सुरुङ्गा (झापा), २९ पुस । अब उपभोक्ताले विषाक्त तरकारी खानु नपर्ने भएको छ ।

कृषि विकास मन्त्रालय मातहतको बाली विकास निर्देशनालयले बिर्तामोडस्थित कृषि उपज थोक बजारमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ । प्रयोगशालाको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

बिर्तामोडसहित मध्यमाञ्चलमा सिराहाको लालवन्दी, पश्चिमाञ्चलमा रुपेन्देहीको बुटवल, मध्यपश्चिमाञ्चलमा पोखरा र सुदूरपश्चिमाञ्चलको धनगढीमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । प्रत्येक ठाउँमा रु २० लाखको लागतमा प्रयोगशाला निर्माण भइरहेको वाली विकास निर्देशनालयका डिल्लीराज शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

शर्माका अनुसार २५ प्रतिशत विषादी भए तरकारी प्रयोग गर्न सकिने, २० देखि ३५ प्रतिशतसम्म विषादी भए केही समयसम्म राखेर प्रयोग गर्न सकिने, ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म विषादी भए क्वारेन्टाइनमा केही समयसम्म राखेर पुनः परीक्षण गरेर प्रयोग गर्न सकिने तथा ४५ प्रतिशतभन्दा माथि विषादीको मात्रा भए उक्त तरकारी, फलफूल नष्ट गरिने छ ।

“प्रयोगशाला निर्माणपछि विषादीको परीक्षण गरेर मात्र फलफूल र तरकारी बजारमा पठाइनेछ,” शर्माले भन्नुभयो । काठमाडौँको कालिमाटीमा तीन वर्षअघिबाट उक्त प्रयोगशाला सञ्चालनमा रहेको छ । कालीमाटीमा प्रयोगशाला स्थापना भएपछि उच्च विषादी प्रयोग भएका तरकारी उपत्यका बाहिर बिक्री वितरण हुन थालेपछि सरकारले सातवटै प्रदेशमा तरकारीको विषादी परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागिएको हो ।

तरकारीको आयात, निर्यात र उत्पादन हुने मुख्य बजारलाई केन्द्रमा राखेर विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो ।

झापामा विषादी प्रयोगकर्ता घट्दै

जिल्लामा वानस्पतिक विषादी, जीवाणुमा आधारित विषादी तथा नवीनतम बाली संरक्षणका प्रविधि अपनाएर कृषकले खेती गर्न सुरु गरेसँगै बर्सेनि रासायनिक विषादीको प्रयोग घट्दै गएको छ ।

पछिल्लो समय कृषक र सरकारीस्तरबाटै अग्र्यानिक उत्पादनका लागि जोड दिँदै आइपिएम (एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन पद्धति) प्रविधिबाट कृषकले चिया तथा तरकारी खेती गर्न थालेपछि विषादीको प्रयोग घट्दै गएको हो । बाली संरक्षण अधिकृत राजेन्द्र खरेल कृषकले विषादीको सट्टा जैविक तथा वानस्पतिक विषादी उत्पादन गर्दै यसको प्रयोग गर्न थालेसँगै भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट भित्रिने विषादीमा कमी आएको छ । गतवर्ष भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट ३० मेट्रिक टन विषादी जिल्ला भित्रिएको उहाँले बताउनुभयो ।

विगतमा कृषकले भारतबाट कीटनाशक, ढुसीनाशकलगायत झोल र धुलो विषादी चिया तथा तरकारी खेतीका लागि ल्याउने गरेका थिए । कृषकले आइपिएम प्रविधिबाट चिया तथा तरकारी खेती गर्न थालेपछि विषादीको प्रयोगमा कमी आएको हो । चियामा अग्र्यानिक प्रमाणीकरणका लागि सरकारले ५० प्रतिशत रकम अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।

व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेका कृषकले एकैपटक विषादी प्रयोग कम गर्न नसक्ने र क्रमिक रुपमा घटाउँदै लैजाने खरेलको भनाइ छ । “विषादीको दीर्घकालीन असरका बारेमा जानकारी नपाएका कारण यसको प्रयोग पूर्णरुपमा घट्न सकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो । विषादी ऐन, २०४८ अनुसार नेपालमा प्रतिबन्धित १६ प्रकारका विषादी आयात, खरिद–बिक्री र प्रयोग गर्न नपाइने भए पनि छिटफुट रुपमा त्यस्ता विषादी कृषकले अझै पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।