बुधबार, कार्तिक १२ २०७७
काठमाडौं १३:४४
वासिङटन डिसी 03:59

स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय गैरसंवैधानिक हो : नेम्बाङ्

इनेप्लिज २०७४ जेठ ९ गते २२:०४ मा प्रकाशित

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ्ले सरकारले हिजो स्थानीय तहको संख्या थप गरेको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने,‘निर्वाचन गर्ने सबै तयारी भैसकेको बेलामा फेरी संखया थप्ने जस्तो काम अव्यवहारिक असंवैधानीक नभए के हुन्छ ? हाम्रो सरकारले गरेपनि संसारमा कही नगरेको काम यही हुँदो रहिछ।’ यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर पत्रकार ऋषि धमलाले नेता नेम्बाङ्सँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सरकारले स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय गरेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

मधेशमा निर्वाचन हुन्थ्यो र हुनैपर्छ । मधेश केन्द्रित पार्टी लोकतन्त्र र देशको लागि लडेका पार्टी छन् । जहाँसम्म स्थानीय तहको संखया थप्ने कार्य गैर संवैधानीक छ ।

कसरी असंवैधानिक भयो ?

संविधानले संख्या थप्ने र सिमाना हेरफेर गर्ने जिम्मा आयोगलाई दिएको छ। श्यामकृष्ण भुर्ते समेत रहेको बालानन्दको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको र निर्वाचन आयोगले त्यसको आधारमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेपछि हामी निर्वाचनमा भाग लिएका हौ । अहिले देशमा ७४४ स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सबै तयारी भैसकेको बेलामा फेरी संखया थप्ने जस्तो काम अव्यवहारिक असंवैधानीक नभए के हुन्छ ? हाम्रो सरकारले गरेपनि संसारमा कही नगरेको काम यही हुँदो रहिछ ।
अब ७६६ वटा स्थानीय तह बन्ने भयो नि ?

यो कुनैपनि हालतमा हुनुहुँदैन । निर्वाचनमा भाग लिनको लागि कार्यकर्ता गाउँँगाउँमा पुगिसकेको स्थितिमा कसरी यस्तो कार्य सम्भव हुन्छ ।

वालुवाटारको एक बैठकमा तपाईले नै यस्तो प्रस्ताव गर्नु भएको होईन र ?

होईन । तपाईको रेकर्ड पल्टाएर हेर्दा हुन्छ। समस्या समाधान गर्नको लागि हामी तयार छौँ। मधेशी जनता र मधेश हाम्रो पनि हो। हामी मित्र हौँ । सत्रु होइनौँ । यदि थपिन्छ भने ७५ जिल्लामा थप्नुपर्छ नत्र मिल्दन भनेर हामीले भनेको कुरा अझै पाउनु हुनेछ । जेठ ३१ पछि सरकारसँग हामी सहमति गर्न तयार छौँ। के गर्नुपर्छ । त्यो भन्दा अघि त संविधान विपरित हुन्छ नि । आचारसंहिता विपरित हुन्छ।

यसमा सहमति गर्नुभयो भने जस एमाले पार्टीलाई जान्छ नि ?

विल्कुल होईन। त्यसो हुनुहुँदैन। देशको राष्ट्रियता, जनताको हित कसरी हुन्छ त्यो गर्ने हो । कसैलाई जस दिनको लागि संविधान मिच्ने होइन । हामी कसैसँग पनि दुष्टता बढाउन चाहदैनौ ।

मधेशवादी दल र एमाले बीचमा किन यति दुरी बढेको ?

हामी एकदमै नजिक छौँ। कसरी दुरी बढेको हुन्छ । यसरी दुरी बढको देख्ने पत्रकार अलि गम्भिर हुनुपर्छ । संविधान जारी पछि अबका चुनौति भनेको संविधान कार्यन्वयन हो भनेर मैले भनेको थिए । तर काँग्रेसले संशोधन गर्दा सब हुन्छ समस्या सब सुल्टियो त ? जस्का लागि संशोधन ल्याईयो त्यो मोर्चाले नै अस्विकार गरि दियो । काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी कता तिर भनेको जस्तो हो ? फेरी कुनै प्रश्न उठाएर झगडा गरेर बस्ने हो ? अब त काम गर्ने बेला होईन र ?

संविधान संशोधनपछि कार्यन्वयन हुन्छ भनेर सबैले भनेको बेला एमाले मात्रै कसरी हुँदैन भन्नेमा छ ?

तपाई कसले के भन्यो ? त्यतातिर नजानुस् । हामी सबैले बनाएको संविधानले के भनेको छ ? त्यो संविधानमा प्रमुख नेताको हस्ताक्षेत्रर छ कि छैन् ? हामीले

तयार पारेको बाटोमा हामी नहिड्ने ?

हामी सबै लागि परेर ५ वर्ष ८ महिना लामो समय लगारबनाएको सहमतिमा तयार पारेको संविधान होईन । सबैका माग सम्बोधन हुन्छ । संसारमा कहाँ छ र सय प्रतिशत सहमति भएको ? अर्को कुरा कुनै माग नहुने भने किन चाहियो राजनीतिक दल ? मैले राखेका सबै माग पुरा हुन्छन त ? सबैले सचेत हुनुपर्छ । सम्झौता गर्नैैपर्छ ।

एमाले यसलाई कुनैपनि हालतमा रोक्ने पक्षमा छ ?

यो संसारमाको स्थिापित मूल्य मान्यताको विपरित छ । चुनाव घोषणा गरिसके पछि यस्तो पनि हुन्छ ? मतदाताको नामवली कसरी सिफ्ट गर्ने ? यो कहाँको अभ्यास हो ?

त्यसो भए तपाईरू के गर्नुहुन्छ ?

त्यो हामी भनौंला । तर यो गलत हो । तपाई हामी सबैले गलतको बिरोध गर्न सक्नुपर्छ । होईन भने गलत गरिरहने संस्कृतिको विकास हुन्छ । हामी यसको विपक्षमा छौँ । बिरोध गछौँ।

बिरोधको आकार कस्तो हुन्छ ?

हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गछौँ । शान्तिपूर्ण हुन्छ । देश र जनताको हितमा हुन्छ ।

निर्वाचन बिथाल्ने गरि त होईन नि ?

सरकारले नै यस्तो गर्दैछ । हामीले होईन । निर्वाचन विथाल्ने जिम्म सरकार पक्षलाई छ ।

बजेटको सन्दर्भमा एमालेको भनाई के छ ?

हामीले दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई अघि सारौ भनेका थियौँ। निर्वाचन आचारसंहिता विपरित हुने गरि आउँदैछ । अर्को तर्फ संविधानले पनि यस्तो व्यवस्था गरेको छ । तर निर्वाचन एकैपटक गरौँ । कि पछिको अघि सारौँ भन्नेमा हामी थियौँ । तर त्यो सम्भव भएन् । वजेट संविधानको आधारमा ल्याउनुपछै यसको बिरोध गर्न जरुरी छैन् । हामीनै बनाएको संविधान हो । बैशाख ३१ गते निर्वाचन गर्ने बरु ज्यान गए जाला भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको खण्डमा हामी जनताको घर दैलोमा पुगेको बेलामा उहाँहरूले जेठ ३१ मा दोस्रो चरणको निर्वाचन घोषणा गरे । अब कसरी मिलाउँछौ ? यो समस्या समाधान कसरी हुन्छ भनेर सरकारलाई सोधी रहेका छौँ ।

उसो भए अब संशोधन पर सर्ने भयो ?

हामीले होईन सरकारले सारेको हो । सरकारले आफ्नै कम्जोरी गर्यो ।

दोस्रो चरणको निर्वाचनको रयानीति के हो ?

हामीले जनताको काम गरेका छौँ। संविधान अनुसार हामीले काम गरेर देखाउँछौँ । हामीलाई विश्वास गर्नुस भनेर भन्छौँ।

महन्थ ठाकुरले एमालेलाई मधेशमा पाईला टेक्ने ठाउँछैन् भन्नु भएको छ नि ?

अरुले के भने म त्यता तिर जानचाहान्न । हामी मेचि महाकाली अभियान गर्दा जनता हामीसँग छन् । जन निर्वाचित पहिलो पार्टी एमाले हो । बनाउने अभियानमा हामी लागेका छौँ।

दोस्रो चरणको निर्वाचनमा एमालेलाई हराउने रणनीतिमा लागेको छ रे नि ?

केही साथीहरू एमालेलाई हराउँने र खेद्ने परिपार्टी बसाल्न आतुर हुनुहुन्छ । हामी कुनैपनि चुनौतिलाई चिर्न तयार छौँ ।

प्रतिक्रिया