मंगलबार, असार ३ २०७६
काठमाडौं १६:४१
वासिङटन डिसी 06:56

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले लोक सेवा आयोगमा बुझाए ध्यानाकर्षण, कर्मचारी कोटा घटाएकोमा आपत्ती

इनेप्लिज २०७६ जेठ २० गते १०:५७ मा प्रकाशित

काठमाडौ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले लोक सेवा आयोगको अनामनगर स्थित कार्यालय घेराउ गरेका छन् । गत हप्ता आयोगले कर्मचारीको माग गर्दै आव्हान गरेको बिज्ञापनमा आफ्नो सम्बैधानिक हक नै कुण्ठित पारेको भन्दै अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले आयोगको कार्यालय घेराउ गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ सहित राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ तथा अपाङ्गता सङ्गठन नेपालका नेतृत्व तहका विभिन्न प्रकृतिका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु आयोगको कार्यालय पुगेका थिए । सुरुमा उनिहरुको माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा प्रहरीले बाहिर निस्किनु भन्न थाले पछि घेराउमा सहभागीहरुले नारा जुलुस गरेका थिए । उनिहरुले नारा जुलुस सुरु गरे पछि भने आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली कम्पाउण्डमा आएर ध्यानाकर्षण पत्र बुझेका थिए ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने क्रममा नेपाल लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघका अध्यक्ष भोजराज श्रेष्ठले घेराउ गर्न आउनु पर्ने बाध्यताको बारेमा बताएका थिए भने अपाङ्गता सङ्गठनका कृष्ण गौतमले सहजकर्ताको भुमिकामा बोलेका थिए ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु नारा जुलुस सहित आएकोमा निकै आक्रोशित देखिएका अध्यक्ष मैनालीले त्यस मागका सम्बन्धमा आफू सकारात्मक रहेको प्रतिकृया दिए । यस क्रममा महासङ्घका बरिस्ठ उपाध्यक्ष रमेश लामाको हस्ताक्षरमा एक बिज्ञप्ति समेत बाडिएको थियो ।

महासङ्घको बिज्ञाप्ति यस्तो छ :

प्रेस विज्ञप्ति

आदरणीय पत्रकार महोदय,

नेपालको संविधान २०७२ ले महिला, आदिवासी जनजाती, दलित, अपाङ्गता भएका ब्यक्ति, मधेसी, मुस्लिम, थारु पिछडिएको क्षेत्र, लगायत बिविधताको सम्मान गर्ने समावेशी चरित्रको रहेको छ । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका हक अधिकारका लागि संविधानले समाबेशी सिद्धान्तलाइ परिकल्पना गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा (४२) मा सामाजिक न्याय सम्बन्धी हकमा सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने ब्यवस्था रहेको छ । नेपालमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धीको पक्षराष्ट्र रहेको छ । उक्त महासन्धीको दफा २७ को १ मा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको भर्ना छनौट र रोजगारीका सर्तहरु रोजगारीको निरन्तरता र बित्तविकास सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य अवस्था लगायत सबै प्रकारका रोजगारीसँग सम्बन्धित अपाङ्गताको आधारमा हुने भेदभावलाई निशेध गर्ने र दफा ६ को सामाजिक क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने ब्यवस्था रहेको छ ।

निजामती सेवा ऐनले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई ५ प्रतिशत आरक्षणको ब्यवस्था गरेको छ । तर लोकसेवा आयोगको मिति २०७६ जेष्ठ १५ गतेको सुचना अनुसार ९१६१ मा ३ जना मात्र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई आरक्षण गरिएकोमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको गम्भिर आपत्ति सहित ध्यानाकार्षण भएको छ । यो विषयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघिय महासन्धी, नेपालको संविधान २०७२ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को उलंघन भएको छ । त्यसैले उक्त बिज्ञापनमा उल्लेखित संख्या ९१६१ लाई १०० प्रतिशत मानी अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले हालसम्म प्राप्त गरिरहेको ५ प्रतिशत आरक्षण कायम राखी सच्याएर दरखास्त आब्हान गर्नका लागि नेपाल सरकार, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगलाई ध्यानकर्षण गराउन चाहान्छौ ।

यस बिषयमा लोक सेवा आयोगले पुनर्विचार गरि बिज्ञापन नसच्याएको खण्डमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल थप चरणबद्ध कडा आन्दोलनको घोषणा गर्न बाध्य हुने जानकारी गराउँदछौ ।

रमेश लामा

वरिष्ठ उपाध्यक्ष

सम्पर्क फोन ९८५१०९९१२४

मितिः २०७६ जेष्ठ २० गते

प्रतिक्रिया