विष्णु पौडेल, महासचिव, नेकपा
सरकारले पछिल्लो समय दुईवटा राजनीतिक सहमति र निर्णय गर्यो । सिके राउतसँगको ११ बुँदे सहमति र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध । यि दुई विषयले चिकै चर्चा पायो । चर्चाभन्दा बढि विवाद भयो । सरकारले किन विवादास्पद निर्णय गर्यो त ? यस विषयमा सत्तारुढ दल नेकपा सचिवालयका महासचिव विष्णु पौडेलसँग ऋषि धमलाले कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

सरकारले गरेको निर्णयहरु पार्टीभित्रै पनि विवादमा परेको देखियो । किन ? सिके राउतसँगको सहमति किन विवादरहित बनाउन सक्नुभएन ?
सिके राउतको विखण्डकारी सोचलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मुलधारमा फर्काउने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण सहमति भएको हो । सिके राउत समुह नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, स्वतन्त्र, स्वाधिन र सार्वभौमसम्पन्न अभिभाज्य राष्ट्र हो भन्ने मान्यतामा सहमति भएको छ । राउत नेतृत्वको समुह संविधान र लोकतान्त्रिक विधिबाट अगाडि बढ्ने गरी सहमति गरिएको छ । यो कदम सफल हुन्छ र

तर यो सहमति पार्टीभित्रै किन विवादमा पर्यो ?
विवादकै लागि विवाद गर्ने हो भने त जेमा पनि विवाद हुन्छ । के राउतलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको पक्षमा हस्ताक्षर गराउनु गल्ती हो त ? विवाद गर्ने साथीहरुलाई म भन्न चाहन्छु, देश टुक्रिन हुँदैन भनेर कागजमा सही गराउनु गल्ती हो ? म संविधान मान्छु, शान्तिपूर्ण राजनीति गर्छु भन्नेलाई सहमति गराउनु कसरी गल्ती भयो ? यो सहमति गलत हो भने सही के हो ?

सिके राउतले विखण्डको एजेण्डा छोडे त ?
सहमतिले के बताउँछ ? सहमति नै यही विषयमा हो ।

तर सहमति कार्यान्वयन भएको देखिएन नि ?
कार्यान्वयन गर्नकै लागि सहमति गरिएको हो । सरकार र सिके राउत दुवै पक्ष सहमतिबाट पछि हट्न मिल्दैन । सहमतिबाट जो पछि हट्छ तद्नुकुलकै प्रतिक्रिया आउँछ ।

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग किन वार्ता नगरी प्रतिबन्ध लगाइयो ? सरकारले दमनको नीति लिएको हो ?
दमनको नीति लिएको होइन । सरकारले सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनायो । उक्त समितिले चन्द समुहलाई औपचारिक रुपमा नै वार्तामा ल्याउन धेरै पहल गर्यो । तर चन्द समुहले वार्ता अस्विकार गर्यो । हिंसा र आतंकको बाटो हिँडिरहेको समुह, जसले संविधानले दिएको नागरिकको स्वतन्त्रतावपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई चुनौति दिइरहेको छ । संविधानको दायराभन्दा बाहिर गएको समुहलाई उक्त दायराभित्र त ल्याउनुपर्यो नि ।

तर प्रतिबन्ध नै लगाउन मिल्छ ?
आतंकपूर्ण क्रियाकलापलाई प्रतिबन्ध लगाइएको हो । हिंसा र हत्यालाई प्रतिबन्ध लगाइएको हो । चन्द समुहको राजनीतिक गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाइएको होइन ।

सरकार अब सेना परिचालन गर्न पनि तयार भएर बसेको हो ?
सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । सम्पुर्ण नेपाली नागरिकको शान्तिपूर्ण रुपमा बाँच्ने र आस्थाका आधारमा अगाडि बढ्ने संवैधानिक व्यवस्थाको सरकारले संरक्षण गर्छ । सेना परिचालन नै गर्ने स्थिती आउँदैन ।

कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको माग गरिरहेको छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
संविधानको दायराभित्र रहेर उठाइएको हरेक मागप्रति सरकार लचिलो हुन्छ । तर संविधानको दायराबाहिरका मागको पछि पछि सरकार कुँद्दैन । तर संविधान गतिशील दस्ताबेज हो, आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने कुरामा सरकार सहमत हुन्छ । राजतन्त्रको माग त संविधानअनुसार अघि सार्नै पाइदैन । किनकी संविधानमा नै गणतन्त्रको रुपमा देशको परिभाषा गरिएको छ ।