काठमाडौँ, साउन ४ गते । नेपालमा स्तरीय र राम्रा शिक्षण संस्था खुले पनि उच्च शिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थी विदेशिने क्रम रोकिएको छैन । यसको पुष्टि गत आर्थिक वर्षमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट वैदेशिक शिक्षाका लागि लिइने ‘नो अब्जेक्सन लेटर’बाट हुन्छ ।  मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ६३ हजार २५९ जनाले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन् । नो
अब्जेक्सन लेटरका लागि प्रतिविद्यार्थी दुई हजार रुपियाँ राजस्व बुझाउनुपर्दछ र सरकारले त्यसबापत एक वर्षमा १२ करोड ६५ लाख १८ हजार रुपियाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ ।
शाखाका अनुसार सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलियाका लागि ३६ हजार ३२४ जनाले त्यस्तो पत्र लिएका छन् । जब कि जापानमा अध्ययनका लागि आठ हजार ५२३ जनाले, अमेरिकाका लागि एक हजार ४९१ जनाले र बेलायतका लागि ३५० जनाले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन् । पछिल्लोपटक मन्त्रालयले एक वर्षभन्दा कम अवधिका कोर्समा यस्तो पत्र नदिने निर्णय गरेकोमा सर्वाेच्च अदालतको आदेशले सो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन ।
शाखाका प्रमुख महेश्वर शर्माले अध्ययनभन्दा पनि रोजगारीका लागि नै अस्ट्रेलिया जाने क्रम बढेको बताउँदै भन्नुभयो, “प्रवेशाज्ञा पाउन कडाइ भएकाले अमेरिका र बेलायततर्फको लहर रोकिएको छ । ”
अस्ट्रेलियाका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिएकामध्ये अधिकांश जाने गरेका छन् भने अन्य मुलुकका केही जाँदैनन् । अस्ट्रेलियामा रहेका एक विद्यार्थीले हेलो सरकारलाई अस्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीको भीड बढ्दै गएको र यसले अस्तव्यस्त भएकोले नेपाल सरकारले यसबारेमा सोच्नुपर्ने उजुरी दिएका थिए । उनले नेपालबाट जस्तोसुकै विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलिया नपठाउन र यस मामिलामा व्यवस्थापन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
शाखा प्रमुख शर्माका अनुसार अस्ट्रेलिया जानका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिएकामध्ये सबैभन्दा बढी व्यवस्थापन विषयका छन् । सो शाखाका अनुसार आर्थिक २०७०÷७१ मा २८ हजार २५ जनाले, आव २०७१÷७२मा ३० हजार ६९६ जनाले, आव २०७२÷७३ मा ३२ हजार ४८९ जनाले, आव २०७३÷७४ मा ५० हजार ६५९ जनाले र आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ५८ हजार ७५८ जनाले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका थिए । २०७०÷७१ मा अमेरिकाका लागि एक हजार ४३१, बेलायतका लागि ४३१ र अस्ट्रेलियाका लागि ११ हजार १५८ जनाले त्यस्तो पत्र लिएका थिए ।  दशकअघिसम्म सबैभन्दा बढी अमेरिका र बेलायतका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिने गरेकोमा केही वर्षयता प्रवेशाज्ञा सजिलै नमिल्दा बेलायत र अमेरिका जानेको भीड घट्न थालेको छ ।