपाल सरकार वन मन्त्रालय लागि परेको छ । वैज्ञानिक वन बनाउने नाममा ठूलो परिमाणमा हरिया रुखहरु कटानी गर्न सरकार तत्पर हुने तर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भित्र सिमित काठ संकलनको अनूमति दिने र हजारौं क्यूवफिट काठ जंगलमै सडेर जाने अवस्था छ भने राज्यले काठ सदुपयोग नगरि वन विनास गर्ने योजनामा लागि परेको हो भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ उपभोक्तावादी संगठन भएकाले सामुदायिक वन भित्रको वन पैदावारलाई सदुपयोग गर्ने अधिकारलाई सरकारले कदापी खोस्न पाईदैन । हामी प्रदेशस्तरमा यसका विविध पक्षलाई बहसको बिषय बनाएर अघि बढ्ने योजनामा छौं।

प्रश्न : ५ तपाईले अव प्रदेश महासंघलाई कसरी अगाडी बढाउने योजना बनाई रहनु भएको छ ?

उत्तर : सर्वप्रथमतः हामी यतिखेर संघीय संरचनामा भएकाले पनि वन ऐनपनि त्यहि किसिमले बनिरहेको छ । कानुनमा रहेका केहि असहजताहरु रहेका छनभने तीनलाई विस्तारै सुधारगर्दै जाने । समुदायलाई आर्थिक लाभ मिल्ने र निर्भरतातर्फ डोर्याउने खालका योजना अगाडी सार्ने,जलवायु परिवर्तनका समस्यालाई समुदायस्तरमा बहसको बिषय बनाएर समस्या समाधानको प्रयास गरिने छ । साथै यतिखेर देसमा तीनवटै तहका सरकारहरु क्रियाशिल अवस्थामा रहेका छन् । वन उपभोक्ता महासंघलाई पनि गाउँर नगरपालिका सरह व्यवस्थीत पार्दै लैजाने योजनापनि रहेको छ । त्यही योजना अनुसार ग्रामिण स्तरमा जलवायू परिवर्तन र त्यसको समाधानका उपायका बिषयमा पनि व्यापक छलफल अन्तरक्रिया लगायतका कार्यक्रमहरु विस्तार गर्दै लगिने छ।

प्रश्न : ६ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा वन पैदावार सदुपयोगका बिषयमा विभिन्न खालका क्रिया प्रतिक्रिया सुनिदै छनी ?

उत्तर : सामुदायिक वन संरक्षण गर्ने आम उपभोक्ता तर त्यसको स्रोतको दुरुपयोग गर्ने चाँहि जहिलेपनि टाठा बाठा कर्मचारी,काठ तस्करहरु देखिएका छनभने । अव हामी वन उपभोक्ता महासंघलाईपनि संघीय संरचना अर्थात प्रदेश,जिल्ला र गाउँस्तरका बनाएर लैजाने योजना रहेको छ ।हामीहरुपनि अव वर्तमान संरचना अनुसार वडा, गाउँ र नगरपालिकास्तरमा सञ्जाल निर्माण गर्दै लैजाने सोचमा छौं ,जिल्ला वनलाई पनि डिभिजन,सव डिभिजन लगायतका तह बनाएर लगिएको छभने प्राकृति स्रोतमा पनि जनताको नभई स्रोतमाथीको अधिकार वनका कर्मचारीलाई वडास्तर सम्म प्रदान गर्ने योजनामा छौं । जनताले संरक्षण गरेको वन क्षेत्र त्यसबाट प्राप्त स्रोतको अधिकारपनि प्रदेश सरकारको मोडलमा जानु पर्ने देखिन्छ।

प्रश्न : ७ अन्तमा केहि भन्नु छकी ?

उत्तर : सात नम्बर प्रदेशमा जसरी स्थानीय निकायको सबै वडा कार्यालयहरु सञ्चालनमा छन् । खासगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने र प्रदेश सरकारको ढाँचा अनुसारपनि महासंघलाई व्यवस्थित बनाएर लैजानु पर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आई परेको छ देखिन्छ । सामुदायिक वन संरक्षणको अभियानमा सबैले हातमा हात मिलाएर अघी बढ्न जरुरी छ । सात नम्बरप्रदेशमा जसरी स्थानीय निकायहरु क्रियाशिल छन् त्यसरीनै सबै वन उपभोक्ता समूहहरुलाई पनि समायोजन गर्दै जानेछौं । यीं यावत समसामयिक बिषयलाई प्रत्रिका मार्फत बिचारलाई आम जनतामाझ पुगाउने जमर्को गर्नु भएकोमा हार्दिक त्यसका लागि पत्रिका प्रकाशन टीमलाई धन्यवाद दिन चाहान्छुँ ।

-वीरेन्द्र रावल