शुक्रबार, कार्तिक ७ २०७७
काठमाडौं ०५:०१
वासिङटन डिसी 19:16

स्थानीय तह सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश जारी

इनेप्लिज २०७४ जेठ १७ गते १३:५८ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, १७ जेठ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले तयार पारेको आदेशलाई आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो । स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीका बीचमा कार्य विभाजन र सम्पादनमा कुनै समस्या नआओस् भनी आदेश जारी गरिएको मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार थपलियाले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

“संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यान्वयन गर्ने क्रममा थप स्पष्ट पार्न यो आदेश जारी गरिएको हो, यसमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख एवम् उपप्रमुखका लागि दिइएको अधिकारका विषयमा थप स्पष्ट पारिएको छ”– उहाँले भन्नुभयो ।

आदेशबमोजिम नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाका कार्यपालिका एवम् सभाको बैठक बोलाउने र अध्यक्षता गर्ने तथा समापन गर्ने, बैठकमा कार्यसूची र प्रस्ताव पेस गर्ने अधिकार प्रमुख÷अध्यक्षलाई तोकिएको छ । प्रमुख÷अध्यक्षलाई आवधिक वा वार्षिक बजेट तयार पारी सभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ ।

प्रमुख÷अध्यक्षले उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष एवम् कार्यपालिका सदस्यलाई कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार काम बाँडफाँड गर्ने अधिकार दिएको छ ।

स्थानीय तहका भवनको ढाँचा स्वीकृत

यसैगरी, मन्त्रालयले भवन निर्माण ढाँचा स्वीकृत गरी ७४४ स्थानीय तहलाई आज उपलब्ध गराएको छ । उपप्रधान एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले मङ्गलबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी भवन निर्माण ढाँचा स्वीकृत गर्नुभएको सचिव थपलियाले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) ले ढाँचा तयार पारी मन्त्रालयमा पेस गरेको हो । गाउँपालिका एवम् नगरपालिकाका कार्यालय निर्माणका लागि चार र वडा कार्यालयका लागि छ प्रकारको नमुना स्वीकृत भएको छ ।

ढाँचाबमोजिम जमिनलगायत अन्य आधारलाई पनि दृष्टिगत गरी स्थानीय तहले भवन निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ढाँचाको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट उपयोग गर्न सक्नेछन् । यसका लागि आगामी आवको बजेट पनि स्थानीय तहले छुट्याउन सक्नेछन् । अन्य स्रोतको खोजीका लागि पनि पहल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भवनको ढाँचा तोक्दा एकरुपता आउने, परिवर्तित कार्य जिम्मेवारी सम्पादन गर्न सहज र सेवा प्रवाहमा सरल हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । रासस

प्रतिक्रिया