आइतबार, माघ ९ २०७८
काठमाडौं ०८:०७
वासिङटन डिसी 21:22

असारे विकास योजनाले जनताको भलो हुन सक्दैन :मन्त्री यादव

इनेप्लिज २०७५ मंसिर ४ गते १०:५६ मा प्रकाशित
जनकपुरधाम, मङ्सिर ४ गते । प्रदेश नं २ का आन्तरिक मामिला कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले असारे विकास योजनाले जनताको भलो हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा आज यहाँ आयोजित प्रदेशस्तरीय योजना प्रणाली विषयक कार्यशाला गोष्ठी शुभारम्भका अवसरमा मन्त्री यादवले सो कुरा बताउँदै विकासको ७० प्रतिशत स्रोतको दुरूपयोग गर्ने मानसिकताका कारण योजना कागजमै सीमित हुने गरेको धारणा राख्नुभयो ।
योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्न प्रभावकारी नभएकाले भ्रष्टाचारको बिगबिगी भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले दीर्घकालीन विकासका लागि सही योजनाको तर्जुमा, बजेट विनियोजन र तीनै तहमा समन्वय र सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
 
सो अवसरमा सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले प्रदेशमा सही ढङ्गले योजना र बजेटको विनियोजन हुन नसकेको बताउँदै प्रदेशको नीति, योजना र बजेटको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश रायले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध तथा सामञ्जस्यताको खाँचो औँल्याउनुभयो । प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा हरिवंश झाले विकाससम्बन्धी सवालमा तीनै तहबीच आउनसक्ने बुझाइको भिन्नता र तहगत समन्वय र जिम्मेवारीको प्रस्टता हुनुपर्दछ भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा उषा झाले प्रदेश नं २ को अवस्था कर्णाली झैँ रहेकाले अब दोष दिएर हुँदैन, यथार्थलाई मनन र जिम्मेवारी बोध गर्दै धरातलीय योजना प्रणालीको निर्माणमा ऐक्यबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यशालामा योजनाको अवधारणा, आवधिक योजना तर्जुमाको सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान, तीनै तहबीचको अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नेसम्बन्धी अभिमुखीकरण, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अवधारणा तथा प्रदेशस्तरमा सोको तर्जुुमा तथा सीप, तथ्याङ्कको महत्व, बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा विद्यमान प्रक्रिया र वित्तीय स्रोत बाँडफाँडसम्बन्धी जानकारी, विकास प्रक्रियाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी अवधारणाको प्रयोगबारे छलफल हुने बताइएको छ ।
तीनदिने सो कार्यशालामा प्रदेश प्रमुख कार्यालय, मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र विषय क्षेत्रगत मन्त्रालयका सचिव, प्रदेशसभाका सचिव, प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका उप न्यायाधिवक्ता, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख र योजना तर्जुमासम्बन्धी कार्यमा संलग्न उपसचिव अधिकृतको सहभागिता रहेको छ ।

प्रतिक्रिया