शुक्रबार, कार्तिक ५ २०७८
काठमाडौं ०१:५२
वासिङटन डिसी 16:07

सरकार र डा. केसीबीचको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन : बराल

इनेप्लिज २०७५ साउन १२ गते १:१२ मा प्रकाशित

खगराज बराल, संयोजक, सरकारी वार्ता टोली

डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच अन्ततः सम्झौता भएको छ । हिजो राति अबेरसम्म बालुवाटारमा बसेको दुईपक्षीय वार्ताले ९ बुँदामा सहमति गरेको हो । सहमति भएसँगै डा. गोविन्द केसीले २७ दिन लामो अनशन तोडेका छन् । केसीसँग भएको सम्झौतामा केके कुरा उल्लेख छन् त, यिन विषयमा केन्द्रित रहेर केसीसँग वार्ता गर्नका लागि गठन गरिएको सरकारी कार्यदलका संयोजक खगराज बरालसँग ऋषि धमलाले कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

डा.गोविन्द केसीसँग सहमति भएको छ । यस्तो सहमति विगतमा पनि धेरै पटक भएको थियो । यसपटकको सहमति कार्यान्वयन हुने सम्भावना कति छ ?
डा. गोविन्द केसीको यो १५ आँै अनशन थियो । विगतमा पनि सरकारसँग केसीको ९ पटक सहमति भएको रहेछ । २०६९ देखि २०७४ सम्म भएका सहमति कानुनी रुपमा कार्यान्वयन भएको थिएन । त्यस अवधिमा स्थिर सरकार नभएकाले पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । अहिले बहुमत प्राप्त सरकार भएकाले केसीसँगको सहमति कार्यान्वयन हुन्छ । किनकी यदी सम्झौता कार्यान्वयन भएन भने फेरी यही सरकारविरुद्ध केसी अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

हिजो भएको सहमतिको अन्तरवस्तु के हो ?
उहाँले हामीलाई २२ बुँदे सुझाब दिनुभएको थियो । त्यहि सुझाबका आधारमा सहमति भएको हो । संसदमा लगिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सरकारले २२ वटा संशोधन गर्ने सहमति भएको हो ।

काठमाण्डौ उपत्यकामा अब १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्ने सहमति भयो हैन ?
काठमाण्डौ उपत्यकामा अब १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई आशय पत्र दिइनेछैन । आशयपत्र पाइसकेका मेडिकल कलेजको हकमा भने आयोगलाई नै क्षेत्रत्राधिकार दिइएको छ । आशय पत्र पाएर मेडिकल कलेजका लागि तयारी गरेकालाई क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको छ । यो कुरा माथेमा प्रतिवेदनमा पनि थियो । नयाँ आशयपत्र नदिने र नविकरण पनि नगर्ने कुरामा सहमति भएको छ ।

आशयपत्र लिइसकेका मेडिकल कलेजलाई के गर्ने ?
आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पुर्याएका शिक्षण संस्था सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर उचित क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको छ । ति शिक्षण संस्थाले आयोगले प्राथमिकता तोकेका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रस्थान सुविधा उपलब्ध गराउने छ भनेर सहमति भएको छ । यि कुरा चाँही आयोगको क्षेत्राधिकराभित्र राखिएको छ ।

प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजको अवस्था अब के हुन्छ ?
कुनै एउटा मेडिकल कलेजको हकमा भनेर कुनै पनि सहमति भएको छैन । आशयपत्र प्राप्त गरेको हकमा आयोगले निर्णय गर्नेछ भनेर लेखिएको छ । मनमोहनको हकमा यही हुन्छ ।

एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने भन्ने विषयमा कस्तो सहमति भएको हो ?
अध्यादेशमा उल्लेख गरिएअनुसार नै गर्ने सहमति भएको छ ।

सबै मेडिकल कलेजले अब ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनैपर्ने सहमति भएको हो ?
यस विषयमा सरकारले विचार गर्ने भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विषयमा के भएको छ ?
यसमा त अहिले एमबिबिएस संचालन गर्नका लागि अध्ययन गर्ने हो । तीन सय बेडको अस्पताल संचालन गर्ने भनिएको छ, तर पुगेको छैन । यसका लागि अध्ययन गर्नका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ ।

विश्व विद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनेको हो ?
प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले कानुन बनाउने सहमति भएको छ । पदाधिकारी नियुक्तिका लागि ऐन र नियमअनुसार मापदण्ड बनाइनेछ । शिक्षा विज्ञान र प्रविधी मन्त्रालयको नेतृत्वमा सरोकारवालाकोसमेत सहभागितामा एउटा कार्यदल बनाउने र त्यो कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले काम गर्छ ।


प्रतिक्रिया