पूर्वी चितवनको कालिका नगरपालिका वडा नं. ६ र ७ सगुनटोलमा बस्दै आएका बाढीपिडितहरुले कालिका नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सगुनटोलमा आज आयोजित कार्यक्रममा बाढीपिडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष चेत बहादुर थापा लगायतलको टोलीले नवनिर्वाचित मेयर खुमनारायण श्रेष्ठलाई सो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

वि.सं. २०४५ सालमा नारायणी नदीको बाढीबाट विस्थापित भएका गुञ्जनगर, मेघौली, दिव्यनगरका बासिन्दालाई तत्कालिन अवस्थामा भण्डाराको प्यारीढापमा लगी अस्थायी बसोबास गराइएको थियो । भण्डारामा पनि पुनः २०४७ सालमा राप्ती नदीको बाढीले विस्थापित गरेको थियो । दोश्रो पल्ट पनि विस्थापित भएपछि तत्कालिन २ सय ३७ घरलाई हालको कालिका नगरपालिका वडा नं. ६ र ७ को सगनुटोलमा राखिएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गृहमन्त्री योग प्रसाद उपाध्यायको मौखिक आदेश र जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला विकास र रेडक्रसको संयुक्त पहलमा सगुनटोल क्षेत्रमा बस्दै आएका बाढीपिडितहरु २९ वर्षसम्म पनि पूर्जा विहिन भैरहनुपर्दा साह्रै दुखी भएको बताएका छन् ।

हामीहरु सुकुम्बासी होइनौं – पिडितहरु

बाढीपिडित संघर्ष समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रममा समितिका पूर्व अध्यक्ष मदन खनालले हामीहरु सुकुम्बासी नभई बाढीपिडित भएको बताउँदै हाम्रो रहरले नभई बाध्यताले पूर्जा विहिन भएको बताएका छन् । स्थानीय सरकारले छिटो भन्दा छिटो हामीलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउन समेत अनुरोध गरे । संघर्ष समितिका अध्यक्ष चेत बहादुर थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उनले खाई नखाई कमाएको सम्पत्ति बाढीले बगाएर लगी कैयौ वर्षसम्म हामी सुकुम्बासीको रुपमा बस्नुपर्दा दुखित भएको बताए । हामीले कुन नेता र कुन मन्त्रीलाई भेटेनौ र ? तर हाम्रो समस्या समाधान भएन, उनले भने । अब हामी कहि कतै धाउदैनौं । स्थानीय निर्वाचन पछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले हाम्रो समस्या समाधान गरिदिनुपर्छ, अध्यक्ष थापाले भने ।
जग्गाधनी पूर्जा जसरी पनि बाडेरै छाड्छु – मेयर श्रेष्ठ

कालिका नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर खुमनारायण श्रेष्ठले आफुले बाढीपिडित, सुकुम्बासी, भूमिहिनलाई जसरीपनि जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरेरै छाड्ने बताएका छन् । संघर्ष समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मेयर श्रेष्ठले स्थानीय तहले गर्न सक्ने २२ वटा अधिकार संविधानले निर्देश गरेको भन्दै घरजग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्ने अधिकार स्थानीय निकायमा रहेको बताए । प्रदेशको निर्वाचन पश्चात् संविधानको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने र सोही अनुसार यस नगरभित्र कोही पनि भूमिहिन बन्न नदिने आफ्नो प्रतिवद्धता रहेको समेत बताए । नगरको करिव ४० प्रतिशत बासिन्दाहरु पूर्जाविहिन भएको भन्दै श्रेष्ठले शक्तिखोर, सिद्धि, कालिका क्षेत्र, पदमपुर, स्याउली बजार, गुराउचौर, सगुनटोल, सुन्दरवस्ती, कमलचोक, क्लवचोक लगायत सगुनटोल क्षेत्रका बाढीपिडित र नगरका सम्पूर्ण क्षेत्रका सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न नगरपालिका प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
औद्योगिक क्षेत्र बनाएरै छाड्छौं

कार्यक्रममा बोल्दै मेयर श्रेष्ठले यसै नगरको शक्तिखोर क्षेत्रमा बन्ने तयारीमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र बनाएरै छाड्ने बताएका छन् । औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेड र चितवन उद्योग संघसँग आफ्नो समन्वय र सहकार्य भइरहेको बताउँदै श्रेष्ठले नगरभित्र औद्योगिक क्षेत्र बनेपछि नगरवासीको लागि रोजगारी श्रृजना हुने भन्दै स्थानीयको रोजगारीको लागि औद्योगिक क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने समेत उनले बताए । सामुदायिक वन क्षेत्रमा बन्ने औद्योगिक क्षेत्रले वन विनास कम भन्दा कम गराई सामुदायिक वन क्षेत्रको पनि उचित व्यवस्थापन गरी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सहमति समेत भएको उनले बताए ।

संघर्ष समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रममा कालिका वडा नं. ६ र ७ का सयौं बाढीपिडितहरुको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रममा उदयपुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष केशव लामा, कालिका वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष बिनोद रेग्मी, ७ का वडाध्यक्ष डिल्ली प्रसाद दवाडी, सदस्यहरु उमाकान्त सापकोटा, दिपक सिं परियार लगायतले सुकुम्बासी एवम् बाढीपिडितको समस्या, समाधान तथा सामुदायिक वनले खोल्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।