डा. प्रकाशचन्द्र लोहोनी, अध्यक्ष, राप्रपा संयुक्त

अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन निराशाजनक देखिएको छ । सरकारले बजेट खर्च र राजश्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्ने देखिदैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले यो वर्ष हुने खर्चको अनुमान मात्रै घटाएन, राजश्व असुलीको लक्ष्यलाई पनि संशोधन गरेर खुम्च्यायो । बजेट कार्यान्वयनमा सरकार किन असफल भयो त ? यस विषयमा ऋषि धमलाले पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका राप्रपा संयुक्तका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहोनीसँग कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेट खर्च कमजोर देखियो । किन होला ?
आधारभूत योजनाहरुमा खर्च गरौँ र देशलाई अगाडि बढाऔँ भन्ने नैतिकता र चरित्र नै देखिएन । सरकारमा विकास गर्ने नैतिकता र चरित्र नभएकाले बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।

सरकारले विकास र समृद्धिको नारा बोक्दा पनि किन यस्तो नतिजा आएको होला ?
सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले देश र जनताको स्वार्थमा सोच्नै सकेको छैन । आफ्नै पार्टी, नेता र कार्यकर्ताको स्वार्थमा मात्रै काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारलाई दलीयकरण गर्नुभएको छ । जसरी भए पनि आफ्नो दललाई बलियो बनाउने आकांक्षा लिएर हिँड्नुभएको छ । त्यसैले गर्दा रकम खर्च हुन सकेको छैन । खर्च भए पनि त्यसको लाभ जनताले होइन, विचौलियाले मात्रै लिएका छन् ।

राजनीतिक स्थायित्व भएका बेला पनि किन विकास खर्च हुन सकेन ?
दुई तिहाई बहुमतको सरकार हो । शक्तिशाली सरकार पनि हो । तर विकास त्यसै हुँदैन । स्थायी सरकार हुँदैमा विकास स्वतः आउँछ भन्ने हुँदैन ।

भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्नका लागि यो सरकारको भूमिका कस्तो देख्नुभएको छ ?
वर्तमान सरकारसँग भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने नियत नै छैन । वाइडबडी विमान खरिद गर्दा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको छानविन खै ? अनुसन्धान गर्ने भनेर सरकारले आयोग बनायो । तर नियुक्ति न नदिई ४५ दिन सकाइयो । यो कस्तो नियत हो ? भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने नियत कि भ्रष्टलाई बचाउने नियत ? यस्तो परिवेशमा कसरी विकास हुन्छ ?

नियतको कुरा गर्नुभयो । अलि स्पष्ट पारिदिनुस् न ।
स्थीर सरकार आयो । तर सुशासन भएन, कुशासनतिर गइरहेको छ । सिमित वर्गलाई मात्रै भलो हुने काम गरिएको छ । आम नेपाली गरिब हुँदै गएका छन् ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरु ठूला ठूला भाषण गर्छन्, तर काम हुन सक्दैन । कर्मचारीतन्त्र वा प्रशासनले असहयोग गरेको पनि हो नि ?
प्रशासनले काम गर्न दिएन भन्नु चाँही नाँच्न जाँन्दैन आँगन टेडो भने जस्तै हो । म आफैँ मन्त्री हुँदा कुनै पनि सचिव वा कर्मचारीसँग अप्ठ्यारो भएन । नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा क्षमतावान मान्छे छन् । तर शाषन गर्नेको नियत नै भ्रष्टाचार गर्ने भएपछि कसले के गर्न सक्छ र ?

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले सृजना गराइरहेको समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिएला ?
विप्लव नेतृत्वको पार्टी बन्दुकमा विश्वास गर्न खोेजेको जस्तो देखिन्छ । तर सरकारले जनताको हितमा काम नगर्दा यो परिस्थिती निर्माण भएकाले यो स्वभाविक जस्तो पनि देखिन्छ । नेपाल सरकारको क्रियाकलापले गर्दा जनतामा आक्रोष आउन सक्छ । नेत्रविक्रमले कुशासनको विरुद्धमा आवाज उठाउँदा स्वभाविक जस्तो देखिएको हो । त्यसैले अब सरकारले सुशासन कायम गर्नसक्नुपर्यो अनि वार्ता पनि गर्नुपर्छ । दबाउँछु भनेर मात्रै हुँदैन । इमान नभएर बेइमान, विकास नभएर भ्रष्टाचार मौलाउँदै गयो भने समस्या बढ्दै जान्छ ।