काठमाडौँ, २३ असार । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले पहिलो र दोस्रोचरणअन्तर्गत भएको स्थानीय तह निर्वाचनको व्यवस्थापकीय कामको समीक्षा र मूल्याङ्कन भइरहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक), आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक) तथा शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल (सङ्कल्प) नेपालद्वारा आज यहाँ आयोजित दोस्रोचरणको निर्वाचनको पर्यवेक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक समारोहमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

प्रमुख आयुक्त डा यादवले भन्नुभयो– “पटक-पटक सारिएको मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता र निर्वाचनका लागि अनुकूल मौसम नभए पनि मतदाताको उत्साहजनक सहभागिताले निर्वाचन ऐतिहासिकरुपमा सम्पन्न भएको छ ।”

नर्वाचनका सन्दर्भमा आयोगले सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सुरक्षा निकाय र सञ्चारजगतसंग सधैँ सम्पर्कमा रहेर प्रर्याप्त छलफल गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– “निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित तुल्याउन मतदाता शिक्षालगायतका विषयमा सुधारको पर्याप्त सम्भावना छ, यसमा पनि सबैको सहयोग होस् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा यादवले आगामी प्रदेशसभा र सङ्घीय निर्वाचनलाई नमुना बनाउने कार्यमा सबैको सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताउँदै ठूलो मतपत्र भएकाले मतगणनामा ढिलाइ भए पनि आवश्यक जनशक्ति, सुरक्षित स्थान र शान्तिपूर्ण वातावरणमा काम अघि बढिरहेको छ भन्नुभयो ।

‘समग्रमा सङ्घ र प्रदेश दुबै निर्वाचन एकै पटक गर्न सकिने भनिए पनि मतदाता, प्रविधि, निर्वाचनको सिद्धान्त र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट त्यो गर्न सकिदैन्’ उहाँले भन्नुभयो– “आगामी असोजको अन्तिम साता प्रदेशको र मङ्सिरको पहिलो साता सङ्घको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको पत्र पठाइसकेको छ ।”

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा यादवले पहिलो र दोस्रोचरणको निर्वाचनमा हालसम्म रु पाँच अर्ब ५४ करोड खर्च भएको र प्रतिमतदाताको हिसाबले त्यो खर्च भनेको रु ४८८ रहेको छ भन्दै “खर्च हुन बाँकी रु तीन अर्ब सरकारलाई फिर्ता पठाएको तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा विदेशीसँग निर्वाचन शीर्षकमा आयोगले पैसा नलिएको जानकारी दिनुभयो ।

सो अवसरमा जियोकका अध्यक्ष हिमालयशम्शेर राणाले केही स्थानमा सामान्य झडप र मतपत्र च्यातिने काम भए पनि समग्रमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा भएको बताउँदै यसको सबैभन्दा ठूलो श्रेय मतदाताले प्राप्त गरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

नियोकका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले निकै लामो अन्तरालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी समाचारलाई आमसञ्चारका माध्यमले निकै प्राथमिकता दिएर निर्वाचनको पक्षमा वातावरण बनाउनुका साथै मतदातामा पनि निकै उत्साह देखिएको बताउनुभयो ।

सङ्कल्प नेपालकी प्रतिनिधि चन्दादेवी श्रेष्ठले स्थानीय तहको निर्वाचन राजनीतिमा संलग्न हुने चाहने महिलाका लागि ठूलो आधार बनेको छ भन्नुभयो ।

नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले प्रतिवेदनमा निर्वाचन कानुनमा सुधार गरी बराबर मतपाप्त गर्ने उम्मेदवारले बराबरी समय कार्यकाल हुने गरी व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिनुभयो ।

नियोकका महासचिव गोपालकृष्ण सिवाकोटीले द्रूतमार्गबाट भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचनका सबै क्षेत्रमा केही न केही त्रुटि र कमी कमजोरी देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेका ती संस्थाले निर्वाचनको पूर्वाअवस्था, आचारसंहिता र मौनअवधिको पालना, मतदानको अवधि, सुरक्षा व्यवस्था, मतगणनाको बारेमा भए गरेका र देखेका विषयवस्तु सहितको प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा निर्वाचन प्रक्रियालाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन, निर्वाचन कानुन समयमै निर्माण गर्न, मतदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी तुल्याउन, मतदाता परिचयपत्र समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनलगायत ९ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।