काठमाडौँ, १७ माघ । प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी सङ्गठन, नेपालले (पिपिएलए) ले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर नेपाल वार एसोसिएसनले सार्वजनिक गरेको विरोधबाट उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सङ्गठनका महासचिव ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उच्च अदालतको न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा कानुन व्यवसायीबाट गरिएको नियुक्तिमा व्यावसायिकता, वरिष्ठता, पेसागत अनुभव र समावेशीताको सन्तुलन नगरी राजनीतिक हस्तक्षेप गरिएको प्रति आपत्ति प्रकट गरिएको छ ।

सङ्गठनले प्रधानन्यायाधीश र वारबीच तत्काल वार्ता र संवादको समस्या समाधान गर्न आह्वानसमेत गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा न्यायपरिषद्मा नेपाल बारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद सिटौलाले न्यायपरिषद्को बैठक छाडेर आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरेको हँुदा निजलाई अविलम्ब फिर्ता बोलाउन वारलाई आह्वान गरेको बताइएको छ ।

वारजस्तो न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्गले सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्ने कुरा न्यायिक मूल्य मान्यता तथा न्यायिक स्वतन्त्रता एवम् स्वयम् नेपाल वारको मर्यादाको विरुद्धमा रहेको जनाएको छ ।