श्रमिकको हितमा गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन : गोकर्ण विष्ट

इनेप्लिज २०७५ कार्तिक २६ गते १२:०१ मा प्रकाशित

गोकर्ण विष्ट, मन्त्री, श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा
श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट धेरै आशा गरिएका मध्येका एक मन्त्री हुन् । पहिलोपटक मन्त्री हुँदा उर्जा क्षेत्रमा गरेका सुधारका कामले दोस्रोपटक मन्त्री हुँदा उनीबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका हुन् । पछिल्लो पटक विष्टले नेपाली कामदार जाने मुलुक मलेसियासँग गरेको सम्झौतो उनको प्रशंसा बढेको । श्रम र रोजगारको क्षेत्रमा धरै समस्या बाँकी नै छन् । यिनै सन्दर्भमा ऋषि धमलाले विष्टसँग कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

विदेशमा गएका नेपालीहरुको हितमा के काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
सरकारको प्राथमिकता नेपाली युवाहरुलाई नेपालमै कामको अवसर सृजना गर्नु हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत आउँदो वर्षसम्म लाखाँै युवाहरुलाई रोजगारी सृजना गर्ने योजना बनाएका छौँ ।

तर कामका लागि विदेश जाने क्रम तर कम भएको छैन नि ?
तत्काल विदेश जाने क्रम रोक्न सक्ने अवस्था छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता कामय रहेसम्म विदेश जाने क्रममा हुने समस्या समाधानका उपाय खोजिरहेका छौँ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको हितका लागि विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौता पनि गर्नुभएको छ । यसबारे जानकारी गराउनुस न ?
नेपाली युवाहरुले विदेशमा अत्यन्त जोखिम मोलिरहेका छन् । जोखिमपूर्ण काम गर्न जाने क्रममा अतिरिक्त व्ययभार पनि बेहोर्नु परेको छ । पछिल्लो समय मलेसियासँग सम्झौता गरिएको छ । २० वर्षपछिको यो सम्झौताले मलेसियामा काम गर्न जाने नेपाली युवाहरुले भागेका विभिन्न समस्या समाधानको प्रयत्न गरेको छ । दोहोरो टिकट सुविधा, सेवा शुल्क रोजगारदाता कम्पनीबाटै व्यवस्था हुनेगरी सम्झौता गरिएको छ । स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा प्रक्रिया, सुरक्षा जस्ता शीर्षकमा श्रमिकबाट उठाउँदै आएको रकम अब तिर्नुपर्दैन । एकाघरका परिवारको मृत्यु भएमा १५ दिन विदामा नेपाल आउन पाउने व्यवस्था, श्रम स्वीकृतको समयावधी २ वर्षको बनाएका छौँ । अब लेवी तिर्नुपर्दैन । नेपाली श्रमिक विमानस्थलमा पुगेको ६ घण्टाभित्रमा रोजगारदाता कम्पनीले कार्यस्थलमा लैजानुपर्छ । यो सम्झौताले मलेसिया जाने नेपाली कामदारलाई धेरै राहत प्रदान गर्नेछ ।

सम्झौता कार्यान्वयन हुने आधार के छ ?
सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक टिम बनाएका छाँै । उक्त टिमले काम सुरु गरिसकेको छ । लागु हुन्छ ।

कतिपय मेनपावर व्यवसायीले त विरोध गरेका छन् नि ?
कसले किन विरोध गर्यो त्यसको अर्थ छैन । सरकारको निर्णय र मलेसियासँगको समझौता कार्यान्वयन हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन । सम्झौता कार्यान्वयनमा आशंका गर्न जरुरी छैन ।

विगतमा विभिन्न मुलुकसँग पनि सम्झौता भएको थियो । तर कार्यान्वयन भएन नि ?
यो सम्झौता कार्यान्वयनकै लागि हो । नेपाली युवा सबैभन्दा धेरै जाने मलेसिया हो । ति युवाहरुको हितका लागि गरिएको सम्झौताले ठगिने र दुःख पाउने अवस्थाको समाधान गर्छ । नेपाली श्रमिकको हक संरक्षण गर्नका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्रहरु निर्माण गरेका छौँ । बाँकी अरु देशमा पनि नेपाली श्रमिकको सुरक्षाका लागि गरिएको विगतका सम्झौता कार्यान्वनय गर्न आवश्यक छ । विगतमा कतार युएइसँग भएका सम्झौतालाई परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गछौँ ।

नेपाली युवाहरु जाने अरु मुलुकसँग कहिले सम्झौता हुन्छ ?
अरु धेरै देशहरुसँग यस्ता सम्झौताका लागि संवाद अगाडि बढाएका छौँ । ओमान, जापान, पोर्चुगल, मौरिसस लगायतका देशहरुसँग संवाद गरेका छौँ । ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकहरु जाने सबै देशसँग संवाद गरिरहेका छौँ ।

नेपालमा रोजगारीको समस्या समाधानका लागि के गर्दैहुनुहुन्छ ?
रोजगारीका पर्याप्त सम्भावना छ । तर विकासको प्रारम्भिक चरणमा छ । व्यापार घाटा खरबौँ । व्यापार घाटा सन्तुलन गर्दा मात्रै पनि लाखौँ रोजगारी सृजना हुन्छ । त्यसैगरी प्रविधिको क्षेत्रमा पनि रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । सबै मन्त्रालयसँग जोडिएका रोजगारका सम्भावना र स्वरोजगारका उपाय सदुपयोग गर्छौँ । बाँच्नकै लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य ५ वर्षभित्र हुन्छ ।

तपाईले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि के योजना बनाउनुभएको छ ?
हामीले ३ हप्ताभित्रमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्दैछौँ । यो कार्यक्रमभित्र मातृ स्वास्थ, श्रमिकको हित, वृद्धाअवस्था, दुर्घटना, विरामी, वालबालिकाको शिक्षा लगायतका विषयहरु समेटिएका छन् । पहिलोपटक योगदानमा आधारित कार्यक्रम आरम्भ गर्छौँ ।

विदेशमा काम गर्न गएका केही नेपाली श्रमिकहरु जेल जीवन विताइरहेका छन् । उनीहरुलाई नेपाल फर्काउनेबारे के सोच्नुभएको छ ?
कतिपय निर्दोष नेपाली श्रमिकहरु जेलमा बसिरहेका छन् । विदेशका जेलमा रहेका श्रमिकहरुको कानुनी प्रतिरक्षाका लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ । पैसाको अभावमा न्याय खोज्न नसक्ने श्रमिकहरुलाई सरकारले कानुनी सहायता प्रदान गर्छ ।

प्रतिक्रिया