पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रम र एमाले माओवादीबिचको पार्टी एकता प्रक्रियाका बारेमा पत्रकार ऋषि धमलाले एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि लिइएको अन्तरवार्ता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

 

एमाले र माओवादीबिच एकता प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?
केहीसमयको अन्तरालपछि मंगलबार एकता संयोजन समितिको बैठक बस्यो । त्यसभन्दा अघि चुनाव, एमाले अध्यक्ष केपी ओली विरामी र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको व्यस्तताका कारण ढिलाई भएको थियो । जुन ढिलाईका कारण अनेक आशंका पनि उब्जिए । तर हिजोको बैठकले अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा तय गरेका छौँ ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचन, प्रदेशसभाको बैठक, सरकार गठन लगायतका विषयमा कसरी एकतावद्ध भएर जाने भन्ने सम्बन्धनमा छलफल भयो । पार्टी एकता संयोजन समितिलाई सुझाब दिनका लागि एमाले र माओवादीबाट तीनतीन जना गरी ६ जनाको कार्यदल बनाइएको छ ।
अब आउने दिनमा वैचारिक र संगठनात्मक एकीकरण गर्नका लागि कार्यदलहरु गठन गरेर अगाडि जानु जरुरी छ । कार्यदलले दिएको सुझाबको आधारमा पार्टी एकता संयोजन समितिले औपचारिक निर्णय गरेर एकता प्रक्रिया टुङ्गिन्छ ।

तर हिजो कार्यदल बन्न त सकेन नि ?
दुई दलका अध्यक्षहरुबिच केही छलफल गर्न बाँकी थियो । वैचारिक र संगठनात्मक एकीकरण गर्नका लागि कार्यदललाई केही निर्देशन दिनुपनि जरुरी हुन्छ । कार्यदल बनाउने टुङ्गो भइसक्यो । अर्को बैठक चाँडै बसेर कार्यदल गठन हुन्छ ।

ओली उपचारका लागि विदेश जाँदा एकता प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ होला नि ?
अध्यक्ष ओली नियमित स्वास्थ्य परिक्षणका लागि जान लाग्नुभएको हो । उहाँ फर्किएपछि वैचारिक र संगठनात्मक एकीकरण गर्नका लागि अर्को कार्यदल गठन हुन्छ । अर्को बैठकको पहिलो एजेण्डा नै कार्यदल गठन गर्ने हुन्छ ।

नयाँ सरकार निर्माणअघि नै तपाईहरु पार्टी एकता गर्न सक्नुहुन्छ ?
पार्टी एकता गर्ने सन्दर्भमा दुवै दल पूर्ण रुपम सहमत छ । तर केही काम गम्भीरतापूर्वक गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको हो ।

पदीय बाँडफाँटको विषयमा सहमति हुन गाह्रो छ नि ?
हामी अव्यवस्थित देशलाई व्यवस्थित बनाउने मिसनमा छौँ । त्यसैले पार्टीको कुन नेताले कुन पद लिने भन्ने कुरा गौण हो । मूख्य कुरा राष्ट्र, जनता र कम्युनिष्ट कार्यकर्ताको चाहनाअनुरुप हामी पार्टी एकता गछौँ । पार्टी एकता भएपछि कसले के जिम्मा लिने भन्ने विषयमा समस्या रहँदैन ।

माओवादीका नेताहरुले त केपी ओली प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्दै आएका छन् । अहिलेसम्म कुरा त मिलेको छैन नि ?
एकता हुने भनिसकेपछि सबैका आ–आफ्ना धारणा आउनु स्वभाविक नै हो । तर प्रचण्ड आफैले त्यस्तो कुरा केही भन्नुभएकै छैन । बैठकमा पनि औपचारिक रुपमा उहाँले केही प्रस्ताव गर्नुभएको छैन । जहाँसम्म बाहिर अरु नेताले भनेको कुरा छ, त्यो त ठूलो काम गर्न लागिएको बेलामा भनाई र प्रतिक्रिया आउनु स्वभाविक नै हो । दुवै दलका नेताहरुमा एकतापछि पाएको जिम्मेवारीअनुसार काम गर्ने विषयमा एकमत छ ।

प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउनुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा एमाले तयार भएको हो ?
आवश्यकता र औचित्यले जे पुष्टी गर्छ त्यही गर्ने हो । हामी एकताको कुरा गरिरहँदा माओवादी केन्द्र र एमाले भएर सोच्नु जरुरी छैन । नयाँ कम्युनिष्ट पार्टी बनिसकेपछि कुन पद कसलाई दिदा उचित हुन्छ भन्ने कुरा छलफलबाट टुङयाउछौँ ।

प्रचण्डले त प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये एउटा पद आफूले लिनुपर्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको छ नि ?
प्रचण्डजस्तो मान्छेले त्यति हल्का रुपले कुरा गर्नुहुन्छ भन्नेमा म विश्वास नै गर्दिन । तर कम्युनिष्ट पार्टीभित्र मल्टी सेन्टर सृजना गर्ने ढंगले अभ्यास गरियो भने परिस्थिती गम्भीर हुन सक्छ । त्यसैले मल्टी सेन्टर वा युनी सेन्टर गरेर अवधि तोकेर जाने भन्ने दुईवटा अभ्यास छन् । तर पोजिसन बनाएर जानु हुँदैन । हाम्रो लक्ष्य नै एउटै पार्टी बनाउने हो ।

नेतृत्व पनि चाहिन्छ नि । नेताहरुको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ला ?
मुख्य कुरा जुन लक्ष्य तय गरेका छौँ, त्यो पूरा गर्नका लागि के गर्दा उचित हुन्छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । को नेतालाई के जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा त कार्यविभाजनको कुरा हो ।

ओली र प्रचण्ड दुवैलाई अध्यक्ष बनाएर पार्टी एकता गर्न लागिएको हो ?
एउटा पार्टीमा दुईजना अध्यक्ष कसरी हुन्छ ।

यस विषयमा पनि छलफल भएको भन्ने कुरा आएको थियो नि ?
हामीले यस विषयमा कुनै छलफल गरेका छैनौँ । तर एउटा समान्य कुरा एउटा पार्टीको दुई जना अध्यक्ष कसरी हुन्छ ?

त्यसोभए ओली अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै हुने हो ?
ओली अहिले अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ । बाँकी कुरा त कार्यदलले छलफल गरेर सुझाब दिन्छ । पार्टी एकता संयोजन समितिले अन्तिम निर्णय गर्छ ।

एकतापछि कस्तो नीति र सिद्धान्त लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ ? माओवाद र बहुदलीय जनवादको कुरा कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
बहुदलीय जनवाद भनेको एमालेको पेवा हो । एकताको कुरा गर्दा एमालेसँग मात्रै गाँसिएको त्यो विषय छोड्नुपर्छ भन्ने ढंगले कसैले कुरा गर्नु उचित हुँदैन । बहुदलीय जनवाद भनेको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र माक्र्सवाद लोलिनवादलाई लागु गर्दाको माक्र्सवाद हो । त्यसैले यो पार्टी विशेषको सिद्धात होइन । बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तले नै हामीलाई निर्देश गरेको छ । आगामी दिनमा पनि बहुदलीय जनवादका अन्तरतत्वलाई छोड्न सक्दैनौँ ।

घनश्याम भुसालले त बहुदलीय जनवाद छोड्नुपर्छ भन्नुभयो नि ?
उहाँले के भन्नुभयो भन्ने कुरा प्रत्यक्ष सुन्न र बुझ्न पाएको छैन । तर बहुदलीय जनवाद जुनबेला सुत्रवद्ध हुँदै थियो, त्यसबेला पनि अमैत्री भाव राख्ने साथीहरु थिए । माक्र्सवादसँगत कुरा भएन भनेर तर्क गर्नेहरु थिए । तर एमालेले लामो अभ्यासपश्चात सिद्धान्तको रुपमा आफ्ना विचार र कामलाई निर्देशन गर्ने सिद्धान्तको रुपमा विकास गर्दै ल्यायो । एमालेको नवौँ महाधिवेशनले बहुदलीय जनवाद कसरी मार्गदर्शक सिद्धान्त हो भनेर अगाडि सारेको पनि छ । हामीहरु संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको शासन, आवधिक निर्वाचनका कुरा, शक्ति पृथकीकरण, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, नियन्त्रण र सन्तुलन जस्ता महत्वपूर्ण कम्पोनेन्टसहित हामीहरुले बहुदलीय जनवादलाई स्विकार गरेका हौँ । यि अन्तरतत्वहरु हामी कसरी छोड्न सक्छौँ ? साँघुरो घेरामा राखेर बहुदलीय जनवादलाई सोच्नु हुँदैन । बहुदलीय जनवाद भनेको नेपाली विशेषताको माक्र्सवाद हो । त्यसैले यो सिद्धान्त कसले बनायो भन्ने तर्क गरेर संकीर्ण र छुद्र ढंगले मात्रै यसलाई बुझ्नु हुँदैन ।

नयाँ सरकार गठनका लागि अलमल भइरहेको छ । के गर्दा समस्या समाधान होला ?
दुर्भाग्यवश प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जे नगर्नुपर्ने हो त्यो काम गर्नुभएको छ । सहमतिमा गर्नुपर्ने काम गर्नुभएको छैन । जहाँसम्म प्रदेशको केन्द्र तोक्ने कुरा छ, प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले राजधानी नतोकेसम्मका लागि अस्थायी केन्द्रका रुपमा सरकारले तोक्न सक्छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले तोक्नुपर्छ । तर त्यसो नगरेर काठमाण्डौमा ल्याएर प्रदेशसभाको सपथ खुवाउने कुरा गर्नु गलत हो ।

तपाईहरुले नै सहमति नदिएकाले तोक्न नसकेको भन्ने कुरा छ नि ?
प्रदेशको आस्थायी राजधानी तोक्ने अधिकार संविधानले नै दिएपछि हामीसँग किन सहमति हुनुपर्यो ? कानुनमै नभएको एकल संक्रमणीय मत प्रणालीचाँही अध्यादेशमा राख्ने, कानुनले दिएको अधिकार चाँही प्रयोग नगर्ने ? यो गलत हो । अब प्रदेश प्रमुख र केन्द्र तोक्ने काम सरकारको हो ।
तर पछि गएर निर्णय उल्ट्याउने मनसायमा तपाईहरु हुनुहुन्छ नि ? प्रदेश प्रमुख तोकेको खण्डमा त्यो निर्णय अबको सरकारले मान्छ ?
हामी जे गरे पनि संविधान अनुरुप गछौँ । संविधानले हामीलाई जे अधिकार दिएको छ, त्यो प्रयोग गछौँ ।

गोविन्द केसी पक्राउ प्रकरणमा एमालेको धारणा के हो ?
यो मुलुक विधि र कानुनबाट चल्नुपर्यो । विधि प्रक्रिया मिचेर कसैले केही काम गर्छ भने त्यो उचित हुँदैन । तर न्यायालयले प्रतिशोध गर्ने मनसायले वा बदलाको हिसाबले कुनै काम गर्छ भने त्यो पनि उचित होइन । हरेक व्यक्ति र संस्था विधिअनुसार चल्नुपर्छ । म नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने तरिकाले कोही पनि चल्नु हुँदैन । म व्यक्ति विशेषमा प्रवेश गरेर कुरा गर्न चाहन्न ।

गोविन्द केसीको अडानप्रति तपाईको विमति हो ?
अडान राख्न पाइन्छ । अडान ठिक वा बेठिक जे पनि हुन सक्छ । तर मेरो अडान नै अन्तिम सत्य हो भन्ने ढंगले कोही उभियो भने त्यसलाई निरोपण कसरी गर्ने ? कानुनसम्मत ढंगले निर्णय गर्नुपर्छ ।