नेपालमा बिक्रम सम्बत १९९७ देखि नै जनआन्दोलन भै रहंदा देखिनै भ्रष्टाचार  विरुद्धको लागि नै जन क्रान्ति हुँदै माओबादीको आन्दोलन पनि र भ्रष्टाचार  विरुद्ध नै भनेर आन्दोलन भयो । तर भ्रष्टाचार  विरुद्धको आवाजको सट्टामा झन भ्रष्टाचार  भयो र सोहिको बिरोध स्वरूप बिप्लव र यस्तै  बिरोधि पार्टीको संगठन भएको छ। जबसम्म भ्रष्टाचारको   नियन्त्रणको होईन कि निर्मूल हुदैन तबसम्म यस्ता पार्टीहरुको उदगम हुने छन् । र जनताले तिनीहरुले समर्थन पनि पाउने छन् । बिरोध हुने नै छन् नेपाली जनताहरु बेकुफ हुँदै दुखः लुटतन्त्रको मारमा पर्ने छन् ।

अहिले जुन एन्सेलमा आक्रमण भयो त्यो संस्थाले सरकार र न्यायालय नै खरिद गरेको भनि आक्रमण गरेको भन्ने सुनिन छ। यो कसरि सम्भब छ भने रेकर्ड नगरी नगद लेनदेन गर्न सकने व्यवस्थाले गर्दा नै सो सम्भब भएको हो । कसैले  केहि भन्न र रोक्न सक्दैनन।सरकारले नगद लेनदेनको कार्यको पारदर्शी तरिकाले गरेको भए एउटा नेपालीको ज्यान जाने थिएन। यो धन जनको क्षतिमा सरकारका अर्थ मन्त्रि युबराज खतिवडा नै जिम्मेवार छन् । जसलाई नगद कारोबारका कारण यो क्षति भएको हो ।र रोक्न सक्ने एकमात्र व्यक्ति उनी नै थिए ।

काठमाडौँ  बसुन्धरामा जुन चंदा आतंकको कारण ठूलो जनको नोकशानीबाट छुटकारा पाए पनि एक व्यक्तिको धनको  अतुलनिय नोक्शान  भयो । यो नोक्शान नगदमा चंदा लिने दिनेले गर्दा नै भएको हो। यसको जिम्मेवार पनि तिनै हुन् । नगद कारोबारका गर्न सक्ने बेबस्था भए अनुसारनै बिप्लवले जथाभाबी चंदा असुल्ने गर्ने पार्टी भन्दा कार्यकर्ता मोटाउने गरेको छ । र जनता बढी आतंक भै सरकारले दमनकारी नीति  समेत लिन पर्यो।

सरकारले जनतालाई विप्लबलाई चंदा नदिनु भन्नुको सट्टामा बिप्लवको खाता हेरेर चंदा दाताको नाम एकछिन मै लिनसक्ने बैंक मार्फत मात्र चंदा लिने दिने नगराउने अहिले आएर जनतालाई ढेक्रो ठोकेर हुन्छ ? यो यस्तो हास्यास्पद कार्य  सरकारले गर्दैछ। सरकारले जनतालाई अनाहकमा चन्दा सुको पनि नदिएको र कतै लेखेको वा सुनेको भरमा सरकारले जनतालाई आतंकित गराएको छ। सबैले भोगेको कुरा हो सरकारमा तहका नेता कर्मचारीले समेत निरन्तर चन्दा नगदमा दिन मिल्ने हुँदा  दिई रहेका छन् । यो रकम घुशिया र अपराधीहरुबाट बढी असुल गरिने गर्छन भनेर जनता र सरकार चुप लाग्ने बेला छैन।

अर्को  हास्यास्पद कार्य भएको छ कि ३५ दिन भित्र हतियार फिर्ता गर्नु भनि सूचना निकाल्नु। सरकारले के भन्दै छ देशमा हात हतियार इजाज़त बिना खरीद बिक्रि गर्न सकिने रहिछ। नगदको कारोबारमा हात हतियार खरिद बिक्रि हुने हुँदा सरकारको  देखावटी रेखदेखमा मात्र छ। अझ डरलाग्दो स्थिति के छ भने बैंकको नगद सुरक्षा गर्न भनि हतियार, हतियारधारी तथा हतियार ब्यापारी बढेका छन् यसको चुनौती सरकारले सोचेको पनि छैन ।

अझ अर्को कुरा के भएको छ भने बैंकले गर्दा अरु पारदशी हुनुपर्नेमा ति बैंकको उपयोग गरि चन्दा मिनेटमा नै ATM गइ निकालेर दिनुपर्ने र सो रकम तुरन्तै भनेको ठाउँमा व्यक्तिमा पुग्ने भएको छ ।

बिप्लव समस्याको साधनको सुगम बाटो:

बिप्लव समस्याको साधनको सुगम बाटो भनेको नगद कारोबारको हुने नोटको चलन कम  गरेमा बिप्लवको कारोबारमा बैंक मार्फत गरिनु पर्ने हुञ्छ जसले गर्दा तिनीहरुको आन्दोलन सम्भब  छैन । कार्यकर्ताले जिन्सी असुल गरेर आन्दोलन गर्नु भनेको अहिलेको जमानामा सम्भब छैन।  चंदा उठाउनु नपाउने, हतियार खरिद गर्न नपाउने हुन्छ । साथै भ्रष्टाचार, अपराध र  कर चुहावट नहुने,   कर दर  घट्ने, कर राजस्व बढने  र दुर्गम गाउँमा समेत घरमै बैंक सुबिधा आदि हुने  उनीहरुको मागपनि स्वत पूर्ण हुने हुँदा सरकारसंग बार्ता भै सरकारले सजिलै बिप्लव समस्याको साधन गर्न सक्ने छ। बिप्लवले पनि सम्झौतामा आएर आफनो माग अभियानको लागि बैंक मार्फत सजिलैसंग चंदा संकलन  र जबर्जस्ती नगरी जनताको मन जितेर  गरेर आफनो अभियानमा सफल गर्न सक्ने छन ।  बिक्रम सम्बत १९९७ को आन्दोलन सुन्नेले अहिले सो सफल भएको अनुभूति गर्ने छन्।

हाल आएर सरकारले बिप्लव समस्याको साधनको  लागि,  देशको विद्यमान भ्रष्टाचारहरु र अपराधहरु निर्मूल गर्न र बिकशित देशको उनुमुख हुन्को लागि यथासिघ्र गर्नु निम्न अनुसार गर्नु पर्दछ।

१-   देखिएका र समातिएका भ्रष्टाचारहरु पाठकको ७८ लाख घुस प्रकरण ,३८ किलोको सुन आतंक, निर्मलाको हत्या काण्ड, भक्तपुरको बालक निशानको हत्या र अपराधीको हत्या तथा बिप्लव समस्याको  आदिका कारक  तथा दैनिक सरकारको  एक अरब रुपयाँ  चुहावट हटाउने काम अर्थ मन्त्रि युबराज खतिवडा हुन्। यी मन्त्रिले नियति रुपमा कागजी नोटको खारेज गर्ने तिर उन्मुख  न भै ति अपराध हुन् सम्भब भयो र आफनो सरकारनै खतरामा पारेको हुँदा मंत्रीलाई बर्खास्त गर्ने  ।

२ – सरकारले ७ दिन भित्र भ्रष्टाचारहरु र अपराधहरु निर्मूल गर्ने संकल्प दिलदेखि नै गरि भ्रष्टाचारहरु र अपराधहरु  हुने साधनको रुपमा उपयोग हुने रु १०० भन्दा ठूला  नोट एक महिना पछि जनताले उपयोग गर्न नपाउने तथा साना नोटहरूबाट  हुने कारोबारको बैंकमा जम्मा गर्दा र  बैंकबाट रकम झिक्दा  निगरानी  गरिने भनि सरकारले  निर्णय गरि घोषणा गर्ने र सो अनुसार कार्यान्वयन गर्ने ।

३ – दर्ता भएका निकाएहरुले खरिद र कर्मचारी भुक्तानी एक महिना पछि बैंक मार्फत मात्र गराउने। गाउँ पालिकाको हकमा अरु २ महिनासम्म छुट दिने। सुन, चाँदीको कारोबारको  हकमा खरिद बिक्रि तुरन्तै बैंक मार्फत गर्ने गराउने । बिक्रीहुने सामानहरुको भुक्तानी बैंक मार्फत लिन POS राखन पेरित गर्ने ।

४ –  आन्तरिक राजस्व कर दर १०  देखि २५  प्रतिसत कम सबै तहका सरकारले गर्ने।  बैंकहरुलाई हरेक घरदैलोमा नगद रहितको सेवा उपलब्ध गर्न  लगाउने।

५ – अहिलेको स्थानीय निकाएको जन्म दर्ता रेकर्डको आधारमा नागरिक नम्बर एक महिनामा वडामा व्यवस्था गर्ने । ति नम्बर गोप्य राखने र सरकार र सरकारले तोकेको क्षेत्रमा उपयोग गर्ने।

उपसंभार: बिक्रम सम्बत  १९९७ देखि २०४७  सम्ममा करिब ५००  भन्दा कम ब्यक्ति मारिएका थिए भने माओबादी आन्दोलनमा २०,००० मारिए । अब आन्दोलन भयो भने हजारको सट्टामा लाख मानिस मारिनेछन । ढिलो चांडो सरकारले भ्रष्टाचार तथा अपराध रोक्न कागजी नोट खारेज नगरी हुँदैन ।

यो नै उत्तम उपाय हो यो बाहेक अरु उपाय छैन। सरकार, जनता, पार्टीहरु सबै  भ्रष्टाचार तथा अपराध रोक्न चाहन्छन तर भित्रि मनले नचाहने र लुट गर्नेले देश बिगारेका छन्। यी उपायहरुबाट नै देशले मुक्ति पाउँछ र यो व्यवस्थाले भ्रष्टाचारिहरु तथा अपराधिहरुलाई मात्र पनि केहि समय मात्र सकस हुन्छ।