फर्मास्युटिकल मार्केटिंग एक्जीक्युटिव एसोसिएसन अफ नेपाल (PEAN)का केन्द्रिय अध्यक्ष सुरजित दत्त संग वाशिंगटन डिसी बाट संचालित ईनेप्लिज संग बिशेष कुराकानी :

प्रश्न : ३४ प्रकार को औषधिहरुको आयात मा रोक लाउदा मुठी भरका बिदेशी कम्पनिको कामदारहरु को लागि PEAN ले स्वदेशी उद्योगहरुलाई असहयोग गरिएको देखियो जबकी सरकारले स्वदेशी उद्योग फस्टाउन नीति ल्याउदै छ ?

सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिनु हामी स्वागत गर्छौ तर स्वदेशी होस या बिदेशी नीति ल्याउनु अगाडि सरोकारवाला सग छलफल गर्नै पर्छ अनि त्यो नीति बाट पर्ने नकारात्मक असर को बैज्ञानिक समाधान निकाल्नु पर्छ। नीति ल्याउदा बिदेशी कम्पनी मा काम गर्ने श्रमिक नेपाली जनता होइनन् ? सरकार तिनिहरु प्रती नि जिम्मेवार हुनु पर्छ।

आयत रोक्नु अगाडि कति समयको लागि रोक्ने यसकोदीर्घकालीन सकारात्मक र नकारात्मक असर के? यो सब कुरा को बैज्ञानिक तरिकाले समाधान तिर जानू पर्छ। मात्र स्वदेशी को बिरोध गरो भनेर रोजगार मा भाको लाई बेरोजगार बनाउनेतर्फ निलाग्नु भएन। सरकारले ती बेरोजगार हुन लागेका सदस्यहरु को सम्मानपुर्वक रोजगार को ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो नत्र देश ब्यापी कडा आन्दोलनमा उत्रिनु को विकल्प छैन

प्रश्न –बिदेशी कम्पनीमा कार्यरत मुठी भरका पेशाकर्मीहरुको जागिर जान लागेको कारण आन्दोलन मा हो तर स्वदेशी उत्पादनमा असहयोग गरेको देखियो ?

हामी श्रमिक हौ र लोकतान्त्रिक अभ्यास बिपरित राज्यले श्रमिक हरु सग बिभेद्कारी व्यवहार गर्दै आको छ। राज्यले न्युनतम मौलिक कुराहरुको सुनिश्चितता प्रती मौन देखायो तर हाम्रो संस्था ले आफ्नो सदस्यहरुको समस्यामा हामी जहिले पनि एक भएर आफ्नो सदस्य को हक अधिकार को लागि आवाज उठाउने गरेको छौ।

यदि सरकारले यो निर्णय लिएको छ भने हामि निर्णय को विरुद्ध होइन , कम से कम सरोकारवाला सग सल्लाह लिएर कति समय मा लागू गर्ने ताकी यो निर्णय बाट रोजगारमा पर्ने असर को बिषयमा किनारा लाउन सकिन्छ कि ?

एक त सरकार ले रोजगारी दिएको छैन । बिदेशी होस वा स्वदेशी यो पेशा मा आश्रित कसै को जागिर जानू हुदैन l र सरकारले कुनै नियम ल्याउन लागेको छ भने त्यसको दीर्घकालीन असर को विकल्प दिनु पर्यो l रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नु सरकार को दायित्व हो l

प्रश्न- सरकारले कुन जागिर दिने ?

हाम्रा सदस्यहरु न्युनतम स्नातकोत्तर गरेका हुन्छन् साथै वहाँ हरु बौद्धिक तथा आफ्नो क्षेत्र मा धेरै नै दक्ष हुन्छ्न। राज्यले बौद्धिक काम काज मा लाउने काम गर्नु पर्यो।

आफ्नो जीवनको अमुल्य समय यो पेशामा दिएको हुनाले राज्य अत्यन्तै जिम्मेवार भएर आउनु पर्यो। लोकतन्त्र ल्याउनु मा कुन वर्ग को हाथ छ इतिहास साक्षी छ,नेपाल को वहाल वाला मन्त्रीहरु यो देश मा वहाँहरुलाई मन्त्री बनाउने को त्यो हेक्का होस तर दुर्भाग्यपूर्ण कुरा आम जनता मजदुर श्रमिक किसान् जहिले नि उपेक्षित छ्न l जागिर मात्र होइन देश चलाउने क्षमता छ्न।

प्रश्न : भने पछि स्वदेशी उद्योगको बिरोध होइन ?

कृपया यो शब्दको प्रयोग नगरौ। हामी राजनीतिक संगठन होइन बिरोध गर्ने । हाम्रो हक अधिकार सग सरोकार को कुरामा हामी चुप बस्दैनौ। एक त सरकार ले न हामी लाई कुनै पहिचान न दर्जा दिएको छ l आफ्नै काम गर्ने कार्यलय बाट कहिलेकाही बिभेद हुदा नि सुनुवाइ गर्ने निकायले ध्यान दिदैन र राज्यले बनाएको नियम नि हाम्रो पक्ष मा देखिदैन। त्यहि भएर हाम्रो यो एतिहासिक संस्था ले अन्याय मा परेका सदस्यहरुको हक हित मा बोल्दा अन्य कुनै अर्थ न लाउन र हामी अनुरोध गर्दछौ । लगाउछ भने दुखद कुरा हो l हाम्रो घोर आपती छ l

हाम्रो संस्थाले सम्मनिय प्रधानमन्त्री ज्यु समक्ष नि स्वदेशी उद्योगलाई सरकार ले नेपालमा मात्र नभै बिदेश मा पनि बजार लिन आवश्यक पहल गर्नु पर्छ भनी अपिल गरेका थियौ अनि कसरी हामी स्वदेशी कम्पनी को बिरोधि भयौ ?

प्रश्न : स्वदेशी वा बिदेशी मध्ये कुन देश का औषधि सस्तो र गुणस्तरिय छ ?

गुणस्तर को बिषयमा कि चिकित्सक डाक्टर ले वा सम्बन्धि निकाय औषधि व्यवस्था बिभागलाई थाहा हुन्छ अन्य कोहि व्यक्ति वा संस्था ले यो बिषयमा बोल्नु भनेको उचित न होला।

प्रश्न : नेपाल मा स्वदेशी उद्योग को बजार कति प्रतिशत ले ओगटेको छ ?

४०% भन्दा बढी स्वदेशी उत्पादन ले बजार ओगटेको छ । हिजो र आज मा धेरै नै फरक छ। भबिष्यमा स्वदेशी उद्योगले अझ बढी बजार लिने छ्न।

प्रश्न: औषधि मा ४०० देखि २२०० प्रतिशत नाफा छ्न नि ?

हामी लाइ थाहा भएन। यस्तो अत्यधिक नाफा खोर लाइ राज्यले तुरुन्तै कार्वाही गर्नु पर्छ नेपाली जनता लूट्ने लाइ अबिलम्ब कार्वाही गर्नै पर्छ। हामी सहयोग गर्छौ।

प्रश्न : सस्तो गुणस्तरीय औषधि जनता ले पाउनु पर्छ र अधिकार पनि हो l र यो विषयमा राज्य ले मुल्य नियन्त्रण गर्ने पहल गर्यो भने तपाईहरुको भुमिका के हुने छ?

मुल्य नियन्त्रण गर्दा पहिला नि हामीले स्वागत गरेका छौ l अहिले नि स्वागत गर्छौ तर सरोकारवाला सग छलफल गरि बैज्ञानिक निति ल्याउनु पर्यो।

प्रश्न : औषधि कम्पनीहरु अनावश्यक रूपमा औषधि बेच्न विभिन्न कमिसन(दस्तुर )हरु दिन्छ्न नि तपाईहरु लगायत अन्य लाई ?

औषधिको बास्तविक तथ्यांक सरोकारवाला सग न भएको देखियो तर हामिले संकलन गरेको अनुमानित तथ्यांक अनुसार औषधि को खपत दिनानुदिन बढी रहेको छ। कमिसन पाउनु भन्दा नि औषधि को खपत ले हामी चिन्तित छौ । र राज्यले नेपाली जनता दीर्घकालीन स्वस्थ निरोगी कसरी रहने त्यसको लागी सरकारले जन चेतना को प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो।

प्रश्न : भने पछी तपाईं हरु राम्रै तलब पाउनु हुन्छ त्यस भएर कमिसन चाहिदैन भन्नु भाको ?

विभिन्न कम्पनिको आ-आफ्नो तलब को मापदण्ड छ, एक नास को छैन l

प्रश्न : धेरै प्रबन्धकहरुले पाउने तलब भत्ता बिमा लगायतका अन्य सुबिधा धेरै नै बिभेद कारी छ्न रे अनि कतिपय कम्पनीहरु समय मा तलब भत्ता न दिएको गुनासोहरु पनि छ्न नि?

हामिले न्युनतम तलब भत्ता दुर्घटना बिमा लगायत बिषयमा कम्पनी(प्रतिष्ठान )को संस्था सग माग राखेका छौ र यस बिसयमा छिटो छलफल गर्ने छौ l

प्रश्न : पिईएएन (pean) स्वदेशी कम्पनीमा कार्यरत प्रवन्धकहरु सग सल्लाह नै नगरी एकलौटी तरिकाले यो आन्दोलन मा प्रयोग भएको आरोप छ, सत्यता बताइ दिनुस?

हामी श्रमिक हौ यहि सत्य हो। नेपालमा काम गर्ने चाहे बिदेशी कम्पनीमा या स्वदेशी कम्पनीमा हामी श्रमिक हौ। हामीले प्रक्रिया पुर्याएर नै यो आन्दोलन मा जाने निर्णय गरेको छौ। र जस्ले यो आरोप लाउछ कि एकलौटी तरिकाले गरेको छौ भने, कि त उनिहरु अहिले पनि अनभिज्ञ हुनु हुन्छ या पुर्वाग्रहि कुरा गर्दै हुनु हुन्छ। फेरि भन्छु हामीले अर्गनाइजेसन नर्म्स कल्चर फ्लो गरेको छौ।

प्रश्न : पीईएएन (pean) टुक्रिएको हो? पीईएएन को केन्द्रिय महासचिवको नेतृत्वमा स्वदेशी औषधि कम्पनीमा कार्यरत अर्को संस्था खुलेको छ किन ? र बिदेशी कम्पनी मा कार्यरत प्रवन्धकहरु छुट्टै संस्था खोल्नु पर्छ भन्ने तैयारी गर्दै छ के हो सत्य तथ्य ?

PEAN (पीईएएन)को आफ्नै ऐतिहासिक पृष्ठभुमि छ । यो कुनि राज्नैतिक पार्टी होइन । आफ्नो सदस्यहरुको हक को लागी आवाज उठाउने संस्था हो। आफ्नो सदस्यको लागी आवश्यक आवाज उठाउनु गलत हो भने यस्तो बिचार बोकेको व्यक्तिले कि त संघ /संगठनका संस्कार बुझेका छैनन् या निश्चिति स्वार्थमा आघात हुदा को बिचार हो।

प्रश्न : यो आन्दोलन फिर्ता लिनुस भनेर कुनै दबाब आएको छ?

आफ्नो पद्को जिम्मेवारी बाट एक इन्च नि पछो हट्ने छुइन मलाई व्यक्तिगत रुपमा चिनेको साथीहरू साथै संस्था का सदस्यहरु ले बुझेका छ्न कि जस्तो सुकै चुनौतीपूर्ण अवस्था आओस हाम्रो स्वाभिमान लाइ झुक्न दिन्न म !

आन्दोलन बाट फिर्ता हुनु भनेर दबाब दिन भन्दा नि आन्दोलन कसरी जाने सहकार्य कसरी गर्ने भन्ने छ्लफल को प्रस्ताब आउछ। यो सकारात्मक हो । विन विन अवस्था सब को लागी होस ना कि कोइ हारोस न कोइ जितोस l नेपाली जनता गुणस्तरीय सस्तो औषधि पाउनु पर्छ l

नेपाल सरकार वोनस ऐन २०३० ले मुनाफा गर्ने हरेक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको दश प्रतिशत बराबरको रकम कर्मचारीहरुलाई बोनस वापत छुट्याई वितरण गर्नु पर्ने प्रावधान राखेको छ l

प्रश्न : ट्रेड युनियन मा दर्ताको विषयमा के हुदैछ ? अधिकारको बिसयमा अरु के कुराहरु को तैयार गर्दै हुनु हुन्छ ?

दर्ता प्रक्रियामा छौ । नेपाल सरकार वोनस ऐन २०३० ले मुनाफा गर्ने हरेक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको दश प्रतिशत बराबरको रकम कर्मचारीहरुलाई बोनस वापत छुट्याई वितरण गर्नु पर्ने प्रावधान राखेको छ l यो बिषयमा हामी अन्य सरोकारवाला संघसंगठनका साथमा सहकार्य गर्दै आफनो सदस्यहरु को हकमा अबिलम्ब लाग्ने छौ। नाफाको दश % बराबरको बोनसको लागि PEAN आन्दोलन गर्ने l